कांग्रेस उच्चस्तरीय छानबिन समितिको विपक्षमा

२९ साउन, काठमाडौं । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको विपक्षमा उभिएको छ । तीन दिनसम्म बसेर सोमबार सकिएको बैठकले छानबिन समितिको पक्षमा निर्णय गरेन ।

सोमबार सकिएको बैठकको निर्णयमा सुन प्रकरणका सन्दर्भमा कांग्रेसले धेरै शब्द खर्चिएन । ‘त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढंगले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ’, निर्णयमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पास भएको करिब एक क्विन्टल सुन २ साउनमा राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामंगलबाट बरामद गरेको थियो । सुन प्रकरणमा प्रारम्भमा राजश्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेको थियो । हालका दिनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । एमालेले सीआईबीको अनुसन्धानलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सुन प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले यो प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गरिरहेको छ ।

संसदमा गतिरोध कायम रहँदा ठूलो दल कांग्रेसले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने एमालेकोे मुद्दालाई अस्वीकार गरेको छ । एमालेको मागप्रति कांग्रेसले जवाफ फर्काउँदै भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेस कुनै पनि घटनाको कानुन बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पूर्वाग्रहरहित छानबिन, अनुसन्धान हुनुपर्दछ भन्ने पक्षमा छ । कुनै पनि दोषी नउम्किउन् र कोही निर्दोष नफसुन् भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति रही आएको छ । यो धारणा हामी निरन्तर राख्दै आएका छौं ।’

संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेलाई कांग्रेसले सदनको भूमिकाको कक्षा समेत दिएको छ । ‘कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका काम कारबाहीमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी सरकारलाई सदनका प्रति जवाफदेही बनाउने, देश र जनताका महत्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयमा छलफल गरी राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नु संसदको मुख्य कर्तव्य हो’, सदन क्रियाशील हुन नसकेको प्रति कांग्रेसको चिन्ता छ ।

५४ जना सांसदले धारणा राखेर सकिएको तीन दिनको बैठकमा छानबिन समितिको पक्षमा आवाज उठ्दै नउठेको भने थिएन । नेता डा. शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, प्रदीप पौडेल लगायतले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरे । नेपाललाई तस्करको अखडा बन्नबाट जोगाउन उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने कोइरालाको धारणा थियो । ‘१४०० टन सुन खपत हुने भारतमा ९०० टन मात्र आयात हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

‘४०० देखि ५०० टन सुन नेपालबाट जाँदैछ भन्ने बुझ्न जरुरी छ’, कोइरालाले बैठकमा तथ्यांक प्रस्तुत गरे । एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको विषयलाई बुझ्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नेता अर्जुननरसिंह केसीले पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा बहालवाला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सकिने धारणा राखे । सीआईबीको कार्यमा असर नपर्ने गरी उच्चस्तरीय समिति बन्न सक्ने उनको तर्क थियो ।

कोइराला र केसीभन्दा थप अघि बढेर अर्का नेता प्रदीप पौडेलले विगतका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन गर्न सकिने गरी उच्चस्तरीय समितिको प्रस्ताव राखे । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्न सक्दैन भने कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे ।

‘कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले आजसम्मका जति पनि चर्चित घटनाहरु छन्, ती सबै घटनाहरुको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गर्नुपर्छ । यदि त्यो निर्णय हामीले गरिसकेपछि सरकारले मानेन, प्रधानमन्त्रीले मान्नुभएन भने यो सरकारप्रतिको समर्थन हामीले फिर्ता लिनुपर्छ’, पौडेलले भने ।

संसद अवरुद्ध भइरहेको बेलामा गतिरोध अन्त्यका लागि संसदीय दलको छलफलमा सांसदहरुले विभिन्न विकल्प अघि सारे । प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले राज्य व्यवस्था समितिबाट सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सकिने विकल्प अघि सारे । सांसदद्वय दिलेन्द्र बडु, श्याम घिमिरे लगायतले संसदीय समिति मार्फत यस प्रकरणको छानबिन हुनसक्ने विकल्प अघि सारे ।

उच्चस्तरीय समिति वा संसदीय समितिको प्रस्ताव केही सांसदले गरिरहँदा अन्य सांसदले भने फरक मत राखे । राज्यका अंगले गरिरहेका अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने गरी समानान्तर खालको अर्को छानबिन समिति बन्न नसक्ने नेताहरुको तर्क छ । महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्यका अंगले गरेका अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न नहुने तर्क राखे । ‘सरकारी संयन्त्रले गरेको अनुसन्धानलाई अविश्वास गर्न हुँदैन’, शर्माले भने ।

महामन्त्री गगन थापाले राज्यका निकायलाई स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने मत राखे । उच्चस्तरीय समितिका विषयमा कुरै नगरी थापाले भने, ‘हाम्रो स्मृतिमा रहेका जति पनि ठूला काण्डहरु छन्, ती सबैको फाइल खोलौं, अनुसन्धान गर्दा निर्दोषमाथि अन्याय नहोस्, तर दोषी छ भने जुनसुकै दलको होस्, नेता होस्, नाता होस्, सांसद होस्, मन्त्री होस् कसैले पनि छुट पाउनुहुँदैन ।’

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सुन काण्डको स्पष्टीकरण पार्टीलाई नभई सीआईबीसँग गर्नुपर्ने थापाको तर्क छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि कर तिरेर सुन ल्याउन पाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा कर तिरेपछि जति पनि सुन ल्याउन पाउनुपर्ने मत राखेका थिए ।

वर्तमान सरकारको विरुद्धमा नेताहरु खनिइरहँदा सरकारको आयुको विषयमा समेत चर्चा हुन थालेको थियो । आफ्ना सांसदहरु सरकार विरुद्ध आक्रोशित भए पनि कांग्रेस वर्तमान सरकारकै पक्षमा अडिग देखिएको छ ।

प्रमुख सचेतक लेखकले संसदीय दलको बैठक यो सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउनका लागि नभएको आइतबार नै स्पष्टीकरण दिएका थिए । सोमबार गरेको निर्णयमा गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रुपले पार्टीले पनि काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।