दिगो विकास लक्ष्य भेट्न कठिन, यही गतिले ६० प्रतिशत मात्रै उपलब्धि

३१ साउन, काठमाडौं । नेपालले अहिलेकै गतिमा अघि बढ्दा दिगो विकास लक्ष्य भेट्न कठिन देखिएको छ । नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) भेट्टाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । एसडीजीका लागि नेशनल कन्सल्टेन्ट दामोदर ज्ञवालीका अनुसार दिगो विकास लक्ष्यका कुल १७ क्षेत्रमा औसतमा ५९.७ प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव तथा दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख रमेश दाहालका अनुसार यी लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोत हो । यी लक्ष्य पूरा सन् २०१६ देखि ३० सम्म आवश्यक बजेटमध्ये वार्षिक औसत ५ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कम रहेको योजना आयोगको भनाइ छ ।

यो सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रबाट हुने लगानीमा देखिएको स्रोत अभावको एकमुष्ट अनुमान हो । यसले दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि प्राप्तिमा अवरोध गर्न सक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सहसचिव दाहालका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षहरु स्रोतका हिसाबले अझ चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छन् । सन् २०२६ देखि २०३० सम्म वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी कमी हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि ४ खर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले मात्रै वार्षिक ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि खर्च गर्नुपर्छ ।

सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सबै सदस्य राष्ट्रले दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० अनुमोदन गरी यसको कार्यान्वयन आरम्भ गरेका थिए । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्यालयका अनुसार एसडीजीमा नेपालको प्रदर्शन विश्वको औसतभन्दा भने राम्रो रहेको छ ।

कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध सहितका कारण संसारभर दिगो विकास लक्ष्य प्रभावित बनेको सन्दर्भमा नेपालले गरिबी, मातृ मृत्यु न्यूनीकरण, जन्मदर्ता र प्रमाणीकरण, विद्यालय भर्ना, राजनीतिमा महिलाको सहभागिता वृद्धि सहितका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति देखिएको छ ।

एसडीजी कार्यान्वयनमा आएको आधा समय गुज्रिएको छ । यसको समीक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ र राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटनका अवसरमा लक्ष्य पूरा गर्न नेपालसामु ठूलो चुनौतीको चाङ रहे पनि औसतमा नेपालको राम्रो प्रगति रहेको जानकारी गराइएको हो ।

परिवर्तित अवस्थामा एसडीजी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघले आगामी महिनामा शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । त्यसअगाडि मुलुकहरुले राष्ट्रियस्तरमा प्रगति समीक्षा गर्दैछन् । नेपालमा समेत यस्तै समीक्षा आयोजना गरिएको हो ।

दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत शून्य गरिबी, शून्य भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य र समृद्ध जीवनस्तर, गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गक समानता, स्वच्छ पानी र सरसफाइ, खर्चले धान्न सकिने स्वच्छ उर्जा, मर्यादित काम र आर्थिक वृद्धि, उद्योग प्रवर्तन र पूर्वाधार, असमानता हटाउने, शहरहरु र सर्वाङ्गीण दिगोपना, उपभोग र उत्पादनमा जिम्मेवारीपना, जलवायुसम्बन्धी कार्य, जलमुनिको जीवन, भू-सतहको जीवन, शान्ति, न्याय र समृद्ध संस्था र लक्ष्यहरुका निम्ति साझेदारी रहेका छन् ।

यी लक्ष्यहरुमा कुल ३०१ वटा सूचकहरु बनाएर कार्यान्वयन गरिएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा रहेका सूचकको कार्यान्वयन प्रगतिको दर सन् २०३० सम्म ५९.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको हो । गरिबी अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा ७५.१ प्रतिशत मात्र प्रगति हुने प्रक्षेपण देखिएको छ ।

के हुन् नेपालले भोगिरहेको समस्या ?

स्रोतमा रहेको ठूलो ग्याप नेपालका लागि प्रमुख चुनौती मानिएको छ । सरकारका तीन वटै तहमा प्रभावकारी र गुणस्तरीय तथ्यांक प्रणाली नहुनु समेत अर्को चुनौती रहेको छ । तीनवटै तहको सरकारले लक्ष्यहरुलाई आन्तरिकीकरण गर्न नसक्नु समेत चुनौती मानिएको छ ।

लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकरण गर्न नसक्नु, सरकारी निकाय, एजेन्सी र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई समेत चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । सबै तहमा राजनीतिक अपनत्व कायम गराउन नसक्नुलाई समेत चुनौती मानिएको छ । समन्वय, अनुगमन तथ मूल्यांकन प्रणालीले समेत नेपाल यी लक्ष्यहरु भेटाउन संघर्षरत रहने देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले राम्रो प्रगति प्राप्त गरे पनि आर्थिक क्षेत्रमा लक्ष्य भेट्टाउन नसकिएको बताए । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि तोकिएका मापदण्ड पुरा हुनुलाई उनी सकारात्मक पक्ष मान्छन् । आगामी १६औं आवधिक योजनालाई एसडीजीका लक्ष्य पूरा गर्न केन्द्रित गरिने समेत उनको भनाइ छ ।