‘संसदले गर्न नसक्ने काम अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजियो’

संविधानमा अध्यादेशको जुन प्रावधान छ, त्यो अपवादको व्यवस्था हो । अध्यादेश नियमित रूपमा प्रयोग हुने व्यवस्थै होइन । संसदीय लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कानुन निर्माण गर्ने नियमित थलो जनताका प्रतिनिधिहरू रहेको विधायिका नै हो ।

संसदीय व्यवस्था अंगीकार गरिएको मुलुकमा कार्यपालिकाले कानुन बनाउने विषयलाई अपवादको रूपमा अभ्यास गर्नुपर्ने मान्यता छ । निकै कठिन र विषम परिस्थिति तथा आकस्मिक अवस्थामा अध्यादेश मार्फत कानुन जारी गरेर लागू गरिन्छ ।

संसद चालु नभएको बेला अपर्झट केही गरिहाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने मात्रै अध्यादेश जारी गरिन्छ । अध्यादेश जारी नगर्दा कानुनी शून्यताको अवस्था आउने र राज्य सञ्चालन गर्न कठिनाई हुनसक्ने अवस्थाको आकलन गरेर संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

कानुन निर्माणको सामान्य प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशबाटै शासन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको क्षयीकरण हो । सामान्य अवस्थामा पनि कार्यपालिकाले अध्यादेशको मनमौजी प्रयोग गर्दा संवैधानिक सुविधाको चरम दुरुपयोग भएको देखियो ।

कहिले संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेलगत्तै, कहिले अधिवेशन बोलाएपछि समेत अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति देखियो । केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने काम भयो ।

यसरी राज्य सञ्चालन गर्नु भनेको अध्यादेशको सुविधाको दुरुपयोग हो र, यो संवैधानिक सुविधाको बदनियतपूर्ण प्रयोग पनि हो । यसरी संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संसदको अपहेलना समेत हो । लोकतन्त्रमा कानुनको शासन हुन्छ, तर अध्यादेशको आधारमा शासन गर्ने परिकल्पना गरिएको हुँदैन ।

अध्यादेशका भरमा शासन गर्न खोज्दा लोकतन्त्रको मर्ममाथि कुनै न कुनै रूपमा प्रहार हुन्छ । विधायिकालाई बेवास्ता गरेर अध्यादेशका भरमा शासन गर्न खोज्नु मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउन खोज्नु जस्तै छ ।

संविधानले कार्यपालिकालाई कानुन निर्माण गर्ने निकायको रूपमा परिकल्पना नै गरेको छैन । आकस्मिक रूपमा कुनै घटना भयो, देशमा कानुनी शून्यताको अवस्था देखा पर्‍यो र तत्काल संसदको अधिवेशन बोलाउने अवस्था छैन भने बल्ल अध्यादेश ल्याउने बाटो खुल्छ ।

उदाहरणका लागि कोरोना लहर उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले केही अत्यावश्यक विषयमा अध्यादेश ल्याउन सक्थ्यो । केही अध्यादेश ल्याएको पनि थियो । यस्तै अवस्थाका लागि यसको परिकल्पना गरिएको हो ।

हामीकहाँको अभ्यास हेर्दा विभिन्न सरकारले अध्यादेशको मनमौजी प्रयोग गरेको देखिन्छ । सामान्यतया अध्यादेशको यतिविघ्न प्रयोग गरिनु नै हुँदैन । सत्तामा रहेकाहरूले आफू अनुकूल काम गर्न खोज्नु, संसद छल्न खोज्नु अनि राज्यका निकायलाई निष्क्रिय बनाउनु उचित काम होइन, तर अध्यादेश मार्फत यस्तो काम पटक-पटक भइरहेका छन् ।

नेपालमा अध्यादेशका लागि जे-जस्ता कसरत भएका छन्, ती सबै लोकतन्त्रको खिलाफमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो र अध्यादेश ल्याउनुभयो ।

अध्यादेशको चर्को विरोध गर्ने तत्कालीन प्रतिपक्षीहरू पछि सत्तामा गए र विपक्षी दल फुटाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन नै अध्यादेश मार्फत संशोधन गरे ।

विद्यमान कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने अभ्यास बढ्दो क्रममा छ, जुन लोकतन्त्रका लागि निकै घातक हो । संसदले प्रक्रिया पुर्‍याएर कानुन बनाएको छ। अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म त्यो कानुन वैधानिक र आफैंमा पर्याप्त छ भन्ने अनुमान गरिन्छ । कानुन संशोधन गर्ने पनि आफ्नै तौरतरिका र विधिविधान छन् ।

संसदले आवश्यक देखेमा प्रक्रियाद्वारा कानुन संशोधन गर्नु अलग पाटो हो । तर, संसदलाई नै निस्तेज बनाएर अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्ने काम अत्यन्त गलत हो । कानुनी शून्यताको अवस्थामा अध्यादेश आवश्यक पर्ने हो ।

सरकारले आफू अनुकूल शासन गर्न अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न मिल्दैन । संसदले बनाएको कानुनलाई कार्यपालिकाले संशोधन गर्नै मिल्दैन । यसो गरियो भने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई कार्यपालिकाले पंगु बनाएको ठहरिनेछ ।

संसदले बनाएको कानुनको आधारमा कार्यपालिका चल्ने हो । कार्यपालिकाले शासन गर्न आफैंले कानुन बनाउने कुरा लोकतन्त्रको परिधि बाहिरको विषय हो । यस्तै कानुनलाई संशोधन गर्ने अधिकार कार्यपालिकासँग हुँदैन ।

पछिल्ला केही वर्षहरूमा पटक–पटक हरेक सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ । कानुन मिच्ने परिपाटीले संस्थागत आकार लिइरहेको देखिन्छ । एउटाले गलत कामको सुरुवात गरेपछि अर्कोले पनि त्यस्तै गरिरहेको छ । जबकि एउटा गल्तीलाई अर्को गल्तीले सत्य प्रमाणित गर्न सकिंदैन । दुवै काम गल्ती नै हुन् ।

हामीकहाँ संवैधानिक परिषद्देखि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन भएका छन् । यी विषयमा कुनै आकस्मिक अवस्था परेकाले अध्यादेश चाहिएको होइन । यस मामिलामा अध्यादेश नल्याउँदा कुनै ठूलो क्षति हुने अवस्था थिएन ।

अध्यादेशको व्यवस्था निकै साँघुरो र संकुचित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थाल्यो । पार्टी मात्रै नभएर पार्टीको सानो गुटको हितका लागि पनि अध्यादेश जारी भएका उदाहरण छन् । सत्तामा बस्नेहरूमा तत्कालीन लाभ भए पुगिहाल्यो, मुलुकको दीर्घकालीन हित किन हेर्ने भन्ने मानसिकता हावी भयो ।

बृहत्तर राजनीतिक एजेण्डा लिएर ती मार्फत जनताको सेवा गर्नुपर्नेमा हाम्रा राजनीतिक दलहरूले संकुचित राजनीतिक स्वार्थ र शक्तिमा रहन यस्तो अधिकारको दुरुपयोग गरे । उनीहरू कानुनको यान्त्रिक उपयोगमा ज्यादा रमाएको देखियो ।

संवैधानिक मान्यताको सम्मान, लोकतान्त्रिक संस्कारको विकासमा उनीहरूको ध्यान पुग्न सकेन । अधिकार दिएकै छ प्रयोग गर्दा के फरक पर्छ र भन्ने मान्यता बढ्दै गयो । विगत हेर्ने हो भने कतिपय संवैधानिक प्रावधान नै निष्क्रिय बनाउन समेत अध्यादेशको प्रयोग भएको थियो ।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कानुन त संशोधन गर्‍यो नै, संविधानको एउटा धाराको मर्म र भावना नै उपयोग नहुने र निष्प्रभावी बन्ने अवस्था निम्त्याएको थियो ।

संविधानले संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारीहरूको बैठक बस्ने एउटा गणपूरक संख्या तोकेको छ । बैठकमा कम्तीमा पनि यति जना आउनुपर्ने भनेर सीमा तोकेको छ । तर अध्यादेशबाट मेरो पक्षको यति जना आए मात्रै पुग्छ भन्ने ढंगले व्यवहार गरियो । अध्यादेशले संविधान नै संशोधन भए जस्तो अवस्था बन्यो ।

संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ, अझ कतिपय संवैधानिक प्रावधान त दुई तिहाइले पनि संशोधन गर्न सकिंदैन । तर, यहाँ सत्तारुढ दलले अध्यादेश मार्फत संविधानमा भएका प्रावधान नै निष्प्रभावी बनाउने दुस्साहस समेत गरे । संसदले त संविधानका कतिपय धारा संशोधन गर्न सक्दैन भने अध्यादेशले कसरी संविधानका कुनै प्रावधानलाई निस्तेज बनाउन सक्छ ?

तत्काल नसोचेको वा परिकल्पनै नगरेको घटना भएमा बल्ल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हो । तर हामीकहाँ भएको कानुनी व्यवस्था मात्रै होइन, संवैधानिक व्यवस्थाको समेत अनर्थ लाग्ने गरी अध्यादेश ल्याइयो । हाम्रा दलहरूबीच संवैधानिक संस्कार विकास भएको देखिएन ।

संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था छँदैछ, जारी गरिहालौं न के फरक पर्छ र भन्ने मानसिकता देखियो । तर, आकस्मिक र विषम परिस्थितिमा मात्रै यसको प्रयोग हुनुपर्ने शर्त पूरा गरेको देखिएन ।

संविधानमा भएका प्रावधानहरूको असल नियतले प्रयोग गरिनुपर्छ । संविधानले कुनै पदाधिकारीलाई अधिकार प्रदान गर्छ भने उक्त पदाधिकारीले त्यसको प्रयोग असल नियत र मुलुकको हितमा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । साँघुरो स्वार्थले आफ्नो दल वा गुटको हितका लागि यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन ।

अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएर हामी पटक-पटक न्यायालय पुगेका छौं । न्यायपालिकाका कामकारबाहीमा पनि समस्या छन् । हामीले मुद्दा मार्फत संवैधानिक व्याख्याको अपेक्षा गरेका हुन्छौं । किनभने यस्ता विषयमा संवैधानिक व्याख्या गरेर नजीर प्रतिपादन गर्ने हो भने भोलि अध्यादेशका नाममा हुने सत्ताको दुरुपयोग रोक्न सकिन्थ्यो ।

अदालतको कामकारबाही हेर्दा यस्ता प्रश्न निरुपण गर्न भन्दा पनि पन्छाउन रुचि राखेको देखिन्छ । अदालतले पनि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र संवैधानिक संस्कृति निर्माणमा अपेक्षाकृत भूमिका खेल्न सकेन ।

कतिपय न्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू टार्न खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्चमा कैयौं न्यायाधीशले सेवाकालभर एउटा पनि ल्याण्डमार्क फैसला दिएका छैनन्, तिनले यस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय सम्बोधन कसरी गरुन् ?

ऐतिहासिक फैसला लेख्ने अवसर गुमाएर ‘अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको रहेछ, रिट निवेदनको सान्दर्भिकता देखिएन भनेर’ निवेदन खारेज हुने यान्त्रिक फैसला लेख्छन् । यस्ता विषयमा एउटा दूरगामी फैसला आउने हो भने भोलिका दिनमा हुने अध्यादेशको दुरुपयोग रोकिने थियो ।

(संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)