अदालतको आदेश आउँदा आउँदै भद्र घले सदनमा महानगरको डोजर

३ साउन, काठमाडौं । बुधबार बिहानैदेखि काठमाडौं महानगरपालिका–१० देवीनगरस्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदन अगाडि नगर प्रहरी डोजर सहित पुगिसकेको थियो । स्थानीय पनि जम्मा भएपछि बाक्लो संख्यामा नेपाल प्रहरी परिचालित थिए ।

नगर प्रहरीले डोजर तयार पारेपछि सटरमा व्यवसाय गरिरहेकाहरु धमाधम सामान निकाल्नतर्फ लागे ।

धोबीखोला किनारमा रहेको भद्रकुमारी घले सेवा सदनले सार्वजनिक जग्गा मिचेको भन्दै नगर प्रहरीले त्यहाँ रहेका सबै संरचना हटाउन ३१ असारमा माइकिङ गरेको थियो । तर डोजर लिएर यति छिटै भत्काइहाल्ला भन्ने कल्पना कसैको थिएन । ‘आउँदैन भन्ने लागेको थियो, अहिले त पूरै भत्कायो । हाम्रो त बिचल्ली भयो नि !’ सटर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका पंकज दासले भने ।

महानगरको डोजरले व्यावसायिक सटरहरु रहेको दुईतले संरचना भत्कायो । उक्त भवनको पहिलो तलामा १३ वटा सटर र भुइँतलामा खाजा पसल, रेष्टुरेन्ट, ग्यारेज आदि थिए ।

व्यावसायिक सटरबाहेक अन्यत्र डोजर चलाएन । भवनहरु भने खाली गराएको छ । भद्रकुमारी घले संग्रहालयको सामान मैतीदेवीस्थित घलेको घरमा पुर्‍याइदिएको छ ।

डोजर लिएर पुगेका नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले भने, ‘पहिलो दिनमा व्यावसायिक रुपमा भाडा उठाएर प्रयोग भइरहेको संरचना हटाएका छौं, पुस्तकालय, आर्ट ग्यालरी, संग्रहालय कार्यालयको सामग्रीहरु हटाएका छौं ।’

भद्रकुमारी घले सेवा सदनकी कर्मचारी तारा विष्टका अनुसार सदनभित्र ५ वटा पक्की भवन छ । ५ रोपनी १२ आना जग्गा ओगटेको यस क्षेत्रमा भद्रकुमारी सेवा सदन, भद्र घले संग्रहालय, भीमार्जुन घले स्मृति पुस्ताकालय, भद्रकुमारी घले शिक्षा सदन, भद्र घले बालगृह छ । यस्तै प्रौढ कल्याण संघ, गुम्बा, घले सामाजिक सेवा समितिलगायत १९ वटा संघसंस्था रहेका छन् ।

‘हाम्रो यहाँ १६ परिवार आश्रित छन्, १७० भन्दा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । ४५ जना यहीं होस्टलमा बसेका छन्, यहाँ बस्नेहरु सबै दुःख पाएर आश्रित भएकाहरु हुन्’ विष्टले भनिन्, ‘म आफैं यहीं जन्मेर हुर्केको हुँ, यहीं सेवा गरिरहेको छु । यहाँ दुख पाएको बच्चा र बुढाबुढीको संख्या यति धेरै छ अब हामी कहाँ बस्ने ?’

डोजर चलाउने बेला केही वृद्धवृद्धाले बुढेसकालमा दुःख दिएको भन्दै मेयर बालेन शाहप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘बरु मार्दिए हुन्छ, हामी वर्षौंदेखि बसेको घर भत्काउन कसरी दिनु, अब यो उमेरमा कहाँ जानु ?’ एक वृद्धाले भनिन् ।

अदालतको आदेश आइसक्यो भन्दा पनि रोकेनन्

३१ असारमा नगर प्रहरीले माइकिङ गरेपछि २ साउनमा भद्रकुमारी घले सदनले संरचना नभत्काउन निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थियो ।

मुद्दामा बुधबार नै सुनुवाइ हुँदै थियो । अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुँदा नहुँदै महानगरको टोली डोजर लिएर पुग्यो । न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले तत्काल संरचना नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो र दुवै पक्षलाई ८ साउनमा छलफलमा बोलायो । सदन संवद्ध व्यक्तिहरुले अदालतले अन्तरिम आदेश दिइसक्यो पर्खिनुस् भनेर मोबाइलमा आदेशको कपी पनि देखाएका थिए, तर नगर प्रहरीले मोबाइलमा देखाएर नहुने भन्दै डोजर चलाइरहे ।

कुरै नसुनी डोजर चलाएको गुनासो

काठमाडौं महानगरले कुरै नसुनी डोजर चलाएको भद्रकुमारी घले सेवा सदनका अध्यक्ष दीपक घले बताउँछन् । उनका अनुसार महानगरले बुधबार भत्काएको भवनमा १३ वटा सटर सञ्चालनमा थिए । त्यहाँबाट सदनले मासिक रुपमा १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म भाडा उठाइरहेको थियो । ‘आज महानगरले डोजर लगाएको सटरहरुबाट नै संस्थाले आफ्नो खर्च उठाइरहेको थियो’, घलेले भने ।

उनले मालपोतको र नापीको कागज आफूहरुसँग रहेको भन्दै लालपुर्जा भने प्राप्त नगरेको बताए ।

डोजर चलाउन धम्की आएपछि भद्रकुमारी घले मंगलबार मेयर बालेन शाहलाई भेट्न गएकी थिइन् । तर चार घण्टा कुराएर पनि भेट्न नपाएको दीपकले बताए । ‘जग्गाको विषयमा कुरा गर्न जाँदा ९३ वर्षको मान्छेलाई ४ घण्टा कुराएर नभेटी मेयर हिंडे, अदालतमा निवेदन दिएपछि पनि जबर्जस्ती डोजर चलाए यसले सामाजिक काम गर्ने मान्छेलाई दुखी बनाएको छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीसँग भएको कागजपत्र महानगरपालिकामा पनि बुझाएका छौं तर खाली भत्काउने कुरामा मात्रै उहाँहरु जोड दिन्छन् ।’

दीपक घलेका अनुसार उक्त जमिन भद्रकुमारी घलेले २०२२ सालदेखि भोगचलन गरिरहेकी छिन् । ‘२०२२ सालदेखि कृषि फार्म चलाइरहेको ठाउँमा २०४२ सालमा हिरामान महर्जनसँग जग्गा खरिद गरेको थियो । सोही जग्गामा २०६२ सालमा संस्था स्थापना गरेर सेवा गरिरहेका छौं’, घले भन्छन् ‘५ रोपनी १२ आना हाम्रो जग्गाको क्षेत्र हो, त्यसमै हामीले सेवा सदन चलाइरहेका थियौं ।’

महानगरपालिकाले २०७९ भदौमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर महानगरभित्र सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेको संरचना हटाउन भनेको थियो । साढे दुई महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका सर्वेक्षक उत्तम भट्टराईको टोलीले भद्र घले सेवा सदनले चर्चेको जग्गाको सर्वेक्षण गरेको थियो । टोलीले भने सदनले ५ रोपनी ९ आना चर्चेको बताएको छ । ‘हामीले साढे दुई महिना अगाडि नै नापी गरेर सार्वजनिक जग्गामा बनेको संरचनामा रेखाङ्कन गरेर हटाउन भनेका थियौं’, भट्टराईले भने ।

नगर प्रहरी भन्छ : अदालतको आदेश मान्छौं

डोजर लिएर पुगेका काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले उच्च अदालतले आदेश दिएका कारण ८ साउनसम्म भने संरचना नभत्काइने उनले बताए । ‘अदालतले के निर्णय दिन्छ त्यतिबेलासम्म अब हामी कुर्छौं, आदेश आएपछि थप कारबाही अगाडि बढ्छ’ उनले भने ।

सेवा सदनमा रहेको भद्रकुमारी घले शिक्षा सदन नामको विद्यालयलाई महानगरले व्यवस्थापन गर्ने, आश्रित वृद्धहरुलाई महानगरले आश्रममा राख्ने तयारी गरेको बताए ।

हेर्नुहोस् तस्वीरहरु

तस्वीरहरु : विकास श्रेष्ठ/अनलाइनखबर