संदीय समितिले सुरक्षा नीतिबारे सरकारसँग छलफल गर्ने

९ साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे सरकारसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समितिकी सभापति दिलकुमारी रावलले सुरक्षा विज्ञहरुसँग बिभिन्न चरणमा गरेको छलफलका आधारमा सरकारसँगै छलफल गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसँग समेत छलफल गर्ने समितिको तयारी छ । मन्त्री र अधिकारीहरुको समय ख्याल गरेर बैठक राखिने रावलले जानकारी दिइन् ।

मंगलबार पनि समितिले सुरक्षा क्षेत्रका जानकार र पूर्व प्रशासकहरुसँग छलफल गरेको थियो । उनीहरुले राष्ट्रिय सुुरक्षा नीतिको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

सुरक्षा विज्ञ अजित थापाले २०७३ सालमा बनेको नेपालको सुरक्षा नीति राम्रो रहेको बताए । ‘तर कार्यान्वयन मुख्य कुरा छ । कागजमा राम्रो छ, व्यवहारमा समस्या छ’, थापाले भने ।

सुरक्षाविज्ञ देवीराम शर्माले तत्कालिन रक्षा मन्त्री भीम रावलले ब्यापक छलफल गरेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्ने वतावरण तयार पारेको स्मरण गरे । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख शर्माले उक्त नीति अनुसार चल्न सक्नु नै मुख्य चुनौती रहेको बताए ।

‘मुलुकको हितमा प्रयोग गर्‍यौं कि गरेनौं ?’ उनी थप्छन्, ‘कुनै पनि नीति पारित गर्छ अनुसार जानुपर्छ । नत्र अन्यथा हुन्छ । यस मामिलामा हाम्रोमा कतै न कतै ग्याप भयो भन्ने लाग्छ ।’

अर्का सुरक्षा विज्ञ देवेन्द्र सिटौला राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा सरकारकै ध्यान पुग्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । पूर्व सचिव सिटौला भन्छन्, ‘समन्वय आवश्यक छ । बजेट र साधन स्रोतको पर्याप्ततामा ध्यान दिएनौं भने सुरक्षा नीति कामकाजी हुन्छ । यसमा सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ ।’

२०७३ सालमा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक भएको तर २०७५ सालमा आएको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक नभएको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सार्वजनिक नभएको ०७५ को सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा आयो कि आएन ? सार्वजनिक नगरिएकाले त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु धेरैलाई थाहा छैन ।’

द्वन्द्वविज्ञ विष्णुराज उप्रेती अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी), चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिम (बीआरआई) जस्ता विषय धेरै गिजोलिएको बताउँछन् । यसो हुनुको कारण पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के हो भन्ने विषयको बुझाइसँग सम्बन्धित भएर आउने उनको ब्याख्या छ ।

विदेश मामिलामा चासो राख्ने गेजा शर्मा वाग्ले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउँदा नै ब्यापक छलफल हुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । अझ सार्वजनिक नगर्ने विषय प्रजातान्त्रिक मुलुकहरु नरहेको तर नेपालमा ०७५ को राष्ट्रिय नीति सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठाए ।

संसदले समेत नीति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । नीति तय भएपछि त्यसका आधारमा कानुन बन्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।