गण्डकी प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी, मिनी संसदमा रस्साकस्सी

२५ साउन, पोखरा । २१ असारमा बजेट पारित गरेपछि स्थगित भएको गण्डकी प्रदेश सभा बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको थियो । तर सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको असमझदारीका कारण बैठक सूचना टाँस गरेर २९ साउनसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले कार्यसूची नै तय गर्न सकेन । सरकारले संसदीय समिति गठनको विषय कार्यसूचीमा राख्न चाह्यो भने एमालेले त्यसका लागि आफूहरुले तयारी नगरेको भन्दै प्रदेश सभालाई अर्को बिजनेस दिन भन्यो । तर सरकारले अर्को बिजनेस नदिएका कारण बैठक स्थगित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले बुधबारमात्र प्रदेशसभा सचिवालयमा गण्डकी प्रदेश वन ऐन दर्ता गरेको थियो । उक्त प्रदेशसभा बैठकमा टेबल गर्न कम्तीमा ७२ घन्टा अघि दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले बिहीबार टेबुल गर्न पनि मिलेन ।

प्रदेशसभा बैठकमा शून्य र विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई बोेल्न दिएर मुख्यमन्त्रीले सम्वोधन गर्ने तयारी थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि तयारी नपुगेको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्रीले नभ्याए प्रतिपक्ष दलका नेताले बोल्नेबारे छलफल भएको थियो । तर प्रतिपक्षी दलका नेताले मात्र बोल्ने संसदीय अभ्यास नै नभएको भन्दै अन्त्यमा बैठक २९ साउनसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक गोविन्द नेपालीले सरकारले बिजनेस नदिएका कारण प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको बताए । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि सरकारले बिजनेस नदिएकै कारण स्थगित भएको बताए । एमालेले यसअघि नै समितिका लागि गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले २५ साउनमा नाम दिन नसक्ने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बिहीबारको बैठक नै विशेष गरी संसदीय समिति गठनकै लागि बोलाइएको तर एमालेले नाम नदिँदा स्थगित भएको बताए । ‘सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ, म मान्छु तर बिहीबारको बैठक नै समितिको सभापति र सदस्यको नामलाई अनुमोदन गर्ने हिसाबले नै बोलाइएको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले पनि २५ गरौं भन्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘एमालेले पहिल्यै जानकारी गराएको हो भने सभामुखले किन बोलाउनुभयो त ?’

अहिले प्रदेशसभा सचिवालयमा परिपक्व अवस्थामा वनसम्बन्धी विधेयकबाहेक अरु छैन । तत्काल प्रदेशसभामा लैजान सकिने अरु विधेयक पनि सरकारले तयारी गरेको छैन । यसअघिकै संसदबाट पारित गर्ने भनिएको आम सञ्चार विधेयक अझै केही छलफल गरेर छिट्टै लैजाने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्री र नेताले बोल्नकै लागि संसद खोल्ने र बन्द गर्ने परिपाठीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ, ‘बिजनेस छैन भने संसद नै बोलाउने होइन ।’

संसदीय समितिमा रस्साकस्सी

४ मंसिरको निर्वाचनबाट प्रदेशसभा गठन भएको ७ महिना भन्दा बढी समय भइसक्यो । तर अहिलेसम्म संसदीय समितिहरु गठन भएका छैनन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा विकास, प्रदेश मामिला तथा कानुन र सामाजिक विकास तथा कृषि समिति गरी ४ समिति रहनेछन् ।

३ वटा समितिमा १५/१५ जना र एक वटामा १३ जना रहने छन् । पहिले समितिमा सदस्यको टुंगो लागिसकेपछि बल्ल सभापतिको निर्वाचन हुने छ । तर सबै दलले समितिका सदस्य चयन नगर्दै नेतृत्वबारे छलफल सुरु भएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने संसदीय परम्पराअनुसार एमालेले पाउने पक्काजस्तै भए पनि उसले २ वटा समितिको माग गरिरहेको छ । एमाले सांसद सुधीरकुमार पौडेलले दोस्रो ठूलो दल भएकाले पनि २ वटा समिति चाहिने बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने भने एमालेले पूरा नहुने माग राखेको बताउँछन् । माओवादीले अर्थ तथा विकास समितिको नेतृत्व माग गरिरहेको छ । तर, यो समिति कांग्रेस आफैंले पनि राख्न चाहेको छ । २ वटा समिति कांग्रेसले पाउने र नाम पक्काजस्तै भइसकेको प्रमुख सचेतक न्यौपानेले बताए ।

सभामुख धिताल दलहरुले सहमति नगरेका कारण ७ महिनासम्म समिति गठन हुन नसकेको बताए । ‘अझै पनि दलहरुले समय पुगेन भनिरहेकै छन् । ७ महिनासम्म पनि दललाई समय नपुग्ने भन्ने हुन्छ ?,’ सभामुख धितालले प्रश्न गरे, ‘उनीहरुलाई प्रेसरै दिनका लागि पनि बिहीबार बैठक डाकिएकोे हो ।’