संघीय सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेशमा

७ साउन, काठमाडौं । साउन ५ र ६ गते काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा संघीय संसद र प्रदेश सभाका नेतृत्वकर्ताहरू एउटै कार्यक्रममा भेला भए ।

‘संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखबीच अनुभव आदान–प्रदान तथा अन्तरक्रिया’ नामक उक्त कार्यक्रममा एउटा विषय चर्को गरी उठ्यो– संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संविधानतः सहकार्य र सहअस्तित्वमा चल्छन् । व्यवहारमा किन प्रदेश संरचना स्वविवेकमा चल्न सकिरहेका छैनन् ?

दुईदिने भेलामा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले संघीय सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेशमा परेको भनी विषय प्रवेश गराएका थिए ।

‘संघमा सत्ता परिवर्तन हुँदा तल (प्रदेशमा) त्यसको असर पर्‍यो । प्रदेशले आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाएनन् । प्रदेशहरू स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो निर्णय लिन समेत नसक्ने अवस्थामा पुगे । यसमा हामी के निष्कर्ष निकाल्छौं ?’ सभामुख घर्तिमगरको प्रश्न थियो, ‘मैले काठमाडौंमा पानी पर्दा बुटवलमा छाता ओढ्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म पछ्याउनुपर्छ ?’

२०४७ सालमा नेकपा मशालबाट राजनीति सुरु गरेका सभामुख घर्ति प्रदेशमा स्थापित नेता हुन् । पाल्पा २ (२) बाट २०७४ र २०७९ मा चुनाव जितेका उनी सभामुख बन्दा संघ र प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको सत्ता समीकरण थियो ।

संघमा सत्ता–समीकरण फेरिएर कांग्रेस र माओवादी सरकारमा रहेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार पनि फेरियो । एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो ।

फेरि संघीय सत्ता–समीकरण फेर्ने प्रयास भएको सुनिने र यस्तो हल्लाको असर प्रदेश सभाको काममा परेको सभामुख घर्तिको दुःखेसो छ । एउटै समीकरणबाट मुख्यमन्त्री फेरिने भन्दा ज्यादा खतरा सत्ता–समीकरण नै फेरिएर मुख्यमन्त्री फेरिरहने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले संघीय सत्ता–समीकरण फेरबदलको असर कोशी प्रदेशमा पनि परेको बताए । उनले आफ्नो भूमिकालाई लिएर सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू अर्को व्यक्ति भएको भए पनि उठ्ने दाबी गरे ।
‘केन्द्रको राजनीतिक प्रभाव कोशी प्रदेशमा पनि परेको छ । मेरो ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ? अहिलेको समस्या मेरो हकमा होइन’ उनले भनेका छन्, ‘अदालतमा गएका कारण यो विषयमा मैले धेरै बोल्न भएन । तर समस्या ममा होइन । यहाँहरू जो कोही भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?’

गौतम सभामुख हुँदा प्रदेश सरकारको समीकरण पनि फेरिएको छ । उनी पनि केन्द्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरण रहँदा सभामुख भएका थिए । संघमा फेरिएको समीकरण अनुसार प्रदेश सरकार फेर्न सभामुख गौतमले दिएको समर्थनलाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।

एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेसका उद्धव थापाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सभामुख गौतमको हस्ताक्षरको प्रयोग भएको छ । सभामुख सरकार निर्माणमा संलग्न हुन नपाउने भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सभामुख गौतमले आफ्नो ठाउँमा भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो भनी सोधेको प्रश्नको जवाफ कसैले दिएनन् । बरु संघीय सरकारको सत्ता–समीकरण र प्रदेश सरकारको सत्ता–समीकरण फरक–फरक पनि हुनसक्ने वातावरण कसरी बन्न सक्छ भन्नेमा सभामुख र उपसभामुखहरू केन्द्रित भएका थिए ।

मधेश प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डलले संघीयता भनेको बहु केन्द्र भन्ने बुझिएको तर व्यवहारमा केन्द्र शासित संघीयता जस्तो हुन पुगेको भनी व्याख्या गरे ।

नेपालीहरूले खोजेको संघीयता अहिले अभ्यासमा रहेको जस्तो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘राज्य शक्तिबाट बाँडफाँट भएको छैन । बन्दुक र सन्दुक प्रदेश सभासँग छैन । यसकारण बेला–बेलामा संघ र प्रदेशको विवाद परेको जस्तो देखिन पुगेको हो ।’

अहिलेको अभ्यासमा संघले प्रदेशलाई आफ्नो इकाइ जस्तो ठान्दा पनि समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले थपेका छन्, ‘संघले सीधै जिल्लामा विभिन्न विभाग राखेको छ । यसकारणले पनि प्रदेश कमजोर भएको छ ।’ संघले समयमै संघीय ऐन–कानुन नबनाइदिएर पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनले नियतमा समेत प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

बागमती प्रदेशका सभामुख भुवन पाठकले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता नै आफूहरूको साझा माग र एजेण्डा हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेश सभा स्वायत्त छ, स्वतन्त्र छ । तर आर्थिक रूपले स्वतन्त्र छैन’ उनी थप्छन्, ‘कर्मचारी पनि संसदकै हुँदा राम्रो । सकिन्छ संसद सेवा संघीय र प्रदेश सभाको एउटै बनाऔं । सकिंदैन प्रदेश सभाका लागि छुट्टै बनाउन पहल गरौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाको भूमिका हुने भएकाले समस्या भन्दा ज्यादा समाधान केलाएर जानुपर्ने बताए । उनले भनेका छन्, ‘हामी चुक्नुहुँदैन । चुक्यौं भने थप प्रश्नहरू आउने छन् ।’

प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार संघीय संसद र प्रदेश सभाका नेतृत्वकर्ताहरूको औपचारिक भेला छैटौं पटक बसेको हो ।

‘पाँच वर्षको अनुभव संघीय व्यवस्थाले गुजारिसकेको अवस्थामा त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट छैटौं पटकको भेलामा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो’ सभामुख घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रदेश संरचनामाथि उठिरहेका कतिपय प्रश्नहरू केलाउने र त्यसको समाधानका उपायहरू खोेज्ने प्रयास गरिएको छ ।’

दुईदिने भेलाले ‘संघीय सरकारको सत्ता–समीकरणले प्रदेश सरकार प्रभावित भएको’ निष्कर्ष पनि निकालेको छ । प्रदेशलाई केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने पनि उनीहरूको औपचारिक निर्णय नै छ ।

‘संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । सोही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संघीय संसदमा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने’ कार्यक्रमको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।

यस्तो निष्कर्ष निकाल्नु अगाडि सभामुख र उपसभामुखहरूका बीचमा व्यापक छलफल भएको र संघीय सत्ता–समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा प्रदेशहरू स्वायत्त छैनन् कि भन्नेसम्मको प्रश्नमा पुगिएको सम्झन्छन् राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना ।

‘संघीय सरकारको समीकरण परिवर्तन हुँदासाथ तल स्वाट्टै त्यही हुन जाने । यसले गर्दा के महसुस भयो भने– प्रदेशहरू स्वायत्त रहेनछन् कि त ?’ निष्कर्ष उद्देश्य र पृष्ठभूमि सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘संघमा के भयो त्यसको छायाँ त्यहाँ जाने भयो । त्यस्तो हुनुहुँदैन । संघको एउटा परिस्थिति भए पनि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा नपरोस् । प्रदेश आफ्नै निर्णय गर्न स्वायत्त होउन् ।’

भविष्यमा संघीय सत्ता–समीकरणको फेरबदल प्रदेश सरकारमा नपरोस् भन्ने नै कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको उनले दोहोर्‍याए ।

‘संघमा बसेर, केन्द्रमा बसेर राजनीतिक पार्टीहरूले निर्णय गरेर सरकार बदलेपछि तल प्रदेशमा पनि प्रभाव पर्ने काम भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि’ उनी थप्छन्, ‘यद्यपि हामीले भन्नासाथ हुँदैन । तर, यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने स्पिरिटका साथ त्यो कुरा राखिएको हो ।’

प्रदेश सभालाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने वातावरण बनाउनका लागि थिति र विधिबाटै प्रयास गर्नुपर्ने दुईदिने भेलाको निचोड छ । दुई दिने भेलाको १२ बुँदे निष्कर्षमध्ये ६ वटा बुँदा प्रदेश सभासँग ज्यादा सम्बन्धित छन्—

१. संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहन्छन् । सोही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै संघीय संसदमा हुने राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्दै केन्द्रीय प्रभावबाट मुक्त हुने वातावरणको लागि पहल गर्ने ।

२. संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न थप आवश्यक कानुनहरूको पहिचान र प्राथमिकीकरण सहित कानुन निर्माण गरी प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने ।

३. संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादाक्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

४. संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानुन बमोजिम गर्न, गराउन पहल गर्ने ।

५. संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूबीच पारस्परिक सिकाइ, साझा सवालहरूको पहिचान, सभाका कामकारबाहीहरूलाई थप पारदर्शी, पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउँदै प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने ।

६. राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विशेष समितिको सिफारिस सम्बन्धमा सभाले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।

आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता खोज्ने

संघ र प्रदेश सभाको नेतृत्वकर्ताहरूको दुईदिने भेलाले आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तताका लागि संयुक्त पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलव्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो’ निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ— ‘व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने ।’

प्रशासनिक स्वायत्तता अन्तर्गत भेलाले प्रदेशसभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानुन बमोजिम गर्नु/गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । भनिएको छ– ‘संसदीय कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नहुने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश सभामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन छुट्टै कानुन बमोजिम गर्न/गराउन पहल गर्ने ।’

सभामुख र उपसभामुखहरूले संसदको अधिवेशन आह्वान, अन्त्य गर्दा आफूहरूसँग सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने र यसका लागि लड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘सभाको कार्यबोझको जानकारी अधिवेशनअगावै सभाध्यक्षलाई दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’ दुईदिने भेलाको निर्णय छ ।

पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषय समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने वातावरणका लागि पहल गर्ने पनि उनीहरूको निर्णय छ । पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने पनि दुईदिने भेलाको निर्णय छ ।