काठमाडौंको फोहोर : निजी क्षेत्र लिन चाहन्छ, सरकार दिन चाहँदैन

३ साउन, काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजनाको मस्यौदा बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुर्‍याएको छ । उपत्यकाका स्थानीय तहहरुसँग छलफल र सहमति गरेर उक्त कार्ययोजना लागु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । उक्त कार्ययोजनाअनुसार अब स्थानीय तहहरुले फोहोर व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने कि नदिने भन्नेबारे अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

नुवाकोटको सिसडोल र धादिङको बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरु आन्दोलित भएपछि फेरि फोहोरको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनको मुद्दा उठेको छ । तर, यसलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्‍याउन संघीय सरकार पनि तातेको छ ।

‘हामीले कार्ययोजना बनाएका छौं, यसमा निजी क्षत्रेको लगानी ल्याएर फोहोर व्यवस्थापन गर्ने पुरानो योजना पनि समावेश गरेका छौं,’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब काठमाडौंका स्थानीय तहहरुले फोहोर व्यवस्थान गर्न निजी क्षेत्र ल्याउने प्रक्रिया अन्त्य गर्ने कि अघि बढाउने भन्ने आफैंले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

उनले अब मेयरसहित बस्ने बैठकमा कार्ययोजनाबारे छलफल गरेर अन्तिम टुंगो लगाइने सचिव श्रेष्ठले बताए । लगानी बोर्डमार्फत अध्ययन भएर तयार भएका परियोजना लागु गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय लिन थप ढिलाइ गर्न नहुने सचिव श्रेष्ठको भनाइ छ ।

निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा काठमाडौंका मेयर मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने भने पनि एक वर्षसम्म ठोस विधि र योजना ल्याउन सकेका छैनन् । अन्य नगरपालिकाहरु पनि यस विषयमा अनिर्णित छन् । ‘फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय तहकै अधिकार हो,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले उहाँहरुले भनेअनुसार नै हुन्छ ।’

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित, प्रतिफलमुखी र वातावरणमैत्री बनाउने सरकारी प्रयास सुरु भएको झण्डै १२ वर्ष बितिसक्यो । काठमाडौंको फोहोर व्यस्थापन र उपयोगको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएर महानगरलाई फोहोरबाट आम्दानी गराउने योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा निजी क्षेत्र लिन तयार छ, यस्तो जिम्मा लिन तयार भएको कम्पनी ‘नेपवेस्ट’सँग महानगरले प्रारम्भिक परियोजना विकास सम्झौता गरिसकेको छ, तर पूर्ण रूपको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिसकेको छैन ।

यो परियोजनाप्रति यसअघिको काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व उदासीन थियो । बालेन नेतृत्वको महानगरपालिका पनि यो प्रक्रिया अघि बढाउन खासै उत्साहित देखिएको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन उपाय खोज्न बालेन आफ्नै नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पहिलो कार्यपालिका बैठकबाटै गराएका थिए । उनी नेतृत्वको कार्यदलले काठमाडौंको फोहोर संकलन र व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिनु उपयुक्त हुने/नहुनेबारे निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म ठोस काम नै भएको छैन ।

मेयर शाहका पूर्वाधार सल्लाहकार सुनिल लम्सालका अनुसार नेपवेस्टसँग हुने सम्झौताका कतिपय विषयहरु महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैनन् । कतिपय काम संघीय सकरारले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘यसअघिका कार्यकालका मेयरहरुले यसबारे सहमति गर्नुभएको हो, तर अहिले केही स्थानीय तह फोहोर व्यवस्थापनमा आफ्नै तबरले काम गर्न अघि बढिसक्नुभयो,’ लम्साल भन्छन्, ‘नयाँ मेयरहरुको धारणा हिजोकोभन्दा अलग हुँदा पनि समस्या भएको छ ।’ संघीय सरकारले जग्गा प्राप्ति लगायतका विषयमा ठोस निर्णय दिएमा आफूहरु नेप वेस्टसँग सम्झौता गर्न तयार रहेको लम्साल बताउँछन् ।

स्थानीय तहहरुले चाहेमा यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि छनोट भएको कम्पनी नेप वेस्टसँग तत्कालै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न सकिने अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष सरोज बस्नेतका अनुसार बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्न ३०० रोपनी जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकार तयार भइसकेको छ ।

‘तर, स्थानीयले वरपरका ४ हजार रोपनी जमिन र करिब ५ सय घर अधिग्रहण गर्नुपर्ने माग गरेका छन्, यसका लागि करिब १० देखि १२ अर्ब खर्च हुन्छ, यो काम महानगरपालिकाले गर्नसक्दैन’ बस्नेतले भने ।

बञ्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थाल्नुअघि नै जग्गा अधिग्रहण गरेर आफूहरुलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ । तर, यत्रो रकम खर्चिएर घरजग्गा अधिग्रहण गर्न संघीय सरकार तयार भइसकेको छैन । त्यसैकारण ‘फोहोरबाट मोहोर’ बनाउन विदेशी लगानी र प्रविधि भित्र्याउन गरिएको तयारी अलमलमा परेको बस्नेतले बताए ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप भन्दै लगानी बोर्डले २०७६ सालमै काठमाडौं जिल्लाको कीर्तिपुरबाहेकका काठमाडौं, दक्षिणकाली, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, तारकेश्वर, टोखा, बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी र शंकारापुर नगरको फोहोर व्यवस्थापनमा निजी लगानी ल्याउने परियोजना (प्याकेज–१) स्थानीय तहकै जिम्मामा छाडिदिएको थियो ।

‘प्याकेज–१ मा रहेका सबै नगरपालिकाका कार्यपालिकाले त्यतिबेलाका मेयरहरुलाई पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न अनुमति दिइसकेका थिए’, बस्नेत भन्छन्, ‘अब त्यही प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने भने नयाँ आएका मेयरहरुले पीडीएमा हस्ताक्षर गर्न कार्यपालिकाबाट अख्तियारी लिनुपर्छ ।’ बस्नेतका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिताका कारण फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र ल्याउने गरी पीडीए गर्न रोकिएको थियो ।

फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र आएमा अहिलेजस्तो अस्तव्यस्त तरिकाले टिपर र खुला सवारी साधनमा फोहोर उठाउने र ढुवानी गर्ने काम बन्द हुन्छ । करिब ७ अर्ब लगानी गरेर कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक ढंगबाट सुरु गर्ने बस्नेतको दाबी छ ।

‘बिजुली निकालेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नेसम्मका योजनामा काम हुन थालेको हो’, उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्र आउनासाथ फोहोरको सबै समस्या समाधान हुने त हैन, तर अहिलेभन्दा निकै राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

कम्पनी तयार छ, स्थानीय तहको आनाकानी

काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सन् २०१० मा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यसअनुसार २०६९ मा लगानी बोर्डलाई लगानीकर्ता खोज्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

लगानी बोर्डले फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्याकेज–१ र प्याकेज–२ परियोजनामा १३ अर्बसम्म लगानी गर्ने गरी लगानीकर्ता त खोज्यो, तर लगानी भित्रिनुअगावै परियोजनाको प्याकेज–१ स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गरेर बाहिरियो । सरकारी तहमा भएको अलमलले विदेशी लगानी ल्याउने योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । प्याकेज २मा ललितपुर महानगरपालिकासहितको ललितपुरका स्थानीय तहरुको फोहोर व्यवस्थापनको योजना तयार छ । तर, स्थानीय तहहरुले यसमा चासो नै दिएका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको यसअघिको नेतृत्वले त निजी क्षेत्र आएपछि फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्ने कर्मचारीबारे अन्योल टुंग्याइसकेको थियो । परियोजना लागू भएपछि विदा हुन चाहने कर्मचारीलाई सुविधा दिएर विदा गर्ने र काम गरिरहन चाहनेलाई निजी कम्पनीसँग नै जोड्ने योजना बनेको थियो ।

महानगरमा करिब ७ सय जनाले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्छन् । निजी क्षेत्रलाई परियोजना दिएपछि कम्पनीले दरखास्त आह्वान गर्ने र महानगरको जागिर छाडेर जानेलाई महानगरले सहजै विदाइ गर्ने योजना बनिसकेको थियो । त्यसरी निजी कम्पनीले आवेदन खुलाउँदा करिब २ सय सफाइ कर्मचारीले महानगरको जागिर छाड्ने अनुमान थियो ।

बाँकी कर्मचारीलाई महानगरले भित्री शहरको सफाइ, रुख विरुवाको संरक्षण, पार्कहरुको हेरचाहमा खटाउने योजना बनाएको थियो । वर्षमा ५०–६० जनाले अवकाश पाउदै जाँदा १० वर्षभित्र सबै कर्मचारी अवकाशमा जाने अनुमान गरिएको थियो । महानगरसँग रहेका ८० भन्दा बढी सफाइमा प्रयोग हुने सवारी साधन निजी कम्पनीलाई नै भाडामा दिने योजना बनेको थियो ।

प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार पीडीए भएको एक वर्षभित्र निजी कम्पनीले फोहोर उठाउन सक्नेछ भने फोहोरबाट लाभ लिने गरी पूर्वाधार बनाउन अरु दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । पीडीए भएको तीन वर्षपछि महानगरले फोहोरबाट आम्दानी गर्न थाल्नेछ । महानगरले पहिलो वर्ष ५ करोड र अन्तिम वर्षसम्म वाषिर्क १८ करोड रुपैयाँसम्म कम्पनीबाट रोयल्टीबापत पाउने अनुमान गरिएको थियो ।

कसरी उठाउँछ कम्पनीले लाभ ?

प्रस्तावित परियोजनाअन्तरगत संकलित फोहोरबाट नेप वेस्टले बिजुली, ग्याँस, कोइला र कम्पोस्ट मललगायत आदि उत्पादन गर्ने भनिएको छ । कम्पनीले दुई मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर आफ्नै प्लान्टमा खपत गर्नेछ । यसैगरी, वर्षमा एक लाख ४० हजार टन मल उत्पादन गर्नेछ । प्राङ्गारिक फोहोरबाट कम्पनीले ग्याँस पनि उत्पादन गर्नेछ । कम्पनीले बोटलिङ गर्न मिल्ने ग्याँससमेत उत्पादन गर्ने योजना छ ।

यो परियोजनामार्फत वर्षमा एक करोड ४१ लाख १७ हजार ६ सय २० क्युविक मिटर मिथेन ग्याँस उत्पादन हुने अनुमान छ । त्यसलाई सिलिन्डरमा राखेर कम्पनीले बजारमा बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ल्यान्डफिल साइटबाट पाँच लाख क्युबिक मिटर ग्याँस उत्पादन हुने अपेक्षा छ । यसलाई बिजुली निकाल्न उपयोग गरिनेछ ।

कम्पनीले काठमाडौंबाट उठाउने फोहोरबाट रिफ्युज डिराइभ्डफ्युल (आरडीएफ) पनि उत्पादन गर्नेछ । वर्षमा ५० हजार टन आरडीएफ बजारमा बेच्ने कम्पनीको योजना छ ।

आरडीएफ अहिले ईंट्टाभट्टा र होटलहरूमा प्रयोग भइरहेको पत्थर कोइलाको विकल्प बन्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणको परियोजना कार्यान्वयन गर्न चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । कम्पनीले २० वर्षसम्म सरकारलाई एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाउने र कम्पनीले दुई वर्ष निर्माणको अवधि पाउने प्रस्ताव छ ।

प्रारम्भिक पीडीएअनुसार फोहोर व्यवस्थापनबापत कम्पनीले प्रतिपरिवार मासिक दुई सय १९ रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ताव गरेको थियो । तर ढिलाइका कारण यो शुल्क केही संशोधन हुन सक्ने अनुमान छ । उक्त शुल्क हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले बढ्दै जाने भनिएको छ ।

व्यवसाय र उद्योगहरूको हकमा भने विकासकर्ता तथा व्यवसायी र उद्योगीबीच वार्ताबाट सहमतिमा शुल्क निर्धारण हुनेछ । तर, हरेक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले शुल्क वृद्धि हुनेछ । सडक, खुला र सार्वजनिक स्थलहरूको सफाइका लागि अतिरिक्त शुल्क सरकारले विकासकर्तालाई तिर्नु नपर्ने तय भएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयले नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट बनाउँदैछ । यही ठाउँमा नेप वेस्ट कम्पनीले प्रशोधन र उत्पादन साइट स्थापना गर्नेछन् । टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेसनका रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ ।

अर्को एउटा ट्रान्सफर प्लान्ट पनि कम्पनीले मागेको छ । प्रारम्भिक पीडीएअनुसार कम्पनीले फोहोरको २० प्रतिशत हिस्सा मात्रै बिसर्जन गर्न पाउँछन्, ८० प्रतिशतलाई कुनै न कुनै रुपमा पुनः प्रयोग र सदुपयोग गर्नै पर्नेछ ।

काठमाडौंमा दैनिक ६ सय टन फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । एक किलो फोहोर व्यवस्थापन गर्न अहिले करिब तीन पैसा खर्च गर्नुपर्छ । काठमाडौं महानगरले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनमा वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ । यस्तो खर्च बचाउँदै फोहोरबाटै रोयल्टी कमाउने वातावरण बनाउने गरी प्रारिम्भक सम्झौता भएको छ । तर, महानगरको वर्तमान नेतृत्वले यस्तो परियोजना अघि बढाउन खासै चासो दिएको छैन ।

जसले फोहोरमैला व्यवस्थापन महमानरको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ ।