असन्तुष्ट फकाउन कांग्रेसले बनाउँदैछ ७२ विभाग

३ भदौ, काठमाडौं । महाधिवेशन भएको डेढ वर्षसम्म विभाग बनाउन नसकेको नेपाली कांग्रेसले संख्या भने २४ वटा थप गरेर ७२ पुर्‍याउने भएको छ । विधानमा ४८ वटा केन्द्रीय विभागको व्यवस्था भए पनि २ साउनको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले समाजका कतिपय क्षेत्र नसमेटिएको भन्दै २२ वटा विभाग थप गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई केन्द्रीय समितिले परिमार्जनसहित पारित गर्‍यो ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार पहिले भएका र थपिएका विभागको कार्यक्षेत्र समेत मिलाउँदा विभागको संख्या ७२ पुग्नेछ । केन्द्रीय समिति बैठकले भदौ मसान्तभित्र विभाग गठन गर्ने कार्यतालिका बनाए पनि अहिलेसम्म सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुखमा मीन विश्वकर्मा र ४२ सदस्य मात्र मनोनयन भएको छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन भएमा भदौभित्र कांग्रेसमा ७१ वटा विभागको नेतृत्व र ती विभागमा ५१ जनाको दरले सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन हुनेछ । केन्द्रीय सदस्य बन्न नसकेकाहरुलाई विभागमा ठाउँ दिन संख्या थप गरिएको कांग्रेसकै कतिपय नेताहरु बताउँछन् ।

विधान अनुसार केन्द्रीय विभाग एवं अन्य केन्द्रीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेरको अधिकार सभापतिलाई मात्र छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा महाधिवेशनको चार वर्षपछि मात्र विभाग गठन गरेका थिए । यस वर्ष पनि उनले डेढ वर्ष त बिलम्ब गरिसकेका छन् ।

विभाग गठनमा विधानको पालना नहुनु कांग्रेसमा नयाँ घटना त होइन । यसअघि सुशील कोइराला सभापति हुँदा र देउवाकै अघिल्लो कार्यकालमा पनि समयमा विभाग गठन भएका थिएनन् । समयमा विभाग गठन नहुनुमा पार्टीभित्रका दुई समूहको विवाद प्रमुख कारण रहँदै आएको छ ।

देउवा अघिल्लो कार्यकालमा सभापति निर्वाचित भएको ४ वर्षपछि विभागको प्रमुख र सदस्य तोकेका थिए । विभागको संख्या विधान विपरीत बढाइएको र नियमित कार्यकाल (४ वर्ष) सकिएपछि गठन गरिएको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले आफ्नो तर्फबाट नाम नै दिएन ।

संस्थापनइतरको नेतृत्वका गरेका तत्कालीन नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहको नाम नदिएपछि देउवाले आफू पक्षीय नेताहरुलाई नै राखेर विभाग गठन गरेका थिए ।

प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा विगतमा विभागलाई विवादित बनाइएको र उद्देश्य अनुसार काम गर्न पनि नसकेको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म बनेका विभागहरु राम्रो देखिएको छैन ।’

संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्था, सरकारले तर्जुमा गरेको नीति, सरकारले गरेको कामको अनुगमन मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउने विभागको काम हो ।

क्षेत्रगत विषयमा अध्ययन गरेर पार्टीले लिनुपर्ने नीति तय गर्न विभागले मद्दत पु¥याउनुपर्ने हो । विषयगत विज्ञलाई विभागको प्रमुख बनाउने पद्धति पनि कांग्रेसले बसाल्न सकेको छैन । आफ्नो गुटका नेता कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रुपमा कांग्रेसले विभागको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल पार्टीका विभागले मर्म अनुसार काम नगरेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म विभाग भनेकै गुटका नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि भएको छ । पार्टीको अवधारणा निर्माणका लागि विभागले काम गर्नुपर्ने हो’, नेता पौडेल भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण कार्य हो भनी विभागलाई पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । काम गर्ने वातावरण बनाएको पनि छैन ।’

पार्टी विधानमा मनोनयन गर्दा रुचि, विज्ञता, अनुभव र पार्टीमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, विभागको प्रमुख नियुक्ति गर्दा गुट हेरिन्छ, विज्ञता हेरिन्न ।

‘योगदान गर्नसक्ने व्यक्तिलाई आधार बनाएर जिम्मेवारी दिइएको छैन । पार्टीप्रति इमान्दार भएका र विज्ञ व्यक्तिहरु खोज्नुपर्ने हो । यो कुनै पनि कुरालाई आत्मसात गरिएको छैन’, नेता पौडेल भन्छन् ।

विभागमा कम्तीमा २० प्रतिशत विषय विज्ञ समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको १५ प्रतिशत अनिवार्य गरिएको छ । एक जना पदाधिकारी र सदस्यमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय वा प्रदेश तहको कुनै कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्तिलाई राख्न नहुने पनि भनिएको छ ।

विधान उल्लंघन, गुटगट प्रतिनिधित्व र विज्ञतालाई कम महत्व दिएको नेताहरु बताउँछन् । ‘४८ बाट ७२ पु¥याउनु नै गुटले आफ्ना मान्छे धेरै राख्नका लागि नै हो । विज्ञ परुन् भनेर होइन’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘भागवण्डा गर्न ४८ मा नमिल्ने ७२ मा मिल्ने त होइन होला ।’

एक विभागमा बढीमा ५१ जनाको व्यवस्थापन हुँदा ३५ सय भन्दा बढीले पद पाउँछन् । प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्मा विषयगत क्षेत्र बढाउनुपर्ने भएकाले विभाग थपिएको बताउँछन् ।

‘विभागको संख्या थप्नु नै पर्ने थियो । विषयगत क्षेत्र अलि फराकिलो बनाउँदा जिम्मेवारीविहीन भएर बसेका साथीहरुलाई समेट्दा पार्टी संगठन मजबुत हुन्छ’, उनले भने ।