निर्मम समीक्षाको पर्खाइमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन

सधैं झैं यस वर्ष पनि आदिवासी जनजाति समुदायले साउन २४ अर्थात् अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाए। सन् १९९५ देखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा उक्त दिन यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।

कुनै पनि दिवस मनाउनुको उद्देश्य उक्त दिनलाई विशेष स्मरण र गौरवको रूपमा लिनु हो। अगस्ट ९ पनि जनजाति अधिकारको लागि त्यस्तै एउटा विशेष र उल्लासमय दिन हो। आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई समृद्ध बनाउन संकल्प गर्ने गौरवको दिवस हो। गौरवको सप्ताह हो।

विश्वमा आदिवासी जनजाति

संयुक्त राष्ट्रसंघको पछिल्लो आँकडाअनुसार विश्वमा आदिवासी जनजाति समुदायको जनसंख्या ५० करोड पुगेको छ। जसलाई विश्व जनसंख्याको ६.२ प्रतिशत मानिन्छl विश्वका करिब ९० देशमा बसोबास गर्ने ५ हजारभन्दा बढी समुदायको भाषा, संस्कृति, परम्परा, विश्वास, ज्ञान, सीप तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच भएको समुदायको परिचय छ तर पनि अधिकार र आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले पछि परेको वर्गमा पर्दछन्।

करिब सात हजार भाषा र पाँच हजार विविध संस्कृति लिएर आदिवासीहरू रहेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सेवा–सुविधामा यो वर्गको स्थान कमजोर छ। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजातिहरूको समग्र अध्ययन गरी अवस्था सुधारको निमित्त विशेष कार्यक्रम सिफारिस गर्ने उद्देश्यले इक्वेडरका विशेषज्ञ मार्टिन कोबेजको नेतृत्वमा सन् १९८२ मा कार्यदल गठन गरेर सो कार्यदलको बैठक जेनेभामा सन् १९८२ अगस्ट ९ का दिन भएको मितिलाई विशेष स्मरणीय दिन मानेर संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति दिवस घोषणा गरेको थियो।

नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा ३८ प्रतिशत जनजातिको जनसांख्यिक तथ्यांक भए पनि कतिपय व्यावहारिक रूपमा छुटेका र अन्यथा भएको जोड्दा अरू बढी हुनसक्ने देखिन्छ।

विश्व आदिवासी दिवस किन ? 

विश्व आदिवासी दिवसको मुख्य उद्देश्य विश्व भूमण्डलीकरण, आधुनिकीकरण, निजीकरण, बजारमुखी उत्पादन प्रणाली, वातावरणीय ह्रास जस्ता कुराबाट आदिवासी जनजातिहरूका आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवनमा परिआउने प्रतिकूलताबाट बचाउनु र उनीहरूको विकास सुरक्षा गर्दै भाषा, संस्कृति, लिपि आदिको संरक्षण, संवर्धन र श्रीवृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले आफू अन्तर्गतका विभिन्न निकाय र सदस्य राष्ट्रहरू तथा विभिन्न तहका सरकारी, गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूलाई विशेष कार्यक्रम बनाई लागू गर्न निर्देशन दिने गरेको छ। जस अनुसार नेपालमा पनि सन् १९९३ देखि नै साना–ठूला कार्यक्रमहरू गरिंदै आएको र हाल आएर जनजाति आदिवासीहरूको जागरणको कारण व्यापक मात्रामा मनाइने गरेको छ।

आफ्नो हक–अधिकार र पहिचान कायम राख्ने, आफ्ना सबै किसिमका अधिकारको प्राप्तिको लागि आन्दोलन गर्ने र विशेष नारा अनि अभियानका साथ मनाउन थालिएको छ। आ–आफ्नो आस्था, मान्यता र विश्वासका साथ विभिन्न पार्टीको भ्रातृ संगठनमा सक्रिय भए पनि तत्–तत् पार्टीमा आफ्नो हकअधिकारको लागि आफ्नो समुदायको हितको कुरा उठाउने गरेको पाइन्छ।

यसै सिलसिलामा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघले गत असार १५ र १६ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कांग्रेसलाई आदिवासी जनजाति समुदाय र यहाँका नयाँ पुस्तासँग जोड्न विविध माग अघि सारेको सन्दर्भमा जनजाति मन्त्रालयको स्थापनाको माग पनि समेटेको छ।

महासंघले भनेको छ: आदिवासी जनजातिहरूको समग्र विकास गरी समृद्ध मुलुक बनाउनका लागि आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दछ। (आदिवासी जनजाति घोषणापत्र बुँदा नं १४) आदिवासी मन्त्रालयको माग गरेको विषयमा पनि विभिन्न प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। सो माग पनि समग्र आदिवासी जनजातिहरूको हितमा गरिएको अधिकार प्राप्तिको एउटा प्रयास हो।

ताजा विषय

एक अधिवक्ताले आदिवासी जनजाति समुदायको संस्कार, संस्कृति र परम्परा भन्दै दिएको विवादित र अपमानजनक भाष्यको आदिवासी जनजाति विशेषगरी तामाङ र मगर समुदायले चर्को विरोध गरेर प्रदर्शन समेत गरेका छन्। कुनै पनि किसिमका गलत अभिव्यक्तिको तत्काल प्रतिरोध गर्ने तागतको जग भनेको आदिवासी जनजाति दिवस १९९३ को योगदान हो।

एउटा जातिको आफ्नो धर्म, संस्कृति, अभ्यास र परम्पराको पूर्ण ज्ञान नराखी अर्को समुदायको व्यक्तिले दिइने अभिव्यक्तिले गलत भाष्य सिर्जना गर्छ र समाजलाई अनाहकमा तरंगित गर्ने काम गर्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ यसको मर्यादा पनि हो।

पछिल्लो तीन दशकको चित्र

संयुक्त राष्ट्रसंघले आदिवासी जनजाति दिवस घोषणा गरेको तीन दशक पूरा भएको छ। नेपालमा पनि जनजाति आन्दोलन सन् १९९१ पछि मात्र सुरू भएको हो। प्रारम्भमा यस आन्दोलनको उद्देश्य जनजातिहरूको पहिचान स्थापित गर्न मात्र केन्द्रित थियो। सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को आयोजनामा अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सम्पन्न शिखर सम्मेलनले १९९३ लाई विश्व आदिवासी वर्ष र अगस्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवस घोषणा गर्ने सिफारिस गर्‍यो।

भियना शिखर सम्मेलनको आधारमा सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९५ देखि २००४ सम्मका १० वर्षहरूलाई पहिलो विश्व आदिवासी दशक र सन् २००५ देखि २०१५ सम्मको अर्को दशकलाई दोस्रो विश्व आदिवासी दशक घोषणा गर्‍यो। सोही घोषणाबाट नेपालको जनजाति आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र मान्यता प्राप्त भएको देखिन्छ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलनका प्राप्ति

सन् १९९५ देखि २०१५ सम्मको घोषणा र जनजाति आन्दोलनलाई प्राप्त समर्थन र मान्यताले नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन २००१ को दशकमा फस्टायो, फैलियो र विविध उपलब्धि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो। जसको कारण नेपालमा भएका जनजातिमध्येबाट ५९ जनजाति आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन सम्भव भयो।

आदिवासी जनजाति विकास उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्ने, समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली र समावेशी नीति अवलम्बन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम–संगठन महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ लाई संसदबाट पारित गर्ने, आदिवासी जनजातिसँग बीसबुँदे सहमति गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य र सरकारी सेवामा जनजातिका लागि आरक्षणको विशेष व्यवस्था गर्ने, मातृभाषामा शिक्षा लागू गर्ने जस्ता कामहरू भए।

ऐतिहासिक संविधानसभा २०६४ को चुनावमा कुल ६०१ सभासदमा २१८ जना जनजातिका छोराछोरीहरू निर्वाचित हुन सफल बनेका थिए। यद्यपि सोही अनुपातमा पछिल्लो पटक प्रतिनिधित्व भएको पाइन्न तथापि नजिर बसेपछि केही समय केही सङ्ख्या तल–माथि भए पनि भावी दिनमा यसले कोरेको बाटो अविच्छिन्न रहन्छ।

अतिक्रमणको जोखिममा अधिकार

जब–जब नेपालमा जनजाति आदिवासीको आन्दोलन कमजोर र मत्थर हुँदै जान्छ तब–तब प्राप्त उपलब्धिहरू माथि धावा बोलिन्छ। सम्झौता कागतमा सीमित बन्छ। आदिवासीहरूको जातीय, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षमा आक्रमण हुन पुग्छ। अधिकार कटौतीको बहाना बनाइन्छ।

प्रणालीको दोष देखाएर पहिचान माथि तुरूप फ्याँकिन्छ जस्तो हालसालै कोशी प्रदेश नामकरण त्यस्तै अन्य प्रदेश मधेश प्रदेश अपवाद बाहेक जनजातीय पहिचान समाप्त गरेर प्रदेशको नामांकित गरियो। पहिचान सहितको संघीयता भन्ने मर्ममा घात भयो।

सरकारी कामकाजी भाषामा वर्चस्वको कुरा गरेर अन्य भाषालाई पन्छाउने काम भएको छ। सडक विस्तारको नाममा जनजातिको बाहुल्य भएको क्षेत्रको जंगल, जमिन, जल र जडीबुटी, खनिज पदार्थ र ऐतिहासिक सम्पदामा अतिक्रमणको प्रयासहरू भइरहेका छन्। प्राकृतिक स्रोतमाथिको आदिवासी जनजातिको परम्परागत अधिकार खोस्न थालिएको पाइन्छ।

आफ्नो पैतृक थलोबाट विविध कारणले विस्थापन गर्दा उचित क्षतिपूर्ति दिइने गरिएको छैन। आज पनि गाई र गोरुको मासु खाएको आरोपमा जनजाति समुदायका मान्छेलाई पञ्चायतकालीन कानुनको भूत लगाएर थुन्ने र दुःख दिने काम रोकिएको छैन। जबकि कुनै अमूक धर्मको धार्मिक आस्थाभन्दा अघिदेखि आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो खान्कीको स्रोतमा गाई, गोरु, राँगा, भैंसीलाई उपयोग गर्दै आइरहेको छ।

यो ऐतिहासिक तथ्यलाई भुलेर आदिवासी जनजातिलाई सताउने कार्य किमार्थ स्वीकार्य छैन। हामी असहिष्णु बन्दैनौं तर चुपचाप अन्याय सहेर पनि बस्दैनौं। राज्यको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, विभेद, उपेक्षा, तिरस्कार र बहिष्करण हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको विषय होइन।

आत्मसमीक्षा जरुरी

संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास कसैको पनि हितमा छैन। नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३ मा राष्ट्रको परिभाषामा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, विशेषतायुक्त देश भनेर परिभाषित गरिएको छ। त्यसैले धारा ३ मा समेटिएको परिभाषाले नेपालमा बसोबास गर्ने सबै जाति, समुदायलाई गौरवपूर्वक मेरो राष्ट्र भन्ने अवसर छ।

आजको खुला र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आदिवासी जनजाति स्वयंले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। आफ्नो कार्यदिशा, योजना र उद्देश्यमा कतै कुनै क्षणिक प्रलोभन र स्वार्थमा बज्र हानियो कि ? दलीय संकीर्णताले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कहीं कतै क्षति पो पुर्‍यायो कि ? कमजोरी छन् हाम्रा बीचमा पनि दलीय अनुबन्धनका कारण यदाकदा जनजाति आदिवासीको विशाल छातामा प्वाल पो पर्‍यो कि निर्मम समीक्षा हाम्रा लागि पनि सख्त जरूरी छ। आन्दोलन जब रक्षात्मक बन्छ, उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि त्यही अनुपातमा रहन्छ।

आदिवासी जनजाति आन्दोलन शिथिल बन्दा उत्पन्न हुने हानिले बिगार्ने सबैलाई हो। तसर्थ यो कुरा हृदयंगम गरी पाइला चाल्नु आम जनजाति आदिवासी समुदायको हितमा हुन्छ। थप अधिकार प्राप्त गर्न र प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्न आपसी एकता, विश्वास, भाइचारा, सहयोग र आन्दोलनप्रतिको निष्ठा चाहिन्छ।

निष्ठासँग गर्विलो इतिहास र आन्दोलनको कडी जोडिएको हुन्छ। कतै कमजोर पो भयो कि आन्दोलनलाई जोड्ने कडी ? अन्य मान्छेको धार्मिक आस्थालाई चोट पार्ने गतिवधि पो भए कि ? हामीले पनि मनन गर्ने विषय छन्। मान्छेको आस्थासँग जोडिएको धर्म जस्तो संवेदनशील विषयमा सबै गम्भीर र चिन्तनशील हुनुपर्छ।

नेपाली समाजमा रहेको उच्चवर्गीय वर्चस्वको भञ्जन गरेर एकात्मवादी सोच र चिन्तनको खण्डन गर्दै सामूहिक नेतृत्व सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको लागि काम गर्दछ। एकाधिकारवाद अर्थात् केन्द्र भञ्जन गरी सबैलाई क्षमता र योग्यताको आधारमा नेतृत्वमा पुर्‍याउन पनि जनजातिको लागि छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक देखिएको छ।

विश्व जनजाति दिवस सप्ताहको अवसर पारेर यसमा पनि व्यापक छलफल गरौं। सैद्धान्तिक विमर्श गरौं। समानताको कुरा गर्दा निरपेक्ष समानताको मात्रै कुरा गरिन्छ हामी आदिवासी जनजाति, पिछडिएको समुदाय र किनाराकृत मान्छेको सापेक्षित समानताको कुरा गर्छौं। सापेक्षित समानताले मात्रै न्याय प्रदान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ।

आफ्नो अस्तित्व रक्षार्थ, अधिकारको लडाइँ र पहिचानको अभिवृद्धिको लागि संसारभर रहेका आदिवासी जनजातिको एकता आवश्यक छ।

(नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमफिल पीएचडी अध्ययनरत छन्।)