राजनीतिक आडमा अपराध गर्नेलाई कठघरामा उभ्याऔं भन्ने कानुनमन्त्रीले बिर्सिए आफ्नै वचन

३ साउन, काठमाडौं । हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरू मुछिएको जस्तोसुकै गम्भीर फौजदारी अभियोग समेत फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ को संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐनको संशोधन गर्ने भनी यस्तो व्यवस्था घुसाइएको हो ।

२६ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखिएपछि सरकार र त्यसमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।

विडम्बना, यिनै गुरुङले केही महिनाअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भएपछि विरोध गरेका थिए । तीन वर्षअघि कांग्रेस पूर्वसांसद मोहम्मद आफ्ताव आलम पक्राउ परेलगत्तै कसैले पनि अपराधीको संरक्षण गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । गुरुङले ट्वीट गरेका थिए-‘हत्या,बलत्कार,भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई बिकृतिको थलो बनाइरहेका छौं। जतिसुकै उच्च ओहोदाको भए पनि निश्पक्ष छानविनको लागि अपराधको आरोपी कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ। लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो।’

हत्या,बलत्कार,भ्रष्टाचार लगायतका अपराधलाई राजनीतिको पछ्यौरीले छोपेर सिंगो राजनीतिलाई बिकृतिको थलो बनाइरहेका छौं। जतिसुकै उच्च अोहोदाको भए पनि निश्पक्ष छानविनको लागि अपराधको आरोपी कानुनको कठघरामा उभिनै पर्छ। लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो।

— Dhan Raj Gurung (@dhanrgrg) October 15, 2019

यति मीठा लोकतान्त्रिक आदर्शका गफ गर्ने गुरुङले आफू सत्तामा पुगेका बेला तिनै आदर्श वचनहरूको धज्जी उडाउँदै यो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिता ऐनको संशोधन भन्दै उनीबाट भइरहेको गलत क्रियाकलापको यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

१ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ अपराध संहिता र कार्यविधि ऐनमा सरकारले चाहेमा तोकिएका सीमित मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन पाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११६ मा नै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ । ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन् ।

सरकारले दफा ११६ मा नयाँ व्यवस्था (क) थपेर हिंसात्मक क्रियाकलापबाट शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आउने समूहका सदस्यहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था थपिएको हो । प्रस्तावित दफा ११६(क) मा तीनवटा व्यवस्था प्रस्तावित छन्, जुन पारित भएमा हिंसात्मक राजनीतिक क्रियाकलापका कारण अदालतहरूमा विचाराधीन जुनसुकै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन समेत बाधा पर्ने छैन ।

पहिलो, कुनै राजनीतिक दल वा समूह हिंसात्मक क्रियाकलाप छाडी शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता सहित सरकारसँग सम्झौता गरेमा मुद्दा फिर्ता हुनेछ । दोस्रो, सरकारसँग सम्झौतापछि त्यो समूहको नेता तथा कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता हुनेछ । तेस्रो, प्रस्तावित कानुनमा जुनसुकै मुद्दा, जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

अपराधशास्त्रका प्राध्यापक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. रजितभक्त प्रधानांग विधेयक पारित भएमा थरूहट आन्दोलनका आरोपितदेखि मधेश आन्दोलन र विप्लव समूहको हिंसात्मक क्रियाकलाप जोडिएका मुद्दाहरू सहजै फिर्ता हुने बताउँछन् ।

‘आरोपितहरूलाई जे–जे कारणले अप्ठेरो र असहज थियो, राजनीतिक संरक्षणबाट उनीहरूलाई जोगाउने काम गर्न खोजियो’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक बलमा अपराधबाट आरोपित जोगाउने, उनीहरूको साथबाट राजनीतिक रूपमा बलियो हुने र सत्ता टिकाउने खेल भयो ।’

विधेयक हुबहु पारित भएको अवस्थामा अदालतको आदेशबाट थुनामा हुनुपर्ने एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरी महतोदेखि नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा समाहित हुन आतुरता देखाइरहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिन सहज हुने देखिन्छ ।

ओली सरकारको पालामा नेत्रविक्रम चन्द शान्ति प्रक्रियामा आएपछि उनका कार्यकर्ता विरुद्धका कैयौं मुद्दा फिर्ता भएका थिए, तर हिंसात्मक घटना, आगजनी र बम विस्फोटका मुद्दा नकारात्मक सूचीमा परेकाले फिर्ता भएका थिएनन् ।

तिनै कानुनी प्रतिकूलता फुकाएर अपराधमा संलग्न भएका आरोपितका मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो । संवैधानिक कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यतामै प्रहार हुने गरी विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाउँछन् ।

‘संसदले कानुन निर्माण गर्ने संवैधानिक, कानुनी र न्यायका मूल्यमान्यता सम्बन्धी सिद्धान्त हुन्छन्, त्यसको बर्खिलाप हुने गरी विधेयक अघि बढेको छ’ आचार्य भन्छन्, ‘भोलि पारित भइहालेछ भने अदालतमा चुनौती दिएर पनि कानुन रोक्नुपर्छ भनेर कतिपयलाई लाग्छ । तर सख्त विरोध गरेर यसलाई अघि नै बढ्न दिनुहुँदैन । नत्र धेरै ढिलो भइसक्छ ।’

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ संसदमा विरोध पेश हुनासाथ चौतर्फी विरोध हुनुलाई अस्वस्थ राजनीतिक क्रियाकलाप भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘विधेयक संसदमा दर्ता हुनासाथ विरोध गर्ने र राजनीतीकरण थाल्ने प्रक्रिया उचित भएन । यसले राजनीतिक परिपक्वता पनि देखिएन’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘दर्ता विधेयक अघि बढेपछि संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन हालौं । दफावार छलफलका क्रममा विरोध सुनौं । अनि हामी पनि सुझाव अनुसार अघि बढौंला ।’

फौजदारी अपराध संहिता, कार्यविधि संहिता ऐन लगायतमा रहेका प्रावधान हेर्ने हो भने सामान्य प्रकृतिका र पीडित पक्षलाई खासै नोक्सान नहुने खालका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था राखेको देखिन्छ । त्यो अधिकारको दुरुपयोग नहोस् भनेर ऐनमा नै मुद्दा फिर्ता लिने मापदण्ड र प्रक्रियाहरू तोकिएका छन् ।

गम्भीर प्रकृतिका, पीडितलाई थप पीडा र जोखिम हुने अनि मुलुकको शान्तिसुरक्षामा चुनौती हुने गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू भने फिर्ता नै लिन नमिल्ने व्यवस्था छ । तराईमा चलेको हिंसात्मक आन्दोलन, नेत्रविक्रम चन्दले सञ्चालन गरेको हिंसात्मक क्रियाकलापका क्रममा भएका अमानवीय व्यक्तिहत्या, विस्फोट, आगजनी लगायत घटनाका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भएपछि सरकारले कानुन नै संशोधन गर्ने बाटो अपनाएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनका कारण विधेयकको मस्यौदामा संलग्नहरूको भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने २०६२÷६३ पछिका हिंसात्मक घटना र त्यसमा जोडिएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई लक्षित गरी विधेयक ल्याइएको हो । मूलतः रेशम चौधरीले नेतृत्व गरेको थरूहट आन्दोलनमा आवद्धहरूको मुद्दा फिर्ता गराउन सकियो भने तत्कालका लागि संसदीय अंकगणित अप्ठेरोमा नपर्ने आकलनका साथ सत्तारुढ दलहरूले विधेयक अघि सारेको अपराधशास्त्री डा. प्रधानांगको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई कसुरदार ठहरेपछि माफी मिनाहाबाट नै उनलाई कैदमुक्त गर्न निकै हम्मेहम्मे भएको थियो । अहिले उनीमाथिको अभियोग बदर भएको होइन, कैद मात्रै मिनाहा भएको हो’ न्यायसेवामा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, ‘रेशम चौधरी जोडिएको मुद्दामै अरू आरोपितहरू बाँकी छन् । विप्लव समूहको हिंसात्मक क्रियाकलाप, थरूहट आन्दोलन, तराईका हिंसात्मक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन विधेयक अघि बढाइएको देखिन्छ ।’

तर कानुनविद्हरू भने यो विधेयक पारित भए १० वर्षे सशस्त्र आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनासँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा समेत फिर्ता हुनसक्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने दुई आयोग निष्क्रिय छन् । विधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ । विधेयक पारित भइहालेमा भोलि यसैलाई देखाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास समेत हुनसक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानांगका अनुसार, मुलुकमा संहिता ऐन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयनको सिलसिलामा कैयौं अप्ठेरा र कठिनाइहरू देखिएका छन् । समाधानका लागि कानुन आयोगले विज्ञहरू मार्फत संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने राय सहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उनी भन्छन्, ‘मुलुकको फौजदारी न्यायप्रणालीलाई सहज बनाउन अघि बढाउनुपर्ने काम छाडेर सरकार अर्कैतिर लाग्यो । फोहोरजति कार्पेटमुनि लुकाएर बाहिर सफा नै छ भनी झुक्याउन खोजियो ।’

केही सांसदहरूले विधेयकको विरोध गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले तयार पारेको विरोधको अवधारणापत्रमा विधेयकले ‘पीडितको न्याय पाउने अधिकारलाई नै छिन्ने प्रयास गरेको’ टिप्पणी छ । संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजीर विपरितको विधेयकले दण्डहीनता बढाउन खोजेको भन्दै उनले विरोध गरेकी छन् ।

उनले अवधारणापत्रमा भनेकी छन्, ‘के हिंसाबाट प्रभावित नागरिकलाई न्याय हुन्छ ? के कसैको ज्यान नै लिए पनि शान्तिपूर्ण हुन्छौं भनेपछि त्यो ज्यान फिर्ता हुन्छ ? सरकारले अदालतमै पुगे पनि मुद्दा फिर्ता लिएपछि कसरी न्याय हुन्छ ?’

एक दशकअघि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित केही मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन हुँदैमा नागरिकको मौलिक हक छिन्न नसकिने भन्दै मुद्दा फिर्तालाई अपवादका रूपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहित न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संवैधानिक इजलासले  गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूलाई राजनीतिक संरक्षणका लागि फिर्ता गर्न नहुने भन्दै त्यसो भए फौजदारी न्यायप्रणालीको सन्तुलन नै विथोलिने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियालाई समेत राजनीतिक प्रभाव एवं हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै संवैधानिक इजलासले त्यसो नभए न्यायप्रणालीको निष्पक्षता र प्रभावकारिता प्रभावित हुन ‘मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने निर्णय विशुद्ध फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित कुरा हो’ निर्णयको पूर्णपाठमा भनिएको छ– ‘फौजदारी मुद्दाको राजनीतीकरण गर्ने प्रयास न्यायको लागि विष सरह हुन्छ ।’