दक्षिण एशियाली समाजसँग मणिपुर हिंसाको साइनो

भारतको पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर विगत तीन महिनादेखि हिंसाग्रस्त छ । त्यहाँ बसोबास गरिरहेका मैतेई र कुकी समुदायबीचको विवाद र द्वन्द्वले हिंसाको रूप लिएपछि मणिपुरका छिमेकी राज्यहरू र केन्द्र सरकारसम्म यसको सामाजिक र राजनीतिक प्रभाव विस्तार भइरहेको छ र तीव्र बहस, तर्क र विवादमा देशभरका मानिसहरू तानिइरहेका छन् ।

गत हप्तादेखि नै भारतको संसदका दुवै सदनमा बहसहरू अझ एकपछि अर्को पेचिलो बनिरहेका छन् । विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो विषयमा संसदमा आफ्नो बयान दिन र उचित राजनीतिक कदम लिन विलम्ब गरिरहेको बताइरहेका छन् । आम भारतीय र समग्र दक्षिणएशिया क्षेत्रका मानिसहरूका लागि भने यो घटनाले एक तवरको भय र संशयलाई पुनर्जन्म दिएको छ ।

समाजका सचेत मानिसहरूका लागि यो घटनाले नश्लीय, जातीय र साम्प्रदायिक रूपमा विभाजित भारतीय उपमहाद्वीपको समाजभित्रका अन्तर्निहित आपसी घृणा, असहिष्णुता र द्वन्द्वका कुरुप खोंचहरूतर्फ गहन तवरले सोच्न फेरि एक पटक बाध्य पारिदिएको छ ।

मणिपुर र विद्यमान हिंसा

मणिपुरको कुल आवादी करिब ३० लाख छ र यो २२ हजार ३२७ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । ९० प्रतिशत पहाडी भूभाग रहेको मणिपुरको राजधानीलाई इम्फाल नामले चिनिन्छ जुन पहाडहरूले घेरिएको उपत्यका हो । यो राज्यको एक मात्र समथर भू–भाग पनि हो । राज्यको पहाडी क्षेत्रमा मणिपुरका मुख्य जनजातिमध्ये नागा र कुकीहरूको बसोबास ज्यादा रहेको छ । कानुनी रूपमा पहाडी क्षेत्र यिनै जातिहरूको संरक्षित क्षेत्र पनि हो ।

यस राज्यको सबैभन्दा ठूलो जातीय समुदाय मैतेई हो । राज्यमा उनीहरूको उपस्थिति कुल जनसङ्ख्याको ५३ प्रतिशत रहेको छ । उनीहरूको बसोबास मुख्यतः यही समथर उपत्यकामा रहेको छ ।

मैतेई, नागा र कुकी समुदायलाई मणिपुरका आदिवासीको रूपमा पनि लिइन्छ । नागा, कुकी लगायत समुदायहरूको संरक्षित क्षेत्र भएकोले मैतेई समुदायले पहाडी क्षेत्रमा जग्गा जमिन किन्न र बसोबास गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको थियो ।

बेलायती शासनकै समयमा गरिएको यो व्यवस्थाप्रति मैतेई समुदायको विमति र असन्तोष आरम्भदेखि नै रहेको भए पनि कानुनी रूपमा यसमा हालसम्म तल–माथि कतैबाट भएको थिएन । मणिपुरको हालको हिंसाको मुख्य जरो यही भूस्वामित्वको व्यवस्थासँग गाँसिएको छ ।

जानकारहरू भारतीय स्वतन्त्रतासँगै जनभूमि सुधार मणिपुरले खोजिरहेको थियो तर जातीय पृथकतावादलाई प्रश्रय दिने औपनिवेशिक चिन्तनबाट भारतीय शासकहरू पनि मुक्त हुन सकेनन् र मणिपुर नयाँ भारत बन्दै गर्दा पनि जातीय विभाजनको कटु विरासतलाई थाम्न विवश हुनुपर्‍यो ।

पछिल्लो विवाद र हिंसाको आगो तब सल्कियो जब गत मे महिनामा स्थानीय अदालतबाट पहाडी इलाकामा राज्यको बहुसंख्यक मैतेई समुदायलाई पनि भूमि अधिकार दिने फैसला गरियो । अदालतको यो आदेशले पहाडी क्षेत्रका आदिवासीहरूलाई भयभित बनायो र अब उनीहरूले भूमिमाथिको एकाधिकार गुमाउने अवस्थामा आफूहरूलाई पुर्‍याएको महसुस गरे ।

मणिपुरमा नागाल्याण्डको रूपमा छुट्टै राज्यको लागि जातीय आन्दोलनको लामो इतिहास यद्यापि कायम छ । तर, पछिल्लो हिंसा तुलनात्मक रूपमा अनपेक्षित समुदायहरूको बीचमा हुन पुग्नु एउटा गम्भीर चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । हिंसाले यस्तो गम्भीर स्थिति सिर्जना गरेको छ कि मणिपुरको भविष्यप्रति मानिसहरूले अनेक आशंकाहरू प्रकट गरिरहेका छन् ।

अदालतको फैसलाको विरोधमा पहाडी समुदायहरूबाट सशक्त विरोध प्रदर्शन भइरहेको थियो र दुई जातिहरूको बीचमा द्वन्द्व बढिरहेको थियो । भनिन्छ– द्वन्द्वले हिंसाको रूप तब लियो जब मैतेई समुदायको एक महिलालाई कुकी समुदायले यौन हिंसा गरेको अफवाह भाइरल भयो । तत् पश्चात् मैतेई समुदायले कुकी समुदाय माथि गरेको बर्बर आक्रमणका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखा परे । चरम यौन हिंसा, आगजनी, कुटपिट र मानिसका शरीरमा हतियार प्रयोग गरिएको र चरम यातना दिइएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देख्न थालिए ।

यी तस्बिरहरू फैलिएको केही समयमै भारतीय समाज स्तब्ध बनेको छ र केही स्थानमा हिंसाका विरुद्धमा प्रदर्शनहरू पनि भएका छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले स्थानीय अदालतको आदेशलाई निस्तेज बनाइसकेको छ । हिंसाले आगोको रूप लिइसकेको अवस्थामा पछिल्लो आदेशको प्रभावले तत्काल हिंसालाई कम गर्न र शान्ति स्थापनाको नयाँ वातावरण निर्माण गर्न सघाउ पुग्ला तर पर्याप्त हुनेछैन ।

गएको ३ महिनाभरि चलेको हिंसाले करिब १५० मानिसको ज्यान लिएको छ । मणिपुरका ६० हजार भन्दा बढी मानिस छिमेकी राज्यहरू मिजोरम, मेघालय, आसाम र त्रिपुरामा शरणार्थी बन्न पुगेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने कुकी समुदायका चर्च र घरहरूमा आगजनी गरिएको छ ।

मणिपुरमा चालु हिंसाको अवस्था कुन विन्दुमा गएर रोकिनेछ ? आम समाजमा शान्तिको स्थापना कसरी हुनेछ ? हालको हिंसामा भएको क्षतिलाई कसरी व्यवस्थापन गरिनेछ ? यी प्रश्नहरूको यतिवेला कुनै उत्तर छैन । अर्थात्, मणिपुरको उज्यालो भविष्य अब कसरी सुरु हुनेछ, कुनै अनुमान गर्न तत्काल मुस्किल छ ।

दक्षिण एशियाली समाजसँग मणिपुर हिंसाको सम्बन्ध

भारतीय जानकारहरू हालको मणिपुर हिंसालाई विभिन्न तवरले व्याख्या र विश्लेषण गरिरहेका छन् । कतिपयका नजरमा यो हिंसा भारतीय संस्थापनको बेलायती औपनिवेशिक चिन्तनको निरन्तरता र सन् १९४७ को स्वतन्त्र भारतका नयाँ नेता र शासकहरूका स्थानीय ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विशिष्टताहरूप्रतिका उदासीनताका कारण प्रकट भएको एक राजनीतिक प्रतिक्रिया हो ।

यस सम्बन्धमा अन्य केही जानकारहरूले यो हिंसाको सम्बन्ध वर्तमान भारतीय सुरक्षा संयन्त्रमा रहेका संस्थागत कमजोरी र भारतीय शासनमा हाल बढ्दै गरेको एकल धार्मिक मान्यताको बढावाको प्रभावले उत्पादन गरेको परिस्थितिका रूपमा पनि अर्थ्याइरहेका छन् ।

तर सबैजसो जानकारहरूको समान धारणा के छ भने, मुख्यतः आधुनिक स्वतन्त्र भारतको राज्य अभ्यास माथि कैयौं चिन्ता सबैतर्फबाट व्यक्त भएका छन् । यो वास्तवमा एउटा महत्वपूर्ण र यस क्षेत्रका सबैजसो सरकार, अध्येता र सचेत नागरिकको पनि सरोकारको विषय अवश्य हो ।

कतिपय भारतीय विद्वानहरूका विचारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो आधुनिक लोकतन्त्रको रूपमा परिचित र विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफलता हासिल गर्दै गरेको आजको भारतको राजनीतिक अभ्यासले स्थानीय सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विशिष्टताहरू र ऐतिहासिक निरन्तरताको यथार्थलाई पटक–पटक अनदेखा गरेको छ । यसले समाजमा द्वन्द्व र हिंसालाई बल मिलिरहेको तर्क उनीहरूको रहेको छ ।

कतिपय चिन्तकहरूको मत के छ भने, यस प्रकारका शासकीय अनदेखाको परिणामस्वरूप देशको पूर्वोत्तर क्षेत्र, काश्मिर र पञ्जाब लगायत प्रान्तहरूमा अलगाववादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । साथै यही प्रवृत्तिको परिणाम गुजरात र दिल्ली लगायत क्षेत्रहरूमा अल्पसंख्यक समुदायको जीवन साम्प्रदायिक तनाव र हिंसाका कारण निरन्तर कष्टकर बनिरहेको प्रति उनीहरूको निकै ठूलो असन्तोष रहेको छ ।

यो निकै गहन र संवेदनशील सवाल पनि हो कि आजको मणिपुरको हिंसा र जातीय विभाजनलाई स्थानीय परिप्रेक्ष्यमा मात्र हेर्ने वा यसलाई विगतमा भारतमै भएका हिन्दु–मुस्लिम टकराव, श्रीलंकाली तमिल विद्रोह, नेपाली भाषीमाथि भुटानी राज्यबाट भएको जातीय सफाया, नेपालका क्षेत्रीय र अल्पसंख्यक समुदायका विगतका विद्रोह, बर्मामा भइरहेको ५०औं वर्ष अगाडिदेखि अल्पसंख्यक समुदायले स्वतन्त्रताका लागि गरिरहेको विद्रोह र हालै रोहिंग्या समुदाय माथि भएको राज्य आतंक र जातीय सफाया लगायत यावत् द्वन्द्व र हिंसाका घटनाहरूबीचको एक घटनाका रूपमा हेर्ने ? एउटा गम्भीर सवाल यो क्षेत्रका सरकार, राजनीतिक साझेदार र अध्येताहरूका अगाडि खडा भएको छ ।

र, यस प्रश्नको उत्तर दिन सबै पक्षहरू जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । किनभने यो यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने करिब पौने २ खर्ब मानिसको शान्तिपूर्ण तवरले बाँच्न पाउने र आफू सुरक्षित भएको अनुभूत गर्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको सवाल पनि हो ।

अन्त्यमा, यहाँ एउटा तथ्यलाई मनन गर्नै पर्दछ । त्यो के हो भने, भारतीय राज्य र सरकार यस उपमहाद्वीपको सबैभन्दा ठूलो समाजलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एक महत्वपूर्ण साझेदार हो । यहाँका अन्य कुनै पनि राज्य वा सरकारहरू, सरकारी, गैरसरकारी संस्थानहरू लगायत आम जनता बीचको आपसी सम्बन्धमा समेत भारतीय पक्षको सम्बन्ध र संलग्नताको आवश्यकता र महत्वलाई सायदै कुनै पक्षले कम आकलन गर्न सक्ने अवस्था छ ।

यसको अर्थ के पनि हो भने भारतीय सरकार र राज्यले आफ्ना नागरिकसँग कसरी सम्बन्ध स्थापित गर्दछ भन्ने कुराले उसका छिमेकी देशहरूले अवलम्बन गर्ने त्यस प्रकारका सम्बन्धहरूमा पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष सम्बन्ध राख्दछन् । त्यस्तै भारतीय राज्य र सरकारहरूले लिने आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रका नीति र योजनाको सम्बन्ध भारतभित्र मात्र होइन उसका छिमेकी देश र सरकारहरूका प्राथमिकता र नीतिहरूलाई समेत गहिरो तवरले प्रभाव पर्ने ताकत राख्दछन् भन्ने कुरा पनि अब सबैका अगाडि छर्लङ्गै रहेको कुरा हो ।

यस अर्थमा आज मणिपुरमा जे भइरहेको छ त्यसलाई हामीले भारतीय उपमहाद्वीपको समग्र इतिहासबाट अलग्गै राखेर हेर्न सक्दैनौं न त यसको प्रभाव केवल मणिपुर र यस महाद्वीपको एउटा कुनामा मात्र सीमित रहन सक्ला भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था नै रहन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रका सचेत मानिसहरूको चासो र सरोकार भनेको भारतीय सरकार र संस्थापन पक्ष आजको मणिपुर मुद्दामा आम नागरिकहरूप्रति अरू बढी जिम्मेवार, अरू बढी लोकतान्त्रिक र अरू बढी समझदारीपूर्ण उपायहरूको अवलम्बन गर्दै यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सफल होओस् भन्ने नै हो ।

यो दिशामा वर्तमान भारतीय नेतृत्वले सफलता हासिल गर्न सकोस् र जनसंख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिको विकासमा विश्वको नेतृत्व गर्न अग्रसर भइरहेको भारतले शान्ति र सहअस्तित्व सहितको समाज निर्माणको दिशामा समेत हालको मणिपुर घटनाबाट एक महत्वपूर्ण अनुभव र उदाहरण यस क्षेत्रका सरकार र नीतिनिर्माताहरूका अगाडि प्रस्तुत गरोस् ।

(लेखक त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, काठमाडौंमा मानवशास्त्र अध्यापनरत छन् ।)