नेपालमा कानुन निर्माण प्रक्रियाको थालनी जंगबहादुर राणाको पालाबाट भएको हो । १९१० मा मुलुकी ऐन ल्याइयो । उनले विज्ञहरू भारतबाट बोलाएर उनीहरूको सहयोग लिएर, धर्मशास्त्रका पण्डितहरूलाई राखेर नेपाल अनुसारको व्यवस्थित कानुन बनाए । यो हाम्रो संहिताकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण डकुमेन्ट हो । त्यसपछि विभिन्न चरणमा ऐनहरू आए ।
२००७ सालयता कानुन निर्माणले तीव्रतf लियो । संवैधानिक दृष्टिकोणबाट पद्मशमशेरले बनाएको नेपालको संविधान (२००४) को पनि कुरा हुनसक्छ । त्यो कार्यका निम्ति पनि भारतबाट ३ जना सल्लाहकार झिकाएर संविधानको मस्यौदा तयार पारिएको रहेछ ।
ऐतिहासिक दृष्टिकोणबाट नेपाल आधुनिक कालखण्डमा प्रवेश गरेको २००७ सालबाटै हो । २००७ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान कुनै सभाबाट आएको होइन । २०१५ सालमा व्यवस्थापिका संसदको चुनाव भयो र संसदले नै कानुन बनाउन थाल्यो । त्यसपछि कहिले राष्ट्रिय पञ्चायत भयो, कहिले के भयो जे भए पनि व्यवस्थापिकाले निरन्तर कानुनहरू बनाउने क्रम चल्यो, अहिले पनि त्यही चालु छ । त्यसबेलाका कैयन् कानुन अहिले पनि उत्तिकै प्रभावकारी छन् । जस्तो कि कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१० ।
त्यो कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने सिद्धान्त हो, जो आज पनि एकदम जीवन्त छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० सालको कानुन नै प्रयोग भएको हो । त्यसकारण कानुनहरू पुरानो र नयाँ भन्दा त्यसको सन्दर्भसँग जोडिन्छन् ।
भारतबाट बेलायतीहरू गएको धेरै भइसक्यो भयो तर फौजदारी कार्यविधि, फौजदारी संहिता त्यही बेलायतले बनाएकैलाई चलाइरहेका छन् । त्यसलाई परिष्कृत गरेका होलान्, समय सुहाउँदो बनाएका छन् तर कानुन त्यही नै हो ।
२००७ सालको कानुन आज किन ? २००८ सालको कानुन किन ? २०१० सालको कानुन किन ? भन्नु भन्दा त्यसको सान्दर्भिकता आज पनि छ भने जीवन्त छ । कानुनको सन्दर्भ सकिएको छ भने त्यो निष्प्रभावी छ ।
जस्तो कि २०२१ सालमा भूमिसुधार आयो । त्यो जीवन्त छ । २०१६ सालमा बिर्ता उन्मूलन आयो त्यो पनि अस्तित्वमा छ । देवानी संहिता २०७४ नआउँदासम्म मुलुकी ऐन नै हो हाम्रो । अर्को रूपमा आउँदै गयो, त्यसमा संशोधन हुँदै आयो त्यो छुट्टै कुरा हो । तर मुलुकी ऐनलाई फ्याक्न सकेको होइन ।
त्यही मुलुकी ऐनकै कैयन् कुरा अहिले पनि देवानी संहितामा छन् । नामै मुलुकी हटाउन सकेनौं । मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी संहिता राखेका छौं । मानिसले यसरी प्रोटेक्ट गरे यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर कि नेपाल राज्यसँगै जोडियो त्यो शब्द- मुलुकी । मुलुकी भनेको मुलुकको ऐन हो भनेर । अर्थात्, सन्दर्भ सकिएको रहेनछ ।
कानुन निर्माण प्रक्रियामा बाहृय प्रभाव
कानुन निर्माण प्रक्रियामा बाहृय प्रभाव सुरुवाती चरणमा पनि थियो कि भन्ने जस्तो लाग्छ । जस्तै नागरिकता ऐनको विषय । २००९ सालमा पहिलो कानुन आयो । उक्त कानुनमा विदेशबाट बिहे गरेर आएको महिलालाई उनले चाहेको अवस्थामा नागरिकता दिने व्यवस्था छ ।
तर २०१५ सालको संविधानमा त्यो कुरा आउँदै आएन । २०१९ सालको संविधानमा फेरि त्यही कुरालाई क्यारी गरियो । २०२३ सालमा संशोधन भयो । त्यो बेलामा पनि केही फरक भएन, त्यही चिज रहृयो ।
तर, २०३२ सालमा दोस्रो संशोधन हुँदा फरक गरिएको छ । नेपालमा विवाह गरेर आएको महिलाले पाँच वर्ष बसेपछि मात्रै उसलाई नागरिकता दिने भनियो । तर, जनमतसंग्रहपछि २०३७ सालमा तेस्रो संशोधन र फेरि त्यो ब्याक भयो । २००९ सालकै जस्तो व्यवस्था राखियो ।
किन २०३२ सालमा ल्याएको कुरा टिकेन ? आज समान हकको रूपमा हुनुपर्छ भन्ने भनाइ छ । २०३२ सालमा गरेको एउटा व्यवस्था २०७७ सालयता किन भएन ? यो हेर्दा यस्ता खासखास विषयमा विदेशी स्वार्थ हुनसक्छ भन्ने लाग्छ ।
त्यतिबेला राज्यको केन्द्रीय शक्ति राजदरबारमा थियो । त्यसबेला २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्मको समयमा जुनसुकै ऐनहरूको, विधेयकहरूको राम्रोसँग जाँचपरख भएको देखिन्छ । विधेयकहरू हतपतमा पारित भएको म देख्दिनँ । हरेक विधेयकहरूलाई गम्भीरताका साथ लिएको देखिन्छ ।
तर, २०४६ सालयता आएर अगाडि भएका कैयन् राम्रा कुरा हामीले छोड्यौं । नयाँ गर्ने नाममा हामीले विधि प्रक्रिया सबै मिचेर पनि अगाडि बढ्यौं । यस्ता पर्याप्त उदाहरण छन् ।
कानुन भनेको खालि संसदले पास गर्ने ऐन र संविधान मात्रै होइनन् । ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियमहरू हुन्छन्, निर्देशिका, कार्यविधि हुन्छन् । यी सबै नै कानुन हुन् । कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐनले यही भन्छ ।
२०४६ साल अगाडि कानुन बनाउँदा प्रष्टसँग लेखिएको हुन्थ्यो- ऐनमा जुन कुरामा नियमावली बनाउनुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो त्यहाँ देहाएको विषयमा नियमावलीहरू बनाइनेछ भनेर लेखिन्थ्यो । विषयहरू क, ख, ग, घ भनेर राखिन्थ्यो । २०४६ साल पछाडिका पनि एक-दुइटा ऐनहरूमा त्यो ‘ट्रेन्ड’ देखिन्छ । विद्युत् ऐनमा यस्तो छ ।
तर, २०४६ पछिका अरू सबैजसो कानुनमा ‘यो ऐनको सर्वमान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नियम बनाउन सकिनेछ’ भनेर पूरै छाडिदिएको छ । यसरी जुनसुकै विषयमा पनि नियम बनाउन सक्ने गरी प्रत्यायोजन गरिएको छ । र यसको घोर दुरुपयोग भइरहेको छ ।
प्रत्यायोजनतर्फ नियममा, विनियममा, निर्देशिकामा, कार्यविधिमा नाम दिएर, नाम नदिएर, ऐन उल्लेख गरेर, उल्लेख नगरेर प्रत्यायोजित विधायन बनाइएको छ । संसदले एकदम खुकुलो गरेर ऐन बनाइदिने गरेपछि खुकुलो ठाउँमा भर्ने काम कार्यपालिकाले गर्छ ।
अब कार्यपालिकामा को हावी हुन्छ भन्दा ब्युरोक्रेसी । कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ र उनीहरूलाई जे सुविधा हुन्छ त्यो किसिमले नियमावलीहरू बनाएको देखिन्छ । अहिलेको ऐन बनाउने संसदीय प्रक्रियामा के के कुरा प्रत्यायोजित गर्ने, के के कुरामा नगर्ने भनेर हेक्का राखेको देखिन्न । सारभूत कानुनमा पर्नुपर्ने विषय पनि प्रत्यायोजित गरेको देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि कुनै ऐन बन्छ । त्यसलाई चलाउने कुनै संस्था (संरचना) बनाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनमा ‘एउटा संरचना बन्ने छ, त्यो तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भनेर लेखिदिएको हुन्छ । कस्तो खालको संरचना बन्छ भन्ने नै थाहा छैन ।
गज्जबको विषय- ऐन पास गर्दा ‘यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधिको उल्लंघन गरे यति दण्ड सजाय हुनेछ’ भनेर लेखिन्छ । नियम, निर्देशिका केही थाहा हुन्न ऐन बन्दा । जुन चिज नै बनेको छैन त्यसमा संसदले फराकिलो अधिकार कार्यपालिकालाई छोडिदिइराखेको छ ।
सहकारी र बैंक : अनुभव र भोगाइ
अर्को कुरा कानुन बनाइन्छ केको लागि ? कानुन कार्यान्वयन गर्ने नियामक पक्ष हुन्छ एउटा । भनेको सरकार र सरकारका निकायहरू हुन्छन् । विद्युत् ऐन नै हेरौं । एकथरी नियामक भनेर बसेका हुन्छन् । अर्कोथरी नियमन अन्तर्गत बसेर काम गर्ने हुन्छन् ।
अब काम गर्नेहरू उपभोक्ता भए । नियमन गर्नेहरू उपभोक्ताले गडबड नगरुन् भनेर हेर्ने भए । नियमन गर्नेहरूको अधिकार ‘सक्नेछ’ भनेर बढाइएको छ । विद्युत् सर्वेक्षण अनुमति सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षभित्र गरिसक्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसमा पाँच वर्षसम्म भनेर लेखिदिएको छ । ‘सम्म’को दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।
तर, उपभोक्ताका लागि ‘पर्नेछ’ भनेर बाध्यकारी बनाइएको छ । यति गर यति शुल्क तिर्नुपर्ने, यस्तो गल्ती गरे यति दण्ड हुनेछ भनेर । यसरी नियामकको अधिकार ‘सक्नेछ’ उपभोक्ताको अधिकार ‘पर्नेछ’ भनेर बाध्यकारी बनाइएको छ । यस दृष्टिले हेर्दा कानुन निर्माणको व्यवस्थापन अहिले भन्दा पहिले गतिलो थियो ।
अदालतमा एउटा अभ्यास छ- फिराद लिएर गइयो भने त्यो फिराद बेरितको छ भने लेखेर दिइहाल्नुपर्छ । फिरादमा यी-यी कुरा त्रुटि भए । सच्याएर तीन दिनभित्र ल्याउनुस् भनिन्छ । जसलाई हामी दरपिठ भन्छौं । त्यो दरपिठ गर्ने चलन किन प्रशासनमा लागू हुँदैन ? यो गर्न सकिन्छ ।
यो कुरा मिलाएर ल्याएर तीन दिन, सात दिन, १५ दिन कति भन्ने हो भनेर आवश्यक कुरा पुर्याउन भन्न सकिन्छ । यो हुँदा जवाफदेही सुरु हुन्छ । त्यो ऐनहरूमा देखिएन । यसलाई ऐनमै लेख्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमै लेखियो भने ती कागज पूरा भएको छ भने पूरा भएन भन्न पाइएन ।
कागज पुर्याएर लगिए पनि राखिदिने, अध्ययन गर्छु भनेर एक हप्ता थन्क्याउने, अध्ययन गर्न भ्याएको छैन भनेर अर्को हप्ता लम्ब्याउने, अध्ययन गरिसकेपछि कागज पुगेको रहेनछ वा मिलेको रहेनछ भनिदिने ।
तर, के मिलेको छैन लेखेर दिनुस् भन्दा लेखेर दिने होइन तर मिलेको छैन मिलाएर ल्याउनुस् भन्ने प्रवृत्ति छ । के भयो भने पुग्छ के भयो भने पुग्दैन भन्ने विषय लेखेर दिनुपर्ने हो । यसलाई बाध्यकारी बनाउन ऐनमै समय तोकेर यति दिनभित्र यसो गर्ने भनेर लेख्न सकिन्छ ।
समय तोक्ने केही ऐनमा कोसिस भएको छ, यति दिनभित्र कागजपत्र पूरा भए दिने भनेर लेखिएको छ । फेरि पनि के कागज लगे पुग्छ के कागज लगे पुग्दैन भन्ने प्रष्ट छैन । नियमावलीमा के के कागज चाहिन्छ भनेर क, ख, ग, घ भनेर लेखिन्छ । तर, ङ मा गएर ‘अन्य आवश्यक कागजहरू’ भनेर लेखिएको हुन्छ । अन्य आवश्यक कागजहरू भनेपछि त्यहाँ फेरि नियामक निकायले खेल्ने ठाउँ हुन्छ । यसकारण कानुनको प्रयोगमा धेरै नै स्वेच्छाचारिता बढेको छ । जिम्मेवारीपना भएन । यो पाटोमा सच्याइयो भने नकारात्मक स्वार्थ समूह हावी हुने प्रवृत्ति स्वतः घटेर जानेछ ।
२०७२ सालमा हामीले संविधान ल्यायौं । उक्त संविधानले निर्णायक फड्को मारेको छ । तीन तहको सरकारका बीचमा अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ । तीनै तहको एकल अधिकार छ । एकल अधिकारहरू जसको छ त्यसको सहायक हुने गरी संघले कानुन बनाउने कि नबनाउने ? संघले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमा सहयोग हुने गरी कानुन बनाउने कि बाधा पुर्याउने गरी कानुन बनाउने ? यो विकल्पमा संघले आफ्नो शक्तिलाई संचय गर्ने गरी कानुन ल्याएको छ ।
सबै विधेयकहरू केन्द्रीयकरण गर्ने गरी आइराखेका छन् । जुन संविधानको भावना भन्दा ठीक विपरित हो । संघीय संसदले अधिकार दिने र नदिने होइन नि, संविधानले अधिकार दिइसकेको छ । फेरि संघीय संसदले बनाएको कानुन बाहिर गएर प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाए त्यो बदर हुने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । यसरी हेर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि संघीय संसदबाट ठाडो हस्तक्षेप भइराखेको छ ।
यो घटाउने सुरुवात राजनीतिक वृत्तबाट हुनुपर्छ । त्यो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूब्ााट सुरु हुनुपर्छ । उनीहरूले भन्नुपर्छ- संविधानको स्पिरिट अनुसार काम गर्छौं । त्यस अनुकूल कानुन बनाउँछौं । कानुन निर्माणको सुरुवात नै म संविधानलाई मिचेर गर्छु भन्नुभएन । उदाहरणका लागि वन ऐन । पूरै प्रदेशको एकल अधिकारभित्रको विषयवस्तु संघमा राखिएको छ ।
संविधानले विकासका एजेन्सीहरू, सर्भिस दिने, डेलिभरी गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई मान्यो । विकास त्यसबाट लिने भनेर लेखियो । तर, कानुनहरू सबै संघले कन्ट्रोल गर्ने दृष्टिकोणबाट बनिराखेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त संसदको रोष्ट्रमबाटै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकार मातहतका हुन्, इकाइ हो भन्नुभयो ।
संघीयतामा गएपछि इकाइ त होइन नि ! संविधानले संघलाई बढी अधिकार दिएको छ । बढी अधिकार प्रयोग गरोस् । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अधिकार खुम्च्याउनुभएन । यो विषय प्रधानमन्त्रीको निगाहामा हुनुभएन ।
संसदबाट कुनै पनि कानुन बन्दा बहुमतले पास गरिदिन्छ । जायज कुराहरू पनि सुनिंदैन । समस्या यहाँनेर पनि छ । यसकारण पनि समाधान राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मियो हो । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस्ता विषयहरूमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
हिजो शासनको केन्द्रविन्दु दरबार थियो । राजाका सचिवहरूले ध्यान पुर्याएर हेर्थे । मन्त्रीहरूलाई सोध्थे । विधेयक पास हुनु अगाडि, पास भएपछि पनि केही समस्या छन् कि भनेर होशियारीपूर्वक हेर्दथे । अहिले यस्तो हेर्ने काम प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट भएकै छैन ।
कानुन मन्त्रालयबाट हेर्नुपर्ने हो त्यहाँबाट पनि भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक समिति भन्ने छ । जसको अध्यक्षता कानुन मन्त्रीले गर्छन् । त्यसले हेर्नुपर्ने हो, त्यहाँ पनि समस्या छ । जुन मन्त्रालयले विधेयक लगेको हो त्यो मन्त्री बस्छ र यो पास गर्नुस् भनेपछि कानुनमन्त्रीले नाइँनास्ति गर्नै सक्दैनन् ।
तर गलत छ भने कानुनमन्त्रीले जमेर संविधानको प्रतिकूल यी-यी कुरा हटाउनुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा सबैभन्दा कमजोर जो हुन्छ उसलाई कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइँदोरहेछ । यस्ता समस्याहरूमा स्वार्थ समूह सजिलै घुस्न सक्छन् ।
एउटा उदाहरण, यसअघि सहकारी ऐन बनाउँदा स्वार्थ समूह हावी थियो । आज सहकारी ठूलो समस्या भएर आएको छ । यो समस्याको जरो सहकारी ऐनभित्र छ ।
सहकारी ऐन आउँदा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलामा हामी छलफलमा थियौं । त्यसबेला मैले भनेको थिएँ- सहकारी भनेको राम्रो दृष्टिकोण हो । यसले समाजलाई माथि उठाउन मद्दत गर्दछ । तर जसरी सहकारी ऐन बनाउँदैछौं त्यसले ध्वस्त पार्छ । मेरो भनाइमा उहाँले ‘ठीकै भन्नुभयो’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो । तर ऐन प्रस्ताव गरेकै स्पिरिटमा पास भयो ।
सहकारी भनेको १०/२० जना मिलेर समूह बनाएर एउटालाई परेको बेलामा अर्कोले, अर्कोलाई परेको बेलामा अर्कोले सहयोग गरेर चलाउने व्यवस्था हो । पुरानो पर्माको व्यवस्था हो । त्यो भनेको एउटाको खेतीको काम हुँदा अर्कोले गएर गरिदिने । त्यसको सट्टा फेरि अर्को पटक कामै गरेर सहयोग गरिदिने व्यवस्था हो ।
यस दृष्टिकोणका आधारमा सहकारी अगाडि बढेको हो । सानो-सानो पूँजीलाई पनि एकीकृत गरेर समूहभित्र रहेका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने अवधारणा सहकारीको हो । तर, हामीले यस अवधारणा अनुसार कानुन बनाएनौं । अहिलेको सहकारी ऐन हेरियो भने- बैंकिङ सिस्टममा जस्तो अधिकार पायो । जुन बैंकले अधिकार पाएको छ त्यही अधिकार सहकारीले पनि लियो । तर जवाफदेही कहीं पनि छैन । सहकारी विभागले नियमन नै गर्न सकेन । राष्ट्र बैंकले छुँदै छोएको छैन ।
अब जनताको खर्बाैं रुपैैयाँ निक्षेप छ वा ऋण लगाइराखेको छ । त्यो कहाँ कसरी खर्च भइराखेको छ भन्ने अनियन्त्रित रूपमा गएको हुनाले अहिले मुलुक नै प्यारालल इकोनोमीमा जाला जस्तो भइसक्यो । यस विषयको चेतावनी कानुन बनाउने बेलामै दिइएको थियो ।
किन यस्तो भयो त ? नियमन गर्ने निकायलाई बलियो नबनाई सियोदेखि हवाईजहाज बनाउनेसम्मको छुट सहकारीले पाउने गरी कानुन बनायौं । यसले समस्या भएको हो । यसको फ्याक्टर- सहकारीको एउटा महासंघ छ ।
महासंघ भनेको एक किसिमको एनजिओ हो । एनजिओलाई कानुनले यसरी अधिकार दिएको छ कि महासंघको सिफारिस बेगर सहकारीको ऐन नै अगाडि चल्दैन । उसको सिफारिस बेगर डेग चल्न नसक्ने गरी कानुन बनाइएको छ ।
अनि जसले महासंघ कब्जा गर्छ त्यसले सहकारीको खर्बाैं रुपैयाँमाथि शासन गर्ने भयो । र त्यो महासंघ राजनीतिक छ, व्यावसायिक छैन । व्यावसायिक नभएको महासंघले आफ्नो वर्गीय हित (सहकारी संचालकहरूको हित) को लागि लड्यो । अहिले पनि सहकारीको विषय उठाउने वित्तिकै महासंघ लौरो लिएर आउँछ ।
आज पनि सहकारी महासंघलाई कसैले पनि प्रश्न गरिराखेको छैन । यस्तो किन भयो भन्दा राजनीतिक ब्याकअप (राजनीतिक संरक्षण) का कारणले भयो । कानुन बनाउँदा बिगि्रएको परिणाम अहिले देखा परेका छन् भकाभक । मान्छेहरू रुवावासी भइराखेको छ । यसको कारण कानुन बनाउँदा स्वार्थ समूह घुस्यो ।
यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा पनि यो घुसेको छ । राष्ट्र बैंकले जुन प्रस्ताव लिएर आउँछ त्यो विधेयकमा, हुँदैन भन्ने मान्छेहरूको संख्या बढी हुन्छ । अर्को उदाहरण- सरकारले नेपालको हवाई क्षेत्रमा हवाई सेवा र नियमन गर्ने निकाय एकठाउँमा राख्नुभएन ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फुटाएर हवाई सेवा र नियमन गर्ने निकाय फरक-फरक बनाएर नेपाली हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन खोज्दा होहल्ला गरियो, राजनीतिमा कर्मचारी युनियन हावी भयो । परिणाममा आजसम्म कामै हुन दिएन ।
अहिले पर्यटनमा सबैभन्दा ‘बोटलनेक’ यही भएको छ । किनभने, युरोपियन युनियनले पनि जहाज पठाउँदैन, कुनै पनि देशले नेपालमा सुरक्षा नै छैन भन्छ । सुरक्षा नहुने कारण तिमीहरूको ऐनले संस्थागत रूपमा नै दुइटा निकाय नबनाइहुन्न, एउटाले कम्प्रोमाइज गरेर हिंड्यो भने अर्काले जाँच्नुपर्छ । एउटै अफिसले नियामक पनि हुने, प्लेयर पनि हुने कसरी हुन्छ ? भनेर उसले प्रश्न गरिरहेको छ ।
यही नमान्दा युरोपियन युनियनले नेपाली एयरलाइन्सलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । त्यसको परिणाम नेपालले हवाई माध्यमबाट जति छिटो प्रगति हुनसक्थ्यो नहुनुको कारण कानुन हो । यो पनि स्वार्थकै प्रभ्ाावका कारण भएको हो ।
अर्को- विद्युत् ऐन । विद्युत् उत्पादन, वितरण र बिक्री छुट्टै हुनुपर्छ । अहिले यी सबै एउटै कानुन अन्तर्गत छन् । यो पनि स्वार्थको घेराभित्र पर्दा एउटै विद्युत् ऐन बनाउने, एउटै संस्थालाई सबै दिने काम भइराखेको छ । हामीलाई अब एउटा कुलमानले पुग्दैन । तीन वटा कुलमान चाहिसक्यो विद्युत् ऐनमा । एउटा कुलमानले धान्दैन । आज ट्रान्समिसनमा हेर्छ, भोलि वितरणमा हेर्छ, यता बत्तीमा समस्या भइसक्यो ।
विद्युत् विधेयक पनि प्रचलित कानुन भन्दा प्रोग्रेसिभ थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पास गरिसकेका थियौं । साथसाथै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र हवाई उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास गरिसकेका थियौं । तर यी विधेयकहरू अलपत्र पारिदिए । कानुन निर्माणका यस्ता समस्या छन् ।
यसको समाधान भनेको संसदीय व्यवस्थाको मियो प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीले संविधान विरोधी कानुन बनाउँदैनौं भन्नैपर्छ । यो भने भने सबै मन्त्रालयले यो मान्नुपर्छ र समस्या समाधानको बाटोमा अगाडि बढ्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
कानुन मन्त्रालयले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न पाउनुपर्छ । विधेयकका सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले नो भनेपछि हुँदैन भन्ने हुनुपर्छ । कानुन बिग्रिएर, कसैबाट प्रभावित भएर आउँछ भने कानुन मन्त्री नै दोषी हुन्छ भन्ने पार्नुपर्छ । यी कार्य एकसाथ गर्न सकियो भने यसले स्वार्थ समूहको प्रभाव निस्तेज पार्छ ।
अर्कोतर्फ संसदमा पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा छलफल अझ व्यापक रूपमा हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयका एक-दुई कर्मचारी बसेर हुँदैन । विधेयक ल्याउँदा आर्थिक टिप्पणी, व्याख्यात्मक टिप्पणी चाहिन्छ भन्ने छ । ऐनको उद्देश्यका लागि व्याख्यात्मक टिप्पणी हुन्छ र हुनुपर्छ ।
तर हाम्रोका अभ्यास छ- कुनै दफा लेख्यो । किन ? भन्दा आवश्यक परेकोले । यो पनि कारण हुनसक्छ ? दफा किन चाहियो भन्ने कारण पो चाहियो । आर्थिक टिप्पणीमा कति खर्च गर्छ वा के गर्छ भन्ने प्रष्ट आउनुपर्छ । नियमावली कहिले बन्ने भन्ने नै हुँदैन ऐन पास भएर गइसकेको हुन्छ । यसमा स्वयं संसद र सांसदहरू चनाखो हुनुपर्छ ।
नियमावली कति दिनमा ल्याउने र नियमावली ल्याइसकेपछि मात्रै ऐन लागू गर्ने हो कि ? कतिपय ऐनहरू यसरी पनि खारेज वा निष्प्रभावी भएका छन् । किनकि ऐन आयो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नियमावली आएन ।
‘तोकिए बमोजिम हुने’ भनेर थुप्रै ठाउँमा लेखिए पनि तोकेर नियमावली नआउँदा ऐन नै मरेर गए । त्यसकारण सक्दा ऐन सँगसँगै नियमावली ल्याउनुपर्छ । नसक्दा ऐन आएको ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र कति दिन चाहिन्छ त्यति दिनपछि लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सुधारका पाँच उपाय
यसलाई समेत मध्यनजर गरेर प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा ऐन कार्यान्वयन मापन गर्ने भनेर लेखिएको छ । यो विषयमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा समेत छलफल भएको थियो । केही कानुनको मापनको कार्य पनि भएको थियो । त्यसकारण यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समेत पाँच ठाउँमा सच्चिनु जरूरी छ ।
एक : जहाँबाट विधेयक उठान हुन्छ त्यहाँ संविधान विपरित र कुनै स्वार्थबाट प्रभावित भएर काम गर्दिनँ भनेर कसम खानुपर्छ । त्यो मन्त्रालय वा अन्यत्र पनि हुनसक्छ ।
दुई : कानुन मन्त्रालय । जसले सैद्धान्तिक सहमति नदिई विधेयक अगाडि बढ्दैन । कानुन मन्त्रालय विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ । कानुन मन्त्रालयको राय निष्पक्ष हुनुपर्छ र कानुन मन्त्रालय हरेक विधेयकमा जिम्मेवार हुन सक्नुपर्छ ।
तीन : मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको विधेयक समिति प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । विधेयक ल्याउने मन्त्रालयले संविधान अनुकूल छ, ठीक छ भन्ला । कानुन मन्त्रालयले ठीक छैन भन्न सक्छ । त्यस विषयको सर्ट आउट गर्ने विधेयक समिति हो ।
चार : मन्त्रिपरिषद् । हरेक विधेयक अगाडि बढाउन, संसदमा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद् हो । त्यहाँ पनि कानुन बुझेका र निष्पक्ष मान्छेहरू चाहियो ।
पाँच : संसद । संसदमा स्वतन्त्र कानुनी इकाइ चाहियो । रिसर्च पनि गर्न सक्ने किसिमको । अदालतका फैसलाहरू के छन्, त्यस अनुसार विधेयक आएको छ कि छैन ? सर्वोच्च अदालतको फैसला कुन लाइनमा गइराखेको छ र कानुन निर्माण प्रक्रिया कुन लाइनमा भइराखेको छ ? यो केलाउन सक्नुपर्छ । माथि उल्लिखित पाँच ठाउँमै चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनुपर्छ ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरका लागि रघुनाथ बजगाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.png)
प्रतिक्रिया 4