कुव्यवस्था सिर्जित दुरवस्था र समृद्धि सपना

दक्षिणकोरियाका भूतपूर्व राष्ट्रपति ली म्युंग–बाकलाई पदमा हुँदा भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै १५ वर्षको जेल सजाय तोकियो । मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नजिब रजाकलाई १२ वर्षको जेल सजाय भयो । उनलाई पदमा हुँदा आपराधिक विश्वासघात गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अख्तियारको दुरुपयोग अभियोग ठहर गर्दै जेल पठाइएको हो ।

ब्राजिलका पूर्वराष्ट्रपति लुइज इनासिओ लुला दा सिल्भालाई भ्रष्टाचार आरोपमा १० वर्षका लागि सजाय गरियो । उनी विरुद्ध शक्तिको दुरुपयोगको आरोप पनि लागेको थियो । माल्दिभ्सका पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदिबलाई २० वर्ष जेल सजाय तोकियो । त्यस्तै भर्खरै पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई ३ वर्ष कैद सजाय भएको छ ।

विश्वभरि नै भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगमा पूर्व कार्यकारीलाई सजाय भएका धेरै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतलाई छानबिन गरी न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउने गरी २१ साउन २०८० मा योगराज पन्तको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको ‘ऐतिहासिक निर्णय’ ले ठूला माछालाई पक्राउ गरेर कानुनी कारबाहीमा ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको छ ।

सर्वोच्चले देखाएको न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिज्म) अब उप्रान्तका कार्यकारी प्रमुखले गर्ने हरेक निर्णयमा आकर्षित हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरूले नै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयहरू नीतिगत हुन् भनी उन्मुक्ति दिंदा देशमा दण्डहीनता बढेर गएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले ललितानिवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई उपर समेत छानबिन गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सहज र मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ ।

नीतिगत निर्णय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२८ (२) ले संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । अदालतले कार्यपालिकाको कामकारबाहीहरूको वैधता परीक्षण गरी कानुनी सर्वोच्चताको रक्षा गर्दछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने सबै निर्णयहरू नीतिगत हुन् भन्ने व्याख्या संविधान कानुनद्वारा स्थापित संवैधानिक र अख्तियारप्राप्त निकायले गरिदिए । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय उपर छानबिन गरी कानुन बमोजिम गर्न सकिने कुरा सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरिदियो । अब भ्रष्टाचारमा परिएला भनेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेर गरिने हरेक निर्णयको वैधता परीक्षण गरी दोषी भए उन्मुक्ति पाउने भन्ने कुरा रहने छैन ।

नीतिगत निर्णय त्यस्तो हो जुन आम मानिसहरूको लाभ र हितका लागि गरिन्छ । राज्य संचालनको खाका तर्जुमा गरिन्छ । राज्य र समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने निर्णयहरू गरिन्छ । ‘बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’को अभिप्रायले गरिएको निर्णय नीतिगत हुन्छ ।

जस्तैः ‘६८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबै नेपालीलाई मासिक रूपमा चार हजार वृद्धभत्ता दिइनेछ’, यो नीतिगत निर्णय हो । सरकारी जग्गा तिकडमबाजी र जालसाज गरेर व्यक्तिको नाममा मोही कायम गर्ने, नामसारी गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषाभित्र कदापि पर्दैन ।

राज्यको सम्पत्ति बेचेर खाने मूल निर्णयकर्तालाई नछोइकन तल्लो तहमा रहेर रहलपहल मात्र चाट्नेलाई ललितानिवास काण्डमा कारबाही अगाडि बढाउँदा समाजमा ठूलालाई कानुन लाग्दैन सानालाई मात्र लाग्ने रहेछ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सर्वोच्चको फैसला आएसँगै दलाल, माफिया, लुटेरा, भ्रष्टाचारी र फटाहाहरूको सातो गएको छ ।

कानुनको दृष्टिमा सबै समान

नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा ‘सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्’ भनिएको छ । हो, कानुनका दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् भन्ने दर्शन भएतापनि कानुन कार्यान्वयनमा त्यस्तो देखिंदैन ।

संविधान र कानुनले कसैलाई विभेद गर्दैन । यो कानुनको शासनसँग जोडिएको विषय हो । कानुनको सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, उत्तरदायी कार्यपालिका र प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका नै कानुनी शासनका स्तम्भ हुन् ।

अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एभी डायसीले सन् १८८५ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘इन्ट्रोडक्सन टु द ल अफ कन्सिच्युसन’ मा ‘कानुनको अगाडि समानता’ भन्ने सिद्धान्त ल्याए । नेपालले मात्र नभएर संसारभरि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेका राष्ट्रहरूले यो सिद्धान्त आत्मसात् गरेका छन् ।

तसर्थ सरकारले कानुनको विवेकपूर्ण कार्यान्वयन गरी शासन व्यवस्था संचालन गर्नुपर्नेमा कानुनको विभेदकारी र पूर्वाग्रही प्रयोग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । विधिको शासन नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको छ तर उपयुक्त कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

फ्रेन्च दार्शनिक मन्टेस्क्युले सन् १७४८ मा ‘द स्पिरिट अफ ल’ मा उल्लिखित शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम नेपालमा पनि राज्य शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विभाजन गरिएको छ ।

शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन सिद्धान्तलाई नेपालको शासन प्रणालीमा संवैधानिक रूपमा आत्मसात् गरिएको भएतापनि व्यावहारिक रूपमा एक अंगको काम, कर्तव्य र अधिकारमा अर्को अंगले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको, एउटा अंगको व्यक्तिलाई एकै समयमा अर्को अंगको काम गर्ने अधिकार दिएको आदि जस्ता कार्यले राज्यका प्रमुख तीन अङ्गहरूको गलत हस्तक्षेप र दबाब बढ्दो छ ।

यसले रुल अफ ललाई नै चुनौती दिएको छ । एकै कसुर वा अपराधमा कानुनको विभेदकारी प्रयोग समेत गरिएको छ ।

ललितानिवास लगायत प्रकरणहरू निष्कर्षमा पुग्ला ?

पुग्दैन, पुग्न सक्ने विश्वसनीय आधार पनि छैन । देशको सबै भ्रष्टाचार व्यवस्थाले सिर्जना गरेको हो । दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाले गर्दा नै देश भ्रष्टाचारमय भएको हो । व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णा जनतामा अझ नबढोस् भनेर सानातिना व्यक्तिलाई पक्राउ गरे झैं गरी नागरिकको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र गरिएको हो । लुटेर खान पाइरहेकाको लागि मात्र यो स्वर्ण व्यवस्था हो ।

अहिलेको व्यवस्थाको उपज नै सुडान घोटाला, लाउडा, चाइना साउथवेस्ट, एयरबस, वाइडबडी, ३३ किलो सुन, एनसेल घोटाला र कमिसन, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, फोरजी टेलिफोन, न्यारोबडी, ओम्नी, चाइनाको चाकरी महरा टेप काण्ड, क्यान्टोनमेन्ट घोटाला, बूढीगण्डकी जलविद्युत्, लाइसेन्स छपाई कमिसन, ललितानिवास प्रकरण, नेपाल ट्रष्टको जग्गा, सीसी टिभी फुटेज, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डहुँदै अहिलेको चर्चित एक क्विन्टल सुन काण्डसम्मको यात्रा सम्भव भएको हो ।

भ्रष्ट, दलाल, फटाहा, तस्कर, अपराधीहरू अनुचित कार्यबाट पैसा भेला पार्ने र तिनीहरूले नै राज्यमा शासन गर्ने परिपाटीले समाज र राष्ट्र अँध्यारो दिशोन्मुख छ । देश चलाउने राजनैतिक नेतृत्व सधैं जनतालाई ढाँट्ने, झुक्याउने र ठग्ने मात्र काम गरिरहेका छन् । राजनैतिक दलहरू जति संख्यामा भए पनि भ्रष्टाचार गर्ने र खाने कुरामा एकठाउँमा छन् ।

देशमा अपवाद बाहेक सबै नेतृत्वकर्ता भ्रष्टाचारी भएकाले भ्रष्टाचारमा कोही उच्च पदस्थलाई कारबाही होला भनेर अनुमान लगाउन नसकिने अवस्था छ । अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वबाट भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त समाज निर्माण हुन सक्दैन र हुन पनि दिइँदैन । मुखमा राम राम बगलीमा छुरा बोकेर हिंड्नेबाट देश बन्ला र नेपालीले सुख पाउलान् भनी सोच्नु नै मूर्खता शिवाय अरू केही हुनेछैन ।

कमजोर धरातलमा बनेको प्रचण्ड सरकारले देशमा जे गरिरहेको छ त्यो उसको रणनैतिक स्टन्ट र कर्मकाण्ड मात्र हो । देश बिगार्न सबै दोषी छन्, नयाँ हुनेवाला केही छैन । सानातिना मानिसलाई जेल चलान गरेर हामीले सुशासन कायम गरिरहेका छौं भनी जनतालाई छारो हाल्ने काम मात्र हुनेछ । राज्यदोहनको शृङ्खला रोकिनेवाला छैन ।

अन्त्यमा, धनी झन् धनी र गरिब झनै गरिब हुने, विदेशी बैंकमा पैसा थुपार्ने, युवालाई विदेशिन बाध्य पारी मानव तस्करी गर्ने, हरेक क्षेत्रमा माफिया जन्माउने र तस्करी गर्ने, राज्यका सबै निकाय कब्जा गरी अनुचित लाभ लिई भ्रष्टाचार गरी देश खोक्रो बनाई आफू मोटाउने मात्र काम अझ धेरै लामो समयसम्म हुनेछ । कसैले जनताको लागि सोचेकै छैन ।

यद्यपि, अहिले कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री र उपल्लो तहकालाई न्यायिक छानबिन नै नभएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको आदेशले आशा जगाइदिएको छ । आफूलाई कानुनभन्दा माथि सोच्ने राजनैतिक नेतृत्वको परिणति नै अदालतको आदेश हो ।

तत्काल भइहाल्ने त केही हैन तर पनि उक्त आदेशलाई आधार मानी नागरिकहरूले आवाज बुलन्द बनाउँदै जान सक्नुपर्छ । हल्लाखल्ला र विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको उच्च चलखेल मार्फत हुने द्वन्द्वबाट बचाउँदै देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्छ ।

यसका लागि जनताले देश र जनताको दुश्मनलाई चिन्दै उनीहरूलाई तह लगाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा व्यवस्थाभित्र मौलाइरहेको कुव्यवस्थाले देश र जनताको दुरवस्था थप बलियो हुनेछ ।