बीपीको समाजवाद र सम्पत्तिमाथिको हक

आज ११०औं बीपी जयन्ती । बीपीको नाम लिनेवित्तिकै थुप्रैखाले विचार हाम्रा मस्तिष्कमा सल्बलाउन थाल्छन् । उहाँको विराट व्यक्तित्व हाम्रो स्मरणमा आउन थाल्छ । राजनीति, साहित्य, लोकतन्त्र आदि–आदि । राजनीतिमा बीपी, विदेश नीतिमा बीपी, साहित्यका विभिन्न विधामा बीपी, जेलमा बीपी, सरकारमा बीपी, निर्वासनमा बीपी, आन्दोलनमा बीपी, पार्टीमा बीपी, परिवारमा बीपी आदि ।

सबैका आफ्नै महत्व छन् र रहिरहने छन् । उहाँका जीवनका सबै पक्षले हामीलाई विगतमा पाठ पढाएका छन् र आगामी धेरै पुस्तालाई पढाउने छन् ।

आज हामीले बीपीको लोकतन्त्र र राजनीतिलाई सँगै राखेर सम्झनुपर्दा छुटाउनै नहुने पक्ष ‘समाजवाद’ हो । आज यो लेखमा बीपीका समाजवादका विभिन्न पक्षमध्ये एउटा सानो तर महत्वपूर्ण पक्षको चर्चाको प्रयास गर्नेछु । त्यो हो बीपीको समाजवादभित्र सम्पत्तिको हक ।

नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा भनिएको छ– ‘लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने ।’

संविधानमा समाजवाद मात्रै हैन लोकतान्त्रिक समाजवादको कुरा छ र त्यसको मतलब व्यक्तिगत सम्पत्तिको सुरक्षा पनि हो । उद्योग–व्यवसाय गर्नु, नोकरी गर्नु, कमाउनु, खर्च गर्नु, कर्जा लिनु, व्यक्तिगत सम्पत्ति किन्नु, उपभोग गर्नु, सञ्चय गर्नु, बेच्नु सम्पत्तिको हकका आधारभूत विशेषता हुन् ।

यसलाई स्पष्ट पार्दै नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ ।’

बीपीको समाजवादमा सम्पत्तिको मोडल कस्तो थियो ?

पहिलो, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सबै नेपालीको बस्ने आफ्नै घर होस्, घरमा दुहुनो गाई होस् र एक हल जोत्ने गोरु होस् । नेपालका अधिकांश मानिस कृषिमा आधारित भएको बेलाको यो मोडेललाई हामीले समयसापेक्ष व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । आजको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा त्यो घर, खाना र व्यवसाय हो ।’

दोस्रो, ‘बीपीको समाजवाद भन्छ– खान नपाएर भोकले कोही नमरोस्, उपचार नपाएर कोही रोगले नमरोस् र पढ्न–लेख्न नपाएर कोही शोकले नमरोस् ।’

बीपीका माथिका दुई भनाइ नै लोकतान्त्रिक समाजवादको पूर्ण अर्थ र वर्तमान संविधानले अंगीकार गरेको राज्यको आर्थिक, सामाजिक संरचना हो । आफ्नै घर हुनुको मतलब सम्पत्तिमाथिको मानिसको हक हो ।

बीपी यहाँ सरकारले सबैलाई घर बनाइदिने कुरा गर्नुहुन्न, सरकारी वा सामुदायिक घरमा नेपाली बस्ने कुरा गर्नुहुन्न । यहाँ व्यक्तिगत घरको कुरा हुन्छ र हरेक परिवारको आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो । सम्पत्तिमाथिको हक–अधिकार भन्नु नै यही हो, अरू केही होइन । घर मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो । त्यो आफ्नै हुनुपर्छ समाजवादी समाजमा ।

संसारभर कम्युनिस्टहरूले व्यक्तिगत सम्पत्तिको विरोध गरिरहँदा र आधा भन्दा बढी विश्वमा कम्युनिस्ट शासन चलिरहेको अवस्थामा आएको बीपीको विचार अत्यन्तै दूरगामी थियो । सबैको घर होस् भन्ने कुनै भावनात्मक कुरा मात्रै थिएन, त्यहाँ लुकेको गूढ रहस्य लोकतन्त्र थियो र थियो– खास समाजवाद ।

घरमा दुहुनो गाईको मतलब एकातिर उपभोग थियो भने अर्कोतिर व्यवसाय पनि सँगै जोडिएर आउँछ । आफैं मिहिनेत गर, कमाऊ, उपभोग गर, बचेको बिक्री गर । सरकारले तिमीलाई गाई पाल्न दिने नीति बनाइदिने हो । तर गाई तिमी आफैंले पाल्नुपर्छ र त्यो गाई तिम्रो आफ्नै सम्पत्ति हो । त्यसबाट प्राप्त हुने दूध, दही, घिउ पनि तिमै्र हो र गोबरमल पनि तिमीले नै पुनः लगानी गर्ने पूँजी हो ।

गाईपालन एउटा उद्यम हो । त्यसैले बाख्रापालन होस् वा अचार बनाउने हातहरू, कुखुरापालन वा पसल यी सबै आजका गाई हुन् । बीपीले भनेको आफ्नो गाई चिनौं ।

एक हल गोरुले उद्यमशीलता वा स्वरोजगार जनाउँछ । आज हामी शहरमा बस्नेले बोक्ने ल्यापटप, कम्प्युटर, ट्याक्सी चालकको ट्याक्सी र पठाओ चालकका मोटरसाइकल नै बीपीको एक हल गोरु हुन् । ती सबै व्यक्तिगत सम्पत्ति हुन् जसले आय आर्जन गर्छन् । एक हल गोरु उत्पादनसँग जोडिन्छ । यहाँ सरकारले उत्पादन गरेर सरकारले नै वितरण गर्ने कुरा गरिन्न ।

गोरुमाथि तिमीले नै लगानी गर्नुपर्छ, तिमीले नै तिम्रो गोरुको सुरक्षा गर्नुपर्छ र त्यो गोरुले कमाएको धन पनि तिम्रै हो । तिमीले कमाउन सक्यौ भने अरू गोरु थप्न सक्छौ । रोजगारी सृजना गर्न सक्छौ र नाफा पनि तिम्रै हो । सरकारले गोरु पाल्न नियमन गर्छ, अप्ठेरोमा सहयोग गर्छ, बैंकले परेको बेलामा कर्जा दिन्छ । निर्णय पनि तिम्रो र नाफा पनि तिम्रो । यहाँ आफैं उत्पादन गर, आफूलाई चाहिने उपभोग गर र बचेको बिक्री गर भनिन्छ ।

आजको विश्वका लागि योभन्दा उत्कृष्ट समाजवाद अर्को कुन हुन सक्ला । आजको लोकतन्त्रमा पनि यी कुराको निर्णय गर्ने अधिकार व्यक्तिकै हो जुन बीपीले ७० वर्षअघि भन्नुभएको थियो । आज पनि यी कुराहरूको सान्दर्भिकता घटेको छैन, बरु बढ्दै गएको छ ।

अब चर्चा गरौं दोस्रो पक्ष, जुन अलि बढी उपभोग र बचतसँग सम्बन्धित छ । खाना, उपचार र शिक्षा । यी सबै मानिसका जन्मसिद्ध अधिकार हुन् । जब मानिससँग काम हुन्छ उसले राम्रो खाना खान्छ, राम्रो लुगा लगाउँछ, घर बनाउँछ ।

आफ्ना बच्चाहरूलाई राम्रो शिक्षा दिन चाहन्छ र बिरामी पर्दा राम्रो उपचार चाहन्छ । यसका लागि बजारमा पर्याप्त सामान उपलब्ध हुनुप¥यो, घर नजिकै गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था खुल्नुप¥यो र घर नजिकै अस्पताल पनि खुल्नुप¥यो ।

यीमध्ये एकको मात्रै अभाव भएमा मानिसहरू सुविधाजनक स्थानको खोजीमा लाग्छन् र आफ्नो थातथलो परिवर्तन गर्छन् । थातथलो परिवर्तन गर्दा मानिसको जीवनमा त सकारात्मक परिणाम आउला तर समाज र सरकारको लागि ? सोचौं ।
खाना, शिक्षा, उपचारका लागि व्यक्तिले कमाएकोबाट केही बचत गर्छ । बचत गर्ने पर्याप्त संस्था चाहियो, पर्याप्त बचतका उपकरणहरू चाहियो । बैंक, सुन, घरजग्गा, सेयर नै बचतका उपकरण हुन् । यी सबै क्षेत्रहरूको विकास फेरि

जनस्तरवाट नै हुने हो । यसले एकातिर भविष्यको लागि आर्थिक सुनिश्चितता प्रदान गर्दछ भने अर्कोतर्फ लगानीबाट प्रतिफल पनि आउँछ ।

सबै काम सरकारले नै गर्ने हो भने जनता यी फाइदाबाट वञ्चित हुन पुग्दछन् । यो नै हो सम्पत्तिमाथिको सुरक्षा । योभन्दा बढी या कम केही समाजवाद हुनै सक्दैन । समाजवादको आर्थिक पक्षलाई योभन्दा अरू कुनै कोणबाट व्याख्या गर्नुपर्दा उत्पादन र वितरणको मोडलबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको व्यक्तिगत र वितरण सरकारी मोडलबाट छलफल अघि बढाउनु नै समाजवादको असली मार्ग हो ।

२०४७ सालदेखि सत्ताको वरिपरि रहेका नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि यदाकदा समाजवादको कुरा गर्छन् । के उनीहरूबाट संविधानका प्रावधान अनुसारका समाजवादका कुरा भइरहेको छ ? के सम्पत्तिमाथिको अधिकार, व्यवसायको अधिकार र उपभोगको अधिकारका कुरा त्यहाँ हुन्छ ? बिल्कुलै हुँदैन । उनीहरूको समाजवाद साम्यवादको नजिक छ । उनीहरू समाजवादको नाममा एकात्मक राज्य संरचनाको कुरा गर्छन् । समाजवादी अर्थतन्त्रमा सरकारले सबै जनताको गाँस, बास, कपास, औषधि, शिक्षा आदिको जिम्मा लिन्छ भन्दै सबै सम्पत्ति सरकारको अधीनमा रहनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

सामूहिक खेती, सरकारी बैंकहरू, अस्पताल र शैक्षिक संस्था नै कम्युनिस्ट समाजवादका केही उदाहरण हुन् । उनीहरूको उत्पादनको मोडल पनि सरकारी र वितरण मोडल पनि सरकारी हुन्छ । सबै जनताले सरकारको लागि काम गर्नुपर्ने र जनतालाई सरकारले नै निर्णय गरेअनुरूप उपभोगको सामग्री उपलब्ध गराउने उनीहरूको समाजवादको मोडल हो । यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन दिंदैन, मानिसहरूको छनोटको अधिकारको सम्मान पनि गर्दैन ।

हाम्रो देशका कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू आफ्नो नाममा सम्पत्ति नराख्ने उद्घोष गर्छन्, तर आलिशान महलमा माथिल्लोस्तरको जीवन बिताउँछन् । व्यक्तिगत सम्पत्तिको विरोध गर्छन्, वैज्ञानिक शिक्षाको विरोध गर्छन् र कार्यकर्तामा भ्रम छर्छन् । तर आफ्ना सन्तानलाई भने विदेश पढ्न पठाउँछन् । यो कुरो कुनै पनि कोणबाट समाजवादी होइन ।

तर लोकतान्त्रिक समाजवाद सधैं आर्थिक–सामाजिक व्यवहारको कुरा गर्छ, राज्य प्रणालीको हैन; खुलापनको कुरा गर्छ, नियन्त्रणको हैन । जनताले गर्ने व्यवसाय र उपभोगको कुरा गर्छ, राज्य नियन्त्रित र राज्य आफैंले गर्ने व्यापार हैन । नियमनको कुरा गर्छ, नियन्त्रणको हैन ।

देशले बीपीको समाजवादी मोडललाई अपनाएर २०४७ सालदेखि खुल्लापनको नीति अपनायो । जसको फलस्वस्प २०४७ सालको ३ अर्ब अमेरिकी डलरको देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अहिले झण्डै ४१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । बीचको एक दशक हिंसाको चपेटामा मुलुक नफसेको र संक्रमणकाल यति लामो नभएको भए आज त्यो १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने सम्भावना थियो ।

बीपीको मतमा समाजवादले मानिसलाई आफ्नो मालिक आफैं बनाउँछ । नागरिक राज्यका दास वा रैती होइनन्, ती देशका मालिक हुन् । बीपीको समाजवादले मानिसका विभिन्न खाले अस्तित्व र हक–अधिकारको रक्षाको पृष्ठपोषण गर्दछ ।

लेखक पूर्व बैंकर हुन् ।