यामलाल कँडेल : ओलीलाई साथ दिए, तर साथ पाएनन्

११ भदौ, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा गएको ६ भदौमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कर्णाली एमालेमा बलियो नेता स्थापित हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

आफ्नै तस्वीर ब्यानरमा राखेर ‘महासचिवसँग कफी र कुरा’ शीर्षकमा आयोजित अन्तर्क्रियामा पोखरेलले कर्णालीबाट राष्ट्रियस्तरमा प्रभाव राख्ने नेता एमालेले स्थापित गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘सापेक्ष रूपमा यामलाल कँडेल र गोरख बोगटी जस्ता नेताहरूको योगदान रहे पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने/नहुने कुरा व्यक्तिमा भर पर्छ’, पोखरेलले भनेका थिए । करिब ४५ मिनेट चलेको अन्तर्क्रियामा महासचिव पोखरेलले कर्णालीबाट नेतृत्व स्थापित गर्न प्रयत्न गर्ने आश्वासन पनि दिए ।

अर्थात् आफू भन्दा पहिलेबाट विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका कँडेललाई पोखरेलले राष्ट्रिय राजनीतिको स्थापित नेता स्वीकारेनन् । एमालेभित्र कँडेलको राजनीतिक जिम्मेवारी हेर्दा पनि महासचिव पोखरेलको बुझाइ र अभिव्यक्ति अस्वाभाविक होइन । किनकि स्थायी कमिटी सदस्य कँडेलको पार्टी जिम्मेवारी दैलेख जिल्लाको इन्चार्ज मात्रै हो ।

यदि उनी पार्टी सचिवसम्म हुन्थे भने जिम्मेवारी पनि योभन्दा ठूलो हुनेथियो । तर पदकै कारणले कँडेल जिल्ला इन्चार्जमा खुम्चिएका छन् । २०७८ मंसिरको १०औं महाधिवेशनपछि कँडेलले कर्णाली प्रदेशकै इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

तर डेढ वर्ष नबित्दै गत असारदेखि पार्टी सचिवलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने नीति एमालेले लिएपछि कँडेल जिल्ला इन्चार्जमा घटुवा भए । सचिवले मात्रै प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लिने पार्टी नीतिप्रति कँडेल असन्तुष्ट छन् । उनी निकट एक नेता कँडेललाई जिम्मेवारीबाट अलग गराउनकै लागि यस्तो नीति लिइएको तर्क गर्छन्् । यद्यपि कँडेलले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाएका छैनन् ।

‘कर्णालीबाट एक जना पनि पदाधिकारीमा हुनुहुन्न । अरू ६ प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सचिव हुनुहुन्छ’ ती नेता भन्छन्, ‘पार्टी केन्द्रको नीतिबाट यामलाल लक्षित गरिएको प्रष्ट छ ।’ उनका अनुसार, कर्णाली पदाधिकारीविहीन हुने अवस्था रहेकै तर्क सहित कँडेलले पार्टी सचिवमा उम्मेदवारी बताएका थिए ।

तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार पारेको पदाधिकारीको सूचीमा कँडेलको नाम अटेन । तसर्थ चाहना भएर पनि पदाधिकारी बन्न नपाएको तथ्य अनदेखा गरेर नेताहरूले बोल्न नहुने कँडेल निकट ती नेता बताउँछन् ।

कँडेलले नपाएको अवसर

पार्टी संगठनको जिम्मेवारीमा मात्रै नभएर अवसर आउँदा राजकीय भूमिका समेत नदिएर कँडेललाई नेतृत्वले नै अगाडि बढ्न नदिएको उनी निकट नेताहरूको गुनासो छ । जसको पछिल्लो उदाहरण गत मंसिरको चुनावपछि प्रदेश सरकार गठनबारे लिइएको निर्णय भएको उनीहरू बताउँछन् ।

चुनावपछि कर्णालीमा पनि एमाले समेतको सरकार बनेको थियो । तर बालकोटमै भएको सहमतिमा २०७४ कै जस्तो कर्णालीको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिने निर्णय भयो । अझ पाँचै वर्ष माओवादी केन्द्रले नेतृत्व लिने सहमति जुटेको सूचनाका आधारमा कँडेल सहित कर्णालीका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाए । असन्तुष्टि पछि आधा–आधा नेतृत्व गर्ने सहमति जुट्यो । तर माओवादी केन्द्रले गठबन्धन बदलेपछि त्यो संभावनाको अवसर पनि टर्‍यो ।

यदि गठबन्धन टिकेको थियो भने कँडेल आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने आशा बाँकी रहन्थ्यो । किनकि सुर्खेत–२ (क) बाट निर्वाचित कँडेल एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हुन् । उसो त कँडेल २०७४ मै मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना बोकेरै प्रदेशसभा सदस्यको चुनाव लडेका थिए ।

मुख्यमन्त्री बन्न आवश्यक अनुभव र राजनीतिक योगदान पनि उनीसँग लामै थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा उदाएका कँडेल गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा २०५५ सालमै पर्यटन मन्त्री बनेका थिए । २०४९ मा वीरेन्द्रनगरको मेयर बनेका कँडेल त्यसयताका हरेक चुनाव लडेका छन् । २०५१ र २०६४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य जितेका कँडेल २०५६ र २०७० मा पराजित भएका थिए ।

२०७४ मा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी चुनाव लडेका कँडेललाई प्रदेशसभा समीकरणले पनि साथ दिएको थियो । प्रतिनिधिसभातर्फ ९ सिट जितेको एमालेसँग ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २० सिट थियो । अर्थात् सरकार बनाउन एक सिटको मात्रै कमी थियो । माओवादीसँग त्यसबेला देशभर गठबन्धन र लगत्तै पार्टी एकता हुँदा कर्णाली प्रदेशसभामा असाधारण बहुमत जुट्यो ।

तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कर्णाली सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍यो । कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्णयलाई चुनौती दिंदै मुख्यमन्त्री बन्ने अडान लिए । तर ओलीकै निर्देशनमा माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरे । त्यसबेला आलोपालो मुख्यमन्त्रीको शर्त कँडेलले राखेका थिए । तर त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था थिएन ।

अतः २४ असोज २०७७ मा मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए, तर सफल हुन सकेनन् । २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि १ वैशाख २०७८ मा पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए । तर एमालेमा माधवकुमार नेपालतर्फका चार प्रदेशसभा सदस्यले फ्लोर क्रस गरेर शाहीको सरकार जोगाइदिए । केही समयपछि राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरण बदलिंदा कर्णालीमा एक सिट मात्रै जितेको कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले बरु मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाए ।

‘२०७४ र यसपटक पनि पहिलो कार्यकाल एमालेले कर्णालीको नेतृत्व लिने भन्ने सहमति नेतृत्वबाट भएको थियो भने कँडेलले अवसर पाउने थिए । तर दुवैपटक त्यस्तो हुन सकेन’, उनी निकट अर्का नेता भन्छन् । तर कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत जस्ता नेतालाई नेतृत्वले नै राम्रो अवसर दिंदा कर्णाली सरकार पनि उनीहरूले नै चलाउने वातावरण बनिरहेको उनी तर्क गर्छन् ।

यसपटक त कर्णालीमा एमाले सरकारका लागि पहल गर्न समेत बलियो आधार छैन । किनकि प्रतिनिधिसभातर्फ नील गएको एमाले प्रदेशसभामा पनि अघिल्लो चुनाव भन्दा आधाले (यसपटक एमालेको प्रदेशसभामा १० सिट) घटेर तेस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ । प्रदेशसभामा कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३ र अरू दलहरू एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट एक÷एक सांसद छन् ।

ओलीप्रति गुनासो

योग्यता र अनुभव भएर पनि पार्टीको संगठनात्मक जिम्मेवारी र राजकीय भूमिकामा अवसर नपाएको बताउने कँडेलको गुनासो र आशा अझै अध्यक्ष ओलीप्रति नै छ । त्यसो हुनुमा पार्टी नेतृत्वमा ओलीलाई पुर्‍याउने आफ्नो पनि भूमिका रहेको निकटस्थहरूलाई कँडेलले बताउने गरेका छन् ।

नवौं महाधिवेशनमा ४४ मतान्तरले माधव नेपाललाई हराएर ओली अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा आफूले नेतृत्व गरेको तत्कालीन भेरी अञ्चलबाट पूरा मत दिलाउन सफल भएको कँडेलले बताउने गरेका छन् । त्यसपछि पार्टीभित्र हुने हरेक अन्तरसंघर्षमा पनि कँडेलले ओलीलाई साथ दिए ।

‘केपी ओलीलाई अप्ठ्यारो परेका बेला सधैं साथ दिने कँडेलले आफूले भने नेतृत्वको साथ कहिल्यै पाएको देखिएन’, कर्णालीका एक नेता बताउँछन् । उनका अनुसार, १४ वर्ष पार्टी नेतृत्व चलाएको अनुभवी माधव नेपाल र उनी निकट नेताहरू विरुद्ध चर्को प्रतिवाद गरेर कँडेलले ओलीलाई पार्टी बैठकहरूमा समेत साथ दिएका थिए । कतिसम्म भने मुख्यमन्त्रीमा ओलीको साथ नपाए पनि तत्कालीन नेकपा विभाजन हुँदा समेत कँडेलले बलियो साथ दिए ।

तर नेतृत्वले साथ नदिएकै कारण कँडेलले पार्टीभित्र अहिलेसम्म पदाधिकारी र २५ वर्षदेखि राजकीय भूमिकामा नपाएको कर्णाली एमालेका नेता यमराम शर्मा बताउँछन् । ‘शीर्ष नेतृत्वले उपेक्षा गरेकै कारण मन्त्री, मुख्यमन्त्रीमा पटक–पटक वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ’, उनी भन्छन् ।

कर्णाली एमालेका नेताहरू, यामलाल कँडेल मात्रै नभएर पार्टी नेतृत्वले सिंगो कर्णालीलाई नै उपेक्षा गरेको बताउँछन् । २०७४ पछि कर्णालीले संघीय सरकारमा समेत राज्यमन्त्री भन्दा माथिको अवसर नपाउनुले पनि नेतृत्वको उपेक्षा पुष्टि हुने एक नेता बताउँछन् ।

२०७४ मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा डोल्पाका धनबहादुर बुढा पर्यटन राज्यमन्त्री र मुगुका मोहन बानियाँ विना विभागीय राज्यमन्त्री बनेका थिए । ‘मन्त्री, राजदूत, संवैधानिक नियुक्तिमा समेत कर्णालीलाई नेतृत्वले अवसर दिइरहेको छैन’ ती नेता भन्छन्, ‘हुँदाहुँदा आफ्नै सरकारले कर्णालीमा प्रदेश प्रमुख बनाउन समेत सुदूरपश्चिमबाट गोविन्द्रप्रसाद कलौनीलाई ल्याइयो ।’