‘प्रधानमन्त्री कार्यालय चलाउन छुट्टै कानुन चाहिन्छ’

२९ साउन, काठमाडौं । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सशक्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन ‘विशिष्टीकृत कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने’ सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको रणनीति योजना बनाउने जिम्मेवारी पाएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको कार्यालयलाई कानुनी रूपमा समेत थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

‘विभिन्न कानुनहरूका माध्यमबाट व्यापक कार्यक्षेत्र प्राप्त गरेतापनि यस निकायको कार्यकारी अधिकार अत्यन्त सीमित छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ— ‘सुशासन ऐन, २०६४ मा संशोधन वा नयाँ विशिष्टीकृत कानुन निर्माण गरी सशक्त र प्रभावकारी कार्यकारी तथा प्रशासकीय निकायको रूपमा स्थापित गर्न जरूरी देखिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रधानमन्त्री अनि मुख्यसचिवको कार्यालय मात्र नभएर सबै संघीय मन्त्रालयहरूको पनि मन्त्रालय भएको भन्दै अध्ययन टोलीले तीनै तहका सरकारहरूबीच अन्तरसरकारी समन्वयको काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फरक र विशेष रूपमा सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र उनीहरूको समूहको कामलाई कानुनबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । उक्त कानुनमा सल्लाहकारको संख्या र क्षेत्र, उत्तरदायित्व प्रणाली, योग्यता, कार्यगत अन्तरसम्बन्ध, कार्यादेश, सहजीकरण र समन्वय अनि आचारसंहिता समेत समावेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

सरकारी कामकाजको स्तर बढाउन, मातहतका निकायले प्रभावकारी काम नगरे हस्तक्षेप गर्न, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको रेखदेख गर्न अनि एक–अर्को सरकारी निकाय बीचको समन्वय बढाउन अहिलेको कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी नभएको कार्यदलको निष्कर्ष हो ।

पूर्वसचिव कृष्णहरि बास्कोटा विद्यमान राजनीतिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत नआउने र एकभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय शक्तिशाली बनाउने परिकल्पना व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । संयुक्त सरकारमा दुई वा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने परिस्थितिमा उनीहरूबीच कैयौं विषय सम्झौता र समझदारी हुनुपर्छ ।

‘फरक दलहरूबाट आउने मन्त्रीहरूले आफ्नो पार्टीको नीति कार्यान्वयन गर्न केही हदसम्म भए पनि स्वतन्त्रता खोज्छन्’ पूर्वसचिव बास्कोटा भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई साह्रै नै शक्तिशाली बनाउँछु भन्दा मिलिजुली सरकारलाई असजिलो हुन्छ, व्यावहारिक रूपमा सम्भव पनि हुँदैन ।’ बरु अधिकारको साटो समन्वय र अनुगमनको पाटो प्रभावकारी बनाउन सकिने उनी बताउँछन् ।

‘निर्णय प्रभावकारी बनाऊ’

कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्का कतिपय निर्णय पर्याप्त अध्ययन र गृहकार्य विना आएको भन्दै निर्णयको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न भनेको छ । मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय समयबद्ध, प्रभावकारी र नतिजामूलक हुनुपर्ने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि कार्यदलले पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई एकल र सामूहिक रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै त्यसको पालना गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा स्वामित्व र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।’

संविधानले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूलाई संघीय संसदप्रति र मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही बनाउने परिकल्पना गरेको भन्दै कार्यदलले प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति लगायत वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक गरी पदमा पुगेको एक साताभित्र सार्वजनिक गराउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा रहेका समितिहरू परिमार्जन हुनुपर्ने औंल्याउँदै कार्यदलले मिल्दाजुल्दा विषयको समूह बनाएर संख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ । अनि मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएका नीतिगत प्रस्तावहरूबारे विषयगत समितिमा व्यापक छलफल गरी सिफारिस साथ पेश गरेपछि निर्णय हुनुपर्ने औंल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘ठाडो प्रस्ताव पारित गर्ने प्रचलन बन्द गरी ठाडो प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने ।’

प्रस्तावहरू पूर्ण हुनुपर्ने, तिनमा पर्याप्त छलफल भई औचित्ययुक्त देखिनुपर्ने भन्दै कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट तिनको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने समेत भनेको छ । सरकारले गर्ने नीतिगत र अन्य निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका बलियो बनाउन सकिने पूर्वसचिव बास्कोटाको भनाइ छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कैयौं निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा–व्यवधान आएको हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न एक÷अर्को मन्त्रालय नै बाधक बनेको हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यस्तोमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समाधानमुखी काम गर्न सक्छ ।’ डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेको समन्वयात्मक भूमिकाका कारण काठमाडौंको सडक विस्तार सम्भव भएको उनी बताउँछन् ।

कार्यदलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिए समन्वयनमा काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नियमित बैठक गर्न सुझाव दिएको छ । साथै मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नियमित बैठक गर्न र निर्णय कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

कार्यदलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने ठाडो प्रस्तावको आधार, प्रक्रिया र विधि निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुने मनोनयन वा नियुक्तिका लागि कार्यविधि बनाउन र त्यसै अनुसार नियुक्ति वा मनोनयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत अवलोकनबाट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबीच जिम्मेवारी स्पष्ट बाँडफाँट गर्नुपर्ने भन्दै कार्यदलले मुख्यसचिवलाई दुवै निकायको प्रशासकीय प्रमुख बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा रहनेहरू विशेषज्ञ र पेशाविद् हुनुपर्ने भन्दै कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण, अन्तरमन्त्रालय तथा संघ, प्रदेश र अन्तरप्रदेश समन्वय, विपद् व्यवस्थापन जस्ता एकाइहरू क्रियाशील बनाउन सुझाव दिएको छ ।

उसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबीच समन्वय हुनुपर्ने भन्दै आदेशहरूको कार्यान्वयन र संस्थागत स्मरण पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कार्यदलले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन र विपद् व्यवस्थापनको विषयवस्तु हेर्दा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको प्रत्यक्ष मातहत संयन्त्र हुनुपर्ने भनेको छ ।

समन्वयको भूमिका बढाउनुपर्ने

कार्यदलले प्रधानमन्त्रीको निजी र स्वकीय सचिवालय बीचको समन्वय कमजोर देखिएको भन्दै कार्यगत समन्वय थप बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सचिवालयहरू अनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका डेस्क, महाशाखा र शाखाहरू जस्ता प्रशासनिक संयन्त्रबीचको समन्वयलाई थप परिष्कृत बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

केन्द्रमा मात्रै नभएर प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूको समन्वय समिति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अनि त्यसको संयोजकमा मुख्यसचिव वा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको कुनै वरिष्ठ सचिव रहनुपर्नेछ ।

उसले विकास आयोजनाको समस्या समाधान र समन्वयका लागि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयको भूमिका बढाउन सुझाव दिएको छ । अनि मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले ठूला आयोजनाको सोझै अनुगमन गर्नुपर्ने र त्यससम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेको छ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, बजेट कार्यान्वयन र आवधिक योजनालाई अघि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिलेको भन्दा अधिकतम रूपमा समन्वयात्मक काम गर्न सक्ने पूर्वसचिव बास्कोटा बताउँछन् ।

‘कुनै मन्त्रालयले बजेट नभएर काम गरेको हुँदैन, कुनैले काम अघि बढाउँदा अर्को निकायको भूमिका अवरोध बनेको हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘अनुभवी र वरिष्ठ कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहने हो भने एक÷अर्काबीच समन्वय गरेर समाधान गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ ।’

कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई सूचनाप्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्न, स्वचालित प्रणाली अपनाउन र कार्यालयलाई कागज रहित बनाउन सुझाव दिएको छ । यस सम्बन्धी प्रयास भएपछि व्यवहारमा अवलम्बन नभएको भन्दै कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयको संस्थागत स्मरणलाई पनि बलियो बनाउन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली परम्परागत तथा कमजोर हुँदा संस्थागत स्मरणमा रहनुपर्ने दस्तावेज तथा क्रियाकलापहरू पुनः उपयोग तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्दा प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था छ ।’

विभिन्न निकायमा प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष वा संयोजक रहने व्यवस्था छ । त्यस्ता निकायको संख्या घटाउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । त्यस्ता निर्णय हुनुअघि पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भनेको छ । अनि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर हुने निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउन भनेको छ ।

कार्यदलले संवैधानिक निकायहरूको सुझाव कार्यान्वयन गर्न नीति तथा कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । कार्यदलले संवैधानिक निकायसँग गर्नुपर्ने सहजीकरण र समन्वयका लागि प्रत्येक ६/६ महिनामा प्रधानमन्त्री सहित संवैधानिक निकायका प्रमुख, मुख्यसचिव लगायत सरोकारवाला निकायका सचिव सहितको समन्वय र सहजीकरण बैठक गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।