गृहमन्त्रीको जवाफमा एमालेले चित्त बुझाएन, हटेन संसदको अवरोध

२३ साउन, काठमाडौं । सुन तस्करी छानबिनमा उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राखेर १० साउनदेखि लगातार संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार भने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको जवाफ सुन्न तयार भयो ।

त्यसपछि सुरु भएको बैठकको आकस्मिक समयमा सबै राजनीतिक दलका एक एक जना र स्वतन्त्र सांसदहरुले धारणा राखे । त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुनकाण्डबारे जवाफ दिए ।

तर एमालेले चित्त बुझाएन । उसले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता नआएको भन्दै एमालेले पुनः संसद अवरोध जारी राख्यो । गृहमन्त्रीले बोलिसक्ने बित्तिकै संसद अवरोध हट्ने ठानिए पनि एमाले सांसदहरु आफ्ना सिटबाट उठे । यो परिस्थितिको अपेक्षा सत्तापक्षले गरेको थिएन ।

संसद बैठक बस्नुअघि क्रमशः सभामुख देवराज घिमिरे र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अग्रसरतामा सोमबार र मंगलबार दुईवटा बैठक बसेका थिए । अनि त्यसकै सेरोफेरोमा अनौपचारिक कुराकानीहरु पनि चलेका थिए ।

त्यसैको परिणाम स्वरुप सुरुमा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीमाथिसमेत आशंका गर्दै संघीय संसदको दुवै सभाको बैठकमा अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले मंगलबार सरकारको जवाफ सुन्न तयार भएको थियो ।

तर मुख्य मागका सम्बन्धमा सरकार मौन रहेको भन्दै एमालेले मंगलबार पनि प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएन ।

गृहमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझेका कारण अवरोध जारी राख्नुपरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको जवाफ छ ।

‘हामीलाई लागेको थियो सरकारले प्रतिपक्षीको मागलाई सम्बोधन गर्छ । तर भएन । त्यसकारण उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको छ’ सचेतक बर्तौलाले संसदमा भने, ‘यसकारले हाम्रो मागका विषयमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेन । त्यसकारण हाम्रो संसदमा विरोध जारी छ ।’

एमालेले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको झण्डै एक सय किलो सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ । यही माग राखेर एमालेले साउन १० गते संघीय संसदको दुवै सदन राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न दिएको छैन ।

मंगलबार एमाले जवाफ सुन्न तयार भएपछि संसदमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले सम्बोधन गरे । ४० मिनेट लामो सम्बोधनका क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुख्यतः राज्यका निकायले जारी राखेको अनुसन्धानमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (‘सीआईबी) ले ३५ दिन भित्र अनुसन्धान सक्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यतिन्जेलसम्म भए पनि कुर्न आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा ६० दिन समय हुन्छ । त्यसमध्ये २० दिन राजश्व अनुसन्धान विभागले लिएको छ । बाँकी ४० दिनमध्ये ५ दिन सरकारी वकिललाई चाहिने उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले सीआईबीले अनुसन्धान गर्ने ३५ दिन समय पाउने सदनलाई जानकारी गराए ।

‘सीआईबीले ३५ दिन काम गर्न पाउँछ । यो समयमा उसले नेक्सस पत्ता लगाउँछ र दोषीहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ।

लामो मन्तव्य क्रममा उनले एमालेको उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन मागबारे भने ठोस जवाफ दिएनन् । बरु सीआईबीको अनुसन्धान सकिएपछि अपराधी लुकाउने गलत नियत देखिए नयाँ शिराबाट बहस गर्न सकिने धारणा राखे ।

पछिल्लो झण्डै एक सय किलो सुनका अलावा अन्य सुन प्रकरणका सम्बन्धमा समेत सरकार चनाखो भएर अनुसन्धानमा रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सरकार रहेको भन्दै उनले आफ्नै पार्टीका व्यक्तिहरु परे पनि अगाडि बढिने बताए ।

‘माओवादी वा कुनै पार्टी होस् अनुसन्धानले तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन् । अनुसन्धानका तथ्य प्रमाणले दोषी देखाए भने कोही छुट्दैन, कोही उम्कन पाउँदैन’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।

आकस्मिक समयमा बोल्दै एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश भट्टराईले भेपमा लुकाएर ९ किलो सुन ल्याएको विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता शंकाको घेरामा परेको र त्यसको छानबिनको फाइल गृहमन्त्रीको टेबुलमा भएको बताएका थिए ।

भट्टराई लगायत प्रतिपक्षी सांसदहरुका आशंकाको जवाफमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिप्रश्न गरे, ‘होइन, पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरिएको थियो र ? सीआईबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याऊ, अनि मैले जे भन्छु, त्यो गर भन्ने चलन थियो र ?’

सीआईबीलाई अनुसन्धानबाट जे देखिन्छ त्यो गर्नुस् भनेर निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘कसलाई छोड्ने र कसलाई तान्ने भन्ने हामी होइनौं ।’

गृहमन्त्रीको जवाफमा एमालेले चित्त नबुझाएपछि संघीय संसदमा जारी अवरोध हट्न सकेन । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक बुधबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ ।

संसदमा महत्वपूर्ण सवालउपर बहस गर्नुपर्ने बेलामा अवरोध निरन्तर राखेको भनेर सत्तापक्षका सांसदले एमालेको आलोचना गरे । एमालेले भने अवरोधको मूल कारक सत्तापक्षको गैरजिम्मेवारी र अपारदर्शी गतिविधि भएको जिकिर गर्दै आफ्नो अडान कायम राखेको छ ।