
१३ साउन, काठमाडौं । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सामुदायिक (पब्लिक) क्याम्पसलाई मर्जर प्रक्रियामा जान सुझाव दिएका छन् ।
शनिबार पोखरामा नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघ गण्डकी प्रदेशको अधिवेशन उद्घाटन गर्दै उनले भने विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको अवस्थामा पब्लिक क्याम्पसहरु मर्जरमा जानु नै उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।
‘विद्यार्थी संख्या, लगानी सबैलाई हेर्दा पब्लिक क्याम्पसहरु मर्जर प्रक्रियामा अघि बढ्दा लगानी अनुसारको प्रतिफल आउन सक्छ’, उनले भने । सरकारले उच्च शिक्षामा गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले कसरी प्रतिफल निकाल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए ।
पब्लिक क्याम्पसहरुले शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने, दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिने क्रम रोक्न व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु वर्ष सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति बनाएर कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको उनले बताए । ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘चालु वर्ष नै यो रकम पाँच करोड पुर्याइनेछ ।’
प्राध्यापक, सञ्चालक समिति, विद्यार्थीहरुले महसुस गर्ने गरी पब्लिक क्याम्पसलाई सहयोग रहने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा समस्या भएको पब्लिक क्याम्पसहरुको गुनासोपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले पब्लिक क्याम्पसहरुलाई आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा ल्याउन सहज हुने गरी कानुन निर्माण गरिने बताए । साथै उनले सामाजिक सेवाको भावनाले क्याम्पस लगायत सार्वजनिक संस्थालाई जग्गा दान गर्दा दताले तिर्नुपर्ने कर मिनाहा गर्ने कानुन आवश्यक भएको पनि बताए ।
प्रतिक्रिया 4