अनुसन्धानकर्ताको लापरवाही रोक्न कानुन संशोधन

स्वतन्त्रता, समानता र न्यायका लागि विश्वमा ठूल्ठूला क्रान्तिहरू भए। नेपालमा त कैयौं जनआन्दोलन भए। फलस्वरूप, २०७२ मा हामीले नेपालको संविधान प्राप्त गर्यौं। नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धी हक समेत गरी ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। तर फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको क्रममा अनुसन्धानकर्ताहरूले मौलिक हकहरूको महत्वलाई गम्भीरतापूर्वक नलिंदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ।

उदाहरणको लागि, नक्कली डाक्टरको आरोपमा सक्कली डाक्टर रञ्‍जितकुमार यादवलाई सीआईबीले पक्राउ गर्‍यो र डा. यादव तीन दिनसम्म थुनामा बस्नु पर्‍यो। नेपालमा यस्तो घटना नौलो भने होइन ।

२ कात्तिक २०५५ मा सानमिगेल बियर र च्यालेन्जर ह्विस्कीको संयुक्त आयोजनामा संचालित फेस्टिभल म्युजिक कार्यक्रम हेर्न गएका एक जना व्यक्तिको कुटपिट गरी धारिलो हतियार समेत प्रयोग गरी ज्यान लिए। उक्त घटनामा ४ कात्तिक २०५५ मा जाहेरी पर्दा प्रहरीले अभियुक्त बारे यकिनै नगरी हचुवाको भरमा चाकु महर्जन भनी निर्दोष राजेन्द्र महर्जनलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो। ललितपुर जिल्ला अदालतले जन्म कैदको सजाय सुनायो र जिल्ला अदालतको सोही फैसलालाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले सदर गर्‍यो।

तर, सर्वोच्च अदालतले निर्दोष राजेन्द्र महर्जनलाई सफाइ हुने गरी फैसला गर्‍यो। यो मुद्दाको फैसला नजिरको रूपमा २०६३ सालको नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रकाशित छ। यो मुद्दामा निर्दोष राजेन्द्रले ८ वर्षसम्म कानुनी लडाइँ लड्नु परेको थियो ।

उजुरी पर्नासाथ कैयौं निर्दोष व्यक्तिहरूलाई लापरवाहीपूर्वक प्रहरी नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाउने बेथिति बसेको छ। लापरवाहीपूर्वक प्रहरीले निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा पक्राउ पर्नेको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित त हुन्छ नै, तर त्यस अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिको चरित्र धुमिल हुन पुग्दछ। निर्दोष व्यक्तिलाई लापरवाहीपूर्वक पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा उसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन्छ ।

यस्तोमा, त्यस्ता व्यक्तिको अन्य नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक संस्कृतिक अधिकारमा पनि ठूलो असर पर्छ। अनुसन्धान अधिकारीको लापरवाहीले गर्दा त्यस्तो व्यक्तिलाई हुनसक्ने अपूरणीय क्षतिको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन।

बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा के हो भने प्रहरीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ गर्नै नपाउने भन्ने होइन। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले प्रष्ट रूपमा कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति वा कसुर गर्दै गरेको व्यक्तिलाई मात्र पक्राउ गर्न मिल्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।

कसुरसँग सम्बन्धित व्यक्ति भए-नभएको यकिन नहुँदै प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न पाउँदैन। अर्थात्, उजुरी पर्ने बित्तिकै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने अधिकार प्रहरी वा अनुसन्धान अधिकारीलाई छैन।

प्रहरीले पहिले उजुरीको सत्यतथ्य व्यहोरा यकिन गर्नुपर्छ र त्यसपछि नागरिकता परिचय पत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा रहेका विवरण, निजको शारीरिक बनोट, अनुहारको आकृति, परिचयात्मक हुने हुलिया, निजको फोटो र ल्याप्चे हस्ताक्षर लगायत अन्य पहिचान हुनसक्ने आधारहरूबाट अभियुक्तको पहिचान यकिन गरी प्रक्रिया बमोजिम पक्राउ गर्न सक्छ।

तर, अभियुक्त यकिन नै नगरी अनुसन्धान अधिकारीले लापरवाहीपूर्वक निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने र थुनामा राख्ने प्रवृत्तिले गर्दा आम जनताले समस्या भोग्नुपरेको छ।

यति हुँदा पनि, न त लापरवाहीपूर्वक अनुसन्धान गर्ने अधिकारी माथि कुनै कारबाही हुन्छ न त त्यस्ता निर्दोष मान्छेहरूले कुनै क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्छन्।

यसले गर्दा एकातिर नागरिकको संवैधानिक एवं कानुनी अधिकारको उपहास हुन्छ भने अर्कोतिर अनुसन्धान अधिकारी र राज्य अराजक बन्दै जान्छन्। अन्ततः सिंगो समाजको फौजदारी न्याय प्रणालीप्रति कुण्ठा उत्पन्न हुन जान्छ।

तसर्थ, प्रहरी तथा अनुसन्धान अधिकारीको लापरवाहीपूर्वक अनुसन्धान र निर्दोष व्यक्ति पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई मात्र होइन कि लापरवाहीपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने अधिकारीलाई समेत सजाय हुनुपर्छ।

लापरवाहीपूर्वकको अनुसन्धान वा अभियोजनमा परेको व्यक्तिलाई पनि पीडितको रूपमा परिभाषित गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र आवश्यक अन्य कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको सम्मान र अनुसन्धान प्रक्रिया सम्बन्धी आवश्यक तालिम अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई प्रदान गर्ने हो भने यो समस्यालाई धेरै हदसम्म निर्मूल पार्न सकिन्छ।

यस अलावा, नेपालको संविधानको धारा २० को उप-धारा (१) को अक्षरशः पालना हुने गरी व्यावहारिक पक्ष सबल बनाइयो र कानुन व्यवसायीको बहस पश्चात मात्र म्याद थप हुने व्यवस्था गरियो भने अनुसन्धान अधिकारीको लापरवाहीपूर्वकको अनुसन्धान गर्ने प्रवृत्ति हराउँदै जान्छ र सही मानेमा जनताले कानुनी राज्यको अनुभूति गर्नेछन् ।