चीन प्रवेश अनुमति पत्र समस्या : ट्रक केरुङमा, चालक नेपालमा !

काठमाडौंबाट गल्छी, त्रिशूलीहुँदै १२८ किलोमिटर दूरीमा रहेको रसुवागढी नाका भएर चीनको केरुङबाट ९५० बढी नेपाली ट्रक कन्टेनरहरूले मालसामान ढुवानी गरिरहेका छन् । रसुवागढीस्थित टिमुरे बजार सीमाबाट २४ किलोमिटर दूरीमा रहेको चीनको भूभाग केरुङबाट ट्रक कन्टेनरले मालसामान ढुवानी गर्नुपर्छ । तर, अत्यावश्यक मालसामान ढुवानी गर्ने ट्रक कन्टेनरहरूलाई चीन प्रवेशमा रोक नलगाए पनि ट्रक कन्टेनरका चालक, सहचालकहरूले भने चीन प्रवेश अनुमति पत्र पाएका छैनन् । ट्रक कन्टेनर लिएर टिमुरे पुगेका चालकहरूले त्यहाँबाट अर्कैलाई जिम्मा लगाएर चीन पठाउनु परिरहेको छ ।

महँगो चालकका कारण सर्वत्र असर

१५२ किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौं-केरुङ रुटमा मालसामान ढुवानी गरेबापत ट्रक कन्टेनर चालकहरूलाई ५ हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ । तर, टिमुरेबाट केरुङको २४ किलोमिटर दूरीमा ट्रक कन्टेनर चलाउनका लागि अहिले १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था छ । फलतः मालसामान ढुवानी खर्चमा वृद्धि अनिवार्य हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ताहरूमा पर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो समस्या प्रवेश अनुमति पत्र हो । लाइसेन्स भए/नभएको भन्दा प्रमुख विषय प्रवेश अनुमति पत्र बन्ने गरेको छ । गाडी चलाउन आउँछ भनेकै भरमा लाखौंको गाडी जिम्मा लगाउनुपर्ने पीडा व्यवसायी तथा मजदुरहरूको छ ।

असम्बन्धित व्यक्तिलाई गाडी जिम्मा लगाएर पठाउँदा गाडीहरू चीनमै अलपत्र छाडिदिने, सामानहरू हराउने, अवैध सामानहरू ओसारपसार गर्ने र सडक दुर्घटनाको बीमा दाबी गर्दा समेत समस्या भएर व्यवसायी मारमा पर्ने समस्या सामान्य जस्तै भएको छ ।

चीन प्रवेश अनुमति पत्र लिन चलखेल

नेपाल-चीन बीचको ३० पुस २०६८ को सम्झौता अनुसार चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिने गरी प्रवेश अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । सोही अनुसार रसुवा जिल्लाका स्थायीवासीले चीनको केरुङ प्रवेश अनुमति पत्र पाइरहेका छन् । त्यसरी करिब ८ हजार रसुवालीले प्रवेश पत्र लिएकोमा हाल त्यो संख्या बढेर १३ हजार पुगेको बताइन्छ ।

करिब ५ हजार गैर-रसुवावासीले कागजपत्र जुटाएर प्रवेशपत्र लिएको र अधिकांश कागजात नक्कली रहेको देखिन्छ । यसका लागि तलदेखि माथिसम्म आर्थिक चलखेल र सेटिङ रहेको स्थानीयवासीको आरोप रहने गरेको छ । स्थानीयले यसको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

त्यस्तै प्रत्येक दिन ५० देखि ६० को संख्यामा ट्रक कन्टेनरहरू चीन आउने-जाने गर्छन् । ती सवारी साधनका चालकहरूका लागि भनिएको टि्रपको १५ हजार रुपैयाँमा पनि तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो रहेको आशंका स्थानीयको छ । चालकलाई प्रवेश अनुमति पत्र नदिनुको खास कारण समेत यही मिलेमतो बनेको छ ।

चीन प्रवेश अनुमति पत्र

नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरेको छ । उक्त कार्यविधिमा चार प्रकारको प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र, कामदार प्रवेश अनुमति पत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमति पत्र र एकदिने प्रवेश अनुमति पत्र रहेका छन् ।

तर, नेपाली अध्यागमन विभागले कार्यविधिमा व्यवस्था भएको एकदिने प्रवेश अनुमति पत्र र स्थानीयलाई दिइने प्रवेश पत्र बाहेक अन्यलाई प्रवेश अनुमति पत्र वितरण गरेको छैन । जसका कारण अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने करिब १९०० चालक तथा सहचालक र व्यवसायीहरू प्रवेश अनुमति पत्र अभावमा संकट झेलिरहेका छन् ।

गृहको निर्देशन मानेन विभागले

२०७६ भदौ २५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमति पत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ जारी गरेपछि भदौ ३० गते अध्यागमन विभाग कालिकास्थान, काठमाडौंलाई नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाका शाखा अधिकृत अनुनय बाँस्तोलाले दुईवटा विषयलाई उल्लेख गर्दै पत्राचार गरेका थिए ।

उक्त पत्रमा भनिएको थियो- तुरुन्त रसुवागढी, टिमुरे अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ लेख्ने । र, छपाइ (प्रवेश अनुमति पत्र) गर्नुपर्ने भए सोही कार्यालयले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । तर, अहिलेसम्म गृहले दिएको कार्यादेश पूरा हुनसकेको छैन ।

गृहको कार्यादेश पूरा गर्ने हो भने कार्यविधि २०७६ को परिच्छेद २ (२) (क) को व्यवस्था अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमति पत्र श्रमिकहरूले तत्काल पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भइसक्ने थियो तर, यस विषयमा सम्बन्धित कार्यालयहरूले वास्ता गरेको पाइँदैन ।

माथि देखाउँदै माथिकाहरू

श्रमिक तथा सवारी धनीका प्रतिनिधिहरूको टिमले रसुवागढीको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । सोही क्रममा अध्यागमन कार्यालय टिमुरे रसुवाका प्रमुख चूडामणि अर्याल, रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद पाठक, रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी लगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अन्तरसंवाद गरिएको छ । उहाँहरूले आफूहरू यो समस्याबारे जानकार रहेको जनाउँदै यस समस्याको समाधान माथिबाटै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । अझ उहाँहरूको जोड दुई देशबीचको उपल्लो तहबाटै यस समस्याको समाधान खोजिनुपर्दछ ।

स्थलगत भ्रमणपछि अध्यागमन विभागको कार्यालय कालिकास्थान पुगेर विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै समस्याबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेका छौं । उहाँले चाँडै समस्याको समाधान हुने बताउनुभएको करिब दुई हप्ता बितिसकेको छ । उहाँले चीनको समकक्षीसँग छलफल भइसकेको र यस समस्यालाई किनारा लगाउने गरी अन्तिम छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।

समस्या यता कि उता !

अध्यागमन विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भन्सार कार्यालय सबैको कुरामा समानता देखिन्छ- चीनले मानेन । चिनियाँ पक्षले हामीलाई टेरेनन् भनेका छन् । नेपाली पक्षले जेसुकै भने पनि हाम्रो तर्फबाट प्रवेश पत्र वितरण भएको छैन, अथवा प्रवेश पत्र छपाइ नै भएको छैन, अनि प्रदान गर्दै नगरेको प्रवेश पत्रलाई चीनले मानेन, हामीलाई पत्याएन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । स्थलगत अध्ययनमा गएका टोलीसँगको संवादमा उहाँहरूले चिनियाँ समकक्षीसँग यस विषयमा छलफल र संवाद नै नगरेको बताउनुभएको थियो ।

हामीले उहाँहरूसँग आग्रह गरेका थियौं कार्यविधि २०७६ ले बनाएको मापदण्ड अनुसार प्रवेश अनुमति पत्र अध्यागमन विभागबाट जारी गरिसकेपछि अस्वीकार गरियो भने मात्रै चीनले मानेन वा अवरोध गरेको विषय थाहा हुन्छ । तर, अहिलेसम्म चालक, सहचालकहरूलाई प्रवेश अनुमति पत्र वितरण नै नगरिएको र वितरण गर्न आनाकानी गर्नुले स्थानीयले भने अनुसार मिलेमतोको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

रसुवालाई बद्नाम नगरियोस्

चीन प्रवेश अनुमति पत्र यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु सबैको दायित्व हुँदाहुँदै यस विषयमा मिलेमतो भएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका जिल्लावासीहरूले गरेका छन् । कमिशनको लोभमा रचिएका यस्ता खेलहरुका कारण रसुवा जिल्लालाई नै बद्नाम गराउने काम समेत भइरहेको हामीले थाहा पाइरहेकाले गलत कार्यलाई निस्तेज बनाउँदै कानुनसम्मत प्रवेश पत्रको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसाङ्ग तामाङले बताउनुभएको छ ।

भौगोलिक दूरी र सडक पूर्वाधारको हिसाबले रसुवागढी भन्दा तातोपानी नाका सञ्चालन श्रमिक तथा व्यवसायीहरूका लागि सहज हो । उक्त विषय नेपाल र चीनबीचको कूटनैतिक सम्बन्धका कारण हाम्रो चासोको विषय तत्कालका लागि होइन । हाम्रो विषय मात्रै के हो भने रसुवागढी नाकाको समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ ।

काठमाडौंदेखि रसुवागढी सडकको जोखिम र त्राससँगै प्रवेश अनुमति पत्र नपाउँदाको पीडा असहृय छ । सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि २०७६ अनुसार चालक, सहचालकलाई प्रवेश अनुमति पत्र तत्काल वितरण गर्दै आवागमनमा सहज बनाउनुपर्छ या चीनसँगको मालसामान ढुवानी गर्ने सम्झौता तोड्नुपर्छ र ट्रक कन्टेनरहरू चीन पठाउन रोक्नुपर्छ ।

(राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)