संघीय कृषि ऐनको प्रस्ताव कस्तो छ ?

नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारका लागि एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था गरेसँगै सबै सरकारले सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने स्वाभाविक प्रयास गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा ढिलै भए पनि संघीय कृषि मन्त्रालयले एकीकृत कृषि ऐन आवश्यकताको बोध गरी यसको चर्चा गर्न थालेको लामो समय भइसक्यो । केही महिनाअघि एकीकृत कृषि ऐनका नाममा परम्परागत कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनको मस्यौदा बन्दै गरेको चर्चा समेत चुलिएको थियो ।

यसै हप्ता भएको एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट कृषि ऐनको मस्यौदा भन्दै यही व्यवसाय प्रवर्द्धनको प्रस्तावलाई संघीय ऐनको मस्यौदा भन्दै पुनः प्रस्तुत गरियो । कृषि विधेयक २०७९ नाम दिइएको यो सदावहार कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन मस्यौदा विषयवस्तु र प्रक्रिया दुवै हिसाबले परम्परागत ढर्राबाट माथि उठ्न सकेको छैन र यसले अहिलेका खेतीपातीका जल्दाबल्दा समस्यालाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरेको छ ।

ठूला-ठूला शब्दजालमा रुमल्लिएको यो कर्मकाण्डी दस्तावेजले कृषि र किसान हेर्ने मन्त्रालयको साँघुरो सोच मात्र प्रस्तुत गरेको छैन, मन्त्रालयको नेतृत्वको संकीर्णता, केन्द्रीकृत मानसिकता र नेपाली कृषिको भविष्यप्रतिको दीर्घकालीन उदासीनता समेत छताछुल्ल भएको छ । दशकौंदेखि बाटो बिराएर ओरालो यात्रामा लागेको कृषिक्षेत्रको बाटो फेर्ने स्पष्ट ढाँचा र मार्गचित्र बनाउनुपर्नेमा बिराएकै बाटो हिंडाउने र अझै ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन उद्यत छ ।

मस्यौदामा के छ ?

कृषि मन्त्रालयले संघीय कृषि ऐनको मस्यौदा भन्दै प्रस्तुत गरेको यो विधेयक प्रस्तावनादेखि नै गोलमटोल छ । प्रारम्भदेखि विविधसम्म १३ अनुच्छेदमा विभाजित यो मस्यौदामा व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई नै संघीय ऐनको मस्यौदा भनेर मन्त्रालयले आफ्नो चाख र औकात दुवै स्पष्ट पारेको छ ।

खासगरी, खेतीपातीको अन्तर्य, मर्म र प्रयोजनका बारेमा निरपेक्ष यो मस्यौदा प्रकृति, माटो, पर्यावरण, खाना, जनस्वास्थ्य, किसानको सामाजिक उद्यमशीलता र चलायमान अर्थतन्त्रका अन्तरसम्बन्धको कुनै साइनो देख्दैन । समग्रमा, यो मस्यौदाले खेतीपाती खानाका लागि, किसान सामाजिक उद्यमी र कृषि कर्म बहुसंख्यक किसानको जीवनपद्धतिको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको छैन । उल्टै, कृषिलाई निजी व्यवसाय, किसानलाई व्यावसायिक उत्पादक र व्यापारी, र कृषि उपजलाई बजारमा किनबेचको वस्तुको रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा यस्ता आाधुनिक भनिने बजारमुखी खेतीपाती प्रणालीको असफलताको निर्मम समीक्षा गर्दै कृषिक्षेत्र रुपान्तरणका सार्थक प्रयास भैरहँदा हाम्रो सरकार भने यही गलत बाटोलाई नै फराकिलो राजमार्ग बनाएर खाना र खेतीपातीको भविष्य नै थप जोखिमपूर्ण बनाउन उद्यत भएको छ ।

सारमा, यसमा संघीय कृषि मन्त्रालय यस्तो कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने ठेकेदार र मातहतका सरकार तिनका सहयोगीका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिएका छन् । यस्तो ठेकेदारी प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालय केन्द्रित निर्देशक समितिको प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, यस्तो निर्देशक समिति प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । किसानले राज्यबाट पाउने सेवा, सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक उद्यमीको हक हैन, मन्त्रालयको कृपाको रूपमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदाकदा अल्मल्याउने शब्दावलीको उपयोग बाहेक यो मस्यौदामा सारतत्व के छ भनेर थाहा पाउन यसको प्रस्तावना पढे पुग्छ ।

यसमा भनिएको छ- ‘कृषि उत्पादनका साधन उत्पादन सामग्री र बजारमा न्यायोचित पहुँच अभिवृद्धि एवं उपलब्ध अवसरहरूको समुचित उपयोग गर्दै कृषिलाई सम्मानजनक आकर्षक एवं प्रतिस्पर्धी पेशाको रूपमा रुपान्तरण मार्फत आधुनिकीकरण गरी राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, जैविक सुरक्षा र कृषकहरूको जीविकोपार्जन सुनिश्चितता गर्न, किसान तथा कृषि व्यवसायीलाई प्रवाह गरिने सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत, संरक्षण व्यवस्थित र नियमन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, संघीय ऐनको यो प्रस्ताव गरिएको हो ।’

यसैबाट थाहा हुन्छ यसको नियत र नियति ?

यस्तो मस्यौदामा के हुनुपर्छ ?

बहुसंख्यक नेपालीको जीवन पद्धति र जीविकाको आधार, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, आम्दानी र रोजगारीको मुख्य क्षेत्र प्रवर्द्धन र नियमन गर्ने यस्तो कानुनी दस्तावेज बनाउने कुरा स्वाभाविक हिसाबले राजनैतिक चेत र दृष्टिकोणको सवाल हो । किनकि यो नेपाली समाजको सबै तहलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने विषय हो । यसका प्राथमिक सरोकारवालाको बीचमा पर्याप्त बहस भएमा मात्र कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक ऐन बन्न सक्ने कुरा अपेक्षित छ । यस लेखमा यस्तो मस्यौदा प्रस्ताव गर्दा खासगरी ऐन निर्माणको सन्दर्भ, विषयवस्तु र प्रक्रियाका हिसाबले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरूबारे चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हुनत नेपालको नीति तथा ऐन निर्माण प्रक्रिया भनाइ र गराइमा निकै विरोधाभासपूर्ण छ । यस्तो मस्यौदाको उत्पत्ति कहाँ र कसले गर्ने भन्नेमा सबैभन्दा ठूलो चलखेल हुने गर्छ । यो कुरा हालसम्मका नीति, रणनीति र ऐन बनाउने प्रक्रियामा देखिएकै छ । संघीय व्यवस्थासँगै फेरिने अपेक्षा गरिएको यो प्रक्रिया अहिले पनि उस्तै छ ।

सबै मन्त्रालयमा कानुन, नीति निर्माण शाखा छन् तर मस्यौदाको प्रस्ताव भने शक्ति समूहको खल्तीबाट निस्केर पहुँचवाला सहसचिवको गोजी हुँदै विधेयक समितिमा पुग्छ ।

अझै उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने संघीय कृषि ऐनको नाम दिएर स्वार्थ समूहका चाखमा बनाइएको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयकलाई बुँदागत सुझाव मात्र छिटो-छिटो दिन आग्रह गरिएको छ ।

यति हतार-हतार यो मस्यौदा संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेर संघीय ऐनका नाममा व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन गर्ने ऐन बनाएर कसलाई फाइदा पुग्ला ? यसो गरेर कसलाई फाइदा हुन्छ ? यो समेत अब आम चासो र सरोकारको विषय हुनुपर्छ । किनकि संविधान बनेको ९ वर्ष भैसक्दा यस्तो ऐन बनाउन कहिल्यै हतार भएन । अहिले किन ?  प्रश्न किन नगर्ने ?

विगतका अनुभवले के देखाउँछ भने भित्रभित्रै तयार गरिने यस्ता मस्यौदाका बारेमा न संसदमा न अन्य सरोकार समूहमा कुनै सार्थक बहस हुन्छ न त यसमा सरोकार समूहको कुनै योगदान नै रहन्न्छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता मस्यौदा ऐनले सम्बोधन गर्नेे विषयगत महत्व भन्दा बढी निहित स्वार्थर् र यसैका वरिपरि हुने शक्ति संघर्षको शिकार हुने गर्छन् । यो मस्यौदा यसको अपवाद हो भन्ने आधार के छ ?

किन चाहिएको हो एकीकृत कृषि ऐन ?

मस्यौदाको बहस यहींबाट सुरु हुनुपर्छ । हामी खाद्य संकटको सँघारमा छौं । यो कुरा धान चामल निर्यातमा छिमेकीले लगाएको रोकबाट अत्तालिएको सरकारले त झन राम्ररी बुझेको हुनुपर्ने हो । प्रकृतिको निरन्तरको विघटन र कृषि जमिनको अपरिवर्तनीय विनाशले खाद्य उत्पादन घटिरहेको छ भने यसको दबाबले खाद्यान्नमा बढ्दो उच्च मूल्य वृद्धि र आयात भइरहेको छ । जलवायु, खाना र जनस्वास्थ्यको विश्वव्यापी संकटले चक्रीय प्रभाव परेको छ । स्थानीय उत्पादन निरन्तर घटिरहेको छ । एकातिर उत्पादन लागत बढेको छ भने बजारमा बिचौलिया नियन्त्रण झेल्न नसकेका किसान खेतीपाती थाम्न नसकेसँगै पलायन भइरहेका छन् ।

कृषि सपार्न भन्दै बनाएका दर्जनौं नीति अभ्यासका दस्तावेज दराजमा मक्किएका छन् । कृषि निरन्तर ओरालो यात्रामा छ । हाम्रो विशेषतामा आधारित उपयुक्त कृषि विकासको ढाँचा र यसको अवतरणको संक्रमणकालीन योजना नबनाउने हो भने नेपालको कृषि उन्नत हुँदैन । अब भविष्यमुखी एकीकृत कृषि ढाँचा बनाउन नसके यस्ता जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न नसकिने भएको छ ।

सँगै, नीति मञ्चमा एकापसमा बाझिएका नीति, विकास रणनीति र कानुनको भद्दा प्रस्तुति मात्र छ । यसैमा अभ्यस्त केन्द्रीकृत भद्दा संरचना र अदक्ष संयन्त्रले कृषि सपार्ने त कुरै छाडौं, भएको राम्रो समेत जोगाउन सकेको छैन । यस्ता संरचना र संयन्त्रले किसानलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्ने त कुरै छैन । उल्टै उनीहरूको बोझ बनेका छन् । यो मस्यौदा बनाउने दस्तालाई यस्ता गम्भीर सवालको सम्बोधन नगरी नेपालको कृषि कसरी सपि्रन्छ भन्ने कुराको हेक्का नभएकै हो ? अब यसको समेत समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भएको छ ।

यो मस्यौदामा के समेटिनुपर्छ ?

अब बनाउने एकीकृत कृषि ढाँचाले खेतीपाती खानाको प्रकृतिसम्मत बन्दोबस्त, अहिलेको पर्यावरण, खाना र जनस्वास्थ्यका संकटको सम्बोधन गर्न सक्षम, वन, माटो -जमिन) पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता र समुदायको खाने संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने र आत्मनिर्भर र स्वाभिमान सामाजिक उद्यमी किसानको सम्मानित जीवनपद्धति, खानाका लागि र तुलनात्मक लाभको कृषिको एकीकृत ढाँचा बनाउन सक्नुपर्छ ।

यस्तो मस्यौदा बनाउँदा बृहत् कृषि क्षेत्रका सबै आयामको प्राथमिकता निर्धारण गरी भविष्यमुखी कृषि नियमनको ढाँचा बनाउन सक्नुपर्छ । खासगरी, संविधानको मर्म र भावना, लोकतान्त्रिक र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने ध्येय, खाद्य सम्प्रभुताको संवैधानिक हक, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि जस्तो संयुक्त राष्ट्रसंघको किसानको हक सम्बन्धी सन्धि जस्ता वैधानिक व्यवस्थाको ख्याल गरिनुपर्छ । मानिस, समाज र प्रकृतिको अन्तरनिर्भरताका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ ।

सँगै, राज्यको नियमन, अनुगमन र पृष्ठपोषण, चलायमान स्थानीय कृषि अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्न सक्षम ढाँचा चाहिन्छ । यसले कम्तीमा छिमेकबाट आयातित खाद्यवस्तु र हाम्रो उत्पादन लागतको सन्तुलन, स्थानीय विशेषताका कृषि उपज किन्नु नपर्ने अवस्था, मौलिक खाद्य संस्कृति, सहकारिता, सामाजिक उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने आर्थिक तथा सामाजिक सोच बनाउनुपर्छ ।

यस्तो मस्यौदाले बजार र उपभोग संस्कृति, व्यापार, आयात निर्यात, अनुसन्धान, प्रसार र दक्षता कृषि संरचना, कृषि सहकारिता -सामाजिक उद्यम) र किसान वर्गीकरण, भू-उपयोग र स्वामित्व जमिनको वर्गीकरण, वर्गीकृत जमिनको नक्सांकन र स्वामित्व निर्धारण, प्रकृतिसम्मत एकीकृत उत्पादन प्रणाली, जलवायुमैत्री प्रविधि र जैविक विविधता प्रवर्द्धन, पानी व्यवस्थापन, यान्त्रीकरण, खाद्यतत्व र पोषण व्यवस्थापन, बीउ, रोग र कीरा नियन्त्रण, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण, स्रोत र सेवाको न्यायोचित वितरण, संक्रमण समयसीमा, नियमन र पृष्ठपोषण, अधिकार पाउने संस्था, व्यक्तिको जिम्मेवारी र दण्ड-सजाय जस्ता पक्षहरू समेटिनुपर्छ ।

यी अहं सवालहरू सम्बोधन गर्ने दूरदृष्टि विनाको ऐनको प्रस्तावले नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्म, स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वास्थ्य र पोषणयुक्त खाना खान पाउने हाम्रो मौलिक हक कुण्ठित हुन्छ । सँगै भावी पुस्तालाई दिगो कृषि जिम्मा लगाउने हाम्रो दायित्व समेत पूरा हुँदैन । यी सबै कुराको नजरअन्दाज गरेर अख्तियारीका नाममा आफूखुशी गर्ने छुट अब कसैलाई हुँदैन ।

विषयवस्तुसँगै ऐन निर्माणमा प्रक्रिया समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सहभागीमूलक र समावेशी प्रक्रिया अपनाएर मात्र प्रभावकारी मस्यौदा बनाउन सकिन्छ । यसका लागि, राजनैतिक नेतृत्व र संसदीय समितिको स्वामित्व पहिलो शर्त हो । यस्तो मस्यौदाको प्रारम्भिक खाका कृषि मन्त्रालयको समन्वय र सबै तहका सरकारको सहभागितामा हुनुपर्ने हो ।

कानुन बनाउने कुरा प्राविधिकभन्दा पनि दृष्टिकोण र विचारको राजनैतिक प्रक्रिया हो । तसर्थ यस्तो मस्यौदा समावेशी कार्यदल र यस्तो कार्यदललाई दिइने फराकिलो कार्यादेशले निर्देशित हुन्छ । यसका लागि, एकीकृत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयगत र संरचनागत नीति, रणनीति र ऐनका प्रावधानको समीक्षा, एकीकृत कृषि ऐनका दस्तावेजको गहिरो अध्ययनका आधारमा मस्यौदा लेखन गरिनुपर्छ ।

हतारमा मस्यौदा बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम नगरौं । सके यसै मस्यौदालाई उन्नत बनाऔं, नभए पुनर्लेखन गर्न तयार भएर भविष्यमुखी कृषिको दिशाबोध गर्न सक्षम कृषि ऐन बनाऔं ।

हेर्नुहोस् विधेयकः