बालकृष्ण खाँणको ‘मायाजाल’मा कांग्रेस

७ साउन, काठमाडौं । पार्टी कार्यालय, सानेपामा २ साउनदेखि चलिरहेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आइतबार डा. शेखर कोइराला सहित १५ केन्द्रीय सदस्य र ८ सहमहामन्त्रीले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

दुई महामन्त्री सहित बाँकी पदाधिकारीले भोलिको बैठकमा बोल्नेछन् । पर्सि बैठक रोकेर निर्णयमा पदाधिकारीहरूले गृहकार्य गर्नेछन् भने बुधबार १० बुँदे एजेण्डामा निर्णय गर्ने तयारी रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।

अहिलेसम्मको छलफल हेर्दा कांग्रेसले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्ने सम्भावना छैन । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनेर ठगी गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका खाँणलाई २७ वैशाखमा पक्राउ गरेको थियो । त्यहीबेला उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने माग उठेको थियो । तर १ असारमा जिल्ला अदालत, काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि कांग्रेसले निलम्बन गरेन ।

त्यसको एक महिनापछि बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि यो विषय एजेण्डा बनेन । अझ अनौठो चाहिं बैठकमा उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने स्वर निकै सानो सुनियो भने बचाउमा केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारी नै उत्रिए ।

आइतबार बोलेका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले पार्टीका ‘जुझारु नेता खाँणलाई राज्यले फसाएको’ दाबी गरे । ‘उहाँप्रति राज्यले ठूलो अन्याय गरेको छ’ यादवले भने, ‘न कुनै जाहेरी छ, न कसैले पोलेको छ, न कुनै प्रमाण भेटिएको छ ।’

कसुर प्रमाणित नभएसम्म कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई कसुरदार नमान्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै उनले पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई पनि कसुरदार नमान्न आग्रह गरे । सहमहामन्त्री यादवले अघि भने, ‘सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरौं, सक्नुहुन्न भने असहयोग नगरौं । विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उनीभन्दा पछाडि बोलेकी सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिनाले त पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूमाथि नै प्रश्न उठाइन् । पार्टीकै केही नेताहरूले खाँणमाथि लागेको आरोप प्रमाणित गराउन दबाब दिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई कांग्रेसका केही साथीहरूले दबाब दिएर प्रभावित पार्न खोज्नुभएको छ । पार्टी सभापतिजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसमा छानबिन होस् ।’

पदाधिकारीभन्दा अगाडि बोलेका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्ने बताएका थिए । घुस आएको, बलात्कार जस्तो प्रत्यक्ष प्रमाण भएको घटना छ भने तत्काल निकाल्न सकिने भन्दै उनले अघि भने, ‘केही घटना यस्ता हुन्छन्, अनुसन्धानको प्रक्रियामा सहयोग गर्नुपर्छ, अदालतको निर्णय पर्खिनुपर्छ । केही मान्छेले भनेको भरमा हतारमा गर्नुभयो भने पार्टीको हित गर्दैन ।’

यसअघिका दिनमा बोल्ने नेताहरूले पनि खुलेर खाँणलाई निलम्बन गर्न नहुने मत राखेका थिए । प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका मीन विश्वकर्माले परिवारको सदस्य कुनै अभियोगमा मुछियो भने वकिल राख्छौं कि थानामा बुझाउन जान्छौं भन्ने प्रश्न गरेका थिए भने गोपालमान श्रेष्ठले उनलाई पक्राउ पर्नबाट रोक्न सकिन्थ्यो, किन रोकिएन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

जबकि खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने मत निकै कम सुनियो । आइतबार बोलेका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले खाँणको नाम नलिई सरकारले थालेको कारबाहीको स्वामित्व लिनुपर्ने र यती र ओम्नी जस्ता भ्रष्टाचार काण्डको फाइल खोल्नुपर्ने बताए । उनले अघि भने, ‘यो नारायणकाजीले गरे वा माओवादीले गर्‍यो होइन । हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रचण्डले बनाएको गृहमन्त्री नारायणकाजी । नेपाली कांग्रेसले यसको स्वामित्व लिनुपर्छ ।’

नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कांग्रेसले संरक्षण गर्दैन भन्ने वातावरण निर्माण नगरे जनताको घरदैलोमा गएर भोट माग्न सक्ने अवस्था नहुने बताए । भुटानी शरणार्थी प्रकरण पेचिलो बनेको भन्दै उनले भने, ‘यस विषयमा हलुका टिप्पणी गरेर पन्छिन सक्ने अवस्था छैन । यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय तहमै नेपालको छवि धमिलिएको छ, यसमा हामी सचेत बन्न आवश्यक छ ।’

केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले मात्र खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्ने प्रष्ट मत राखेका थिए भने प्रदीप पौडेलले ललितानिवास, भुटानी शरणार्थी प्रकरणहरू अनुसन्धानमा रहेकाहरूलाई पार्टीले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर त नेताहरू बोल्न सकेनन् । त्योभन्दा लाजमर्दो त उनको पक्षमा हाम्रा नेताहरू लाइन लागेर बोले ।’

खाँण होइन, उनको शक्तिको माया

एकपछि अर्का नेता खाँणको पक्षमा बोलेपछि कांग्रेस सभापति देउवालाई निकै राहत भएको छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार जति बेला भुटानी शरणार्थी प्रकरण ‘टक अफ दि टाउन’ थियो, त्यही बेला पदाधिकारीहरूले खाँणलाई निलम्बन गर्नुपर्छ भन्दा देउवा निकै दबाबमा परेका थिए । तर अहिले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई देखाएर निलम्बन गर्नुपर्ने मागलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

बैठकमा खाँणको पक्षमा लाइन लागेर बोल्ने नेताहरूले बचाउमा बोल्नुको पछाडि भने उनीसँग रहेको शक्तिको माया हो । किनकि २०६५ सालदेखि केन्द्रीय सदस्य रहेका खाँण व्यक्ति मात्र होइन, कांग्रेसको एउटा पावर सेन्टर हुन् । २०४४ देखि २०४८ सम्म नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्व गरेका खाँणले आर्जन गरेको शक्तिको आधार भने तरुण दलको अध्यक्ष हुँदा बनाएका हुन् ।

२०१० सालमा स्थापना भए पनि २०१७ सालको ‘कु’पछि तरण दल निष्क्रिय रह्यो । २०२७ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघ स्थापना भएपछि तरुण दलको खासै वास्तै भएन । एकै पटक २०५४ मा नेपालगञ्जमा भएको महासमिति भेलाले तरुण दल पुनर्गठनको निर्णय गर्‍यो । खाँणले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए ।

‘लामो रिक्ततापछि तरुण दल बनाउँदा नेतृत्व गरेका कारण उहाँ नै एकप्रकारले संस्थापक जस्तो हुनुभयो’ एक पूर्वपदाधिकारी भन्छन्, ‘केन्द्रदेखि तल्लो समिति बनाउने क्रममा धेरैलाई भूमिका दिनुभयो ।’ शाही शासन र जनआन्दोलनको बेलासम्म उनी नै अध्यक्ष भएका कारण उनको पकड अझ बलियो भयो ।

कतिसम्म भने उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकतिर लागेका बेला बनेका अध्यक्ष विनोद कायस्थ बाहेक सबै अध्यक्ष खाँण निकटकै भए । महेन्द्र यादव, उदयशमशेर राणा, जितजंग बस्नेतदेखि वर्तमान अध्यक्ष विद्वान् गुरुङ उनी निकटका हुन् ।

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार खाँण आफैं कुशल संगठन पनि हुन् । तरुण दलको नेतृत्वमा रहेका बेला बनाएको बेसमा टेकेर उनले पार्टीमा बलियो पकड बनाएका छन् । कांग्रेस प्रजातान्त्रिक र कांग्रेसबीच एकता भएपछि निरन्तर देउवा समूहमा रहेका उनले त्यहाँ पनि आफ्नो उपसमूह बनाएका छन् । देउवा समूहका एक नेता भन्छन्, ‘देउवा समूहमा रहँदा पनि उहाँले समूहले पाएको भाग हिस्सा लिनुभयो । त्यसैले आज पनि उहाँ कांग्रेसमा एउटा शक्ति हो ।’

त्यही शक्तिका कारण संस्थापन समूहका कोही पनि नेता खाँणलाई चिढ्याउने पक्षमा छैनन् । खाँण मात्र होइन, खुमबहादुर खड्का र विजयकुमार गच्छदारको हकमा पनि कांग्रेस नेताहरूले यसरी नै शक्तिको मोह देखाएका थिए ।

३० साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री खड्कालाई डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १२२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार खड्का कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य थिए । तर कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गरेन । जेलबाट छुटेपछि २०७२ मा भएको १३औं महाधिवेशनमा उनलाई उम्मेदवार बन्न दिइयो र लोकप्रिय मतका साथ केन्द्रीय सदस्य चुनिए ।

गच्छदारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २२ माघ २०७६ मा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलायो । तर कांग्रेसले उपसभापति गच्छदारलाई निलम्बन गर्न आवश्यक ठानेन । किनकि १४औं महाधिवेशन नजिकिएको थियो र फोरम लोकतान्त्रिकलाई कांग्रेसमा विलय गराएका उनीसँग भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कसैले पनि बिच्काउन चाहेनन् ।

निरन्तर क्षयीकरण

नेतृत्वमा बस्नेहरूले पार्टी महाधिवेशनमा हुने घाटा–नाफा हेरेर निलम्बन नगरे पनि उनीहरूको राजनीतिक साख फर्किएको छैन, बरु कांग्रेसकै साख गिर्ने काम भएको छ ।

खड्कालाई निलम्बनबाट जोगाएका देउवाले १३औं महाधिवेशनमा उनको समूहको महत्वपूर्ण साथ पाए । खड्का समूहमा रहेका मोहन बस्नेत, शंकर भण्डारी, पुष्पा भुसाल लगायत नेताहरू आज पनि देउवाको साथमा छन् । तर खड्काको राजनीति भने लयमा आएन । १६ चैत २०७४ मा खड्काको निधन भयो ।

ललितानिवास प्रकरणमा गच्छदारलाई निलम्बन नगरेका देउवाले मंसिर–पुस २०७८ मा भएको पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा उनको समूहको महत्वपूर्ण साथ पाए । तर गच्छदार स्वयंको राजनीति चाहिं निरन्तर ओरालो लागेको छ । १४औं महाधिवेशनमा संस्थापन समूहको उम्मेदवार बन्दा पनि उपसभापतिमा पराजित भए भने मंसिर २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव पनि हारे ।

अनि, उनीहरूलाई निलम्बन नगरेकै कारण कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा ‘भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको’ बात लाग्यो । यो पटक त सुशासन नै प्रमुख मुद्दा जस्तो बनेको छ, सुशासन र डेलिभरीको नारा दिएर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू आएका छन् । यही भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपित पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई नेकपा एमालेले निलम्बन गरेको छ ।

केही अगाडि मात्र २ करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई समानुपातिक सांसदबाटै हटाएको थियो । ‘यस्तो बेला कांग्रेसले चाहिं के गर्छ भनेर सबैले हेरेका छन्’ गलत निर्णयले भारतीय कांग्रेसको जस्तो अवस्था आउनसक्ने भन्दै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘२०१४ मा भाजपाको उदयअघि भारतमा शिला दीक्षितको कमनवेल्थ गेममा भ्रष्टाचारको स्क्याण्डल चलेको थियो भने अन्ना हजारे लगायतको भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलेको थियो ।’

अहिले आफूहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सबभन्दा भ्रष्ट कांग्रेस’ भन्ने सन्देश जाने निर्णय गर्न नहुने बताए ।

कांग्रेसमा रूपान्तरण अभियान चलाइरहेका नेता भुपेन्द्रजंग शाही जनताको अपेक्षा अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पार्टी कुनै व्यक्तिको होइन, सदस्यहरूको मात्र होइन, जनताको पार्टी हो र उनीहरूले कसरी हेरेका छन्, कस्तो छवि बन्छ भन्ने हेर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘ललितानिवास लगायत सबै काण्डको छानबिनका लागि कांग्रेसले अगुवाइ गर्छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल निलम्बन गर्ने, नगर्ने कांग्रेसको आन्तरिक विषय भएको बताउँछन् । विगतमा प्रतिरक्षा गरेको उदाहरण समेत रहेको भन्दै उनले अघि भने, ‘अहिले पनि अदालती प्रक्रिया चलिरहेका कारण पर्खिन खोजेको होला । पार्टीको सुदृढीकरणका लागि अदालतको अन्तिम फैसला अनुसार हुने गरी निलम्बन वा स्थगित गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’