
८ साउन, काठमाडौं । माैद्रिक नीतिको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक परिदृश्य हेर्दा हासिल भएको उपलब्धिलाई जाेगाएर सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्न खाजेकाे नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिले तय गरेको कर्जाको लक्ष्य पनि न्यून नभएको संघले जनाएको छ।
‘गत वर्ष साढे ३ प्रतिशत मात्र कर्जा विस्तार भएकोमा ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य तोकिएको छ,’ संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यसअघि आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ८०० अर्ब माथिकाे कर्जा विस्तार भएकाे थियो । त्यसबाहेकका वर्षमा ४७३ अर्ब भन्दा बढी भएकै छैन । चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य भेट्न पनि ७०० अर्ब कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ । किनभने डेढ खर्ब असुली पनि हुन्छ।,’
हाउजिङ लाेनले सिमेन्ट डन्डी लगायतकाे माग बढाउने केसीको भनाइ छ । यसले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयाेग गर्ने उनको भनाइ छ।
‘४.५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलनको दर र ७.५ प्रतशत बैकदरले मुद्रा बजारमा हुने उतारचढाव नियन्त्रण गर्छ,’ उनले भने ।
प्राकृतिक प्रकाेपबाट समस्यामा परेका व्यवसायलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर फ्रेमवर्क बनाउने कुरा नयाँ रूपमा आएको उनले बताए ।
‘व्यवसायीले ब्याजदर बढी भयाे भनेको छ। तर ब्याजदर घट्दाे क्रममा छ । अझै घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि पुनरवलाेकन गर्ने भनिएकाे छ । यसले सिजनल व्यवसाय, धेरै समयकाे चालुपूँजी आवश्यक पर्नेहरूलाई सहयाेग गर्छ भन्ने लाग्छ ।’
तर, मौद्रिक नीतिले ग्रिन बोण्ड, सस्टेनेबल बोन्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सको विषयमा नबोलेको गुनासो उनले गरे । ‘यी उपकरण नेपालमा आवश्यक थिए तर त्याे आएन,’ उनले भने ।
निष्क्रिय कर्जामा कुनै सम्बाेधन नभएको गुनासो पनि उनले गरे । ‘अघिल्ला त्रैसमासकाे तुलनामा केही सुधार भएपनि यो विषय कुनै न कुनै रूपमा सम्बाेधन हुन्छ भन्ने लागेकाे छ,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया 4