निर्वाचन आयोगले देखाएको बदनियत 

निर्वाचन आयोगले संघीय तथा प्रदेश सभाको लागि चुनाव लडेका झन्डै २५०० जना उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भनेर साउनको दोस्रो हप्ता प्रति उम्मेद्वार रु.१५  हजार जरिवाना सहित सूची प्रकाशित गर्यो। यो जरिवानाको सूचना निर्वाचन भएको मितिको ७ महिनापछि हो।

चुनाव सम्पन्न भएको ५ महिनापछि गत वैशाखमा निर्वाचन आयोगले ७ दिने सूचना निकालेर आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आयोगमा पुन: जानकारी दिन निर्देशन गरेको रहेछ।

आयोगको यो सूचना म लगायत २५०० भन्दा बढी उम्मेद्वारले पत्तै पाएनौं। जसको परिणाम स्वरुप निर्वाचन आयोगले हामी संघ र प्रदेशको झन्डै २५०० उम्मेद्वारलाई प्रति उम्मेद्वार १५ हजार रुपैयाँ दण्डित गर्दै साउनमा सूचना निकालेको जानकारी पाइयो।

यो दण्डको सूचना पत्र-पत्रिकामा देखेपछि अरु उम्मेद्वार जस्तै म पनि झसंग भएँ। म लगायत जतिले निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण समयमा बुझाएनौं, सायद कसैको पनि नियत निर्वाचन आयोगलाई अटेर गरौं भन्ने होइन तर पाँच महिनापछि निर्वाचन आयोगले ७ दिने सूचना निकालेर खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु भन्नु आफैंमा आयोगको छलकपट तथा बदनियतपूर्ण निर्देशन थियो।

आयोगको छलकपटपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी निर्णयलाई सदर गर्ने गरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री लगायत केही नेताहरुले जरिवाना तिरेको देखेपछि म छक्क परिरहेको छु तर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही नेताहरुले आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिंदै अदालत पुगे र अदालतले पनि अन्तरिम आदेश दिंदै निर्वाचन आयोगको निर्णय केही समयको लागि रोकेपछि यो विषयले बहसको रुप लिनुपर्दछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ।

निर्वाचन आयोगमा चुनावी खर्च बुझाइसकेका उम्मेद्वारहरुको हकमा निर्वाचन आयोगले लगाएको जरिवाना गलत छ र यसको प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। मैले बुँदागत रुपमा यो निर्णयबाट निर्वाचन आयोगले देखाएको बदनियत र छलकपटपूर्ण कार्यको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।

१. उम्मेद्वारले खर्च सार्वजनिक गर्ने भनेको के हो?

निर्वाचन आयोगले तोकेको नियम प्रक्रिया पूरा गरेर, आयोगलाई तिर्नुपर्ने दस्तुर तिरेर निर्वाचनमा भाग लिएको प्रतिनिधिले चुनावी प्रक्रिया सकिएपछि आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कुनै कार्यालयमा बुझाइसकेपछि र आयोगले खर्च बुझेको प्रमाण उम्मेद्वार वा उम्मेद्वारको प्रतिनिधिलाई दिइसकेपछि त्यसलाई सार्वजनिकीकरण गरेको नमान्नु र नबुझ्नु आयोगले आफैंप्रति पालेको भ्रमको खेती हो।

कुनै पनि उम्मेद्वारले निर्वाचन र लोकतन्त्रलाई नै बलियो बनाउने काममा समर्पित संवैधानिक आयोगमा आफ्नो खर्च विवरण बुझाएपछि त्यसलाई आयोगले आफ्नो आधिकारिक माध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सक्दैन र आफूले प्राप्त गरेको विवरण नै सार्वजनिक हो भन्ने विश्वास बोक्न सक्दैन भने त्यो आयोग लोकतन्त्रको पहरेदार बन्न सक्दैन।

मलाई खर्च विवरण बुझाउ, तिमीहरुले त्यसलाई सार्वजनिक गरेर हाम्रो कार्यालयमा फेरि प्रमाण पेश गर भन्नु आयोगले कानुनको नाममा पालेको पाखण्डपन हो।

उम्मेद्वारले बुझाएको खर्च विवरणमा पारदर्शिता खोज्नु, शंका लागेको स्रोतमाथि अनुसन्धान गर्नु, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्नु, निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउनु जस्ता कार्यहरु आयोगको जिम्मेवारी र कर्तव्य हो। आफ्नो खर्च विवरण समयमै बुझाएका उम्मेद्वारहरुलाई उल्टो दु:ख दिन खोज्नु आयोगको चरित्र भन्दा बाहिरको कुरा हो।

२. आयोगले चुनाव सकिएको ५ महिनापछि खर्च विवरण सार्वजनिक गर भन्दै निकालेको सूचनाभित्र लुकेको नियत: चुनाव अगाडि वा चुनावलगत्तै निर्वाचन आयोगबाट खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा कुनै प्रष्ट निर्देशन नभए पनि म जस्ता धेरै उम्मेद्वारले सोधखोज गर्दै आफ्नो खर्च विवरण निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा बुझाएर आफ्नो नियमित काममा फर्कियौं।

एकपटक उम्मेद्वार बनेको मान्छे सधैंभरि निर्वाचन आयोगको सूचना पछ्याउँदै बस्ने कुरा पनि भएन। अहिले पनि निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नेहरुको आम बुझाइ खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको निर्वाचन आयोगसमक्ष आफ्नो विवरण पेश गर्नु भन्ने छ।

यदि उम्मेद्वारले आफ्नो खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेको आयोगमा खर्च विवरण बुझाउनु मात्र होइन भने निर्वाचन आयोगले यस्तो कुरा निर्वाचनको ५ महिना पछाडि होइन, चुनाव अगाडि नै आफ्नो निर्देशिका मार्फत सबैलाई जानकारी गराउनुपर्दथ्यो।

उम्मेद्वारले खर्च सार्वजनिक गर्ने कुरालाई निर्वाचन आयोगले बदनियत राखेर पैसा असुल्ने औजार बनाएको छ। होइन भने, आयोगले कुनै पनि उम्मेद्वारलाई यो प्रक्रियाको बारेमा सुसूचित गर्ने काम जिम्मेवारीपूर्वक गरेको देखिंदैन। उदाहरणको लागि, आयोगको असल नियत हुन्थ्यो भने, उसले चुनाव अगाडि वा चुनाव सकिने बित्तिकै सहज ढंगको सार्वजनिक सूचना निकाल्न सक्थ्यो। निर्वाचन माहोलको बेलामा सूचना पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो।

आयोगले हरेक उम्मेद्वारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा निर्देशिका मार्फत भन्न सक्थ्यो: तिमीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च सार्वजनिक गर, त्यसको मुचुल्का उठाउ अनि आयोगमा प्रमाण सहित दर्ता गर। एकै पटकमा सहज ढंगले चुनावलगत्तै हुने काम आयोगले नगरिकन आफैंले बुझेको खर्च विवरण सार्वजनिक नमान्ने, आफैंले आफ्नो विद्युतीय संजालमा पारदर्शी ढंगले सबैको खर्च विवरण राख्न नसक्ने अनि चुनाव भएको ५ महिनापछि म्याऊँ गर्दै कानुनी छिद्रबाट पैसा असुल्न खोज्ने निर्वाचन आयोगको प्रवृत्ति गलत छ। कि त आयोगले आफूले प्राप्त गरेका निर्वाचन खर्च विवरण आफ्नो प्लेटफर्ममा सबैले हेर्न, देख्न पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ होइन भने खर्च सार्वजनिक गर्ने कानुनी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउनुपर्दछ।

३. लोकतन्त्रलाई दरिलो बनाउने आयोग आफैं छाडा र अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिंड्ने होइन: निर्वाचन आयोग लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिको मेरुदण्ड हो। देशमा लोकतान्त्रिक थिति बसाल्न स्थापित आयोग आफैंले कानुनी छिद्रको कमजोरी खोज्दै चुनावी प्रक्रियामा सहभागी उम्मेद्वारहरुलाई बेला न कुबेला दु:ख दिने अनि पैसा असुल्ने नियत बोक्नु दु:खद छ।

निर्वाचन आयोगले कानुनी छिद्रको च्याखे थापेर पैसा असुल्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ। निर्वाचनको ५ महिना पछाडि गलत नियतले दिइने निर्देशन स्वीकार्नुहुँदैन। यदि आयोगलाई पैसाकै अभाव परेको हो भने सबै मिलेर पैसाको जोहो गर्न लागौं। निर्वाचन आयोग आफैंले छाडा र अलोकतान्त्रिक माध्यमबाट पैसा असुल्न लाग्ने होइन।

गत वर्षको स्थानीय तथा संघीय र प्रादेशिक चुनावमा निर्वाचन आयोगले चुनाव पछाडि जसरी उम्मेद्वारहरुलाई बदनियत गर्ने र नियोजित कानुनी च्याखे थापेर आर्थिक जरिवाना थोपर्ने काम गरेको छ, वास्तवमा अहिलेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत अरु सबै आयुक्तहरु पदच्युत गरेर कानुनी कारबाहीको भागीदार बनाउन योग्य छन्। मलाई विश्वास छ, अदालतले निर्वाचन आयोगले देखाएको स्वेच्छाचारी तथा अलोकतान्त्रिक गतिविधिमाथि लगाम लगाउने छ।

(लेखक गत वर्षको प्रादेशिक निर्वाचनमा काठमाडौं ५ (ख) बाट बागमती प्रदेश सभाको लागि प्रत्यासी स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिए।)