छोटो दूरीका प्रधानन्यायाधीश- विवादमा मुछिएनन्, समन्वय गर्न सकेनन्

१९ साउन, काठमाडौं । करिव ५० दिनको छोटो कार्यकाल पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शुक्रबार अवकाश लिएका छन् । १ असार, २०८० मा नियुक्त भएका कार्की नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समय प्रधानन्यायाधीश हुने व्यक्ति हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई बिदाइ गरेको छ । शनिबारदेखि पद रिक्त हुने भएकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ आइतबारदेखि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । बिहीबार मात्रै संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि उनको नाम सिफारिस गरेको छ ।

१७ साउन २०७३ मा सर्वोच्च अदालतमा एकैसाथ ११ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यो लटमा नियुक्त भएकामध्ये हरिकृष्ण कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । नेपाल बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा बहाल हँुदाहँुदै महान्यायाधीवक्ता नियुक्त भएका कार्की पदमै रहेका बेला सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए ।

१७ साउन २०७३ देखि छ वर्र्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका कार्की त्यसपछिका १० महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा रहे । सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशका अनुसार, प्रारम्भिक वर्षहरुमा उनले एमालेका नेता र त्यससँग सम्बन्धित मुद्दाहरुमा यति धेरै अरुची देखाउथे कि ‘यस्ता मुद्दा मलाई दिएर विवादमा नतान्नु न’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउँथे ।

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको अनुभवमा, उनी कुनै पनि मुद्दाको न्यायनिरुपण र आदेशका क्रममा विवादमा मुछिएनन् । मुद्दामा चलखेल गरेको र स्वार्थ देखाएको गुनासो सुन्नुपरेन, यो उनको सबैभन्दा सवल पक्ष रह्यो । साथै न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन, सुधारका प्रयासको स्थायित्व, संवेदनशील मुद्दाको न्यायनिरुपण, न्यायाधीश नियुक्ति लगायतमा उनी आलोचनाबाट टाढा हुन सकेनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाललाई मिश्रित भनी प्रतिक्रिया दिन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका घिमिरे भन्छन्, ‘उहाँ कुनै विवाद र अनियमिततामा मुछिनुभएन । त्यो सबैभन्दा सवल पक्ष हो, तर न्यायपालिकाको विकृती विसंगति हटाउने प्रयासमा उहाँले सकेजति काम गर्नुभएन । न्यायाधीश नियुक्तिमा उहाँबाट समन्वयात्मक र निर्णायक भूमिका हुन सकेन, त्यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ ।’

सवल पक्ष

चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला न्यायपालिकामा विचौलियाहरु अधिकतम रुपमा सक्रिय भएको कानून व्यवसायीहरु नै स्वीकार्छन । जबरा नेतृत्व विरुद्ध बार आन्दोलिन भयो र पछि महाभियोग दर्ता भयो । त्यसपछि दीपकराज कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भए, उनीपछि हरिकृष्ण आए । उनको कार्यकालमा विचौलिया र चलखेलको गुनासो सुन्नुपरेन ।

मुद्दामा हुने चलखेल रोक्न कार्की नेतृत्वको समितिले लिएको पहलले न्यायपालिका सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । स्वयं कार्की समेत गोला प्रक्रियाका कारण न्यायमा हुने विचलन र गुनासाहरु धेरै कम भएको दावी गर्छन ।

‘गोला प्रणाली लागू भएपछि फलानो मुद्दा यो इजलासमा पर्छ र यस्तो फैसला हुनेछ भन्ने चर्चा परिचर्चा लगभग हटेको छ’ उनी भन्छन्, ‘गोला प्रक्रियाले इजलास व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशलाई दवावमुक्त गरेको छ ।’ स्वचालित पेशी प्रणालीमा जाने प्रयास बजेट अभावका कारण सम्भव नभएको उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले १० महिने नेतृत्वकालमा पुराना मुद्दा फर्स्यौटका लागि अधिकृतम प्रयास गरेको दाबी गरे । गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्च अदालतले १२ हजार मुद्दा फर्स्यौट गरेको छ । ‘पछिल्लो १० वर्षमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्स्यौट भएछ । हामीले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउने अभियान थियो, तर तत्काल कार्यान्वयन हुन सकेन’ कार्कीले भने, ‘पुराना मुद्दा फर्स्यौटमा हामीले निकै प्रगति गरेका छौं । असान्दर्भिक भइसकेका कतिपय मुद्दा टुंगिएका छन् ।’

सर्वोच्च अदालतको पहलमा विद्युतीय अपराध सम्बन्धी मुद्दा देशभरका जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था भयो । साथसाथै चेक बाउन्सका बैंकिङ कसूरका मुद्दा सुरुमा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने भए, जसले गर्दा उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेर अधिकांश मुद्दा टुंगिन्छन् । त्यसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउँछ ।

उनी न्यायाधीश हुँदा न्यायपालिकाको विकृती विसंगतिवारे अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । इजलास गठन र पेशी व्यवस्थापनदेखि नै मुद्दामा चलखेल र न्यायमा विचलन सुरु हुने भन्दै समितिले तत्कालका लागि गोला प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न र दीर्घकालिन रुपमा स्वचालित पेशी प्रणालीमा जान सुझाव दिएको थियो । त्यही सुझावका आधारमा सर्वोच्च अदालतले गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन र पेशीको व्यवस्थापन गरिरहेको छ ।

दुर्वल पक्ष

न्यायाधीश हुँदा होस् या कामू प्रधानन्यायाधीश । गम्भिर र जटिल प्रकृतिका राजनीतिक मुद्दाबाट उनले टाढा हुन खोजे । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको अनुभवमा, उनी ‘संवेदनशील मुद्दाहरु सकेसम्म हेर्न नपरे हुन्थ्यो’ भन्ने मनोविज्ञानमा रहे । आफूमाथि प्रश्न उठ्नासाथ प्रतिनिधिसभा विघटनको पहिलो मुद्दाबाट उनी अलग भएका थिए ।

३२ वर्ष कानून व्यवसायमा बिताएर त्यसपछिका ७ वर्ष न्यायाधीश भएका कार्कीले न्यायनिरुपण र न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादनमा भने आफूलाई अब्बल सावित गर्न सकेनन् । रंगेहात घुस प्रकरणमा अख्तियार नियमावली खारेज, नागरिकता अध्यादेशका सवालमा भएको अन्तरिम आदेश प्रधानन्यायाधीश कार्की संलग्न इजलासले महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टिकोण अघि सारेको थियो । ती मुद्दामा समेत उनी राय र दृष्टिकोण लेखनमा संलग्न भएनन् । बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘आगामी दिनमा उहाँले प्रतिपादन गरेको नजीर भनेर उदृत गर्ने अवसर पाउन सकेनौं ।’

प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं आफू कानून व्यवसायमा हुँदा जति पनि नजीर र न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न नसकेको स्वीकार्छन । ‘कानून व्यवसायी हुँदा जुन स्वतन्त्रता हुन्छ, यता आएपछि सबै बन्धनमा परिँदो रहेछ । सबै कुरा छाड्नुपर्दो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला धेरै चर्चित मुद्दाहरु हेरिएको थियो । अदालतमा आएपछि जे तोकियो, त्यो मुद्दा मात्रै हेर्ने हो । अहिले गोला प्रक्रियाका कारण जे परेको छ, त्यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने हो । सायद मुद्दाहरु कम परेको पनि होलान् ।’

पछिल्लो १० महिनाको अवधिमा न्यायिक नेतृत्वले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति, ललिता निवास प्रकरणको बहुचर्चित रिट निवेदन, पुराना भ्रष्टाचारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिने र पेशी व्यवस्थापन गर्न आलस्यता देखाइरह्यो । कार्कीको छोटो कार्यकालको आलोचना गर्नेहरुले ‘संख्यात्मक रुपमा मुद्दा घटेको देखिए पनि ठूला र संवेदनशील मुद्दा फर्स्यौट हुन नसकेको’ बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा एक तिहाइ न्यायाधीश रिक्त हुँदा समेत नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्नुले हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न पनि उठ्यो । अघिल्लो भदौमा सिफारिस भएका ३ जना प्रस्तावित न्यायाधीशको नाम किनारा लगाउन पनि सकेनन्, जसका कारण उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा एक वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा काजमा छन् । तल्ला तहका न्यायाधीशको वृत्तिविकासमा ध्यान नदिँदा गुम्सिएको आक्रोश संसदीय सुनुवाइ समितिसम्म प्रकट भयो ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि केही मापदण्ड बनाउने लगायतका संस्थागत प्रयास गरे पनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन न्यायपरिषदकै सीमित पदाधिकारीको मत जित्न सकेनन् । नेपाल बार एसोसिएसनको दवावका कारण कानून व्यवसायीहरुको संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा जोड दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो, जसले गर्दा ‘क्याडर जज’को वृत्तिविकासका पक्षपातीहरु उनीसँग झस्किए र सहयोग गरेनन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष घिमिरे न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा कार्कीले न्यायपरिषदको अध्यक्षको हैसियतले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उहाँकै कारण नियुक्ति हुन नसकेको होइन । तर उहाँले समन्वय सहित नेतृत्व गरेर जुन भूमिका खेल्नुपर्ने थियो, त्यसमा चुक्नुभयो ।’

२०६६ सालमा अनुपराज शर्मा चानचुन तीन महिना प्रधानन्यायाधीश भए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा नभएका ओमप्रकाश मिश्र दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भएकाले २०७५ सालमा करिव ११० दिन प्रधानन्यायाधीश भएका थिए ।

कार्कीभन्दा अघिल्ला दुई प्रधानन्यायाधीशहरु गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशम्सेर जबरा नेतृत्वमा रहँदा नै विवादित भएर अवकाश भएका थिए । अर्का प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाशको बेलामा केही जग्गाको मुद्दामा चलखेल गरेको भन्दै अग्नि खरेल महान्यायाधीवक्ता हुँदा सरकारी वकिलहरुले बारम्बार मुद्दा स्थगित गरेका थिए ।

करिव ६ वर्षपछि न्यायिक नेतृत्व विवादमा नपरी अवकाश हुन लागेको हो । बार अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘उहाँ अदालतमा गएपछि कुनै विवादमा पर्नुभएन । मुद्दामा चलखेल गरेको, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भएको गुनासो सुन्नुपरेन, कानून व्यवसायीको पृष्ठभूमीबाट गएकाले यो हाम्रा लागि पनि सुखद पक्ष हो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘सुशीला कार्कीले जे भन्नुभयो, त्यो प्रमाणित गरें, मैले निष्पक्षता छाडिनँ’