गण्डकीको संसद भवन ‘लुम्बिनी मोडल’मा, थन्क्याइयो डेढ अर्बको योजना

१४ भदौ, पोखरा । गण्डकीका सभामुख कृष्ण धिताल प्रदेश सभाको प्रशासनिक भवनको मास्टर प्लान लिएर एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेसम्म पुगे । डेढ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सुविधासम्पन्न प्रदेश सभाको भवन बनाउने सभामुख धितालको प्रस्तावलाई आफ्नै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डदेखि सबै मन्त्रीहरूले अस्वीकार गरिदिए ।

बाहिरबाट हेर्दा चिटक्क देखिए पनि पानी चुहिने भइसकेको भवनलाई टालटुल गरी नदीपुरस्थित साविकको नगर प्रशिक्षण केन्द्रकै भवनलाई दोस्रो कार्यकालको संसद बैठकका लागि तयार गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ साल असोज १ गते उद्घाटन गरेको यो भवनले अब पाँच वर्ष नथेग्ने देखेपछि सभामुख भएलगत्तै धितालले प्रण नै गरेका थिए, ‘प्रचण्डलाई भनेरै भए पनि स्रोत जुटाउँछु र सुविधासम्पन्न संसद भवन बनाउने काम थालिहाल्छु ।’

सभामुख धितालको प्रस्तावलाई केन्द्रले सिधै अस्वीकार गर्‍यो भने प्रदेश सरकारले पनि ठूलो रकम भएकाले स्रोत जुटाउन नसक्ने बतायो । प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रत्येक नीति तथा कार्यक्रम र बजेेटले समेटेको प्रमुख योजना हो, सुविधासम्पन्न प्रदेश सभाको प्रशासनिक भवन बनाउने ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्का हुँदै २० लाख रुपैयाँ खर्चिएर गण्डकीको संसद भवन बनाउने भन्दै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाइएको थियो । तर, गत माघ २२ गते प्रदेश स्थापना दिवसको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले संसद भवन बनाउन नसकेकोमा लज्जाबोध नै गरे ।

अहिलेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सुरुदेखि नै अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेदेखि भवन निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने बताइरहेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सभा भवन निर्माण थाल्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले उल्लेख गरे भने अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आलेले भवन बनाउन ५ करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको बताए ।

केन्द्रले बजेट दिन नसक्ने र प्रदेशले स्रोत जुटाउन नसक्ने भएपछि सुलभ खर्चमा गण्डकी प्रदेश सभाको भवन बनाइने भएको छ । डोम शैलीको घुमाउरो प्रदेश सभा बैठक भवन, ४ संसदीय समिति, संसद सचिवालय र दल तथा भीआईपी कक्ष भनेर सुविधासम्पन्न आकर्षक शैलीमा भवन बनाउने गरी सरकारले २० लाख रुपैयाँ खर्चिएर बनाएको डीपीआरलाई थन्क्याएर ‘लुम्बिनी मोडल’को भवन बनाउने भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसहितको छलफलले डीपीआरअनुसार भवन बनाउने स्रोत नभएकाले सस्तोमा प्रदेश भवन बनाउने निष्कर्ष निकालेको सभामुख धितालले जानकारी दिए । ‘भवनका लागि स्रोत खोज्दै काठमाडौं गएकै हो तर केन्द्रले यति ठूलो बजेट सकिँदैन भन्यो, प्रदेशलाई पनि ठूलो रकम खर्च गर्न गाह्रै पर्ने भएपछि आकर्षक तर सस्तोमा भवन बनाउने निश्कर्ष निकालेका छौं,’ सभामुख धितालले भने, ‘५ करोडमा ठेक्का लगाएर बढीमा २० करोडभित्रमा निर्माण सकिने गरी भवन बनाउने तयारीमा छौं ।’

गण्डकी प्रदेशको संसद भवन निर्माण ‘लुम्बिनी मोडल’ अपनाउने गरी अगाडि बढेको सचिवालयका सूचना अधिकारी उपसचिव प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । लुम्बिनीले दाङ देउखुरीमा फलामे डण्डी र ट्रस्ट प्रयोग गरेर साढे ५ करोडसम्मको लागतमा बाहिरबाट हेर्दा ३ तले भवन बनाएको छ । गण्डकीले भने सिमेन्ट नै प्रयोग गरेर त्यही शैलीको संसद भवनमात्र बनाउने तयारी गरेको सुवेदीले बताए ।

‘डीपीआरअनुसार भवन निर्माण गर्न एकातिर स्रोत ठूलो लाग्ने र समय नै लामो लाग्ने भयो भने अर्कोतिर अहिले भइरहेको संसद भवन पनि भत्काउनुपर्थ्यो, त्यसो हुँदा भाडामा लिएर संसद बैठक चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा झनै भार पर्ने देखियो,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसैले भइरहेका संरचनालाई यथावत राखेर सस्तोमा संसद भवनमात्र बनाउने तयारी भएको छ ।’

अहिलेको प्रदेश सभाको भवन बाहिरबाट हेर्दा चिटिक्क देखिए पनि पुरानो र साँघुरो छ भने अर्कोतिर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, लबी लगायतका लागि पनि ठाउँ अभाव भइरहेको छ । संसदीय समिति र दलका कार्यालयहरु पनि अस्थायी खालका बनाइएका छन् ।

अब पनि छिटो ठूलो खर्च गरेर भवन बनाउनुभन्दा पनि किफायती ढंगले बनाउन लगिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । २ वर्षभित्रैमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी अहिलेकै संसद भवनभन्दा पछाडि अब बन्ने भवनको डीपीआरको तयारी थालिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।

स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मार्फत नगर प्रशिक्षण केन्द्रका संरचनामा अहिले प्रदेश सभा र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेशको नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्न माग गरेको भए पनि संघीय सरकारले ६४ रोपनी जग्गा भोगाधिकार मात्र दिएको छ ।