शुल्क होइन, गुणस्तर वृद्धि गर

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आफ्नो स्थापनाकाल वि.सं. १९८७ देखि सदैव देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा पुरानो र भरपर्दो प्राज्ञिक थलोको रूपमा परिचित छ। प्राविधिक शिक्षाप्रति रुचि र गन्तव्य राख्ने विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा अधिकांशको पहिलो प्राथमिकता त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान नै पर्दछ।

कहिले नतिजामा त कहिले यहाँबाट उत्पादित कतिपय विद्यार्थीले देश-विदेशमा ख्याति कमाएको विषयलाई लिएर आफ्नो अस्तित्व सिञ्चन गर्दै गजक्क परिराख्ने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पछिल्लो समय पढाइको गुणस्तरलाई तिलाञ्जली दिएर निराधार र अशोभनीय ढंगले शुल्क बढाउने प्रयत्नमा देखिन्छ।

देशमा शैक्षिक गुणस्तरको दुरवस्था केही साताअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशित गरेको कक्षा १२ को नतिजामा झन्डै ५० प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुनुले पनि राम्रैसँग उदाङ्गो पारिसकेको छ। हुनत यो हाम्रो लागि नौलो रेकर्ड होइन, नियति हो।

हरेक देशको शैक्षिक अवस्थाले त्यस देशको भविष्यको सफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गर्दछ तर हाम्रो देशको आधारभूत तहकै शिक्षाको यस्तो हालतले भविष्यप्रति राम्रो प्रक्षेपण पक्कै गर्दैन। छिमेकी देश भारतमा पनि कक्षा १२ को औसतमा उत्तीर्ण प्रतिशत ८५ को हाराहारी छ। हाम्रो देशको पढाउने शैली, सरसामग्री, शिक्षकको उपलब्धता, विद्यार्थीको लगाव, गुणस्तरीय पाठ्यक्रम र जीवनोपयोगी छैन। त्यसकारण सुन्तला फलाउन सुन्तलाकै बेर्ना रोप्नुपर्छ भनेर हामी स्पष्ट हुनुपर्छ।

देशको पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहत इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको आर्थिक स्रोत थोरै विद्यार्थीको शुल्कबाट उठाएर बाँकी सरकारको लगानीमा चलेको छ भन्ने बताइन्छ। तर अहिले सरकारले लगानी गर्न आनाकानी गरेको र आङ्गिक क्याम्पस चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बहानामा प्रवेश परीक्षा फारम खुलेको केही दिनलगत्तै विद्यार्थीलाई उपहारस्वरूप संस्थानले एकैपटक २०० भन्दा बढी प्रतिशत शुल्क बढाउने प्रयत्न गरेको छ।

शैक्षिक वर्ष २०८०/८१ को भर्ना समूहदेखि लागू हुने गरी संस्थानले नियमित, पूर्णशुल्कीय र विदेशी विद्यार्थीका लागि क्रमशः रु.८३ हजार ४२०, रु.७ लाख ७५ हजार ४२० र रु.१५ लाख ९९ हजार ३२० शुल्क विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

अहिले २०७९ भर्ना समूहसम्म सोही विषय अध्ययन गर्न नियमित र पूर्णशुल्कीयतर्फ क्रमश: रु.३६ हजार र रु.२ लाख ८० हजारमा पुग्दछ।

चर्को रूपमा शुल्क बढिसकेपछि विद्यार्थीले प्रश्न उठाउनु नाजायज नहोला। आज सबैको विरोधको आवाज अराजक नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर यस्तो अवैज्ञानिक शुल्क वृद्धि कसैलाई मान्य हुनेछैन। यदि सरकार यस विषयमा मूकदर्शक बनिरहने र अध्ययन संस्थानले मनमौजी गरिरहने हो भने विरोधको मात्रा बढ्न सक्छ।

शिक्षा प्राप्ति हरेक नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हो तर गरिब र जेहेन्दार वर्गको लागि इन्जिनियरिङ शिक्षा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भने जस्तो हुने भएको छ। त्यसका अलावा बिहानदेखि बेलुकासम्म देशमै जागिर गरेर गुजारा चलाइरहेको एउटा सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारको अभिभावकलाई आफ्नो सन्तानले इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना बुन्दै गर्दा त्यो कलिलो सपनाको हत्यारा बन्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्थामा धकेल्न संस्थानको यो निर्णयले ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ।

एकै वर्षमा प्रारम्भिक अध्ययन, रणनीतिक योजना, प्रक्षेपण र गुरुयोजना विना नै आधारहीन रूपमा संस्थानले बढाएको शुल्कको ‘हास्यास्पद मुभ’ प्रति स्वीकार-भाव प्रकट गर्ने आधार नै छैन। संसारका कुनै पनि अग्रगामी राष्ट्रहरू आफैं सम्पन्न र समृद्ध भएका होइनन्।

शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको असिम सफलताको प्रतिफल ती राष्ट्रहरूले समृद्धिको शिखर चुमेका उदाहरण हाम्रासामु छन्। तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हाम्रो देशले अझैसम्म पनि शिक्षाको महत्वलाई बुझ्न सकिरहेको देखिंदैन।

शुल्क बढाउनुलाई नै शैक्षिक सुधारको खुड्किलो अर्थात् गुणस्तर परिवर्तनको ‘निर्विकल्प विकल्प’ मान्ने संस्थान लगायत सम्पूर्ण शिक्षा प्रदान गर्ने निकाय सर्वप्रथम त यो नकावबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ।

नेपालको संविधान २०७२ मै राज्यका विभिन्न नीतिमध्ये आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनेर प्रष्ट रूपमा कोरिएको छ।

राज्यको सफलता तथा असफलताको उत्तरदायित्व यिनै सिद्धान्त माथि रहन्छ। र, एउटा आधारभूत नीतिलाई कुल्चेर यसरी चर्को शुल्क वृद्धि गर्दै जाने परिपाटी बसाल्न खोज्नु संविधान नमान्नु हो। राज्य नै संविधानको मर्म र भावना विपरीत कर्ममा उत्रनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

हो, यथास्थितिमा कुनै पनि आंगिक क्याम्पसहरू स्वतस्फूर्त रूपमा चल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा ज्ञातव्य नै छ। करारका शिक्षकलाई दिने पारिश्रमिकदेखि कलेजमा रहेका उपकरण मर्मतसंभार, शैक्षिक भ्रमणदेखि कर्मचारी पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था पंक्तिकारले नजिकबाट देखेको छ। तर सरकारी क्याम्पसमा साधन स्रोतको प्रबन्ध मिलाउन सरकार स्वयं जिम्मेवार रहनुपर्दछ।

विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुलेर संविधानमा प्रदत्त विद्यार्थीका शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक र उल्लेखित राज्यका नीतिहरू कुल्चेर संविधान लेखेको समाजवाद उन्मुख राष्ट्र बनाउने लक्ष्यले सार्थकता पाउँदैन।

छिमेकी देशले अन्तरिक्षमा यान पठाएर सकुशल अवतरण गरेको सूचना अखबारमा सुन्न पाइन्छ। १०० घन्टामा १०० किमी ‘बिटुमिन कंक्रिट रोड’ बनाएर विश्व कीर्तिमानी राख्दछ तर हाम्रो संस्थानले भने ‘पेभमेन्ट डिजाइनको’ १० वटा विधि रटाउँछ जहाँ कि भोलि कार्यक्षेत्रमा उत्रँदा ११ औं विधिबाट डिजाइन गरिन्छ जुन हाम्रो पाठ्यक्रममा समावेश हुँदैन।

यसरी सेतो पानामा कालो अक्षरले कुँदिएको डिग्रीको खोस्टो पाउनका निम्ति मात्र अबका विद्यार्थी ८ लाख तिर्नेवाला छैनन्। यस विषयप्रति संस्थानको ध्यान जान जरुरी छ।

विद्यार्थीको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ। आजका विद्यार्थी भोलि देशका चालक हुन्। जबसम्म शिक्षालाई नाफाको गिद्देदृष्टिबाट हेर्न छाडिंदैन, तबसम्म त्यो देशको भविष्य अन्धकारबाट माथि उठ्न सक्दैन। अर्थात् भोलिका चालक सीपविहीन, अयोग्य, अवसरविहीन बन्न पुग्दछन्।

शैक्षिक क्षेत्र कमाउने उद्योग होइन। यो त सके नि:शुल्क नत्र सस्तो र सर्वसुलभ माध्यमबाट विद्यार्थीलाई ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ प्रदान गर्ने पवित्र थलो हो।

नाफाको सोच र उद्देश्य हावी भएपछि यसका सामु अरु शैक्षिक मुद्दा, सेवा, सुविधा र गुणस्तरका सवालहरू ओझेल अर्थात् तपसिलमा पर्दछन् र पछिल्ला शैक्षिक क्षेत्रका सादृश्यले पनि यही कुरा इंगित गर्दछन्।

प्रश्न अनगिन्ती छन्। एकपटक वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाई दिएको सेवासुविधा, संस्थानको आंगिक क्याम्पसहरूको अवस्था र नतिजा (उत्पादन) प्रति कसैले न्यायाधीश बनेर फाइल पल्टाएर वा सम्पूर्ण आंगिक क्याम्पसबाट रिपोर्ट कार्ड मगाएर हेर्छ भने उसको ओठमा हाँसो पक्कै आउने छैन।

यसका बावजुद पनि यस्तो चर्को शुल्क वृद्धि भन्ने सवाल एक सामान्य प्रश्न मात्र नभएर जायज मुद्दा बन्न पुग्छ। जुन मुद्दा लिएर स्वतस्फूर्त रूपमा आज नजिकिंदो परीक्षालाई (भदौ १७ देखि) बेवास्ता गरी विद्यार्थी आन्दोलन अर्थात् विद्रोहमा सामेल हुन बाध्य छन्। यी मुद्दाहरू विद्यार्थीका मुद्दा हुन्। यसलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउन वा राजनीतिक अस्तित्व प्रस्फुटन गर्ने माध्यम भने बनाइनुहुँदैन।

जुन क्षेत्रमा विद्यार्थी पढ्न छाडेर पटक–पटक सडकमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्दछ, त्यहाँको शैक्षिक स्तर सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको गुणस्तर बढाउनेतिर ध्यान कहिल्यै नजाने, कुन क्याम्पसमा केके रिसोर्स पुगेको छ छैन, डिस्कोर्सका विषयहरू के कस्ता छन्, हाम्रा विद्यार्थीलाई प्रतिस्पर्धी र आत्मविश्वासी बनाउन सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त केकस्ता सप्लिमेन्टहरू प्रदान गर्नुपर्नेछ, दिनहुँ शैक्षिक स्तर खस्कँदै गइरहेको गम्भीर विषयलाई सुधार ल्याउन के कस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा कहिले ध्यानाकर्षण होला ?

नाममा प्राविधिक- काम, बुझाइ र सिकाइमा सदैव अप्राविधिक भइरहने अनि शुल्क वृद्धि गर्न यस्तो हतारो चाहिं किन ?

आदरणीय डीनज्यू, तपाईं आज विराजमान भएको संस्थानको प्रोडक्टको मार्केटमा कस्तो स्थिति छ, बुझ्नुभएको छ ? क्याम्पसको गुणस्तर सुधार्न कहिल्यै दिलचस्पी पसेको छ ? सधैं यथास्थितिवादमा अल्झनेले देश–विदेश भ्रमण गरेर खै के योगदान पुर्‍याउनुभयो ?

रिसर्चको यो दुनियाँमा तपाईंका विद्यार्थी कहाँ छन् ? पुल्चोक क्याम्पस बाहेक अन्य क्याम्पसमा किन तपाईंहरूको ध्यान पुग्दैन ? सामान्य आधारभूत पूर्वाधारका विषयमा आर्तनाद गर्नुपरेको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ?

उत्तीर्ण भइसकेपछि १५ हजारको जागिरका लागि १५० वटा कन्सल्टेन्सीमा ‘सीभी’ डुलाउनुपर्ने तर जागिर पहुँच र निकटताका आधारमा मात्र दिइन्छ। यो परिपाटी सृजना हुनै नदिने, आफ्ना विद्यार्थी जागिर खोज्न जाने हैन विभिन्न कम्पनीले विद्यार्थीलाई खोज्न आउने गरी पढाइको सेवासुविधा र स्तर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईंको मानसपटलमा आएन ?

सर्वप्रथम त ८ लाख तिरेर ८ हजारको जागिरमा अल्झिन कोही विद्यार्थी इन्जिनियर बन्न नै चाहँदैन। चाहिहाले पनि यहाँको शुल्कमा केही थपथाप गरेर भविष्य सुनिश्चित हुने अवसर देखेर पढ्नका लागि विदेशिन्छन्।

विडम्बना ‘म’ जस्ता कैयौं देशमै केही गरौं भनेर देशमै इन्जिनियरिङ शिक्षा लिनेहरू निरुत्साहित गराउन सरकार र शैक्षिक नेतृत्व नै लागिपरेको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसर्थ, एकैपटक विना कुनै सेवा र गुणस्तरको आधार नदेखाई, हाम्रा बुवा पुस्ताले पढेको त्यही ‘आउटडेटेड सिलेबस’ पढाएर शुल्क वृद्धि गर्ने बाटो खोल्न अनेक उपाय खोज्ने काम भइरहेको छ। देशको आवश्यकता र सान्दर्भिकता नबुझी कुनै विदेशी नाम चलेको युनिभर्सिटीको ‘सिलेबस’ कपिपेस्ट गरी परिवर्तन गरेको हौवा पिट्न ठूला-ठूला मिडियामा क्याम्पसको गुणस्तरलाई ‘आईआईटी’ को लेभलमा पुर्‍याइनेछ भनी शंख फुक्ने काम भइरहेको छ।

तर पनि एउटा कुरा किटेरै के भन्न सकिन्छ भने यही पुरातन पढाउने शैली, शिक्षक, पूर्वाधार, प्रयोगशाला र परिपाटीबाट अर्थात् ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै रक्सी’ भने झैं गरेर शैक्षिक गुणस्तरमा कुनै पनि तात्विक अन्तर आउँदैन।

पाठ्यक्रम समयसापेक्ष अद्यावधिक गरौं, सबै विभागमा पढाइ नसकिंदै इन्टर्न गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त राखौं। अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गरौं। सिकाइ, लेखाइ र बुझाइ जीवन उपयोगी गराऔं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रातो बुकमा उल्लेखित आङ्गिक क्याम्पसमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार कायम गराऔं नत्र खारेज गरौं।

सर्भे गरी अनावश्यक सिट संख्या घटाऔं, क्याम्पस प्रमुखको खल्तीबाट ‘पार्टटाइम शिक्षक’ हैन विधि प्रक्रिया सहित स्थायी शिक्षकको पर्याप्त माग गरी नियुक्त गरौं। क्याम्पस प्रमुखदेखि डीनसम्म राजनीतिक निकटता र प्रबलताको आधारमा नभई योग्यता र अनुभवको आधारमा नियुक्त गरौं। पहिले यति कुराको विश्वसनीय वातावरण सिर्जना होस्।

‘ब्रेन ड्रेन’ ले गाँजेको देशको वर्तमान परिस्थितिमा देशकै अब्बल मानिने पुरानो प्राविधिक संस्थानले विदेशिन प्रश्रय दिने गरी निर्णय गरेको यो चर्को शुल्क वृद्धि यथोचित परिमार्जन हुन जरुरी छ।

शुल्क वृद्धि हुनै नहुने, यसलाई अतिरञ्जना गरेर केही लाभका लागि विरोधको मादल घन्काइरहनु पनि उचित छैन।

समयले सबै कुराको बढोत्तरी नै माग्छ तर विद्यमान परिस्थिति र यही सेवा–सुविधामा भने एक पैसा पनि वृद्धि गर्नु जायज छैन। चर्को शुल्क वृद्धि पश्चात् कक्षाकोठाले विद्यार्थी खोज्ने, विद्यार्थीले अरु विकल्प खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिंदैन। यसप्रति सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण होस्।

यसर्थ आउनुहोस्, सबै जुटौं। गलत मनसाय, गलत समयमा, अवैज्ञानिक तौर-तरिका र नियतले शुल्क वृद्धि गराएर विद्यार्थीको पढ्न पाउने संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि कुठाराघात गर्ने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको निर्णयको विरोध गरौं। आज नबोले भोलि हाम्रा लागि बोल्ने कुरा केही रहने छैनन्।

(लेखक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान थापाथली क्याम्पसका नेविसंघ इकाई सचिव हुन्।)