धाँजा फाट्नुअघिको जी–२०

एक्काइसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा आएपछि पश्चिमा ठूला पूँजीवादी मुलुकहरू जस्तो ठूला–सात (ग्रेट-सेभेन, जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, जापान, इटाली, क्यानडा आबद्ध छन्) ले मात्र विश्व अर्थतन्त्र थेग्न सकिन्न भन्ने महसुस गरेपछि जी–७ लाई जीवितै राखेर अनौपचारिक फोरमका रूपमा ग्रेट–२० को अवधारणा अघि सारियो ।

खासगरी सन् १९९० को दशकमा ठूला मुलुकका ठूला अर्थतन्त्र धरासायी भएर सम्बन्धित देशको मुद्रा अवमूल्यन (करेन्सी डिभ्यालुएसन) हुन थालेपछि यी ठूला मुलुकका अर्थमन्त्रीहरू बसेर उपाय खोज्न थाल्दा यसको जन्म हुनपुग्यो ।

विकीपेडिया अनुसार जर्मनीको बर्लिनमा १५-१६ डिसेम्बर, १९९९ मा अर्थमन्त्री स्तरीय पहिलो सम्मेलन भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा सम्बन्धित मुलुकका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू पनि उपस्थित गराइएका थिए । यसको मूल उद्देश्य माथि उल्लेख गरिए झैं मूल औद्योगिक राष्ट्र र विकासशील मुलुकहरूबीच विश्व अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने थियो ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने कुरा वातावरणीय दुष्प्रभाव कम गर्ने तथा दिगो र भरपर्दो विकासमा सहकार्य गर्ने विषय नै मुद्दाहरू थिए । सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक वृद्धि र संकट दूर गर्न आपसी सहयोग गर्ने जस्ता मुद्दा त साझा हुने नै भए ।

तर, नेतृत्व तहमा उक्त सम्मेलनको थालनी नोभेम्बर २००८ मा वासिङ्गटन डीसीमा हुन पुग्यो खासगरी विश्वव्यापी बन्न पुगेको वित्तीय संकट सम्बोधन गर्न साझा एजेण्डा खोजिएको थियो । जी-२० को उक्त सम्मेलनले ४ खर्ब अमेरिकी डलर बैंकहरूको संस्थागत विकास तथा ती माथिको जनविश्वास पुनर्स्थापित गर्न खर्चने सामूहिक निर्णयको बाहिरका बुद्धिजीवीहरूले स्वागत नै गरेका थिए ।

सन् २०१६ मा चीनमा भएको समिटमा चिनियाँ नेता सी जिनपिङ तथा तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा बीच पेरिसमा सम्पन्न हुँदै गरेको जवलायु सम्मेलनमा सहमतिमा हस्ताक्षर हुने तय गरियो । त्यसैगरी सन् २०२१ मा विश्वव्यापी करको दायरा कम्तीमा १५ प्रतिशत कायम गर्ने कुरामा सहमति हुन पुगेको थियो । यसरी वर्षेनि कुनै न कुनै मूल एजेण्डामाथि छलफल र निष्कर्षमा पुग्दै आएका थिए ।

जी-२० मा प्रतिनिधित्वमूलक सचिवालय गठन गरिएको छैन । त्यसैले जुन देशको सरकारले सभापतिको आसन सम्हाल्ने हो त्यसैले अर्थात् आयोजक देशले नै एजेण्डा तय गर्ने गर्छन् । यद्यपि जी-२० भित्र दुई वटा समानान्तर एजेण्डाहरू तय गर्ने गरिन्छ । पहिलो वित्तीय पथ (फाइनान्स ट्रयाक) र दोस्रो सेर्पा पथ (सेर्पा ट्रयाक) ।

पहिलोमा अर्थमन्त्री तथा गभर्नरहरूले एजेण्डा तय गर्छन् भने सेर्पा ट्रयाक सरकारका प्रतिनिधिहरू खासगरी सरकार प्रमुखका प्रमुख सल्लाहकारहरूले तय गर्छन् । उनीहरूले आर्थिक तथा वित्तीय समस्या बाहेकका अन्य समस्याहरू जस्तो समष्टिगत विकास, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान, खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय समस्या, स्वास्थ्य आदि ।

उनीहरूलाई जल्दोबल्दो लाग्यो भने ती एजेण्डामा छलफल, योजना निर्माण, सम्झौता तथा कार्यान्वयन विधि पनि यही सेर्पा ट्रयाकभित्र गर्ने गरिन्छ । सेर्पा ट्र्याकको अध्यक्षता आयोजक देशले छानेको प्रतिनिधिले गर्ने गर्छन् । जस्तो यसपालि अर्थात् सन् २०२३ का लागि भारतले नीति आयोगका कार्यकारी प्रमुख अमिताव कान्तलाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ ।

जी-२० बाट गरिएको अपेक्षा

सन् २००८/०९ को वित्तीय संकट र त्यसलगत्तै विस्तार भएको विश्वव्यापी मन्दीपछि जी–२० राष्ट्रहरूले विश्व व्यवस्थामा रहेको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत त्रुटि सच्याएर अघि बढ्लान् भन्ने कल्पना गरिएको थियो । किनभने त्यो संकटपछि विश्वभर अन्य धेरै समस्या डरलाग्दो ढंगले उठिरहेका थिए ।

जस्तो खाद्यान्न संकटका कारण भुखमरी, अशिक्षा, अव्यवस्था, बेरोजगारी, पूर्वाधार विकासका लागि लगानी संकट आदि जस्ता अप्ठ्यारासँग विश्व जुधिरहेको देखिन्थ्यो र विकासको स्थापित मोडेलले काम नगरेको देखिन्थ्यो । तर संकट टार्न संस्थागत र संरचनागत रूपमा विश्वव्यापी परिवर्तन गर्नेतर्फ आपसमा सहमति र सहकार्य गर्नु भन्दा बढी मुलुकहरू आ-आफ्ना मुलुकहरूको सदृढीकरणतर्फ अग्रसर हुन पुगेको देखियो ।

सन् २०१६ मा जर्मनीले जी–२० भेला आयोजना गर्दा केही लक्ष्य अगाडि सारेको थियो । जस्तो, सबैलाई काम लाग्ने भूमण्डलीकरण भन्ने नारा । यो नाराले मानिसमा आशा जागृत गराएको पनि थियो जस्तो, अफ्रिका र दक्षिण एशियाका लागि दिगो र भरपर्दो विकासका लागि छलफल होला, विश्वव्यापी रूपमा महिलाहरूको सम्पत्तिमाथिको हक सुदृढ बनाउन केही बहस होला, आम जनताको पक्ष्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा सहकार्यका लागि पारस्परिक सहयोग बढाउने काम होला ।

यस्तै बढ्दो युवा जनशक्तिलाई स्थानीय मुलुकभित्र रोजगारी बढाउन उचित औद्योगीकरण तथा पूर्वाधार निर्माण पहल गर्नमा आर्थिक लगानी तथा प्रविधिमैत्री विश्व बन्ला र सबैका लागि भूमण्डलीकरणको नारा सार्थक बनाइएला भन्ने सब–कोहीलाई लागेको थियो (जुलिया गिलार्ड, ‘दि ग्याप इन दि जी ट्वान्टी एजेण्डा’ दि गार्जिएन २ जुलाई, २०१७) । तर सन् २०१७ पछि अमेरिका आफैंले राष्ट्रपति ट्रम्पको नेतृत्वमा राष्ट्रवादको नारा लगाएर भूमण्डलीकरण व्यवहारगत रूपमा बहिष्कार गर्न पुगे ।

जर्मन सम्मेलनपछि ७ वर्षको अवधिमा पुराना अप्ठ्याराहरू थपिए। पहिलो त डोनाल्ड ट्रम्पले चीनसँग व्यापार युद्ध अगाडि बढाए । चीन नै अमेरिकी विश्व शक्ति बनिरहनका लागि बाधक रहेको घोषणा नै गरिदिए । यसले व्यापार युद्ध मात्र होइन शीतयुद्ध नै सुरु हुनपुग्यो । यस्तै अन्याेलता र अप्ठ्यारो बीचमा कोभिड–१९ थपियो ।

यो विश्व–महामारीसँगै आपूर्ति संकट सुरु भयो । उत्पादन घट्यो, रोजगारी कटौती भए, दक्षिणी गोलार्धका मुलुकहरू आर्थिक रूपले कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । कोभिड इमर्जेन्सीको अन्त्यपछि पनि विश्वसामु चुनौती बग्रेल्ती छन् । जस्तो जलवायु परिवर्तन र त्यसले ल्याउने प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्ने उपाय, व्यापारमा देखिएको झगडाको निप्टारा, महाव्याधिले पारेको ऋण र अन्य अप्ठ्यारोबाट छुटकारा तथा विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएका मुलुकहरू बीचको अन्तरविरोध हटाउन कुनै पनि एक मुलुक सक्षम छैन । सामूहिक रूपमै यी समस्याहरूसँग जुझ्न जरुरी छ ।

तर अमेरिकाले निर्वाचन मार्फत राष्ट्रपति फेर्यो तर राष्ट्रपति जोय वाइडेनले नयाँ शीतयुद्धको नीति फेरेनन् । नाटो विस्तारका कारण रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भयो । एक चीन नीति विरुद्ध ताइवानलाई उचाल्ने, चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न क्वार्ड, इण्डोप्यासिफिक, ओकस जस्ता सञ्जाल निर्माण गर्न थालेपछि चीन र रुस पनि नयाँ किसिमको गठबन्धन बनाउन लागिपरेका देखिन्छन् ।

यसैपालि भारतमा भइरहेको समिटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तथा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अनुपस्थित हुने जनाएका छन् । व्रिक्स सम्मेलनले अरु मुलुकहरूलाई सदस्यता बाँडेपछि जी–२० फोरमको आवश्यकता र सफलतामाथि प्रश्न उठ्ने बताइरहिएको समयमा यो अनुपस्थिति गंभीरतापूर्वक जो–कोहीले लिनु अनौठो हुँदैन ।

अमेरिकी प्रशासनले जी–७ र जी–२० मा पाउ जमाउनु र चीन–रुसले व्रिक्स र सांघाइ कोअपरेशनमा पाउ जमाउँदा फेरि उही विभाजन नै विस्तार हुने त होला भनेर अड्कल काट्न पनि थालिएको देखिन्छ ।

छोटै अवधिमा किन ग्रहण लाग्यो जी–२० को मोहकतामा ?

वास्तवमा जी–२० मा देशहरूको छनौट गर्ने मापदण्ड नै गतिलो बनाइएको थिएन । पश्चिमा बैंकर्स तथा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको आपसी सल्लाहमा देश छानिएका थिए । लण्डन स्कूल अफ इकोनोमिक्सका प्रोफेसर रवर्ट वैदका अनुसार, ‘जर्मन तथा अमेरिकन अफिसरहरूले आफूखुसी नाम सूचीकृत गरेका थिए ।

जस्तो क्यानडा हुँदा पोर्चुगल किन परेन ? दक्षिण अफ्रिका पर्दा नाइजेरिया र इजिप्ट किन परेनन् ? अर्जेन्टिना पर्दा मेक्सिको किन परेन ? साउदीअरब हुँदा इरान, यु.ए.ई. र इथोपिया किन परेनन् भन्ने कुनै तर्क भेटिंदैन (ह्वाइ दि जी–२० किप फेलिङ, एण्ड स्टिल म्याटर्स, न्यूयोर्क टाइम्स, ६ सेप्टेम्बर, २०२३) ।

वास्तवमा जी–२० मा सामेल भएका देशहरू भन्दा बाहिर बसेका अनेकन् देश अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति तथा आर्थिक क्रियाकलापमा उम्दा सावित भएका मुलुकहरू बाहिर पारिएका छन् । वास्तवमा विश्व संस्था बनाउन खोजिएको जी –२० मा उचित किसिमको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । वास्तवमा सन् १९९० मा सोभियत युनियनको विघटनपछिको शक्ति सन्तुलन अनुरूप आफ्नो हकमा सदस्यता पजनी गरे जस्तो देखिन्छ ।

सन् २००८/०९ पछिको संसारमा धेरै ठूलो हेरफेर अर्थात् फेरबदल आइसकेको छ । जापानलाई उछिनेर चीन दोश्रो अर्थतन्त्र बन्न पुगेको पनि १३ वर्ष नाघिसकेको छ । त्यसैगरी भारतले बेलायतलाई छैटौं नम्बरमा धकेलेर पाँचौ ठूलो विश्व अर्थतन्त्र बनेको छ ।

यसको अर्थ अनेक मुलुक जो हिजो धेरै पछाडि थिए उनीहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा अन्य विश्वसूचकहरू सहित धेरै अगाडि बढिसकेका छन् त्यस अर्थमा उनीहरूले विश्वको अर्थराजनीतिमा भूमिका खेल्न खोज्छन्।

खासगरी विश्व वित्तीय संस्थाहरू जस्तो विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, राजनीति र सामाजिक भूमिकाका लागि तथा सयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापारका लागि विश्व व्यापार संगठन (वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेशन) आदि । जी–२० जसरी महसुस गरिएको जस्तो गरेर निर्माण गरिएको थियो त्यस अनुरूप जी–२० मा रहेका अगुवा देशहरूले यसलाई परिमार्जन गर्न खोजेनन् ।

वास्तवमा जी –२० को महत्व अझै पनि छ । आपसी सहयोग र सद्भावका लागि बहस र छलफल गर्ने र निचोड निकाल्ने थलो बन्नुपर्थ्यो र पर्छ । अहिले पनि यो समूहले कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत हिस्सा, कुल विश्व व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । त्यसैले विश्व अर्थतन्त्रमा यस्ता समिटहरूले धेरै ठूलो सकारात्मक प्रभाव छोड्न सक्छन्।

खासगरी विगतमै भएका सम्झौता तथा सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न पनि— जस्तो पेरिसमा सम्पन्न जलवायु सम्बन्धी एग्रिमेन्ट, वित्तीय संकटबाट संकटग्रस्त बनेका र किनारामा धकेलिएका ५६ मुलुकहरूको उद्धार, गरिब तथा कमजोर मुलुकहरूमाथिको ऋण विमोचन आदि ।

त्यसैगरी अहिलेका जल्दाबल्दा मुद्दाहरू जस्तो डिजिटल रूपान्तरणको मुद्दा, स्वास्थ्य सुरक्षाको मुद्दा, सामाजिक असमानता तथा मानवअधिकारको मुद्दा, कतिपय मुलुकहरूमा देखिएको प्रतिनिधित्वको अभाव, जनताप्रति जवाफदेहिता तथा प्रतिबद्धताको अभाव, खुलापन तथा पारदर्शिताको अभाव जस्ता कुरा वास्तवमै अहिले पनि सम्बोधन गरिनुपर्ने र यी आपसी बहस र छलफलबाटै निरुपण गरिनुपर्ने विषय हुन् ।

अहिले देखिएका समस्या जस्तो चीन र अमेरिकाबीच देखिएको अविश्वासको गहिरो खाडल पुर्न होस् या रुस र पश्चिमा मुलुकहरूबीचको समस्या, वा हालै टर्की र साउदी अरेबियाबीचको समस्या बहुपक्षीय र द्विपक्षीय समस्या समाधान गर्नलाई नै यस्ता फोरमहरूआवश्यक पर्ने हुन् ।

आयोजक मुलुक भएको नाताले भारतले अहिले पनि रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । खासगरी विश्व शान्ति, दिगो विकास तथा सबैको सहभागिता र सामन्जस्यताका लागि । माथि उल्लेख गरिए झैं खुम्चिएर होइन फराकिलो भएर ।

सबै विश्व संस्थाहरूको लोकतन्त्रीकरण गरेर, सबैलाई अट्ने र र सबैलाई न्याय दिने गरी संस्थागत गर्ने कुरामा विश्वास दिलाएर । त्यसका लागि सदस्य राष्ट्रहरू मात्र होइन अरु राष्ट्रहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्। अरुलाई पनि सकारात्मक कामका लागि साझेदार बनाउन सकिन्छ जस्तो नागरिक समाज, व्यापारी, प्राज्ञिक वर्ग, सञ्चारकर्मी र अन्य क्षेत्रीय संगठनहरू । तर के यस्तो संभव होला त ?

दिल्ली–समिट सर्वसाधारण भारतीय र छिमेकलाई के ?

जी–२० बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नकै लागि उत्पत्ति भएको संस्था हो । अर्थात् अमेरिका आफू, उसँग सहमत पश्चिमा ७ मुलुकहरू वा नाटो, आदिबाट मात्र विश्व व्यवस्था चल्दैन भनेर नै यसकाे जन्म भएको हो । यद्यपि यसलाई लोकतान्त्रिक हुन नदिन साम्राज्यवादी वा हैकमवादी सोचले कहिलेकाहीं बिथोल्छ । तर सबैका आफ्ना कठिनाइ छन् र संयुक्त राज्य अमेरिका चाहिं सबै समस्याबाट मुक्त छ भन्ने होइन । उसका पनि घाँटी–घाँटीसम्म समस्या छताछुल्ल छन् ।

आफ्नै स्तरका आर्थिक, राजनीतिक, असमानता तथा सामाजिक समस्यासँग उ पनि जुझिरहेको छ । हाम्रामा जस्ता नभए पनि उसकहाँ पनि भुखमरी, अशिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, घरवारविहीनता, प्राकृतिक प्रकोप, गन संकट देखिरहिएको छ ।

बेलायत जस्ता मुलुकमा सार्वजनिक विद्यालयहरू धराप भएर जीर्णोद्धार समेत नगरिएका समाचार आएका छन् (‘प्राइस अफ फिक्सिङ स्कूल कंक्रिट क्राइसिस इन इङ्गल्याण्ड एप्रोचिङ पाउण्ड १५० मिलियन’ दि गार्जियन ६ सेप्टेम्बर, २०२३)।

चीन र रुसका पनि आ–आफ्नै समस्या छन् ।नेताहरू नआउने वित्तिकै अप्ठ्यारो नै भइहाल्दैन उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले भाग लिइरहेछन् । तर मूल कुरा बहस र छलफलका लागि एजेण्डा कसरी अगाडि सारिन्छ, मुद्दाहरूको पैरवी कसरी गरिन्छ ? भन्नेमा नै धेरै भर पर्छ ।

आयोजक राष्ट्र भारत चेपुवामा छ बुझिन्छ तर सामाजिक न्याय उसले आफ्ना लागि खोज्दा अरुको भूमिका प्रसस्त गर्नका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो बेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी सदस्य भइरहँदा विश्वकै ठूलो जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने भारत किन नहुने ?

आईएमएफ र वर्ल्ड बैंकमा उसको नेतृत्वदायी भूमिका किन नहुने ? त्यसो भनिरहँदा उसले सिंगो अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको अधिकारको रक्षा गर्न तम्सिने कि नतम्सिने ? आर्थिक समुन्नतिको आधारमा विश्व संस्थामा सहभागिता अर्डर अनुसार हुने कि नहुने ? यस्ता एजेण्डाले प्रवेश पाउँछन् त ? ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ को नारा उल्लेख गरिएको कुराले साँच्चिकै समावेशिता र सहज सहभागिता देखाउँछ त ? उत्तर गाह्रो छ ।

आम गरिबी छोपेर दिल्ली सुन्दर बनाइँदैछ । अर्बौं खर्च गरिंदैछ । सन् २०११ म १ करोड ६० लाख बसोबास गर्ने दिल्लीमा अहिले केही नभए पनि एकतिहाइ जनसंख्या थपिए होलान् । हालसालै प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार २३.७ प्रतिशत परिवार झुग्गी झोपडीमा बस्छन् । ती माथि यसपटकको सम्मेलन गर्न बुल्डोजर जोतियो र दिल्ली कटाइयो । जो बितेका चार दशकदेखि बसोबास गरिरहेका थिए ।

सम्झँदा कहालीलाग्दो छ यो वास्तविकता किनकि चिसो हिउँद आउँदैछ र मानिसलाई आवास हुने छैन । प्रधानमन्त्री मोदी भनिरहेछन्, ‘सारा विश्व हेरिरहेको छ किनकि आर्थिक वृद्धि, विकास, आर्थिक सहुलियत, प्राकृतिक तथा आर्थिक संकट’ वित्तीय स्थायित्व, अपराधको अन्तर्राष्ट्रियकरण, आतंकवाद, खाद्य संकट, इन्धन सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जिम्मा लिएकाे जी–२०ले के निर्णय गर्छ भनेर हेरिरहेछन् ।’

तर दिल्लीबाट बेघरबार भएर लखेटिएका लाखौं जनतालाई कसले हेर्ने ? कसले शिक्षा र स्वास्थ्यको भरपाइ गर्ने ? यसैले आमसर्वसाधारणको सहजताका लागि एजेण्डा सेट हुन्छन् या राजनीतिको रोटी सेक्न ? वाइडेनलाई आफ्नो चुनावका लागि भारत र मोदीलाई आफ्नो राजको निरन्तरताका लागि अमेरिका चाहिएको हो भने जी–२० को कथाको दिल्लीमै अन्त्य हुनसक्छ ।

समग्र दक्षिण एशिया त भारतीय राजनीतिमा आफ्नो न्याय खोज्न बाध्य छ । मोदी सत्तासीन भएपछि दक्षिण एशियाली साझा संगठन सार्कलाई उनले कोमामा पठाए जो लगभग दशकदेखि कामकाज विहीन छ । पाकिस्तानसँग मात्रै होइन सबै छिमेकीसँग उसको सीमा सम्बन्धी झगडा छ । मनलाग्दो व्यापार नाकाबन्दी भोग्न अभिशप्त छ । तै कामना गरौं जी–२० को दिल्ली सम्मेलन सफल बनोस् ।

यो पनि पढ्नुहोस

खण्डित जी–२० ले कस्तो नतिजा देला ?