मुख्यमन्त्री पाण्डेको सय दिन : विवादबाट जोगिने र प्रदेशको प्रभाव देखाउने प्रयास

२० साउन, पोखरा । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकार सञ्चालनको १०० दिन पूरा गरेका छन् । यो सय दिनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाउन र ठ्याक्कै प्रमुख प्राथमिकता पहिल्याउन नसके पनि अहिलेसम्म विवादित निर्णय गर्नबाट जोगिएका छन् । बरु पाण्डेले शासकीय सुधारको केही प्रयत्न र प्रभाव देखाउने कसरत भने गरेका छन् ।

१२ मन्त्रालयबाट झारेर एमालेका मुख्यमन्त्री खगराजले ७ मा झारेका थिए । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रीका लागि आकांक्षीको लर्को लागे पनि पाण्डेले मन्त्रालयको संख्या ७ मै कायममात्रै गरेनन्, मन्त्रिपरिषदलाई समावेसी पनि बनाए ।

दलित, अल्पसंख्यक बनाउन नसके पनि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा २ महिला (माओवादीबाट सुशीला सिम्खडा र कांग्रेसबाट सरस्वती अर्याल तिवारी) को सहभागिता गराए । ३ जना जनजाति (कांग्रेसका जीतप्रकाश आले, दीपेन्द्रबहादुर थापा, माओवादीका रेशमबहादुर जुग्जाली) र २ जना बाहुन क्षेत्री (कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री पाण्डे र महेन्द्रध्वज जिसी) मन्त्रिपरिषदमा छन् ।

१०० दिन पूरा गर्दै गर्दा उनका अधिकांश सारथीले मन्त्रीका रुपमा प्रभाव देखाउन नसके पनि सरकारको नेतृत्वबाट पाण्डेले कसी लगाउन खोजिरहेको विपक्षी सांसदहरु नै बताउँछन् ।
गठबन्धनभित्रै पद नपाएका असन्तुष्टीका स्वरहरुलाई बाहिर छताछुल्ल हुन दिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई ठूलो रस्साकस्सीका बीच मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन १४ दिन लागाएका थिए । त्यसपछिको ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा लगाएका पाण्डेले सय दिन पूरा गर्दै गर्दा मुख्य उपलब्धि पनि यसैलाई मानेका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोहोरभन्दा डेढ अर्ब सानो ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आफ्नै क्षेत्रमा बजेटको ओहिरो हाल्ने, समानुपातिक वितरण नगरेको नेतृत्वलाई लाग्दै आएको आरोपबाट मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि अछुतो रहेनन् ।

मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखामा मात्र करिब २ अर्ब बजेट परेको स्वयं पाण्डेले बताइरहँदा मनाङ/मुस्ताङजस्ता क्षेत्रमा कम बजेट परेको स्वरहरु सत्तापक्षकै सांसदबाट संसदमै प्रशस्त सुनिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने विगतमा जस्तो वितरणमुखी बजेट नल्याउने, नगदै अनुदान नदिने, सामाजिक तथा अन्य भवन निर्माणलाई पनि प्राथमिकताममा नराख्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसअघिका बजेट बनाउने सरकारलाई कार्यकर्तामुखी तथा वितरणमुखी ४/५ लाख रुपैयाँका पनि योजना पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा छरिएको, परिवारका नाममा खुलेका संस्थामा पनि बजेट हालिएको, सत्तापक्ष र विपक्षीलाई विभेद गरिएको र अनुत्पादक क्षेत्रमा भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो । यसपटक भने मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्व यो आरोप र आलोचनाबाट जोगिने प्रयास गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमा सडकतर्फ ३० लाख र खानेपानी तथा सिँचाइतर्फ १० लाखभन्दा कमका योजनामा बजेट नहाल्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसैगरी सामुदायिक तथा विभिन्न संघसंस्थाका नाममा बजेट हाल्ने कामलाई पनि यसपटक निरुत्साहित गरेको छ ।

तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट नाम फेरेर पनि एउटै योजनामा २ वटासम्म शीर्षकमा बजेट हालेको र कम्याडिङ गर्ने, तारबार गर्ने, संरक्षण गर्ने नाममा बजेट छरिएको आरोपबाट भने सरकार अछुतो रहेन । पहुँचवालाको खल्तीबाट बजेट बाँडिएको भन्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुशीला सिम्खडाप्रति चर्को विरोध संसदमै भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने यसअघिका बजेट र यसपालिको बजेट समीक्षा गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकार बनेलगत्तै हाम्रो मुख्य ध्यान नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै रह्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने बजेट कटौती गरेका छौं । यो प्रमुख उपलब्धि नै हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘बजेटको सिलिङ नै कम आएको थियो । यस्तो बेला भवन निर्माणलाई रोक्ने निर्णय नै गर्‍यौं ।’

सरकारले बजेटमा केही सुधारको प्रयत्न गरे पनि गण्डकी प्रदेशको प्रमुख प्राथमिकताको मौलिक कार्यक्रम भने पहिल्याउन सकेको छैन । कृषिमा उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने बताए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।

सरकारले प्राथमिकताभन्दा पनि लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएको पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संसदमै बताएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका नेता अधिकारीलाई मिलाउन उनले मागेका योजनामा पाण्डेले प्रशस्त बजेट हालिदिएको सत्तापक्षकै सांसदको भनाइ थियो ।

पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिंचाई योजनाको विद्युत महशुलमा अनुदान दिने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयअनुसार गण्डकीका २४० वटा लिफ्ट योजनालाई १ करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको सय दिनको मुख्य उपलब्धिमा छ । चालु वर्षदेखि लिफ्ट सिंचाई र लिफ्ट खानेपानीलाई अनुदान दिन ५ करोड विनियोजन गरिएको पाण्डेले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउन सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरी पालो कुर्नुपर्ने अवस्था न्यून गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको दाबी छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको उनको मुख्य उपलब्धिमा छ । सवारी साधन चालक अनुमति पत्रको राजस्व अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पाण्डेले बताए । तर, प्रदेश आफैंले बनाएको निजामती ऐनले करारका कर्मचारी राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसका कारण अभाव खेप्दा समस्या परेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।

झन्झटमुक्त र पालो कुर्नपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलायसिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको सरकारले सय दिनको अर्को उपलब्धि मानेको छ ।

२२ वटा नयाँ डायलायसिस मेसिन ल्याइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । १५ वटा नयाँ मेसिन खरिद गर्ने कार्यविधि बनाइरहेको पनि पाण्डेको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेला मुख्य उपलब्धी

संघमा उठ्ने चाहाना राखेर प्रदेश झरेका सुरेन्द्रराजकै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । दाहालकै सत्ताको खेलमा मुख्यमन्त्री भएका सुरेन्द्रराजको एउटा विश्वास छ, ‘प्रचण्ड नै केन्द्रको नेतृत्वमा हुँदा अधिकार प्रदेशमा ल्याउन सहज हुने छ ।’

प्रचण्डलाई विश्वासमा लिएर प्रदेश सरकार सञ्चालनमा सहज बनाउन नेतृत्व लिने भन्दै मुख्यममन्त्री पाण्डेले बजेट ल्याउनुअघि नै गण्डकीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको व्यवस्ताले स्थगित भएपछि असार १५ र १६ गते आयोजना गर्न सफल भए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा भएको यो भेलालाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले सय दिनको प्रमुख उपलब्धी मानेका छन् । १५ गते कोशीबाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यममन्त्रीहरुको भेलाले १७ बुँदा धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन बनाउनेदेखि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाइदिनेसम्मका १७ बुँदे धारणाले संघीयलाई बलियो बनाउने विश्वास पाण्डेको छ ।

ऐन जारी भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश र संघको सहभागितामा पहिलो पटक पोखरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठक बसेको थियो । यो बैठकले प्रदेशका लागि आवश्यक प्रहरी ऐन छिटोभन्दा छिटो बनाउने निर्णय गरेको थियो भने निजामति सेवा ऐन संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशमा रहेका दोहोरो संरचना हटाउने, दोहोरो अनुदान हटाउने निर्णय गर्दै समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ६ महिनाभित्र त्यसको टुंगो लाग्ने र त्यो संघीयता कार्यान्वयनमा एउटा कोशेढुंगा बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

पाण्डेका चुनौती

संघीयता कार्यान्वयनको छैठौं वर्षमा आइपुग्दा पनि प्रदेशले औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । प्रदेशका नीति निर्माता भनिएका सांसदको भूमिका पालिकाको वडाध्यक्षको जति पनि नभएको सांसदहरुले नै बताइरहँदा सरकारका कार्यक्रमले जनतालाई महसुस नगराएको आवाज पनि उठि नै रहेको छ ।

अहिले पनि संघले प्रदेशका लागि आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा वित्तीय संघीयतादेखि बजेट कार्यान्वयनमै असर परेको मुख्यमन्त्रीहरुले नै बताइरहेका छन् । जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि स्थानीय र संघसँगको समन्वय हुन नसकेको १५ र १६ गते भएको मुख्यमन्त्रीहरुको भेलामा पनि सुनिएको थियो ।

वन, ढुंगागिटी बालुवाजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगमा सरकारबीच एकातिर समन्वय हुन सकिरहेको छैन भने प्रदेशले एउटा मन्त्रालयको कार्यक्रम धान्न सक्ने जति पनि आन्तरिक स्रोत नभएको अर्थमन्त्री नै बताउँछन् । त्यसमाथि सरकारले व्यक्ति तथा नेता केन्द्रित बजेट तथा योेजना हाल्ने गरेको गुनासो उठि नै रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सचिवालयदेखि नीति तथा योजना आयोगसम्म आफ्ना मान्छे च्यापेको आरोप छ । छिटो छिटो सरकार फेरिने र प्रदेशको मौलिक र प्राथमिकताका क्षेत्रमा भन्दा पनि कार्यकर्तामुखी तथा आफ्नो स्वार्थअनुसार बजेट हाल्ने गरेको गुनासो अहिलेसम्म प्रदेशलाई छ ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म यो चाहिँ सरकारको ‘सिग्लेचर कार्यक्रम’ हो भन्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पाण्डे पनि अहिलेको बजेटमा चुकेका छन् ।

जग्गा प्राप्ति ऐन नै असहज हुँदा प्रदेशले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै गर्न सकिरहेको छैन । संघीयताको मर्मअनुसार सरकारले गठन गरेका गण्डकी विश्वविद्यालय, दुग्ध विकास बोर्ड, ताल प्राधिकरण, प्रज्ञा प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरुले एकातिर आफ्नो प्रभाव देखाउन सकिरहेका छैनन् ।

यी संस्था जनताको जीविका र सरकारको अध्ययन अनुसन्धानसँग जोडिन सकेका छैनन् । अर्कोतिर सरकारले नै बजेट काट्ने, भूमिका नदिने गरेको गुनासो गण्डकी विश्वविद्यालयकै कुलपति प्रा.डा. गणेशमान गुरुङको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयतामा प्रदेश र प्रदेश सरकारले खडा गरेका यस्ता संरचनाको पुष्टी कसरी गर्लान् त ? मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन्, ‘संघीयता बलियो बनाउनुको विकल्प छैन । हामी त्यही बाटोमा छौं । हामी सरकारले खडा गरेका यी संरचनाको आवश्यकता छ कि छैन भनेर पुनर्मूल्यांकन गर्न चाहन्छौं ।’

पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा गरेको कामलाई शनिबार ४६ बुँदामा सार्वजनिक गरेको छ । तर, यो सरकारकै कारण सुरु भएको सुधार र उपलब्धिको सूची भने लामो छैन ।

ठूलो विवाद र आलोचनाबाट जोगिँदै सय दिन पूरा गरेका मुख्य पाण्डेले आगामी दिनमा जनताको कसीमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गलान् ? उनीमाथि चुनौतीका चाङ छन् । तर, सय दिन पूरा गर्दा उनले केही सुधारको संकेत भने देखाएका छन् ।