यातायात विभागको अस्थिर ‘ड्राइभिङ सिट’

१२ साउन, काठमाडौं । बिहीबार यातायात व्यवस्था विभागले महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईलाई विदाइ गर्‍यो । गत ७ साउनमा गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएका भट्टराईले अर्को महानिर्देशक नआइन्जेलसम्म पनि विभागमा बस्ने धैर्यता देखाएनन् ।

विभाग करिब १३ महिनाको बीचमै छैठौं महानिर्देशकको प्रतीक्षामा छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सचिव केशवकुमार शर्मा जापान भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ महानिर्देशक पाउनेछ ।

एक वर्षमा यातायात मन्त्रालयमा ३ जना मन्त्री फेरिंदा यातायात विभागका पाँच जना महानिर्देशक बदलिए । राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले प्रशासनिक संयन्त्रहरू कति अस्थिर बन्न सक्छन् भन्ने उदाहरण हो, यातायात व्यवस्था विभाग ।

हालै सरुवा भएका भट्टराईले विभागमा ५ महिना पनि काम गर्न पाएनन् । ११ फागुन २०७९ मा विभागको महानिर्देशक बनेका उनी सुधारका काम थालनी गर्ने चरणमै सरुवा भएका हुन् ।

उनीभन्दा अघि महानिर्देशक बनेको तुलसीनाथ गौतम त ३ हप्तामै सरुवा भएका थिए । २५ माघमा तत्कालीन यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले महानिर्देशक बनाएका गौतम सरुवाको प्रबन्ध मिलाएर हिंडेका थिए ।

गौतमभन्दा अघि डा. टोकराज पाण्डे विभागको महानिर्देशक थिए । २० भदौ २०७९ महानिर्देशक बनेका पाण्डे ५ महिनामै सरुवा भएका थिए ।

पाण्डे भन्दाअघि २० असार २०७९ मा महानिर्देशक नियुक्त भएका सुरेश राउत पनि विभागमा दुई महिना पनि टिक्न सकेनन् ।

राउतअघि ५ चैत २०७७ मा विभागको नेतृत्व सम्हालेका नमराज घिमिरेले भने १९ असार २०७९ सम्म काम गरे ।

घिमिरेभन्दा अघि गोनबहादुर हमाल विभागका महानिर्देशक थिए । उनले २ भदौ २०७६ मा उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा अलि धेरै हमालले १८ र घिमिरेले १६ महिना  महानिर्देशकका रूपमा काम गरे । यद्यपि त्यसअघि पनि महानिर्देशकहरू पनि लामो समय विभागमा टिक्न सकेका थिएनन् ।

विगत पनि उस्तै

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार विगत २७ वर्षमा विभागका २९ महानिर्देशक फेरिएका छन् । लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठूलो ठेक्का लगाउने समयमा काम गरेकाहरू केही समय टिकेका थिए । तर, पनि विभागको कार्यशैली र सुशासनको अवस्था भने सधैँ अधोगतितिरै रह्यो ।

औसतमा वर्षमा एक जना महानिर्देशक पाउने विभागको पछिल्लो ५ वर्षभन्दा विगतभन्दा झन् खराब देखिन्छ ।

‘जेजस्तो भए पनि २०७५ अघि अहिलेजस्तो चरम अस्थिरता थिएन,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो आधा दशकमा त महानिर्देशकको रूपमा नाम लेखाउँदै विदा हुने क्रम उत्कर्षमा पुग्यो, ५ वर्षमा १० महानर्देशक पाइसक्यो । अब ११ औं हाकिम कुरिहरेका छौं ।’  पछिल्ला ५ वर्षमा एक जना महानिर्देशक औसतमा ६ महिना पनि टिकेका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७५ को वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने गरी यातायात समितिहरूविरुद्ध ‘एक्सन’ लिएदेखि विभागमा महानिर्देशकहरू टिक्दै नटिक्ने श्रृंखला सुरु भएको हो ।

यातायात समितिहरू खारेज गर्ने पहल भएपछि विभागसँग यातायात व्यवसायीहरू रिसाएका थिए । व्यवसायीले नरुचाएपछि तत्कालीन यातायातमन्त्री मन्त्री रघुवीर महासेठले सिन्डिकेटविरुद्ध उभिएका विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईलाई २७ जेठ २०७५ मा मन्त्रालयमा तानेका थिए ।

सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा त भयो, तर कम्पनीमा दर्ता हुन तयार भएका यातायात व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्ने भएन । यही अवस्थामा सिन्डिकेट हटाउने अभियानको अगुवाई गरेका भट्टराईलाई मन्त्रालयमा तानिएपछि यातायात व्यवस्था विभाग फेरि पुरानै चालमा फर्कियो ।

भट्टराईको सरुवापछि विभागमा प्राविधिक निर्देशक प्रेमनारायण सिंहलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइयो । बैंकमा रोक्का भएको यातायात समितिको खाताको रकम सिंह निमित्त महानिर्देशक भएलगत्तै खुला गरियो भने ट्याक्सीका लागि व्यवसायीको लबिङ अनुसारको मापदण्ड बनाइयो ।

सिंहले करिब २ महिना निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि १७ भदौ २०७६ मा लावण्य ढकाल महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा आए । ढकालले स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधानका लागि ‘आउटसोर्सिङ’ कम्पनीमार्फत काम गराउनेदेखि मास प्रिन्टर खरिद गर्नेसम्मका निर्णय गरे । तर, मन्त्रालयबाट अनुचित दबाब बढेको भन्दै ढकालले २६ फागुन २०७६ सरुवा लिए ।

२७ फागुन २०७६ कुमार दाहाल महानिर्देशकका रूपमा रूपमा विभागमा प्रवेश गरे । दाहालले सार्वजनिक यातायातको सुधारमा लागि केही प्रयास सुरु गरे । काठमाडौंमा रात्री बस चलाउने र सवारी जाम घटाउन दिउँसो मालबाहक सवारीलाई रिङरोडभित्र चल्न नदिने निर्णय गरेका दाहालले नयाँ बसपार्कमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्होत्सेसँग गरेको सम्झौतामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश भ्रमणमा रहेका बेला गाडी भाडा बढाउने निर्णय लिएपछि २३ असार २०७७ मा उनलाई पनि सरुवा गर्ने निर्णय भयो । तर, नयाँ महानिर्देशकमा गोगन हमाल नआउँदासम्म भदौसम्म उनले रमाना नलिई काम गरे ।

तत्कालीन महानिर्देशक हमालले  विभागीय नेतृत्वको अस्थिरतालाई ब्रेक लगाउन प्रयास त गरे, तर २ वर्ष पनि टिक्न सकेनन् । देशको यातायात क्षेत्रलाई नै सुन्दर गन्तब्यमा पुर्‍याउने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभाग  नेतृत्वको अस्थिरताले आफैं अलमलमा फसेको छ। ‘ड्राइभिङ सिट’मा भइरहने फेरबदलले विभाग समस्याको जालोमा रूमल्लिन पुगेको छ ।

किन टिक्दैनन् महानिर्देशक ?

बढी भ्रष्टाचार र चलखेल हुने अड्डाका रूपमा बदनामी कमाएकाले स्वच्छ छवी बनाइराख्न रुचाउने कर्मचारी लामो समय महानिर्देशक भएर काम नै गर्न रुचाउँदैनन् ।

विभागमा बसेर सुधारको प्रयास गरेकाहरू पनि कहिले सिन्डिकेटका पक्षपोषक यातायात व्यवसायी त कहिले मन्त्री र प्रशासकको निशानामा परेर सरुवा हुने गरेका छन् ।

आकर्षक बजेट नभएकाले पनि विभाग सहसचिवहरूका लागि रुचीकर हुन छाडेको छ । कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरू फेरिएसँगै आफूअनुकूल महानिर्देशक ल्याउने अभ्यासले पनि समस्या थपिएको छ ।

कतिपय जोखिम मोल्नुपर्ने कामबाट पन्छिन पनि सरुवा मिलाएर बाहिरिने काम भएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘पहिले भएका स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ र इम्बाेस्ड नम्बर प्लेट जडान लगायतका ठेक्काहरूको नवीकरण, म्याद थपदेखि नयाँ ठेक्का गर्दा स्वार्थ समूहहरूको प्रभावका कारण हुनसक्ने विवादमा कोही पनि पर्नै चाहँदैनन्,’ विभागका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँ आएपछि कसरी विवादमुक्त भएर छिटो उम्कने भन्नेमा धेरैको जोड हुन्छ ।’

अहिले यातायात व्यवस्था विभागका धेरै अधिकार प्रदेश सरकारको मातहत पुगेको छ । सवारी दर्ता, नवीकरण, सवारी लाइसेन्स परीक्षण र जारी गर्ने, रुट पर्मिट दिने, सवारी कर उठाउने, प्रदूषण जाँच गर्नेदेखि अनुगमन गर्नेसम्मका अधिकार प्रदेश मातहत छ ।

विभागले अन्तरप्रदेश चल्ने सार्वजनिक गाडी भाडा तोक्ने, राष्ट्रिय यातायात नीति, छाता ऐन तथा नियमहरू मात्रै बनाउन पाउँछ । अझ विभागले बनाएका कतिपय नियम र दिएका निर्देशनहरू प्रदेश सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै यातायात र लाइसेन्स कार्यालयहरूले पालना नै नगर्ने अवस्था छ ।

यातायात कार्यालयहरू विभागसँग भन्दा बढी प्रदेश सरकारसँग नै सम्पर्कमा रहने र प्रदेशकै निर्देशन कुर्ने हुँदा विभागसँग विगतमा जस्तो अधिकार छैन । सेवा प्रवाहमा अनेकन विकृति हुँदा पनि यातायात कार्यालयको बेथितिमा विभागले दरिलो कदम चाल्न सक्ने अवस्था छैन । यसले पनि महानर्देशकहरू नटिक्ने समस्या सिर्जना गरेको बुझाइ अधिकारीहरूको छ ।

समस्याको चाङ

विभागमा महानिर्देशक नै नटिक्ने समस्याको असर समग्र यातायात क्षेत्रमा नै परिरहेको छ । वर्षौंदेखि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारमा कुनै उल्लेख्य काम गरिएको छैन ।

एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार सवारी रुटहरूको अध्ययन र वैज्ञानिक व्यवस्थापन, अनलाइन टिकेटिङ, बसपार्कहरूको व्यवस्थापन, यातायात सेवाको सुधार, निजी सवारी निरुत्साहन तथा सार्वजनिक सवारी प्रवर्द्धनको कुनै पनि योजनामा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

प्रदेशहरूको जिम्मेवारी भएपनि आफैंले ओगटेर बसेको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको कामको गति बढाउन विभाग असफल देखिन्छ । करिब ८ लाख लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ भने प्रक्रिया पूरा गरेका सेवाग्राही करिब २ वर्षदेखि लाइसेन्स कुरिरहेका छन् ।

विभागले टेन्डर गरेर अघि बढाएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम पनि भाषा विवादमा फसेको छ । करिब ६ वर्षमा ५० हजार मात्रै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।

विभागले चलाइरहेको प्रणालीमा बारम्बार समस्या आइरहन्छ । लाइसेन्सको परीक्षा दिन समेत महिनौं कुनुपर्ने समस्याको गाँठो फुकाउन पनि विभाग असफल देखिन्छ ।

विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल महाननिर्देशक फेरिइरहँदा विभागले लक्ष्य राखेर गरिरहेका काम प्रभावित भएको बताउँछन् । ‘विभागको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने महानिर्देशक नै फेरिएको फेरियै हुँदा स्पष्ट भिजन र दिशा समातेर काम गर्न नै गाह्रो भइसक्यो ।’