कोशीमा परमादेशले स्थापित गरेका चार तथ्य

२१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त हुने आदेशका साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

यो परमादेशले चार वटा तथ्य स्थापित गरेको संविधान र कानुनका जानकारहरु बताउँछन् ।

पहिलो : स्वाभाविक र संवैधानिक आदेश

दोस्रो : अदालतको फैसला लत्याएपछिको अवस्थामा भुलसुधार

तेस्रो : एउटै व्यक्तिले पटक पटक विश्वासको मतका लागि अवसर पाउन सक्दैन 

चौथो : जोसुकैले प्रदेशसभा अध्यक्षता गरे पनि सामान्य अवस्थामा मत दिन पाउँदैन 

संविधानविद् टीकाराम भट्टराई कोशी प्रदेशका सन्दर्भमा बिहीबार भएको फैसलालाई स्वाभाविक र संवैधानिक आदेश भन्छन् । यसलाई राजनीतिक रुपमा कुनै दलविशेषलाई लाभ वा हानि भएको रुपमा हेरिए पनि दीर्घकालीन रुपमा सबै दलहरुका लागि बाटो प्रष्ट गरिदिएको छ ।

संविधानविद् भट्टराई भन्छन्, ‘यस भन्दा अगाडि नै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या र आदेशको अवज्ञा गरेर संविधान मिच्ने काम भएको थियो । यसको कोर्स करेक्सन भएको छ ।’

कोशी प्रदेशकै सन्दर्भमा सभामुखले दिएको मत बदर हुने फैसला अदालतबाट भएको भए पनि अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको मत के हुन्छ भन्ने प्रश्न जीवितै थियो । यो प्रश्नलाई पनि बिहीबार अदालतले सम्बोधन गरेको छ ।

सभामुख, अध्यक्ष वा जुनसुकै हैसियतमा अध्यक्षता गरेको भए पनि मत दिन पाउँदैन भन्ने फैसला भएको छ । प्यानलको सदस्यले अध्यक्षता गर्दा पनि मत दिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ ।

एकै व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनुहुँदैन भन्ने नयाँ व्याख्या पनि यसपटक भएको छ ।

‘एकै व्यक्तिले पटक–पटक विश्वासको मत एकै धारा अन्तर्गत लिन पाउँदैन भन्ने व्याख्या अन्य प्रदेश र संघको हकमा पनि लागू हुन्छ’ भट्टराई भन्छन्, ‘अब जुनसुकै तहको सरकारको प्रमुखले पटक–पटक एउटै धारामा आफूलाई विश्वासको मत लिनका लागि जान पाउँदैन।’

यो फैसलामा आएको विधिशास्त्रको नयाँ आयाम भएको संविधानविद् भट्टराई बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘यसले नेपालको संविधानको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ ।’