७ करोडको कोल्डस्टोर जगमाथि उठेन, भ्रष्टाचारमा मुछिए सुर्खेतका ठूला व्यवसायी

२५ साउन, सुर्खेत । कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले सरकारी अनुदानमा बदमासी गरेपछि सुर्खेतका प्रतिष्ठित व्यवसायीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर–१२ स्थित औद्योगिक क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) निर्माणका लागि प्रालिले प्राप्त गरेको ९२ लाख ४३ हजार रुपैयाँ हानीनोक्सानी गरेको आरोपमा अख्तियारले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा पर्नेहरुमा सुर्खेतका ठूला व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रबल शाही छन् । कम्पनी दर्ता हुँदा अधिकारी संघको अध्यक्ष थिए । कम्पनी पनि उनकै अध्यक्षतामा दर्ता छ । हाल उपाध्याय अध्यक्ष रहेका छन् भने कँडेल र शाही सदस्य छन् ।

उनीहरुले वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा शीत भण्डार निर्माण गर्दा विषय विज्ञद्वारा प्रमाणित नगरिएको खेस्रा डिजाइन तथा नक्साको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको, त्यही खेस्रा नक्सासमेतको विपरीत हुने गरी शीत भण्डार निर्माण गराएको र गुणस्तरहीन कामलाई गुणस्तरको प्रमाणित गरी कम्पनीका नाममा ९२ लाख ४३ हजार २९८ रुपैयाँ भुक्नानी गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

अख्तियारले प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव भारीले कोल्ड स्टोर निर्माणका क्रममा नगरेको काम गरेको भनी निर्माणकर्तालाई रकम भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।

भारीसहित प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सब इन्जिनियर गणेश भण्डारी र तत्कालीन वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ हरिप्रसाद पण्डित लगायत १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियारले सोही बराबर रकम बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको एक प्रेस विज्ञप्ती मार्फत जानकारी दिएको छ ।

जगभन्दा माथि उठेन कोल्ड स्टोर

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट निर्माण सुरू गरिएको चिस्यान केन्द्र अहिलेसम्म जगमै अड्किएको छ । चिस्यान केन्द्रको डीपीसी जग (फाउन्डेसन) तयार गरेर अलपत्र छाडिएको छ । चिस्यान केन्द्रको जगमा घाँस र बोटबिरुवा उम्रेका छन् ।

संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय मातहत सञ्चालित उच्च मूल्य कृषि विकास आयोजना (एचभीएपी), प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले कम्पनीलाई पटक–पटक गरी ९६ लाख अनुदान उपलब्ध गराएका थिए । यसका अलवा बुलबुले कृषि बजार व्यवस्थापन समितिका व्यवसायीको करीब १५ लाख रुपैयाँ पनि लगानी भइसकेको छ ।

एचभीएपीले आव २०७४/७५ मा ३ किस्ता गरी ६९ लाख ८९ हजार, कृषि विकास निर्देशनालयले आव २०७६/७७ मा २७ लाख १२ हजार रकम अनुदानस्वरूप कर्णाली कोल्ड चेन लजिस्टिक प्रालिले भुक्तानी पाइसकेको छ । बाँकी रकम लगानीकर्ताले जुटाउनुपर्ने सम्झौता थियो ।

१० रोपनी जग्गामा ७ करोड लगानी गरेर भवन निर्माण गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढाइएको थियो । तर कामले भने निरन्तरता पाउन सकेन् । व्यवसायीले सरकारी अनुदानमा बदमासी गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।