संसदमा अलपत्र परे संकल्प र सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव

२७ साउन, काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदको चालु अधिवेशनमा तीन वटा संकल्प प्रस्ताव र तीन वटा जरूरी सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेका कारण यी प्रस्तावहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

१ जेठ २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी थिइन् । जहाँ नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशनको माग गरिएको छ ।

यस प्रकरणमाथि संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजन्य अपराध अन्तर्गत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग छ । गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तवमाथि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन ।

१८ जेठ २०८० मा रास्वपाका उपसभापति समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच/पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए ।

‘नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गरियोस्’ संकल्प प्रस्तावमा माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव अघि बढेन ।

२१ जेठ २०८० मा रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । लामखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने डेंगुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचार व्यवस्थाका लागि संसदमा छलफल माग गरिएको यो प्रस्ताव पनि अलपत्र अवस्थामा छ ।

१० साउन २०८० मा रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । रास्वपाका अन्य ६ सांसदले समर्थन गरेको यो प्रस्तावमा साउन ३ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको झण्डै १०० किलो सुनको विषयलाई प्रमुख आधार बनाइएको छ ।

‘यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागी भन्सार जाँचपास गर्‍यो ?’ यस प्रस्तावमाथि छलफल गर्नुपर्नाको कारण नम्बर एकमा लेखिएको छ । सरकारले अब सुनको अवैध आयात तथा तस्करीको संगठित अपराध नियमन गर्न के-कस्तो पहल लिएको छ ? भन्सारभित्रबाट नै भएको तस्करीको भविष्यमा कडा रोकथामका सम्बन्धमा सरकारले के कस्तो कार्ययोजना बनाउन पहल गरेको छ ? सरकारले बरामद भएका सुनको प्रयोग के/कसरी गर्ने सोचेको छ ? यसबारे सरकारसँग जवाफ मागिएको छ ।

नेपालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध सुन बरामद भएको पहिलो पटक नभएको उल्लेख गर्दै प्रस्तावमा सरकारले गरेका विगतका सुन तस्करीको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र तत्पश्चात् अपनाएको नियन्त्रण उपायहरूको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन समेत माग गरिएको छ ।

सुन तस्करीमा नेपाललाई नै किन हब/ट्रान्जिटको रूपमा संगठित अपराधीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा अपराधशास्त्रको विन्दुबाट सरकारद्वारा अध्ययन र अनुसन्धान गर्नका लागि भनेर ल्याइएको गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अगाडि बढ्न पाएको छैन ।

१७ साउन २०८० मा नेकपा एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मधेश प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा ‘मधेश प्रदेशमा सिंचाइको अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाइँ गर्न नसकेको’ उल्लेख छ ।

धान रोपाइँ हुन नसकेका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषणा अत्यावश्यक भएको भन्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको छ । यो प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एमालेका १७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

१६ साउन २०८० मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पशुचौपायामा फैलिएको महामारी रोग लम्पी स्किन रोगबारे संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । लम्पी स्किन रोगबाट कति पशुचौपाया प्रभावित भएका छन् ? भन्ने यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेम्ाा जोड दिइएको यो प्रस्तावमा विभिन्न ७ वटा माग गरिएको छ ।

जहाँ पशुचौपायाको क्षतिको आकलन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबै गाईबस्तुको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउने, ‘एक पालिका एक भेटेनरी डाक्टर र एक गाउँ एक प्राविधिक’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनको स्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने लगायतका विषय समेटिएका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा रास्वपाकै ७ जना सांसद समर्थक छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार संसदमा दर्ता भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएकै अधिवेशनमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ । ‘चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ मा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यही व्यवस्थाका कारण संसदको अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएको नेपालको अर्थतन्त्र सम्बन्धी एउटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्दै नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ३५ बुँदे अवधारणा सहित संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । दर्ता भएको अधिवेशनमै छलफल नभएका कारण उक्त प्रस्ताव छलफलमै आएन ।

संसदको चालु अधिवेशनमा दर्ता भएका विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव पनि अगाडि बढ्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् स्वयं प्रस्तावकर्ता सांसदहरू । ‘प्रयास त जारी छ ।

सभामुखसँग गएर पनि कुरा गरेका छौं तर सदनको अवरोधका कारण यो विषय पनि प्रभावित भएको छ’ रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार भन्छन्, ‘सदन नियमित प्रक्रियामा जान नपाउँदा धेरै विषय छुटेका छन् ।’

अर्कोतर्फ चालु अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । बजेटसँग सम्बन्धित काम सकिएका कारण सरकारले जुनसुकै बेला अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकाले पनि संसदमा प्रस्तुत भएका संकल्प प्रस्ताव र जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव माथि छलफल हुने सम्भावना न्यून रहेको संसद सचिवालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।