राजेन्द्र राईको मौन विद्रोह

३ भदौ, काठमाडौं । केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले एकपछि अर्को पार्टी बैठक राखिरहेको छ । सत्ता साझेदार दल र समाजवादी मोर्चाका घटक शक्ति समेत रहेकाले बैठक निरन्तर चल्नु स्वाभाविक भएको उक्त पार्टीका नेताहरु बताउँछन् ।

मंगलबार (५ भदौ) देखि केन्द्रीय कमिटीकै बैठक बस्दैछ । यो केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टी महाधिवेशनकै निर्णय गर्ने तयारी रहेकाले एजेण्डा तय गर्न आजबाट पोलिटब्यूरो सुरु भएको छ ।

तर बैठकमा पार्टी सचिव एवम् कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई सहभागी छैनन् । ‘मुख्यमन्त्रीले यता विश्वासको मत लिने कार्यक्रम भएकाले विराटनगर छु’ राईले अनलाइनखबरसँग भने । प्रदेश सरकारलाई स्थायित्व दिने गृहकार्य चलिरहेकाले पार्टी बैठकमा आउने निश्चित नरहेको उनी बताउँछन् ।

सोमबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने तयारी भएकाले राईले यसपटक पार्टी बैठक छोड्नु तर्कसंगत देखिन्छ । किनकि मुख्यमन्त्री थापालाई बहुमत पुर्याउन कठिन परिरहेकाले सत्ताघटक दलको संसदीय दलका नेता राई विराटनगर हुनु आवश्यक छ ।

तर बितेको ६ महिनाको रेकर्ड हेर्दा प्रदेशकै कामले मात्रै पार्टी बैठकमा अनुपस्थित हुनु परेको उनको तर्क पुष्टि हुँदैन । किनकि माघ तेस्रो साता बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि कुनै पनि बैठकमा राई सहभागी छैनन् ।

स्रोतका अनुसार, पार्टी बैठकमा निरन्तर अनुपस्थित हुनुमा प्रदेश सरकार मात्रै कारण होइन । बरु नेतृत्वप्रति असन्तुष्टिका कारण पार्टी बैठकहरुमा उनी अनुपस्थित हुँदै आएका छन् । ‘प्रदेशको नामबारे पार्टीकै नेतृत्वले साथ नदिएपछि राजेन्द्र राई असन्तुष्ट छन्’, ती स्रोत भन्छन् ।

गत १७ फागुनमा प्रदेशसभाले बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोशी राख्यो । ८६ सांसद उपस्थिति भएको बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले मत दिएकाले कोशीको पक्षमा ८२ मत खसेको थियो । विपक्षमा एकीकृत समाजवादीका चार सांसदले मात्रै मत दिएका थिए ।

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट राजेन्द्र राईले ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम प्रस्ताव गरेका थिए । बहुपहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम रहनुपर्ने तर्कसहित राईले राखेको प्रस्तावमा पार्टीकै चार जनाले मात्रै मत दिए ।

तर कोशी नामकरण गरिएकोमा संशोधनको मागसहित आन्दोलन चर्कियो । आन्दोलन बढ्दै गएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नाम संशोधन गर्न तयार रहेको निर्णय गर्यो । प्रधानमन्त्री एवम् माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोशीको पक्षमा मत हाल्नु गल्ती भएको बताए ।

तर कोशी नामको विपक्षमा मत हाल्ने एक मात्रै दल एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व भने आफ्नै प्रदेश दलको निर्णयसँग सहमत देखिएन । २१ फागुनमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् शीर्ष नेता झलनाथ खनालले कोशी नामकै पक्षमा प्रेस नोट जारी गरे । ‘.. कोशी, प्रदेशको ऐतिहासिक नामकरण हो । यो भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक हर हिसाबले उपयुक्त र औचित्यपूर्ण नामकरण हो’ खनालको नोटमा उल्लेख थियो । अझ अगाडि बढेर खनालले ५० लाख जनताको चहना कोशी भएको तर्क समेत गरे ।

आफ्नै पार्टी प्रदेश दलले गरेको निर्णय विपरीत खनालले दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्ट राईले अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको साथ खोजेका थिए । राईले अध्यक्ष नेपाललाई बहुपहिचानको पक्षमा सार्वजनिक सन्देश दिन आग्रह गरे । तर अध्यक्ष नेपालले पार्टीले प्रस्ताव गरेको नामबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति समेत दिएका छैनन् ।

बरु अध्यक्ष नेपालले पनि पार्टीले विपक्षमा मत दिएको कोशीकै पक्षमा उभिनुपर्ने संकेत गरेको नेताहरु बताउँछन् । पार्टीभित्रको हरेक अन्तरसंघर्षमा आफूले साथ दिएको नेता, माधव नेपालकै साथ नपाएपछि राजेन्द्र राई पार्टी काममा अहिले निष्क्रिय जस्तै छन् । ‘मैले उहाँहरुलाई सन्देश पठाइसकेको छु, पहिले जस्तो सक्रिय हुन सक्दिनँ’, राई भन्छन् ।

त्यसको कारण भने प्रदेशको नामकरणबारे नेतृत्वसँग असन्तुष्टि नै भएको उनी स्वीकार्छन् । ‘प्रदेशको नामकरणमा पार्टीको पूर्व निर्णय र यथार्थ विपरीत शीर्ष नेताहरुले अराजक अभिव्यक्ति दिंदै हिंड्नुभएको छ’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा मेरो असन्तुष्टि छ, अराजक अभिव्यक्ति सच्याइनुपर्छ ।’

नेतृत्वसँग असन्तुष्टिका कारण कयौंपटक काठमाडौं आउँदा पनि राईले शीर्ष नेताहरुसँग सम्वाद गर्ने र पार्टी बैठकमा सहभागी हुने गरेका छैनन् । ‘एक प्रकारले यो मौन विद्रोह नै मान्दा हुन्छ’ राई निकट एक नेता भन्छन् । यसरी एमालेकै एजेण्डालाई स्वीकार्दै जानुले एकीकृत समाजवादी गठनकै औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने उनी तर्क गर्छन् ।

तर राजेन्द्र राईले अहिलेसम्म सार्वजनिक असन्तुष्टि भने जनाएका छैनन् । जबकी गएको १४ असारमा एमाले नेता हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत माग्दा राईले प्रदेशसभामा दिएको अभिव्यक्तिबारे अनेक आकलन भयो । त्यसदिन कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय सुनाए पनि राईले सम्बोधनमा केही भावनात्मक उदाहरण दिएका थिए ।

‘त्यो पार्टी छोड्न मन लागेकै थिएन । सपनामा पनि त्यो पार्टीको नाममा भाषण गरेको देखिन्छ, त्यो पार्टीको झण्डा बोकेर ढुंगा मुढा, आन्दोलन गरेको देखिन्छ’ राईले भनेका थिए, ‘.. अहिले पनि पेल्न छोड्ने हो भने समर्थन होइन, हामी त पार्टी एकता नै गर्न चाहन्छौं नि !’ तर कार्कीलाई विश्वासको मत नदिएपछि राजेन्द्र राईको त्यस्तो अभिव्यक्तिबारे थप छलफल भएन ।

राईले लिएको आधार

एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको दुई पटक केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका राजेन्द्र राईले राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो परिचय स्थापित गरेका थिए । पछि एमालेकै केन्द्रीय सदस्य भएका राईले २ भदौ २०७८ मा पार्टी विभाजन गर्ने माधव–झलनाथको निर्णयलाई बलियो साथ दिएका थिए ।

पार्टीबाट अलग भएर एकीकृत समाजवादी बनाएपनि संघीयताबारे एमालेकालीन निर्णयहरु नै अगाडि बढाउनुपर्ने मत राईले राख्दै आएका छन् । उनको तर्क छ– माधव नेपाल र झलनाथ खनालले एमालेको नेतृत्व गर्दा भएका छलफल र गरिएका निर्णणलाई एकीकृत समाजवादीले नबोक्ने हो भने कसले बोक्छ ? ‘कसले के भन्यो, त्यो अलग कुरा हो । तर पार्टीको आठौं र नवौं महाधिवेशनबाट पारित भएको दस्तावेज अनि पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका बेला पार्टीको प्रस्ताव हामीले मान्नुपर्छ’, उनको तर्क छ ।

दोस्रो संविधानसभा चुनावका लागि ५ कात्तिक २०७० मा जारी चुनावी घोषणापत्रलाई प्रदेशको नामकरणबारे आधिकारिक दस्तावेज मान्नुपर्ने उनको मत छ । त्यो घोषणापत्रमा एमालेले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा बहुपहिचान सहितको सात प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो ।

चुनाव लगत्तै सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट (१९–२५ असार २०७१) पनि बहुपहिचान सहितको संघीयता हुने प्रस्ताव अनुमोदने गरेको राई सम्झन्छन् । ‘बहुपहिचान सहितका संघीय प्रदेशहरुको निर्माण गरिनेछ …’ नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि २०६५ मा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन र सातौं महाधिवेशन पछाडिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि बहुपहिचानकै प्रस्ताव अगाडि बढाएको राई बताउँछन् । माधव नेपाल नेतृत्वमा रहेको सातौं केन्द्रीय कमिटीको १२औं बैठकबाटै बहुपहिचान स्वीकारेको उनी बताउँछन् । ‘त्यो बैठकले नेपाल जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र प्रादेशिक स्वायत्ततामा आधारित अखण्ड, अविभाज्य र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य राष्ट्र हुने निर्णय गरेको हो’ राई भन्छन् ।

त्यही बैठकको निर्णयलाई आधार मानेर एमालेले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावको घोषणापत्र तयार पारेको थियो । ‘संघीय इकाइहरुको नामाकरण उनीहरुको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पहिचान खुल्ने हिसाबले गरिनेछ’, घोषणापत्रमा लेखिएको थियो ।

२०६३ को अन्तरिम संविधान, संविधानसभामा (दुवै पटकको) भएका छलफलमा पार्टीका तर्फबाट राखिएको प्रस्ताव र प्रतिवेदनले पनि प्रदेशको नामाकरणमा पहिचान छुटाउन नमिल्ने राई तर्क गर्छन् । ‘बहुपहिचानको पक्षमा उभिन यो भन्दा आधिकारिक पार्टीको निर्णय हुन सक्दैन’, उनको प्रश्न छ, ‘नृतत्वले आफैले बिगतमा गरेका निर्णयविरुद्ध अराजक अभिव्यक्ति दिदै हिंड्न मिल्छ ?’

त्यसैपनि धेरै नबोल्ने र अडान लिएपछि हत्तपत्त सम्झौता नगर्ने स्वभावका राई अहिले बहुपहिचानको पक्षमा बलियो अडान लिएर अडिएका छन् । आफ्नो प्रस्तावमा नेतृत्वको साथ नपाएपछि राई पार्टी गतिविधिमा सक्रिय छैनन् । कहिले गृहजिल्ला भोजपुर, कहिले पारिवारिक काम र कहिले प्रदेशसभा बैठकहरुमा भाग लिइरहेका छन् ।

‘प्रदेशमा पार्टीले लिएको अडानमा राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले जति पनि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुले संघीय संसदमा आवाज उठाउन सकेनन्’ राई निकट ती नेता भन्छन् । यसरी नेतृत्वले बेवास्ता गरिरहे पार्टी परित्याग गर्न समेत राजेन्द्र राई तयार रहेको ती नेता बताउँछन् । ‘एजेण्डा मुख्य कुरा हो । यस्तै चल्दै जाने हो भने दलीय आवद्धताबारे समेत सोच्नुपर्ने हुनसक्छ’, राजेन्द्र राई आफैं पनि भन्छन् ।