‘केही नेतासँग भेट्न समेत विदेशीबाट समय मिलाउनुपर्‍यो’

भाजपा नेताहरूलाई दिल्लीमा भेटेर केही दिनअघि काठमाडौं फर्किए, डा. सीके राउत । कुनै वेला स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन मार्फत छुट्टै देश माग्ने राउत हिजोआज मूलधारको राजनीतिमा छन् । जनमत पार्टी मार्फत प्रतिनिधिसभामा ६ सिट अनि मधेश र लुम्बिनीका प्रदेश सभा गरी १६ सिट पाएका छन् । तीन तहका सरकारमा सामेल पनि छन् ।

मधेश राजनीतिका सूत्रधार मानिएका उपेन्द्र यादवलाई चुनावमा आफैंले हराए भने उपचुनावमा प्रतिस्पर्धी खडा गरेर चुनौती दिए । तर पनि सत्ता गठबन्धनमा उनैसँगै बस्नुपर्ने बाध्यता सीके राउतलाई किन आइलाग्यो ? अनि सैद्धान्तिक पक्षलाई तिलाञ्जली दिएर व्यावहारिक राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्नुपर्ने बाध्यता के पर्‍यो ?

राउतसँग अनलाइनखबरको कार्यालयमा गरिएको कुराकानी :

पृथकतावादी आन्दोलन हुँदै मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो, अहिले त सत्ता गठबन्धन हुँदै सरकारमै पुग्नुभयो ! भिन्न-भिन्न धारबाट हेर्दा के रहेछ राजनीति ?

राष्ट्रिय पार्टी बनेर संसदमा छौं । तीनै तहका सरकारमा छौं । प्रदेशमा पनि मधेश र लुम्बिनीमा छौं । २०७२ को संविधानले नयाँ प्रणाली दिएको छ, जसले संघीयता र गणतन्त्र संस्थागत गर्‍यो । संविधानले दिएको परिवर्तनको सदुपयोग गर्न हामी सरकारमा छौं । पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट नभए पनि प्रयोगकै सुरुवाती चरणमा छौं ।

व्यवस्थासँग सन्तुष्ट नभए पनि असन्तुष्ट समेत हुनुपर्ने कुरा नभएकाले यहींबाट परिवर्तनका लागि काम गर्ने ?

एकदम । यो व्यवस्थासँग असन्तुष्ट नै हुनुपर्ने कुनै कारण नभएकाले समानुपातिक समावेशिता, महिलाका अधिकार, गणतन्त्र, संघीयता आदिको प्रयोग कति गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हो । कतिपय कुरा अपर्याप्त पनि छन् । संघीयता प्रशासनिक जस्तो मात्रै पनि देखिन्छ । प्रदेशको भूमिका कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारले पनि ध्यान दिंदैछ । हामी पनि ध्यान दिंदैछौं ।

प्रतिपक्षमा बस्नु पनि लोकतन्त्रमा ठूलै कुरा हो नि ! तर संसदमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो सबैलाई सत्ता गठबन्धनमै बस्नुपर्ने । केही समयअघि एमाले, राप्रपा पनि सरकारमै थिए । तपाईंहरूलाई पनि संसदमा ६ सिट मात्रै भए पनि सत्ता गठबन्धनमै बस्नुपर्ने किन ?

सत्तासँग अनावश्यक वितृष्णा राख्नैपर्छ भन्ने छैन । सरकारमा बसेरै पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जनताको सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने काम, विधेयक टेबुल गर्नुपर्ने कुरा सत्तापक्षमा बसेर गर्न सकिन्छ । सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने हो । आफ्नो लक्ष्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने रणनीति हुन्छ ।

जनमत पार्टीलाई संघ र प्रदेशमा चाहेका मन्त्रालय नपाउँदा, कबुल गरिए जति संख्यामा मन्त्री नपाउँदा र उपेक्षित, अपमानित हुँदा पनि गइराख्नुपर्ने कारण के आइपर्‍यो ?

परिदृश्य बदलिइरहेको हुन्छ । सुरुमा बनेको एमाले सहितको गठबन्धन पछि रहेन । घटक दल बदलिइराखेका वेला सुरुमा भनेका कुरा हमेशा प्राप्त हुँदैनन् । परिवेश नै फरक परेपछि माग पनि फरक पर्नु स्वाभाविक हो । हामीसँग जस्तो संसदीय अभ्यास र प्रणाली छ, संसदमा उठेका आवाज सम्बोधन हुँदैनन्, आवाजहरू विलाएर जान्छन् । प्रतिपक्षमा बसेर यस्तो अवस्थामा भूमिका खेल्ने अवस्था नै थिएन । त्यसैले हामी सत्तामा गयौं ।

किसानका कुरा उठाएर दल खोल्नुभयो, तर मन्त्रालय बाँडफाँटमा आफ्नो रोजाइको कृषि मन्त्रालय त पाउँदै पाउनुभएन नि ?

हामीले सुरुमा कृषि या उद्योग मन्त्रालय मागेकै हौं । त्यो मन्त्रालय अरूले लिएर गइसकेपछि उहाँहरूलाई हटाएर हामीलाई दिने कुरा पनि आएन । त्यसैले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन प्राप्त भएको छ । यसैमा राम्रोसँग काम गर्छौं ।

तपाईंलाई राजनीतिकसँगै नैतिक प्रश्न पनि उठाउँ । पोहोर मंसिरमा सप्तरीमा उपेन्द्र यादवलाई चुनाव हराए पनि पुसमा उहाँसँगै एउटै गठबन्धनमा बस्नुभयो । फेरि वैशाखको उपचुनावमा बारामा गठबन्धनका तिनै उपेन्द्र यादवलाई हराउन लाग्नुभयो । यो कसरी मिल्छ ?

हामी सुरुदेखि नै स्पष्ट छौं । यो गठबन्धन सरकार बनाउन बनेको हो, चुनावमा भाग लिन बनेको होइन । यो पोस्ट इलेक्सन गठबन्धन हो, यसैमा सीमित राख्नुपर्छ भनेका हौं । आगामी चुनावसम्म जानुपर्छ भन्ने छैन ।

पोस्ट-इलेक्सन त हो, तर पि्र-बाई-इलेक्सन पनि त हो नि ? यो कुरा वैशाखको उपचुनावमा बारामा उपेन्द्र विरुद्ध लड्ने बेलामा ध्यानमा राख्नुभएन ?

त्यो होला । हुन पनि सक्ला । जे भए पनि यो अहिलेको गठबन्धन बाध्यात्मक परिस्थितिमा सरकार बनाउन बनेको हो । निर्वाचन प्रयोजनलाई भनेर होइन । कसैले पनि बहुमत नपाएपछिको बाध्यता हो ।

समर्थन मात्रै दिएर बाहिर बस्ने विकल्पबारे सोच्नुभएन ?

चार महिनासम्म त बाहिरै बसेका हौं नि ! त्यतिबेला समर्थन मात्रै दिएर बसेको हो ।

रास्वपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता दललाई पुराना भनिएका दलभन्दा नयाँ, वैकल्पिक जस्तो पनि देखिनुपर्ने, कतिपय अवस्थामा चाहिं पुरानै जस्तो पनि हुनुपर्ने । कहिले कुन, कहिले कुन गठबन्धनमा जानुपर्ने । कहिले पालैपालो दिल्ली जानुपर्ने । अनि भाजपाले ‘नो भाजपा’ भन्दै बोलाउने । तपाईंहरू पनि पहिलेका पुराना दलकै शैली पछ्याउँदै दिल्ली धाउने । यो हाम्रो निरन्तरको नियति हो ?

यो अलिकति भूराजनीतिक बाध्यता पनि हो । यहाँ जुन बहुदलीय प्रजातन्त्र छ, जहाँ पार्टीको हृवीप लाग्छ । सांसद स्वतन्त्र हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा २० वटा सिट वा ५-६ सिट लिएर केही हुँदैन । जनमत पार्टीलाई ६ सिट दिनुभयो भन्दैमा हुँदैन ।

अंकगणितले संसदमा कति मिनेट बोल्ने भन्ने समेत निर्धारण हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पनि सिट संख्याले निर्धारण हुन्छ । कि त बहुमत नै हुनुपुर्‍यो । तर बहुमत आइसक्दा पनि सबै कुरा भनेकै जस्तो हुन्छ भन्ने रहेनछ । अदृश्य फ्याक्टर धेरै छन् । स्वतन्त्र रूपले चल्ने अवस्था देखिंदैन । त्यसैले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरे पनि डेलिभर गर्ने अवस्था छैन ।

जनताको दृश्य मत लिएर आउने, अनि एउटा विन्दुमा पुगेर अदृश्य शक्तिको भरमा पर्ने अवस्था किन आउँदो रहेछ ?
हामीले त्यही देख्छौं, भोग्छौं त के गर्ने ? भोगेकै त्यही छ ।

पहिले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चाबी अन्तै रहेछ भन्नुहुन्थ्यो । तपाईं लगायत अरू नेताले पनि यस्तै भनेको किन सुन्नुपर्ने ?

म ठूलो मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएको हुँ । निर्वाचित भएर आइसक्दा पनि धेरै नेता त्यसअघि भेटेको थिइनँ । म निर्वाचित हुनुअघि अरू नेतासँग खासै सम्पर्क थिएन । जितेर आएपछि सबै नेतालाई शिष्टाचार भेट गरौं भनेर गएँ । तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला, यहाँ यस्ता नेता पनि छन्, जसलाई विदेशीले फोन गरेर समय नमिलाउन्जेल भेटेनन् । उनीहरूलाई भेट्न टाइम समेत विदेशीले मिलाउनुपर्‍यो । नत्र नभेट्ने ।

तपाईंले ती नेताहरूलाई भेट्न विदेशीको एजेन्सी प्रयोग गरेर समय मिलाउनुपर्‍यो ?

मैले यस्तो भन्नुपर्ने हुन्छ । जतिबेलासम्म ती नेताहरूलाई विदेशीको अनुमति प्राप्त भएन, तबसम्म भेट्न टाइम नै मिलेन ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेता या अमूक दलका नेता भेट्न समेत विदेशीको फोन ?

भेट्नका लागि फोन आएपछि मात्रै समय दिए । त्यस्तो अवस्था छ ।

त्यति साह्रो त होइन होला । केही दिनपछि संसदमै भेट्नुपर्ने छ ती नेतालाई । किन विदेशीको फोन ?

होइन, शपथग्रहण त एक-डेढ महिनापछि न भएको हो । त्यस्तो अवस्था छ । भनेपछि तपाईं बुझ्नुहोस् । सानोतिनो नेता पनि होइन । टप टेन, फिफ्टिनभित्र पर्ने नेता हुन् । एक जना मात्रै भएका भए पनि म अपवाद मान्थें । दुई तीन जनामा देखियो ।

दुई कि तीन जनामा देखियो ?

तीन जनामा देखियो । १० वटा जति भेटिए, त्यसमध्ये तीन जना जतिमा देखियो ।

आम जानकारीमा राख्नु न, को कोमा देखियो ?

सबैलाई थाहा छ । यहाँ ठूलो माइक्रोम्यानेजमेन्ट छ सिस्टममा । यहाँ वडाध्यक्षदेखि नै माइक्रोम्यानेजमेन्ट देखिन्छ । राजनीतिमा यस्तो हुँदै आएको छ ।

नाकाबन्दी काल सकिएसँगै नेपालमा सूक्ष्म व्यवस्थापन घटेको छ भनेर भन्छन्, यो सत्य होइन रहेछ ?

एकदमै होइन । यसलाई न्यूनीकरण गर्ने एउटा तरिका त्यही प्रत्यक्ष लोकतन्त्र हो । त्यसैले हामी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको धेरै वकालत गर्छौं ।

त्यो भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्नुभएको हो ?

हो ।

संसारमा कति देश छन्, जहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली छ । तैपनि समस्या घटेको छ र ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली छन् । समस्या पनि छन् । तर यदि ठीक मान्छे त्यहाँ गयो भने, योभन्दा राम्रोसँग त्यसले डिल गर्न सक्छ । त्यसको उदाहरणको रूपमा अहिलेका ठूला महानगरपालिकामा जो स्वतन्त्र रूपमा जितेर आएका छन्, तिनीहरू निर्भीक ढंगले जुन शक्तिको अभ्यास गर्दै आएका छन्, त्यसमा पनि देखिन्छ ।

कतिपयले त आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पपुलिज्मको होडमा विधि नै बराल्दिन्छन् भन्ने डर पनि देखाउँछन् नि ?

त्यो अलिकति हुन्छ, नभएको होइन । तर त्यसमा काम देखाउन सक्ने क्षमता ठूलो छ ।

कसैको निर्देशन पर्खेर काम गर्नु परेन भन्ने हो ?

निर्देशन पर्खिनु परेन, कसैसँग लोयल्टी साबित गर्नु परेन ।

यो हाम्रो प्रणालीको कस्तो दुःख हो, जसलाई नेतृत्व गर्न तपाईंहरू ड्राइभिङको सिटमा आउनुभएको छ, तर तपाईंहरूलाई यसले काम गर्छ भनेर विश्वास नै छैन ?

गर्दैन भनेपछि कसरी विश्वास गर्ने ! त्यो त हामीले स्वीकार गर्न सक्नुपर्‍यो । यो प्रणालीले गर्दैन ।

भर्खरै आठ वर्ष त भयो, यो प्रणाली बनेको ?

आठ वर्ष मात्रै होइन । यसको मूलभूत कुरा त धेरै पहिलादेखि हो । अलिकति परिवर्तन भयो, संघीयता नयाँ थपियो, गणतन्त्र नयाँ थपियो । तर आधारभूत काम गराइको तरिका पञ्चायतको उत्तरार्द्धदेखि लगभग उस्तै छ ।

तपाईं त निकै निराश भइसक्नुभएछ है ?

निराश होइन, यथार्थ रियलाइज गरेको हो । यसबाट निस्कने उपाय खोज्नुपर्छ ।

के देख्नुहुन्छ त त्यस्तो उपाय ?

एउटा त प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो । त्यसले केही हदसम्म आशा जगाउन सक्छ ।

अघिकै प्रसंगमा आउँ । अस्ति भर्खरै मात्रै तपाईं दिल्लीमा भाजपाको मुख्यालय पुगेर आउनुभयो । के-के भयो त्यसक्रममा ?

भाजपाले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग डाइलग गर्ने गर्छ । खासगरी छिमेकी मुलुकमा आˆनो पार्टीका बारेमा जानकारी गराउने नीति लिएको छ । यसभन्दा अगाडि माओवादीको डेलिगेसन नै गएको थियो । अरू पार्टीका मान्छेलाई पनि बोलाइराखेको हुन्छन् । त्यही अन्तर्गत होला, मलाई पनि बोलाए ।

क-कसलाई भेट्नुभयो ?

प्रमुख नेताहरू बाहिर थिए । मैले विदेश विभाग प्रमुखलाई भेटें । अरू पनि केही नेतासँग भेट भयो ।

अरू पार्टीका नेतालाई त भेट्नुभएन ?

यसपालि भेट भएन, छोटो भ्रमण थियो ।

उनीहरूको नेपाल बारेको बुझाइ के पाउनुभयो ?

यस बारेमा विस्तारमा कुरा भएन । शिष्टाचार भ्रमण जस्तो मात्रै भयो । एक हिसाबले दुई वटै पार्टीबीच पनि सहकार्य बढाउनुपर्छ भन्ने भयो । उहाँले सांस्कृतिक आदानप्रदान, पशुपतिनाथ र जानकी मन्दिर दर्शन गर्न आउँछु भन्नुभयो ।

यो सांस्कृतिक सम्बन्ध आदानप्रदानको कुरा धेरै चलेको छ । हिन्दुस्तान र नेपालका बारेमा कतिपय कुरा मिल्छ पनि । तर आजभोलि वैचारिक आदानप्रदानको कुरा कम चल्छ । यो स्वाभाविक हो ?

हामीले जनतालाई खुशी पारेर मत बटुल्ने प्रणाली जब अवलम्बन गर्‍यौं त्यसपछि वैचारिक पाटोको अवसान भयो । जसरी भए पनि जनतालाई खुशी पार्नु छ र भोट लिनुछ । त्यति भएपछि विचारले कम प्राथमिकता पायो ।

यहाँ पपुलिज्ममा धेरै ध्यान गयो । यही कुरा माओवादीसँग पनि भयो, अरू आन्दोलनकारी शक्तिसँग पनि भयो । कतै हामी पनि त्यसैको पाटो बन्यौं कि भन्ने पनि छ ।

गइसक्नु भयो भनेर आरोप लगाउन मिल्ने भयो त ! किनभने, विचारले चेतनाको बाटोतिर लैजान्छ, धार्मिक लगायत कतिपय विषयले अन्धविश्वासको बाटोमा लैजान्छ !

व्यावहारिक राजनीतिको परिणाम हो । हामी संसदमा आउँछौं भन्दा त्यसरी सहारा लिनैपर्ने देखियो । नभए त अहिले उदाहरण नै छ नि, मोहन वैद्यजीलाई हेर्नुस् । उहाँले विचारलाई समातेर बस्नुभयो, एक्लै पर्नुभयो । व्यावहारिक राजनीति गर्ने प्रचण्डजी हुनुहुन्छ । उहाँ जे पनि गर्नुहुन्छ । माक्र्सवाद पनि मान्नुहुन्छ, भैंसी पूजा पनि गर्नुहुन्छ । त्यसैले उहाँ देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ विचारको कतै न कतै अवसान भएकै हो ।

डाक्टर सीके राउतको जीवनको लक्ष्य के हो ? सिद्धान्तसँग डुब्ने कि ठगहरूसँग मिलेर जेनतेन व्यवहार चलाउने ?

मैले सैद्धान्तिक हिसाबले कुनै पक्षसँग सहानुभूति राखेको भए पनि राजनीतिमा आउनुको प्रमुख कारण गरिब, असहायको मुक्ति हो । सैद्धान्तिक कुरामा मात्रै नभएर म यिनीहरूको समस्या समाधान होस् भन्ने व्यावहारिक पक्षतिर जोड दिन चाहन्छु ।

त्यही भएर अहिले किन सरकारमा छौं भन्दा केही कुरा डेलिभर गर्न सकिन्छ कि किसान, गरिब, विदेश जाने मजदुर जनताका लागि भनेर हो ।

पूर्ण रूपमा सिद्धान्त मात्रै त भन्दिनँ । किनभने, जुन सिद्धान्तले समाजका लागि केही गर्नै सक्दैन, जनतालाई दिन सक्दैन त्यसको के काम ?

त्यस्तो व्यवहारको पनि के काम जसले गन्तव्यमा नै पुर्‍याउँदैन भन्ने पनि होला नि !

व्यवहारको त पहिल्यै लक्ष्य छ कि, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने । उनीहरूको जीवन उकास्ने भन्ने छ । त्यति गन्तव्यविहीन होइन ।

त्यो त पञ्चायतले पनि भन्थ्यो होइन र ?

पञ्चायतले त्यो त आइडोलोजीका रूपमा भनेको हो । उसले भन्थ्यो, तर गर्न चाहिं अर्कै गथ्र्यो । त्यसैले त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले राजा भनेको यस्तो भन्नका लागि महावाणी दिन्थ्यो ।

भनेपछि, अहिले जे-जे भइरहेको छ यसैलाई चलतेचलाते अघि बढाएर लैजाऊँ भन्नेमा हुनुहुँदोरहेछ है ?

म चाहिं अहिले मात्रै होइन, कन्सिस्टेन्ट छु । जनमत पार्टी खोल्नु भनेकै त्यतिबेला व्यावहारिक पक्षलाई अँगाल्नु थियो । त्यो नभएको भए त आदर्शलाई नै मानेर जे होला होला, लाखौं मान्छेको ज्यान गए पनि केही फरक पर्दैन, मेरो जीवन जेलमै बिते पनि केही फरक पर्दैन भनेर त्यही बाटो अँगालिराख्थें ।

जनमत पार्टी खोल्नु भनेकै आफैंमा व्यावहारिक पक्षलाई अँगाल्नु हो । ताकि यही संविधानको परिधिभित्र रहेर पनि जनतालाई केही दिन सकिन्छ कि भन्ने हो । जसका लागि म सारा चिज छाडेर आएँ, त्यसले केही गर्न सकिन्छ कि भनेर व्यावहारिक पक्षलाई अँगालिएको हो ।

अहिले पनि संसदमा गयौं। चुनाव किन लड्ने ? सैद्धान्तिक रूपमा मजबुत नभएसम्म, सिद्धान्तलाई जनताले नबुझेसम्म, समर्थनमा ओर्लंदैनन्, त्यति वेलासम्म पार्टी मात्रै खोलेर बसेको भए हुन्थ्यो, पर्खन पनि सकिन्थ्यो। तर हामीले निर्वाचनमा भाग लियौं। संसदमा गयौं। सरकारसम्म पुग्नुको प्रमुख कारण नै त्यही हो। यसलाई स्वीकार्न हामीलाई कुनै पछुतो छैन।

नीतिगत रूपमा केही नौलो कुरा रहेनछ। व्यवहार मात्रैका लागि अर्को पार्टी किन चाहियो ? त्यहीं भएकामध्ये कुनै एउटा दलबाट उम्मेदवारी दिएको भए हुँदैनथ्यो ? 

एउटा कुरा, पक्कै पनि राजनीतिक सिद्धान्तकै आधारमा पुराना पार्टीहरू त्यति खराब त होइनन्। अर्को कुरा, तिनको स्थापनादेखिको संघर्ष पनि त्यति नराम्रो होइन।

हामीभन्दा धेरै संघर्ष उनीहरूले गरेका छन्। तर यहाँसम्म आउँदा पात्रहरू त्यस्ता भइदिए वा कतै न कतै धेरै लामो समयसम्म सत्तासँग आबद्ध भएकोले त्यहाँ त्यस्ता खालका विकृति पैदा भइदिए कि तिनीहरूले सेवाप्रवाह प्रभावकारी तरिकाले गर्न सक्ने अवस्था रहेन। जसको कारणले अहिलेको निर्वाचनमा नयाँ पार्टीहरू उदाए। त्यसको एउटा प्रमुख कारण नै के थियो भने पुराना पार्टीहरूले डेलिभर गर्न सकेनन्। त्यही भएर नयाँ पात्र खोजियो।

मैले नयाँ पात्र भनें, पार्टी किन भनिनँ भने पार्टीमा त विचारधारा स्पष्ट नहुँदा पनि राम्रो सिट ल्याएको छ। लेफ्ट हो कि राइट हो भन्नेसम्म पनि स्पष्ट छैन। तर मत ल्याएको छ। यो भनेको जनता पुराना पात्रबाट आजित भए। केही नयाँ प्रयास गरौं भनेर शंकाको सुविधा भए पनि नयाँ पात्रलाई अँगालेको वा अवसर दिएको देखियो।

चुनावको वेला दश लाख रोजगारी सिर्जना गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको थियो। ८/९ महिना बिताइसक्दा यो छोटो समयमा सम्भव छ भन्ने लाग्छ ?

म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि मैले कुनै चुनावमा जित्नका लागि १० लाख रोजगारी दिन्छु भनेको होइन। त्यो हाम्रो पार्टी खुल्नुभन्दा अगाडिको नारा हो। पहिला हाम्रो गठबन्धनको नारा पनि त्यही थियो। किनभने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पीडा देखेर हामी विदेशबाट फर्किएर राजनीतिमा होमिएका हौं। हाम्रो पार्टी नबन्दै त्यो लक्ष्य थियो। त्यसको लागि पार्टी बनाएर यहाँसम्म पुग्यौं। १० लाख रोजगारी धेरै ठूलो स्केल हो। एकैचोटि सम्भव छैन। तर क्रमिक रूपमा गर्न नसकिने पनि होइन। गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि स्थिरता चाहिन्छ। विभिन्न शक्ति केन्द्र (प्लेयर)हरूसँग समन्वय गर्न सक्नुपर्‍यो। तारतम्य मिलाउन सक्नुपर्‍यो। सन्तुलनमा लैजान सक्नुपर्‍यो। यहाँ पनि विभिन्न राजनीतिक पार्टीसँग तदनुरूप सहकार्य गर्न सक्नुपर्‍यो। अनि मात्रै सम्भव हुन्छ।

मूलरूपमा यहाँ लगानीको सुरक्षित वातावरण बनाउन आवश्यक छ। यी सबै काम गरेपछि हामी क्रमशः त्यो दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौं। यो आज वा भोलि गर्नैपर्ने हुन्छ। किनकि, हामी यो देशका नागरिक जहिले पनि बेरोजगार नै भएर बाँचिराख्ने त होइन। कुनै न कुनै दिन हामीले गर्नैपर्छ। तीन करोड मानिसमा १० लाखलाई रोजगारी दिनु के ठूलो कुरा हो र ? खासमा डेढ/दुई करोड मानिस रोजगार हुनुपर्थ्यो ।

तर यहाँ त दशै हजार संख्या पनि ठूलो हुन लागेको छ नि ! किनभने हामीसँग त्यो संरचना तयार छैन। दलकै मान्छेबाट समेत समस्या सिर्जना गर्ने गरिन्छ, भनिरहेको ठाउँमा कसरी तपाईंले यति ठूलो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ? 

मलाई यसमा कुनै रिजर्भेसन छैन। यो भनेपछि मलाई जहिले पनि दबाब त सिर्जना भइरहेको छ नि !  टार्गेट लिएपछि कमसेकम विभिन्न ठाउँबाट दबाब पनि आउँछ। आफूभित्र पनि त्यो दबाब आइरहन्छ। त्यसकारण नयाँ पात्र र पार्टीहरू उदाइरहेका छन् तिनीहरूले मौका पाए भने गर्न सक्छन्। म विभिन्न सफलताका कथाहरू हेरिरहेको हुन्छु। भर्खरै इमाडोलको एउटा गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीले ४ हजारलाई रोजगारी दिएको सुनेको थिएँ। त्यो गार्मेन्ट विदेशमा निर्यात हुँदोरहेछ।

 म सूचनाप्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट भएकोले हेरिरहेको छु, एउटै मात्रै कल सेन्टरमा पनि दश/दश हजारले रोजगारी दिन सकिन्छ। पाँच वर्ष अगाडि त्यस्तो कल सेन्टर यहाँ सम्भव थिएन। किनकि, यहाँ दैनिक १८-१८ घण्टा लोडसेडिङ हुने गर्दथ्यो। त्यहाँ कसैले यसरी सोच्ने कुरा थिएन। आज त्यो समस्या छैन। नेपाली अंग्रेजीमा पनि राम्रै हुन्छन्। यो पृष्ठभूमिमा हामीले हिम्मत गर्ने, स्थिरता दिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने यहाँ कल सेन्टर मात्रै खोलेर पनि लाखौं मानिसलाई रोजगारी दिन सकिन्छ।

विदेशिएका नेपालीहरू नेपाल फर्किएर काम गर्न सक्ने आधारहरू तपाईं देख्नुहुन्छ ? 

देखिन्छ। प्राकृतिक रूपमै नेपाल यति धनी छ। यति राम्रो वातावरण छ यहाँ। तर त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्न सकिरहेका छैनौं। यहाँ त फोकस नै अरू भइरहेको छ।

हाम्रो प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूमा प्राकृतिक सम्पदा र स्रोतलाई विकास र रोजगारीमा प्रयोग गर्न सक्ने इच्छाशक्ति पाउनुहुन्छ ? 

 सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य नै यही हो। जो नेता जति ठूलो छ उसले त्यति ठूलो गल्ती गरेको छ। गल्ती अनुसारकै असुरक्षा छ। त्यसैले उसले आफूलाई पहिला प्रतिरक्षा गर्नेतिर बढी ध्यान दिएको छ। कसरी आफू सत्तामा टिक्ने ताकि राज्यसंयन्त्रले आफूमाथि आक्रमण गर्न ओर्लंदैनन्।

अहिले देखिरहनुभएकै होला शक्तिमा भएन भने त विभिन्न मुद्दा लाग्छ। जेल जानुपर्ने हुन्छ। कहिले के हुन्छ ! त्यही भएर अहिलेका सबैभन्दा ठूला नेताहरूको प्राथमिकतै के भइदियो भने जसरी पनि सत्तामा होल्ड राख्ने ! त्यो गठबन्धन बनाएर हो कि जसरी होस् सत्तामा पुग्ने र त्योभन्दा बाहिर यो देशमा के भइरहेको छ ? कसरी विकास गर्ने ? त्यतातिर ध्यान नै गएको छैन।

मैले सुरुमै भनें, तीन-चार महिना सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जान पाउँथें। अहिले पनि जान पाउँछु तर जान्नँ।

तपाईंले यो कुरा शेरबहादुर देउवालाई मात्रै भन्नुभएको होइन होला! उपेन्द्र यादवलाई पनि इंगित गर्नुभएको होला ? 

सबै पार्टीको शीर्ष नेतालाई तपाईंले हेर्दा हुन्छ। कोमाथि मुद्दा छैन अहिले ? उहाँहरू शक्तिभन्दा बाहिर बस्ने बित्तिकै गाह्रो छ।

हामी कतै बंगलादेशको मोडेलमा जान लाग्यौं कि भन्न खोज्नुभएको ? 

राजनीतिक हिसाबले अहिले अवस्था एकदम भद्रगोल छ। त्यसैले सकेसम्म अहिले फ्रेस पार्टीहरू, फ्रेस नेताहरूलाई मौका दिनु उपयुक्त हुन्छ। पुरानाहरू आफ्नै समस्यामा यति ग्रस्त भइसकेका छन् कि उनीहरू त्यहाँबाट निस्कने छाँटकाँट देखिंदैन।

कुरा सुन्दा तपाईंको ठिकै जस्तो लाग्ने। तर तपाईं पहिला एमालेसँग गठबन्धनमा रहनुभयो। त्यसपछाडि कांग्रेस-माओवादीसँगको गठबन्धनमा रहनुभयो। जुनै आकार–प्रकार र रंगको गठबन्धन आए पनि जानै पर्ने बाध्यता त तपाईंलाई पनि सुरु भइसकेछ त ? 

हाम्रो र उहाँहरूको बाध्यता फरक छ। हामी सिक्नका लागि गयौं। हामी त्यहाँ गएर केही डेलिभर गर्न सकिएला, केही काम गर्न सकिएला भनेर गयौं। उहाँहरू अख्तियारले मुद्दा नलगाइदेयोस्, प्रहरीले नपक्रियोस्, जलहरी काण्ड नआओस्, बालुवाटार काण्ड नआओस्! त्यसको लागि जानुपर्छ। फरक छ त्यहाँ।

तपाईं राइट टु रिकलबारे खुबै कुरा उठाउने गर्नुहुन्थ्यो। अस्ति भर्खर नै तपाईंहरूको आन्तरिक मूल्यांकनका लागि पार्टीको महासचिव र केही मन्त्रीहरू समेत केही समानुपातिक सांसदलाई फिर्ता बोलाउने हो कि भन्ने खालको बहस तपाईंहरूले गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय पनि होला। खास कस्तो निर्णय हो त्यो ? 

 हाम्रो पार्टीले राइट टु रिकलको प्रावधान पहिलेदेखि छलफलमा ल्याउँदै आएको छ। यसको लागि नेपालमा पनि ऐनहरू बनेका छैनन् अहिले। त्यसैले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा आन्तरिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न मात्रै सक्छ। अर्को कुरा यो पार्टी जीवनमा पनि पहिलो पटक भएकोले सबै कार्यविधिहरू बनिसकेका छैनन्। त्यसैले यसलाई हामीले एप्रुभल रेटिङ मात्रै भन्यौं। अहिले फेल हुनासाथ तुरुन्तै निकाल्ने भन्ने होइन।

 आन्तरिक मूल्यांकनको रूपमा त्यो प्रयोग हुन्छ र अर्को पटक पार्टीले कुनै निर्णय लिंदैछ भने यो रेटिङलाई विचार गरिन्छ। आजको भोलि नै निकालिहाल्ने भन्ने गलत बुझाइ हो। किनकि अहिले नै यसका लागि पर्याप्त पूर्वाधार बनिसकेको छैन। यसले केवल प्रणाली बसाउने काम गर्छ। एकदम एकुरेट सिस्टम नबनिसकेकोले भोलिका भोलि निकालिहाल्ने भन्ने हुँदैन।

यसैको आधारमा अध्यक्षलाई मन नपरेको आधारमा बढी रेटिङ भएकोलाई पनि हटाउने र कम रेटिङ भएकालाई अध्यक्षलाई नै मन परेकै आधारमा तलबाट चेरी पिक गर्ने पो हुन्छ कि ? 

होइन, चेरी पिकिङ हुँदैन। तर एउटा कुरा याद राख्नुपर्ने- निर्णय गर्ने क्रममा विचार गर्ने यो एउटा फ्याक्टर मात्रै हो। यो मात्रै एउटा फ्याक्टर होइन ।

अरुले २०८४ को चुनावको तयारी सुरु गरेको देखिन्छ।  के छ तपाईंहरूको रणनीति ? 

हामीले पनि २०८४ को चुनाव लक्षित कार्यक्रम सुरु गरिसकेका छौं। सबै ठाउँमा संगठन विस्तार गर्दैछौं। पार्टी प्रवेश पनि गराइरहेका छौं। त्यसको अलावा मन्त्रालयमा गएपछि हामीमाथि जिम्मेवारी थप भएको छ। भर्खर–भर्खर मन्त्रालयमा गएका छौं। त्यहाँ पनि कामका लागि गृहकार्य गर्न बाँकी छ।

अहिले निजामती सेवा ऐन २०८० आउन लागेको छ, जुन धेरै महत्वपूर्ण ऐन हो। त्यसलाई कसरी हामीले अन्तिम रूप दिने ? त्यसको लागि पनि गृहकार्य गर्दैछौं। त्यस्तै अहिले सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको छ। त्यसपछि विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउँछ। त्यो विषयहरूमा पनि अलि गृहकार्य गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्रलाई सुधार गर्न, कर्मचारीहरूको बारेमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्न र यसलाई संघीयता अनुकूल बनाउन तपाईंसँग के योजना छ ? 

मैले निजामती कर्मचारी ऐन सरसर्ती पढें। एकदम अनौठो लाग्यो। किनभने यहाँ त मन्त्री नभए पनि चल्ने रहेछ। ऐन बनाउने त पक्कै पनि सचिवहरूले हो। उनीहरूले बनाएपछि पूर्णरुपले त्यसलाई कर्मचारीतन्त्र भन्न सकिन्छ।

त्यो लोकतन्त्र पनि होइन, राजनीतिक अधिकार पनि छैन। पूर्णरूपले कर्मचारीतन्त्र हावी हुने गरी यो ऐन ड्राफ्ट गरिएको छ, जसमा मन्त्रीलाई कुनै पनि अधिकार छैन। मन्त्री नभए पनि केही फरक पर्दैन। सचिवलाई नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने भन्छ। त्यो सचिवले अरु सहसचिव, उपसचिवहरूलाई गर्छ र उनीहरूले कार्यालय प्रमुखहरूलाई  नियुक्ति गर्छ।

यसरी नियुक्ति गरेपछि उनीहरू मन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनैपरेन। उसले टेर्ने कुरै भएन। हामी मन्त्रीलाई टेरेन भन्छौं, किन टेरेन भने उसलाई जवाफ दिनुपर्दैन, मूल्याङ्कन गर्दिनुपर्दैन। त्यसैले टेर्ने कुरै भएन। यस्तो प्रकारको सिस्टम ल्याएको छ। त्यही भएर त्यसमा हाम्रो रिजर्भेसन छ। त्यसलाई हामी हेर्दैछौं। त्यसलाई फेर्छौं होला।

त्यसका अलावामा पनि त्यहाँ ल्याइएका अन्य प्रावधानहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौं। आरक्षण बारेको प्रावधान पनि अलि मिलेको छैन। त्यसलाई पनि मिलाउने कोसिस गर्दैछौं।

खासगरी मधेश प्रदेशमा रहनुभएको छ। अरू प्रदेशमा पनि फैलिने क्रममा हुनुहुन्छ। पहाड उक्लने योजना बनाउनुभएको छैन ? 

जनमत पार्टी राष्ट्रिय पार्टी भइसकेपछि हामीले कुनै रिजर्भेसन राख्नुहुँदैन। क्रमिक रूपमा सबै ठाउँमा हामी विस्तार गर्दैछौं। सबै ठाउँमा पुग्छौं। हाम्रो अहिलेको सबै एजेन्डा मूलरूपमा राष्ट्रिय एजेन्डा हुन्। खासगरी सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्छौं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका समस्या समाधान लगायतमा काम गर्ने भएकोले राष्ट्रव्यापी रूपमा पनि हामीलाई विस्तार गर्न सहजै हुन्छ जस्तो लाग्छ।

अब व्यावहारिक मुद्दाहरू उठाउने, चर्का टाइपका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन जस्ता नारा नदिने होइन त ?

अहिले जनमत पार्टी त्यो प्रयोजनका लागि बनेकै होइन। हामी यो संविधानको परिधिभित्रै रहेर जनता र देशका लागि कति गर्न सकिन्छ, त्यहीभित्र रहेर काम गर्छौं।

पहिले पहिले माओवादीले भने जस्तो रणनीतिक र कार्यनीतिक छैन। जे छ सीधा सन्देश छ ? 

हामीले त जहिले पनि जे गर्‍यौं, एकदम सीधा गर्‍यौं।

एउटा थियो नि तपाईंहरूको मधेशी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने, त्यसको लिपि पनि हुनुपर्ला। हामीले त मैथिली, भोजपुरी, अवधी सुनेको। मधेशी भाषा हुनुपर्छ भन्ने माग कस्तो हो यो ? 

मधेशमा बोलिने सबै भाषा मधेशी भाषा हुन्। त्यसमा कुनै अनौठो कुरा छैन।

तर भाषालाई तपाईंले राजनीतिक रूपले परिभाषित गर्न लागेको जस्तो लाग्यो नि ? 

राजनीतिक रूपले परिभाषित भइहाल्छ नि! भाषा भनेको के हो ? यो भनेको भाषिका वा बोलीचालीको जनजिब्रोको भाषा भन्ने मात्रै हुँदैन।

मधेश राजनीतिक रुपमा स्थापित इकाइ भएकोले त्यसको आफ्नो मधेशी भाषा हुन्छ। त्यहाँ बोलिने सबै भाषा मधेशी भाषा हो। त्यसको स्तरीकरण के हुने ? त्यो पछि निर्भर गर्छ। यो कुरा नेपालीमा पनि लागु हुन्छ।

अछाममा बोलिने नेपाली भाषा कहाँ यहाँ इलाममा बोलिन्छ र ? त्यही पनि नेपाली नै हो। पछि स्तरीकरण र समानीकरण गरियो। पछि त्यसै गर्ने हो। त्यसमा खासमा धेरै ठूलो विवाद छैन।

यी खालका मुद्दा तपाईंले कहिल्यै उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरसँग पनि छलफल गर्ने गर्नुहुन्छ ? 

उहाँहरूले यो स्तरमा छलफल गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। रुचि नै हुँदैन।

उपेन्द्र यादव आफैंमा लेखक, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुनै सल्लाह भयो ? 

त्यतिबेला चाहिं लेखन, बौद्धिक काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले राजनीतिक दाउपेचमा लागेर उहाँले त्यति समय पाउनुभएको छैन जस्तो लागेको छ।

राजनीतिक दाउपेचमा त तपाईं पनि कहाँ कम निस्कनुभयो र ? उहाँ जताजता जानुभयो त्यतै त्यतै उम्मेदवार उठाएर हैरान बनाएर ? 

होइन त्यो हामीमाथि लगाएको गलत आरोप हो। राजनीतिक पार्टीको रूपमा स्थापित भइसकेपछि निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा भाग लिनुपर्छ, कसैलाई लक्षित गर्ने कुरै होइन। अहिले पहाडमा पनि कतै उपनिर्वाचन हुन लाग्यो भने सकेसम्म हामीले त्यहाँ पनि उम्मेदवारी दर्ता गराउने हो। यो राजनीतिक पार्टीको धर्म नै हो।

व्यक्तिगत रूपमा चाहिं उपेन्द्र यादव कस्तो हुनुहुँदोरहेछ ? तपाईंले नजिकबाट सम्बन्ध राख्दाको अनुभवमा ? 

मैले धेरै संगत चाहिं गरेको छैन। तर म उहाँलाई एकदम राम्रै सम्मान गर्छु। जहाँ भेटे पनि प्रणाम गरेकै हुन्छु। मलाई राम्रै लाग्छ।

नेपालमा संघीयताको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन त उहाँले भूमिका खेलेको हो नि ? 

खेल्नुभएको हो। हामीले स्वीकार गरेकै छौं।

त्यो इतिहासको उपेक्षा त गर्दैन जनमत पार्टीले ? 

जनमत पार्टीले त्यसको धेरै कदर गर्छ। उहाँले गरेको आन्दोलनको सबैभन्दा बढी यदि दस्तावेजीकरण कसैले गरेको छ भने त्यो हामीले गरेका छौं। किनभने आन्दोलन त भयो ठूलो, डकुमेन्टेसन भएको छैन। त्यसलाई मैले मधेशको इतिहासमा समेटेको छु। त्यो आन्दोलनमा एक दिनका लागि मात्रै पक्राउ परेका नेताको विवरण पनि त्यहाँ समेटेको छु।

एउटा प्रश्न गरौं– उपेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिमा एउटा निर्णायक स्पेशमा ल्याउनको लागि भूमिका नखेलेको भए सीके राउतको राजनीतिक जन्म यो रूपमा हुन्थ्यो ? 

एकहिसाबले सीके राउत त एउटा पात्र हो। विचार हो। म भौतिक रूपमा नभए पनि अरू कोही दोस्रो, तेस्रो व्यक्ति हुन्थ्यो। यो संघीयताको आन्दोलन नभएको भए, गणतन्त्र संस्थागत नभएको भए यो भन्दा चर्को रूपमा आउँथ्यो। मैले आफ्ना भाषणहरूमा र संसदमा पनि भनें। त्यो प्रत्यक्ष प्रमाण म आफैं हुँ कि संघीयता आएपछि अलगाववादी आन्दोलन आफैं त्यसैगरी शान्त भएर गयो। त्यो संघीयताको देन हो।

ए, तपाईंको चरमपन्थी मागलाई पनि मोडरेट बनाउन संघीयताले योगदान गरेको छ ? 

किनभने त्यसले अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गर्‍यो। मधेश प्रदेश त बन्यो नि! मधेश प्रदेशसभा त छ नि! अधिकार स्थानीय तहसम्म गयो। हामीले त्यतिबेला खोजेका के थियौ ? किन खोजेको अधिकार काठमाडौंबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, हामीलाई आफ्नो भाषामा पढाउन पाउनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले आफ्नै भाषामा पढाउन सक्नुहुन्छ।

त्यतिबेला हामी आफ्नो एफएम खोल्न पाउनुपर्छ भन्थ्यौं। अहिले त मजाले खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यो मागहरू त पूरा भयो नि! यहाँसम्म कि तपाईंले नगर प्रहरी राख्न सक्नुहुन्छ। संघीयताको संरचना आइसकेपछि धेरै मागहरू पूरा भएका हुन्। धेरै मानिसहरूले अस्वीकार गर्छन्। तर अधिकार कागजमा आइसके पनि सबै कुरा म्याटेरेलाइज नभइसकेको हुनाले त्यस्तो देखिएको हो। जसले प्रयोग गर्न खोजेको छ, जस्तो काठमाडौं महानगरले नगरप्रहरी प्रभावकारी ढंगले गठन गरेको छ। विद्यालयमा आफ्नै पाठ्यक्रम पढाइरहेको छ।

उपेन्द्रले संघीयताको लागि, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि यत्तिको लडेका छन्। ठिकै छ, मसँग त चुनाव हारिहाले। बारामा त सघाइदिऊँ भन्ने त्यस्तो केही भावना आएन ? 

निर्वाचन आएपछि सबै पार्टीले आफ्नो तरिकाले लड्नुपर्छ।

बाराको जित उहाँले सुनिश्चित गरेपछि तपाईंले बधाई दिनुभयो ? 

मैले बधाई दिएँ। मैले भेट्न समय मागेको थिएँ। त्यतिबेला भेट भएन। पछि भयो।

काठमाडौंमा ? 

पछि बैठकहरूमा भेटिहालें।

तपाईंहरू दुई जना छुट्टै चाहिं बस्नुभएको छैन ? 

त्यस पछाडि बसेको छैन जस्तो लाग्छ।

राजनीतिको यथार्थ यही हो हगि? अनुदार किसिमको ? 

हामीले समय माग्ने गरेका छौं, माग्छौं। उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ।

तस्वीर/भिडियो : शंकर गिरी