न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको अन्योल

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई काम गरे बापत दिनुपर्ने सबैभन्दा कम पारिश्रमिक नै न्यूनतम ज्याला हो ।

रोजगारदाता होस् वा श्रमिक, कसैले पनि तोकिएको पारिश्रमिक घटाएर गर्ने लेनदेन वैध नहुने समेत संगठन बताउँछ । आईएलओले सबैभन्दा पहिले सन् १९२८ मा मिनिमम ‘वेज फिक्सिङ मेसिनरी अभिसन्धि’ पास गरेसँगै सबै देशलाई श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गराउने कानुन बनाउने आधार बन्यो ।

विभिन्न देशले आईएलओको उक्त अभिसन्धिलाई आधार बनाएर आ-आफ्नो देशमा न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लिएर कानुन बनाउन थाले । औपचारिक रूपमा बेलायतले सन् १९९८ मा यसबारे कानुन बनाएर प्रक्रिया प्रारम्भ गर्‍यो ।

बेलायतमा यसको प्रत्येक एक वर्षमा समीक्षा र समयानुसार नयाँ वेतन लागू हुने गर्दछ । साथै, बेलायतमा मूलतः उमेरका आधारमा घण्टाका हिसाबले पारिश्रमिक तोक्ने प्रचलन रहिआएको छ ।

भारतले सन् १९४८ मा कानुन ल्यायो भने पछिल्लो समय केही परिमार्जित गर्दै लगेको देखिन्छ । भारतमा संघीय तथा प्रान्तीय सरकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने प्रचलन छ । उच्च दक्ष, दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी चार आधारमा श्रमलाई वर्गीकरण गरेर सोका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिने व्यवस्था रहिआएको छ ।

मूलतः कार्य प्रकृति छुट्याएर संघीयस्तरमा रहेको प्रतिष्ठानका श्रमिकका हकमा संघीय सरकारले र अन्यका हकमा प्रान्तीय सरकारले पारिश्रमिक तोक्ने गर्दछ ।

नेपालका हकमा औपचारिक रूपमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालयले ११ पुस २०६७ मा श्रम ऐन २०४८ को दफा २१(२) बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन गर्‍यो । समितिमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियन रहेको त्रिपक्षीय समिति रहेको छ ।

उल्लेखित समितिले श्रमिक वा कर्मचारीका हकमा महँगी भत्ता र सुविधाको न्यूनतम पारिश्रमिक बारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने र प्रचलित बजार मूल्यको स्थिति, मौद्रिक तथा सामाजिक परिवेश र प्रतिष्ठानले दिन सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

श्रमिकहरूको वार्षिक वृद्धिदर, महँगी भत्ता वा अन्य सुविधा निर्धारण गर्ने बारे विशेषज्ञहरूसँग रायसल्लाह र सरोकारवालहरूसँग घनीभूत छलफल गरी निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

वर्तमान बजार अवस्थामा रहेको महँगी दृष्टिगत गरेर श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न पाउन सक्ने परिस्थितिलाई समेत अध्ययन गरेर पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्दछ ।परिमार्जित श्रम ऐन २०७४ मा समेत न्यूनतम पारिश्रमिक दुई-दुई वर्षमा समीक्षा गरेर त्रिपक्षीय समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।

वैशाखदेखि सो समिति क्रियाशील रहेर आर्थिक वर्षको साउन महिनाबाट लागू हुने गरेर तोक्ने भन्ने स्पष्ट ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । अतः हालको अवस्थामा गत २०८० वैशाखबाट त्रिपक्षीय समिति क्रियाशील भएर साउनबाट लागू हुने गरेर तोकिनुपर्ने हो तर हालसम्म नेपाल सरकार यसबारे बेखबर छ ।

वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नयाँ तोकिने पारिश्रमिकका सन्दर्भमा रोजगारदाताको आफ्नै धारणा छ । तर, ट्रेड युनियनहरूको तर्क रहने गरेको छ-  ‘बजारको महँगीको अवस्थालाई हेर्दै श्रमिकहरूको जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्थाको रहनुपर्दछ । यही आधारमा उपयुक्त मासिक तथा घण्टाको रकम तोक्नुपर्छ ।’

उल्लेखित त्रिपक्षीय समितिले असार मसान्तभित्र नै न्यूनतम वेतनको सिफारिस गरेर साउनबाट लागू हुने गरेर नयाँ पारिश्रमिक तोकिसक्नुपर्ने हो । तर, सरकारको बेवास्ताले देशभरका श्रमिकहरू अन्योलमा परेका छन् ।

रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनहरूको आ-आफ्ना धारणा त्रिपक्षीय समितिमा हुन सक्दछन् तर सरकारले दुवै पक्षलाई समन्वय गरी असार मसान्तभित्र नै सहमतिका साथ नयाँ पारिश्रमिक तोकिसक्नुपर्ने हो ।

पछिल्लो पटकको पारिश्रमिक पनि त्रिपक्षीय समितिको अधिकारलाई कुण्ठित बनाउँदै सो समयको मई दिवसको अवसरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मात्र एक वर्षका लागि भनेर एकपक्षीय ढंगबाट घोषणा गरिदिनुभयो ।

उक्त निर्णयको तत्कालै सबै श्रमिक संगठनहरू समावेश रहेको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले आपत्ति जनायो । त्यतिबेला बजेटमा समेत कोरोनाकाल भनेर श्रमिकलाई कुनै सुविधा नजोडिकन रोजगारदातालाई बैंक ऋण लगायतमा केही सुविधा दिइएको थियो ।

अहिलेसम्म त्रिपक्षीय समितिबाट नै पारिश्रमिक तोकियोस् भनेर मूल प्रवाहमा रहेका ट्रेड युनियनहरूले शान्तिपूर्ण तबरले दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । यसक्रममा औद्योगिक सम्बन्ध नखल्बल्याउन अधिकतम ध्यान दिइएको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा जेठो ट्रेड युनियन महासंघ नेपाल ट्रेड युनियन कांगे्रसले असार मसान्तभित्रै श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार तोकियोस् भनेर असार २७ गते प्रधानमन्त्री, श्रममन्त्री, श्रम सचिव लगायतलाई देशैभर रहेका श्रमिकका तर्फबाट एसएमएस पठाउने काम गर्‍यो ।

२८ गते सबै जिल्ला समितिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । २९ गते प्रदेश समिति मार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै केन्द्रका हकमा असार ३१ गते काठमाडौंमा बृहत् र्‍याली प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्दै श्रम मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझायो ।

सोही दिन नेपाली कांगे्रसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले न्यूनतम पारिश्रमिकको सन्दर्भमा श्रमिकहरू सडकमा उत्रिसके भनेर यथाशीघ्र निर्णय गर्न सरकारलाई झकझक्याउँदै संसदमा सम्बोधन समेत गरे ।

सरकारलाई साउन १२ गते पुनः ‘ढिला भइसक्यो, चाँडोभन्दा चाँडो त्रिपक्षीय समितिको बैठक बोलाउँदै समितिबाट तत्काल पारिश्रमिक निर्धारण गर’ भनेर ट्रेड युनियन कांगे्रसले पे्रस मार्फत झक्झक्यायो । अहिले पनि दिनहुँ औद्योगिक करिडोरहरूमा शान्तिपूर्ण तवरले दबाबमूलक प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् ।

ट्रेड युनियनहरूले ऐन कानुनमा भएका अधिकारका लागि समयमा नै सम्बोधन गरिदेऊ भन्दा वर्तमान सरकार किन चिरनिन्द्रामा छ, बुझ्न सकिएको छैन ।

विभिन्न कालखण्डमा श्रमिकका पक्षमा भएका सम्झौताहरू लागू गराउन पनि राज्य गम्भीर नरहेको कैयौं दृष्टान्त श्रमिकहरूमाझ रहेको तितो यथार्थ पनि छ । यो सबै समस्या नीति निर्माण तहमा श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व नहुनुको परिणाम पनि हो ।

कुनै पनि राजनीतिक दल श्रमिकलाई न त दलभित्रको संरचना, न राज्यको नीतिनिर्माण तहमा राख्न इच्छुक देखिन्छ, बरु गरिखाने भन्दा पनि उपल्लो वर्ग उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ ।

आफूले पाएको अधिकार समयमा नै सम्बोधन होस् भनिकन झापातिरका चिया बगानमा कार्यरत श्रमिक र औद्योगिक करिडोरमा रहेका कारखाना क्षेत्रका श्रमिकहरू आजपर्यन्त शान्तिपूर्ण तबरले आन्दोलित छन् र अब पनि त्रिपक्षीय समिति मार्फत सम्बोधन नगरिकन सरकारले ट्रेड युनियनहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर अघिल्लो पटक तत्कालीन केपी ओली सरकारले झैं एकांकी तवरले घोषणा गरेमा आफूलाई सर्वहारावादी तथा श्रमिकहरूको पक्षधर हौं भन्दै वकालत गर्नेहरूको दृष्टिकोण समेत स्पष्ट रूपमा श्रमिकमाझ झल्किनेछ ।

भदौबाट सबै प्रतिष्ठानहरू बन्द गर्ने भन्ने श्रमिकहरूको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भोलि हालको सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध खलबलिन सक्दछ भन्ने ठानेर यथाशीघ्र सहमतिका साथ उचित न्यूनतम पारिश्रमिक घोषणा गर्नु वर्तमान सरकारको कुशलता ठहर्नेछ ।

(नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव रहेका लेखक इन्टरनेशनल ट्रान्सपोर्ट वर्कस् फेडेरेशन, बेलायतका ग्लोबल बोर्ड सदस्य पनि हुन् ।)