
१६ साउन, काठमाडौं । संघीय संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा सरकारले प्रस्ताव गरेका ६ वटा मुलुकका राजदूतमाथि समावेशिताको प्रश्न उठेको छ ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतको सूची समावेशी नभएको भनेर प्रश्न उठाएपछि समितिका ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्को बैठकमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । अर्को बैठक भोलि बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय भएको को छ ।
संघीय संसदकी सहसचिव निर्मलादेवी लामिछाने वस्तीका अनुसार आजको बैठकमा राजदूतमाथि परेका उजुरीमा समेत छलफल भएको थियो ।
समितिमा परेका ६ वटा उजुरीमध्ये एउटालाई बेनामे भएको भन्दै खारेज गरिएको र बाँकी ५ वटा उजुरी बैठकमा पढेर सुनाइएको थियो ।
ती उजुरीमा पनि पर्याप्त आधार र प्रमाण नपुगेको निष्कर्ष समिति बैठकको छ । यद्यपि, बुधबार बस्ने समितिको बैठकमा तीन जना प्रस्तावित राजदूतलाई बोलाइएको जानकारी सहसचिव वस्तीले दिइन् ।
विभिन्न देशका राजदूतावास र नियोगमा रिक्त रहेका प्रमुख पदमा लामो समयदेखि नियुक्त गर्न नसकेर आलोचित बनेको सरकारले असार अन्तिम साता राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
प्रमुख रिक्त रहेका ७ वटा नियोग प्रमुखमध्ये ६ वटामा राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले संविधानमा भएको समावेशी मर्मलाई स्पष्ट उल्लंघन गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना नै परराष्ट्र सेवा क्षेत्रमा रहेका मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । जस अनुसार अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासीय प्रतिनिधिमा लोकबहादुर थापा सिफारिस भएका छन् ।
थापा मन्त्रालयको उत्तरपूर्वी एसिया विभागको प्रमुख थिए । जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका लागि मन्त्रालयको दक्षिणएशिया विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदी सिफारिस भएका छन् ।
त्यस्तै अहिले मन्त्रालयको मध्य तथा पश्चिम एशिया र अफ्रिका विभागको प्रमुख रहेका सहसचिव तेजबहादुर क्षेत्री संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
मन्त्रालयको सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव घनश्याम लम्साल कुवेतका लागि, मन्त्रालयको क्षेत्रीय सङ्गठन विभाग प्रमुख धनबहादुर ओली थाइल्यान्डका लागि र शिष्टाचार विभाग प्रमुख सुधीर भट्टराई फ्रान्सका लागि राजदूत सिफारिस भएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4