ललितानिवास : ९३ वर्षदेखि सत्ता राजनीतिको मौजा

५ भदौ, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र दिएको रायका आधारमा अदालतमा किर्ते, संगठित अपराध आदि मुद्दा चलाउनेछ । करिब एक शताब्दीअघि मुलुकका एक जना शासकले सत्तामा हुँदा किनेको जग्गाले आजसम्मका थुप्रै शासकलाई झमेलामा पारिरह्यो । ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण’ बारे विस्तृत विवरण :

ललितानिवासको जग्गा के हो ?

१९८६ देखि ०८९ सालसम्म प्रधानमन्त्री बनेका श्री ३ महाराज भीमशमशेरले २९ माघ १९८७ मा बालुवाटारको चकलाबन्दीभित्रको खेत किनेका थिए । हाडीगाउँ मौजा अन्तर्गतको करिब ३०० रोपनी जग्गामा एउटा दरबार समेत थियो । त्यही दरबारको नामबाट सबै जग्गालाई समग्रमा ललितानिवास भनेर चिनिन्छ ।

तेजनरसिंह महर्जनदेखि जितमान घलेसम्मका ३८ जना व्यक्तिको बिर्ता जग्गा, तलेजु, इन्द्रजात्रा र देवाली लगायत चार गुठीको जग्गा भीमशमशेरले किनेका थिए । त्यतिबेला जग्गाको लिखतमा ‘मेदबन्दी बमोजिम मोल रुपैयाँ दिई खरिद भएको’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । त्यो जग्गा भीमशमशेरका शाखा-सन्तानहरूमा हक हस्तान्तरण हुँदै गयो ।

ललितानिवासको नाम कसरी रह्यो ? त्यसको क्षेत्र कति छ ?

रुक्मशमशेर राणाले चार वर्षअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा गरेको बयान अनुसार, राणा परिवारको कुलदेवी ललितादेवीको नाममा ललितानिवास नाम रहन गएको हो । पछि ललितानिवासको नाममा दरबार पनि बन्यो, अनि समग्र जग्गाको नाम नै ललितानिवास रह्यो ।

ललितानिवासको ३०० रोपनी क्षेत्रमा हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको निवास छ । २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार हुँदा साविकको ललितानिवासको जग्गा दुई चिरा हुने गरी बीचमा बाटो बनेको छ । त्यो जग्गामा एउटा हिस्सा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई १०० भन्दा बढीको नाममा कित्ताकाट र बिक्री भइसकेको छ ।

उक्त जग्गाको कसरी हक हस्तान्तरण हुँदै आयो ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले किनेको ललितानिवासको जग्गा उनका छोरा हिरण्यशमशेरले अंश पाए ।

हिरण्यशमशेरबाट छोरा सुवर्णशमशेरको नाममा जग्गा आयो । सुवर्णशमशेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेता र नेपाली कांग्रेसका संस्थापक समेत हुन् ।

राणा परिवारका कतिपय व्यक्तिहरूको दाबीमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कुनै न कुनै कदम चाल्छन् भन्ने छनक पाएका सुवर्णशमशेरले आफ्नो नामको जग्गा ३ छोराहरू, पत्नी र आफ्नो नाममा अंशबण्डा गरेका थिए ।

२९ असार, २०१७ सालको मालपोतको अभिलेख अनुसार, सुवर्णशमशेरले श्रीमती श्वेतप्रभाको नाममा ५८ रोपनी जग्गा दिए । तीन छोराहरू कनक, कञ्चन र रुक्मशमशेरलाई ५७ रोपनीका दरले ‘हालैको बकसपत्र’ गरिदिए । बाँकी रहेको ६१ रोपनी ११ आना जग्गा आफैंले राखे । ‘हालैको बकसपत्र’ गरेको जग्गा सोझै बकस पाउनेको नाममा दर्ता हुन्छ ।

२०१७ सालको परिवर्तनपछि ललितानिवासलाई असर पर्ने के निर्णय भयो ?

१०४ वर्षे राणाशासन ढलेपछिको सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका सुवर्णशमशेर २०१६ सालको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत थिए । राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाबीच मतभेद चर्कंदो थियो । राजाले कुनै न कुनै दिन शासनसत्ता हातमा लिन्छन् भन्ने हल्ला राजनीतिक वृत्तमा फैलँदै थियो ।

१ पुस २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार ‘कु’ गरेर शासनसत्ता हातमा लिए । त्यतिबेला कलकत्तामा रहेका सुवर्णशमशेरले महेन्द्रको कदमलाई समर्थन गर्न अस्वीकार गरे । त्यो दिन बीपी लगायत मन्त्रिपरिषद्का कैयौं सदस्य र कांग्रेस नेताहरू पक्राउ परे ।

त्यसक्रममा कैयौं नेताहरू भूमिगत भए भने केही भारततिर लुके । पञ्चायत सरकारले तिनको सम्पत्ति धमाधम जफत गर्न थाल्यो । त्यसका लागि २०१७ सालमा राज्य विरुद्ध लागेका व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्न सकिने व्यवस्था सहितको विशेष परिस्थिति ऐन जारी भयो ।

ललितानिवासको जग्गा कसरी सरकारीकरण भएको थियो ?

विशेष परिस्थिति निवारण ऐन अनुसार, सरकारले ललितानिवासको जग्गा रोक्का राख्यो । तर, जफत गरिहालेको थिएन भन्ने अहिले सरकारी पक्षको दाबी हो । नागरिकको सम्पत्ति हरण गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने कुरा उठेपछि सरकारले आवश्यक परेमा मुआब्जा दिएर राज्यले लिनसक्ने व्यवस्था सहितको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ जारी भयो ।

राणा परिवारहरू, त्यसमा पनि सुवर्णशमशेरका सन्तानहरू ललितानिवासको सबै जग्गा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले जफत गरेको दाबी गर्छन् । उनीहरूले अधिग्रहण गरेको प्रमाण देखाउन चुनौती समेत दिएका छन् ।

तर अख्तियार, सरकारी अध्ययन लगायत कागजातले जग्गा अधिग्रहण भएको दाबी गर्छन् । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले जग्गा अधिग्रहण गरिएको तर मुआब्जा दिइएका अधिकांश प्रमाण योजनाबद्ध रूपमा नष्ट गरिएको दाबी गरेको छ । त्रिताल प्रतिवेदन अनुसार, १५ मंसीर २०२१ मा अधिग्रहणबारे निर्णय भएको थियो ।

ललितानिवासमा २९९ रोपनी ९ आना ३ दाम जग्गा थियो । त्रिताल प्रतिवेदन अनुसार, त्योमध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गाको क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिएको प्रतिवेदनमा दाबी छ ।

त्रिताल प्रतिवेदन अनुसार ललितानिवास लगायत दरबारहरू अधिग्रहण गरिएकाले मुआब्जा बाँडिएका जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्नु भनी तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले मालपोतलाई लेखेको चिठी भेटिएको छ । गोरखापत्रमा मुआब्जा लिन आउनु भन्ने सूचना नै निस्केको थियो । पूर्वसचिव त्रिताल भन्छन्, ‘कैयौं आधार र प्रमाणबाट त्यो जग्गा सरकारले मुआब्जा तिरेर आफ्नो नाममा बनाइसकेको देखिन्छ ।’

के ललितानिवासको जग्गा मात्रै अधिग्रहण भएको हो ?

विभिन्न सरकारी लिखित र कागजात अनुसार, त्यतिबेला ललितानिवास सहित काठमाडौं उपत्यकाका ६ वटा ठूला दरबार अधिग्रहण गरेर ती भवनमा सरकारी निकाय स्थापना गरिएको पुष्टि हुन्छ । ललितानिवासको मूल भागमा नेपाल राष्ट्र बैंक बस्यो, प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश निवास बन्यो ।

पञ्चायत सरकारले विभिन्न दरबार सार्वजनिक कामका लागि उचित क्षतिपूर्ति दिने भनेर लिने निर्णय गरेको थियो । १७ मंसीर, २०२१ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित छ ।

राजपत्रको सूचना अनुसार, त्यतिबेला ६ वटा राणाकालीन भवन सरकारीकरण गरिएको थियो । पुल्चोकको हरिहरभवन, नक्सालको महावीर भवन, नक्सालको सीता भवन, महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास, बबरमहल कुरिया गाउँको भरतशमशेरको घर, बालुवाटारको ललितानिवास सरकारीकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । सबै दरबारको कुल जग्गा १२९८ रोपनी थियो ।

ललितानिवासको जग्गा कति सालमा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ?

चानचुन ३०० रोपनी रहेको ललितानिवासको जग्गामध्ये १४ रोपनी ११ आना जग्गा नेपाल सरकारले जफत गरेको थियो भने बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ दाम जग्गा अधिग्रहण भयो । त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास समेत बनाउँदा १२० रोपनी जग्गा उपभोग भएको देखिन्छ । पञ्चायतकालमा १२ रोपनी ७ आना जग्गा बाँडियो ।

२०४९ सालमा ११३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता भयो । २०६२ सालमा हालसाविक र छुट दर्ताको नाममा १२ आना जग्गा सुनिती राणा (कनकशमशेर राणाको श्रीमती) को नाममा दर्ता भयो ।

ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको (सीआईबी) का अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी ललितानिवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

२०६९ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सरकारी निकाय समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दियो । जसका कारण, ३ रोपनी १२ आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा गयो ।

३ रोपनी १२ आनाको निर्णय भएपछि कार्यान्वयन हुँदा चानचुन ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीहुँदै मोहीहरूका नाममा दर्ता भएको थियो ।

सुवर्णशमशेरका छोरा कर्णेल कनकशमशेरले पञ्चायतकालमा कसरी जग्गा फिर्ता पाए ?

सुवर्णशमशेरका छोरा कनकशमशेर त्यतिबेला नेपाली सेनाको उच्च पदस्थ अधिकृत थिए । पञ्चायत व्यवस्था सुरु भएपछि उनले बस्ने घर, गोठ अनि तवेला (घोडा बाँध्ने ठाउँ) चाहियो भनी राजालाई बिन्तीपत्र हाले । बिन्तीपत्र अनुमोदन भएपछि १० साउन २०२२ सालमा तत्कालीन सरकारले ‘श्री ५ को सरकारले खरीद गरेको मोलमा बिक्री गरिदिने’ निर्णय गरेको थियो । उनले ४५ हजार ८८२ रुपैयाँ तिरेर जग्गा फिर्ता लिएका थिए ।

पञ्चायतकालमा ललितानिवासको जग्गा क–कसलाई बाँडियो ?

सार्वजनिक प्रयोजनका लागि भनेर सुवर्णशमशेरको जग्गा अधिग्रहण गरेको पञ्चायत सरकारले पछि भने त्यही जग्गा व्यक्तिलाई बाँड्न थाल्यो । २०३६ साल जेठमा इन्जिनियर पविता देवी, दामोदरप्रसाद उपाध्याय र कुमार बस्नेतले ललितानिवासको करिब साढे ४ रोपनी जग्गा पाए ।

प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भट्टराई सरकारले के निर्णय गर्‍यो ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पञ्चायतकालमा जफत भएका घरजग्गाहरू छानबिन गरेर फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । १४ जेठ २०४७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रजातन्त्रका लागि संलग्न भएका कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रीले छानबिन गर्ने निर्णय भयो । त्यसक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूको रोक्का रहेको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्ने निर्णय भयो ।

८ साउन २०४७ मा जफत भएका घरजग्गा र सम्पत्ति प्रचलित कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय भयो । अन्यत्र स्वामित्व गइसकेको विषयमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाबारे राय पेश गर्ने निर्णय भयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई यसबारे छिटो निर्णय गर्न भन्यो । ३ भदौ २०४७ सालमा अर्को निर्णय भयो, जसले हदबन्दीको निर्णय पालना गर्ने भन्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो, जसले पञ्चायतकालमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा जफत र कब्जा गरिएको जग्गाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने थियो ।

त्यो समितिबाट कुनै निर्णय नहुँदै डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक र पुसमा राणा परिवारलाई जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । अहिले सीआईबीमा बयान गरेका कतिपयले ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयबाट दबाब आएकाले जग्गाबारे निर्णय गर्नुपरेको’ बयान दिएका छन् ।

राणा परिवारले २०४९ सालमा कसरी जग्गा पाए ?

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २५ कात्तिक २०४९ सालमा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा राणा परिवारका नाममा फिर्ता दियो । त्यो जग्गा सुवर्णशमशेरका हकवाला सुनिती राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेरका नाममा आयो । त्यही दिन शैलजा राणाको नाममा थप ४९ रोपनी ३ पैसा जग्गा बाँडियो ।

दुई महिनापछि २३ पुस, २०४९ मा सुनिती राणाको नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा आयो । त्यही दिन शैलजा राणाको नाममा ७ रोपनी १४ आना जग्गा आयो । यी जग्गा श्री ५ को सरकार, गुठी स्रेस्ताको नाममा दर्ता थिए ।

४ पटकको निर्णयबाट २३ कित्ता जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता भयो । त्यतिबेला कुल ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता भएको थियो । त्यसरी फिर्ता गरिएको मध्ये ३ रोपनी १० आना जग्गा प्रधानमन्त्री निवास र २ रोपनी १४ आना जग्गा प्रधानन्यायाधीश निवासमा पथ्र्यो । जुन जग्गा पछि प्रधानमन्त्री निवासको कम्पाउण्ड नै भत्काएर बाहिर पारिएको थियो ।

२०४९ सालको मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयमा किन प्रश्न उठेको छ ?

सरकारले दिएको निर्देशनहरू विश्लेषण नगरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले २५ कात्तिक र २३ पुस २०४९ मा दुई पटक ललितानिवासको सरकारी जग्गा राणा परिवारको नाममा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सुवर्णशमशेरका सन्तानहरूले चानचुन ११३ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएका थिए ।

त्रिताल समितिले त्यतिबेलाको निर्णयलाई बदनियतपूर्ण भनेको छ । ‘जग्गा दर्ता गर्ने पक्ष तथा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले उल्लिखित गजेट एवं निर्णयहरू संलग्न नगरी आफूखुशी अग्रिम निर्णयहरू गर्दै जानुले स्वतः बदनियतपूर्वक काम गरेको स्पष्ट देखिन आयो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ- ‘टिप्पणी उठाउँदा र निर्णय आदेश गर्दा ऐनका दफा पनि उल्लेख नगर्नु र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालना नगर्नुले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको निर्णय बदनियतपूर्वक भएको पुष्टि हुन्छ ।’

२०७६ सालमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, त्यतिबेला राणा परिवारका लागि जग्गा फिर्ताको पहल गरिदिनेहरूले आफन्त र नातेदारका नाममा जग्गा नै घूस लिएका थिए ।

सीआईबीले २२ रोपनी १० आना जग्गा घूस बाँडिएको विवरण तयार पारे पनि पछि अख्तियारले खोज्दा त्योभन्दा बढी जग्गा कर्मचारीका आफन्त र नातेदारलाई बाँडिएको फेला पर्‍यो । सीआईबीको प्रतिवेदन अनुसार, राणा परिवारको जग्गामा मोही छुटाइदिने प्रलोभन दिएर रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा हात पारेका थिए ।

ललितानिवासमा कसरी मोही घुसे ?

२०४९ सालमा राणा परिवारले ललितानिवासको जग्गा पाएपछि त्यहाँ खनजोत गरिरहेका मोहीहरूले मोहियानी हक अनुसार आधा जग्गा पाउनुपर्ने दाबी गर्न थाले । उनीहरूले मोहियानी हक अनुसार जग्गा पाउनुपर्ने माग राखी भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा मुद्दा हाले, भूमिसुधार कार्यालयले मोहीको पक्षमा निर्णय गर्‍यो ।

भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय विरुद्ध राणा परिवारहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गए । पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय अनुमोदन गर्‍यो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा पर्‍यो, तर राणा परिवारले बीचैमा मुद्दा छाडे । र, मोहीहरूले मागेजति जग्गा पाए । कागजात अनुसार, त्यतिबेला ३७ जना मोहीबाट ३० रोपनी जग्गा शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले सस्तोमा हत्याएका थिए ।

किन मोहीमाथि प्रश्न उठेको हो ?

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइमा, ललितानिवासको जग्गामा मोही कायम हुन सम्भव नै थिएन । किनभने ६ मंसीर २०२१ मा भूमि सम्बन्धी ऐन जारी भयो ।

त्यो ऐन अनुसार जग्गा कमाउने किसानहरू मोहीको रूपमा दर्ता हुन पाउँथे । तर त्यसका लागि समय लाथ्यो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भएको १० दिनभित्रै ललितानिवास लगायत ६ वटै दरबारका जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना निस्किएको थियो । १० दिनको छोटो अवधिमा किसानहरूले त्यो जग्गामा आफूलाई मोही भनी कागजी रूपमा स्थापित गर्न सम्भव नै थिएन । पछि त सरकारी जग्गामा मोहियानी हक नलाग्ने भनी कानुन नै संशोधन भयो ।

ललितानिवासको जग्गामा त्यतिबेला जोडिएका बाँकी मोहीहरू लामो समयदेखि अल्झिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय हुँदा तिनै मोहीहरूले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा पाएका हुन् । त्रिताल प्रतिवेदन अनुसार, सरकारीकरण भइसकेको ललितानिवासको जग्गामा मोही रहने सम्भावनै थिएन । त्रिताल प्रतिवेदनले उनीहरूलाई ‘अस्तित्वमा नभएक’ मोही भनेको छ ।

२०६०/६२ सालमा कस्ता कस्ता निर्णय भए ?

पञ्चायतकालमै कर्णेल कनकशमशेरले ८ रोपनी जग्गा फिर्ता पाएका थिए । त्यो जग्गा फिर्ता लिंदा करिब १२ आना छुटेको भनेर २०६२ सालमा छुटदर्ताको निर्णय भयो ।

३ जेठ, २०६२ मा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको छुट दर्ता समितिको सिफारिसमा उक्त जग्गा कनकशमशेरकी पत्नी सुनिती राणाको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भयो । पञ्चायतकालमा त्यो जग्गा सरकारकै नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

 २०६६ सालमा भएको प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णय के हो ?

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन सरकारले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री निवास बाहिर पर्ने ललितानिवासको जग्गा कम्पाउण्डभित्र पार्ने र त्यहाँ रहेका मोही तथा अरू जग्गाधनीलाई बाहिरको सरकारी जग्गा दिएर शोध भर्ना गर्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यो निर्णयका कारण नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायतले सरकारी जग्गा पाए । नक्कली मोही, जग्गाधनी लगायत निजी जग्गाको प्लटिङमा पुग्ने बाटो बनाउन करिब २५ रोपनी जग्गा प्रयोग भयो ।

भूमिसुधार कार्यालयबाट निर्णय हुनुपर्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय थियो । यो निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आलोचना हुने गरेको छ ।

२०६९ सालमा किन सरकारी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भयो ?

भूमाफियाहरूले ललितानिवासको जग्गा एकपछि अर्को बहानामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको थिएन । गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा रहेको चानचुन ३/४ रोपनी जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भयो ।

जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न असम्भव भएपछि ललितानिवासमा पशुपति टिकिन्छा गुठी रहेको लगत र कागजात तयार पारियो ।

त्यही कागजातका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय भयो र गुठीबाट नक्कली मोहीहरूले जग्गा पाए । चारवटा गुठीको बदलामा अन्यत्र जग्गा दिएर सट्टा भर्ना गरेकाले त्यहाँ पशुपति टिकिन्छा लगायत कुनै गुठी नभएको सीआईबीको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ललितानिवासबारे अख्तियारबाट कस्ता–कस्ता निर्णय भए ?

 डेढ दशकको अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको जग्गाबारे चार पटक निर्णय गरेको विभिन्न कागजातबाट भेटिन्छ । १८ असार २०६० मा  ललितानिवास सम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसको ९ महिनापछि ३ चैत २०६० मा अख्तियारले ललितानिवासको केही जग्गा ‘गुठीमा जग्गा कायम हुने’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

लोकमानसिं कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख भएपछि विभिन्न विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई विज्ञको रूपमा अख्तियारमा भित्र्याएका थिए । तीमध्ये एक हुपेन्द्रबहादुर केसी भूमिविज्ञको रूपमा अख्तियार पुगेका थिए ।

लोकमानले उनैलाई ललितानिवासको जग्गा अनुसन्धानको जिम्मा दिएका थिए । अहिले उनी ललितानिवास जग्गा अनियमितताका आरोपितमध्येका एक हुन् । पछि दीप बस्न्यात प्रमुख हँुदा पनि अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो, तर छानबिन अघि बढेन ।

ललितानिवासको जग्गा विवाद अहिलेसम्म अदालत पुगेको छैन ?

ललितानिवासकै जग्गाका बारेमा विभिन्न तहका अदालतबाट पटक-पटक फरक निर्णय भएका छन् । २०५६ सालमा नै मोही सम्बन्धी विवाद भूमिसुधार कार्यालयबाट पुनरावेदन अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर मोहीको पक्षमा निर्णय भई टुंगिएको थियो ।

अख्तियारले २० जेठ २०६४ सालमा ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो, ३० फागुन २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदियो । गैरआवासीय नेपाली संघले ललितानिवासमा भवन बनाएको विवाद पनि सर्वोच्च अदालतमा छ ।

ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय विरुद्ध परेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले जग्गाधनीको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । त्यो मुद्दा हाल उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । ललितानिवासको भ्रष्टाचारको मूल मुद्दा भने विशेष अदालतमा चलिरहेको छ ।

ललितानिवासको जग्गा अहिले कसरी प्रयोग भइरहेको छ ? 

ललितानिवासको जग्गामा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय सहित विशिष्ट पदाधिकारीहरूको निवास छ । बाँकी रहेको कतिपय जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरको गोदाम ललितानिवासभित्रकै जग्गामा राखिएको छ ।

केही वर्षअघि जग्गा किनेर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले केन्द्रीय कार्यालय बनाएको छ । ललितानिवासको निजीकरण भएको जग्गामा शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ लगायत उनका परिवारका सदस्यहरूको लालपुर्जा छ । मीनबहादुरले किनेको जग्गाको केही भाग खुला छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरण सतहमा आएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ तारबार लगाउने प्रयास गरेको थियो, जुन पछि सफल भएन । नगर प्रहरीले भाटभटेनीको गोदाम सहित त्यहाँका अस्थायी टहरा र संरचना हटाउन दबाब दिइरहेका छन् । तीन वर्षअघिको आँकडा अनुसार, ललितानिवासको जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकहरूबाट २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो ।

यो प्रकरणमा को–को उच्चपदस्थहरू कसरी जोडिए ? 

पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ हुन् । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको निर्णयका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तानिएका हुन् । पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णयका कारण डा. बाबुराम भट्टराई छानबिनको दायरामा तानिएका थिए ।

पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, छविराज पन्त, चित्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्व सचिव दिनेशहरि अधिकारी, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरू ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा परेका छन् ।

भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित त्रिताल प्रतिवेदनले भूमाफिया किटान गरेका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी लगायत पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका छन् । ललितानिवास क्षेत्रमा जग्गा किनेका ६५ जना जग्गाधनी र व्यवसायीलाई अख्तियारले जग्गा जफतका लागि प्रतिवादी बनाएको छ ।

यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी पनि तानिएका थिए, तर उनी आफ्नो नाममा बाँकी रहेको चानचुन एक आना जग्गा सरकारका नाममा दाखिला गरेर भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिए । एमाले नेता विष्णु पौडेलको छोरा नविनको नाममा पनि ललितानिवासमा जग्गा थियो, उनले पनि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्न अनुमति दिए ।

ललितानिवासको भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

२२ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा ११० जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । थप ५५ जना जग्गाधनीलाई सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मुद्दा चलाइयो । त्यो मुद्दा अहिले पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियारले जग्गाको परिणाम र मूल्यका आधारमा आरोपितहरूमाथि बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेपछि फेरि किन किर्ते मुद्दाको तयारी भएको हो ?

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ललितानिवास जग्गा अनियमिततामाथि भ्रष्टाचार, ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा कारबाही चलाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि सरकारले भ्रष्टाचारको कारबाहीका लागि अख्तियारमा प्रतिवेदन पठायो ।

ठगी र किर्तेमाथि अनुसन्धानका लागि अध्ययन गर्न प्रतिवेदन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) पुग्यो । सीआईबीले साढे तीन वर्षअघि नै किर्ते सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

ब्यूरोले ललितानिवासको जग्गा अनियमितता गर्नेहरूमध्ये कतिपयले सरकारी कागजात सच्याउने र किर्ते गरेर अनियमितता गरेको भन्दै त्यसमा संलग्नहरूलाई किर्तेको अभियोगमा छानबिन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यतिबेला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ठगीको कारबाही चल्ने अवस्था नभएको भन्दै मुद्दा नचल्ने निर्णय भयो । त्यतिबेलै किर्तेको अभियोगमा कारबाही अघि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउन चाहेन । अहिले सरकार परिवर्तन भएपछि फेरि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । जुन मुद्दा यो साताभित्र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पुग्नेछ ।