नारा सुशासनको, रजगज ल्हारक्यालको

ल्हारक्याल लामा जस्ता काण्डैकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि सधैं सत्ताको नजिक बस्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा पार्टीहरू आफैंमा सत्ता हुन्, जहाँ ल्हारक्यालहरूलाई कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले माओवादी बन्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले प्रश्न ल्हारक्यालमाथि होइन, सत्तामाथि हो । प्रश्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि हो, जो हरेक वक्तव्यमा सुशासनको शब्द भट्याउने गर्छन् ।

प्रचण्डले आफू अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक समापन क्रममा आइतबार अपराह्न आफ्नो सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचारमा दिनैपिच्छे दुई वटा स्टाटस लेख्न कार्यकर्तालाई अह्राएका थिए । त्यसैको साँझ आर्थिक अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा बदनाम ल्हारक्याल लामालाई सरकारले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको सूचना बाहिरियो ।

संसारभरिकै बौद्धमार्गीहरूको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीको बागडोर ल्हारक्याल जस्ता बदनाम पात्रलाई सुम्पिंदा प्रचण्डलाई आफ्ना सुशासनका भाषणहरूको याद आयो ? के यसले नेपाल राष्ट्रको कद बढ्यो ?

यस निर्णयबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली र काममा विषमता छ भन्ने प्रष्ट गर्छ । सुशासन र पारदर्शिताका लागि आफूले लडिरहेको उनको प्रतिबद्धता खोक्रो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

लुम्बिनी विकास कोष हेर्ने तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले कटाक्ष गर्दै निर्णयको जवाफदेहीबाट पन्छिएको संकेत गरेका छन् । यसबाट प्रचण्ड कसरी चल्छन्, अथवा प्रचण्डलाई कसले चलाउँछ भन्ने किसिमका आशंकाहरु उत्पन्न हुन पुगेका छन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको दोस्रो महिनामै तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने दोहोरो नागरिकता र राहदानीको विवादमा पदमुक्त हुन पुगेका थिए । ल्हारक्याल त यसअघि नै दुई वटा राहदानीका विषयमा अभियोग खेपिसकेका विवादित व्यक्ति हुन्, जोसँग आर्थिक अपचलनदेखि बैंकको लकरमा अनधिकृत गोली संकलन जस्ता गम्भीर आरोप छन् । वन कार्यालयको अनुमति बेगर नगरकोटमा जंगल फँडानीदेखि वैदेशिक रोजगारमा ठगी र भ्रष्टाचारको अभियोग खेप्ने व्यक्तिलाई कसरी गौतम बुद्धका त्यागी दीक्षाहरू फैलाउने संस्थाको अगुवा मान्न सकिन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो प्रकरणमा उठेका प्रश्नमाथि मौन बसेर तत्काललाई विषयान्तर हुन खोज्लान् । तर, नागरिकका प्रश्नहरुलाई मौनताबाट तेजोबध गर्न भने असम्भव हुनेछ । यो सम्पादकीय लेख्दै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवहरू रत्नाकर डाँकु समेत वाल्मीकि बनेको उपदेश सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन् । ल्हारक्यालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका सामु राम्रो अंग्रेजी बोलेको, उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो रहेको, नेपालीले उनको प्रतिभा चिन्न नसकेको जस्ता स्तरहीन तर्क गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले जेसुकै प्रचारबाजी गरे पनि हिजो माओवादी बैठकबाट निस्केका माओवादी नेताहरू स्वयं सरकारको यो निर्णयको विरोधमा ओर्लिएको देख्न सकिन्छ । सत्ताको अन्धताले नागरिकको चेतनालाई अवमूल्यन गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री र उनका गलत निर्णयहरूमा सही थाप्दै जाने झुण्ड नै नेपालको शासकीय समस्या बन्न पुगेको छ ।

विगतमा कांग्रेस, एमाले हुँदै हाल माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ल्हारक्याल मात्रै लुम्बिनी विकास कोषका लागि उपयुक्त किन ठहर्‍याइए ! नेपालमा त्यो गरिमामय पदका लायक पात्र अरू थिएनन् ? सुशासनको खोल ओढेर सरकारले जतिसुकै बदनामी कमाएको होस्, नागरिकले त्यसको हिसाब पक्कै राख्नेछन् । कम्तीमा लुम्बिनी जस्तो पवित्र नामलाई आफ्ना अनुचित निर्णयहरूको शिकार बन्नबाट मुक्त राखिदिएको भए प्रचण्डको के जान्थ्यो ?

जवाफ ल्हारक्यालबाट होइन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट अपेक्षित छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

बैंकको लकरमा गोली लुकाउने ल्यारक्याललाई शान्ति क्षेत्रको नेतृत्व