सभामुखले दलीय सहमति पर्खिंदा नेतृत्वविहीन ‘मिनी संसद’

२१ साउन, काठमाडौं । आइतबार सभामुख देवराज घिमिरेले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूलाई छलफलमा बोलाए । एजेण्डा थियो, ‘संसदमा जारी अवरोध र संसदीय समितिका सभापति चयनको प्रक्रिया ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारका अनुसार, सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलले दुवै एजेण्डामा प्रष्ट निकास निकाल्न सकेन । उनका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले संसद अवरोध खुलाउने विषयमा आ–आफ्ना अडान राखे । सभामुखले ‘सदनको अवरोध खुलेपछि संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय अगाडि बढाउन सकिने’ बताए ।

‘संसदीय समिति सभापति चयनको विषयमा छलफल भयो । तर फेरि पनि कहिले भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ’ प्रमुख सचेतक परियारले अनलाइनखबरसँग भने ।

चुनाव मार्फत नयाँ प्रतिनिधिसभा आएको ८ महिना हुन लाग्यो । तर, यस अवधिमा संसदीय विषयगत समितिका सभापति चयन हुनसकेका छैनन् । यस विषयमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलहरू एक–अर्कोलाई आरोप÷प्रत्यारोप गरिरहेका छन् भने सभामुख देवराज घिमिरे दलीय सहमति पर्खिरहेका छन् ।

‘यो मेरो मात्रै विषय होइन । राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा जिम्मेवार भएर भूमिका खेल्नुपर्छ’ १९ असार २०८० मा सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा प्रमुख तीन दलका तीन शीर्ष नेतासँगको भेटपछि सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूसित भनेका थिए ।

त्यसदिन सभामुख घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो । सभामुखको सचिवालयका अनुसार, त्यसदिन तीन शीर्ष नेताले सभापति चयनका लागि सहमति जुटाउन पाँच दिन समय मागेका थिए । पाँच दिनभित्र सहमति नजुटे प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ मा छ । ‘…यस परिच्छेद अन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७६ (१) मा उल्लेख छ ।

तर, सभामुखले यति समयभित्रै समिति सभापतिको निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । यसकारण सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका सचेतक, प्रमुख सचेतक र पटक–पटक शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सचिव समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराई राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति नभए पनि समिति सभापति चयन गर्ने संसदीय प्रक्रिया (बहुमत÷अल्पमत) अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘सहमति हुन्छ ठीक छ, सहमति हुँदैन संसदीय प्रक्रियामा गएर सभापति चयन गरौं’ १४ साउन २०८० मा बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘संसदीय समितिका सभापतिहरू एक महिनाभित्र चयन गर्ने अभ्यास हो । यस विषयमा सभामुखको समेत ध्यानाकर्षण गरेका छौं ।’

सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा नमिल्दा समस्या भएको सांसद भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी सत्ता गठबन्धनको असहमतिका कारण उत्पन्न समस्याको भारी बोक्न चाहँदैनौं ।’

प्रमुख तीन दलका शीर्ष तहमा भएको सहमति अनुसार तीन वटा समिति सभापति एमालेले पाउनुपर्ने भट्टराईको दाबी छ । त्यो नभए पनि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले लिने अभ्यास अनुसार दाबी गर्ने र लेखा समितिको सभापति समेत नदिएर सत्तारुढ गठबन्धन जान खोज्छ भने त्यसका लागि आफ्नो पार्टी तयार रहेको उनी बताउँछन् ।

११ वैशाखमा बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले एमालेलाई तीन वटा समिति सभापति दिने अनौपचारिक सहमति गरेको थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा र एउटा सभापति एमालेले लिने, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल गरेर पारित गर्ने र टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति बनाउने लगायतको सहमति त्यसबेला भएको थियो ।

उक्त सहमति अनुसार एमालेले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका विधेयकहरू अगाडि बढाउन सकारात्मक भूमिका नखेल्दा समस्या भएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । तथापि, प्रतिपक्षीलाई दिने भनिएको समिति सभापतिको नेतृत्वको विषयमा आफूहरू नकारात्मक नरहेको उनको जवाफ छ ।

वैशाख ३१ गते फेरि पनि तीन दलका शीर्ष नेताहरू छलफलमा जुटेका थिए । त्यसदिन पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति सहित थप एक समिति र दुई वटा संयुक्त समितिमध्ये ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति’को सभापति लिने विषयमा छलफल भएको थियो ।

तर यो वा त्यो नाममा संसदीय समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाउने काम जिम्मेवार अधिकारीहरूबाटै भएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रञ्जुकुमारी झा सभामुखकै कारण संसदीय समितिको सभापति चयनमा ढिलाइ भएको बताउँछिन् ।

‘व्यावहारिक प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो । तर नियमावलीले सभामुखलाई अधिकार दिएको छ । व्यावहारिक प्रयासले मिल्दैन भने सभामुखले आठ महिनासम्म दलहरूको मुख किन हेर्नुप¥यो ?’ सांसद झाको प्रश्न छ ।

संविधान, कानुन र नियमावलीले सभामुखलाई दलीय सहमतिका नाममा लामो समय संसदीय समितिको सभापति चयन प्रक्रिया रोक्ने अधिकार नदिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘सभामुखलाई भेटेरै भनेकी छु– सूचना निकालिदिनुस् ।’

लामो समयसम्म संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न नसक्दा ‘सांसदहरू नै जिम्मेवार छैनन् भन्ने जनतामा पर्न थालेको’ उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हामी गम्भीर छौं तर जो हुनुपथ्र्यो उनीहरू गम्भीर भइदिएनन् ।’

सांसद झा कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति सदस्य छिन् । ५ साउन २०८० मा बसेको समिति बैठकमा उनले सभामुखलाई नकुरी सभापति चयनका लागि स्वयं समिति सदस्यहरू अग्रसर हुने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

‘हामी आफैं उम्मेदवार बनौं न । एउटालाई चयन गरौं । नयाँ प्राक्टिस गरौं न’ सांसद झाको प्रस्ताव थियो ।

४ मंसिर २०७९ मा भएको चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले ७ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । २५ पुस २०७९ बाट प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै सुरु भएको थियो ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङका अनुसार विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा सबै संसदीय समितिको कामकारबाही प्रभावित भएको छ ।

शीर्ष नेताहरूले आफूलाई असारभित्रै सभापति चयन हुने बताएको उल्लेख गर्दै उनले ५ साउन २०८० मा बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा भनेका थिए, ‘असार बितेर धेरै अगाडि बढिसक्यो । यता हाम्रो सभापतिसम्म चयन गर्न नसकेको भनेर बाहिर मूल्यांकन गर्ने काम भइराखेको छ ।’