पोखराको न्यायिक समितिमा छिमेकीदेखि मेयरविरुद्ध समेत उजुरी

२४ भदौ, पोखरा । गत आर्थिक वर्षमा पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी प¥यो । विषय थियो, छिमेकी घरको बलेंसीबाट चुहिने पानीले दुःख दिएको । दुई छिमेकीबीच बलेंसीबाट चुहिने पानीकै कारण बेमेल भएपछि विवाद महानगरसम्म पुगेको थियो ।

महानगरको न्यायिक समिति अभिलेख प्रशासक सोम लम्सालका अनुसार मापदण्डअनुसार नै संरचना बनाए पनि कहिलेकाहीं ठूलो पानी पर्दा बलेंसीबाट झर्ने पानीले छिमेकीलाई सताउने गरेको छ । कहिलेकाहीं नजिकै बनेका २ वटा घरमध्ये एउटा होंचो र अर्को अग्लो हुँदा पनि बलेंसीको पानीले दुख दिएको भेटिएको उनको भनाइ छ ।

‘मापदण्डअनुसार नै घर बनाएका हुन्छन् । तर, कहिलेकाहीं ठूलो पानी पर्दा बलेंसीको पानी पनि ठूलो हुने गर्छ,’ न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक सोम लम्साल भन्छन्, ‘त्यस्तोबेला हामीले वस्तुस्थिति हेरेर समस्याको हल गरिदिने गरेका छौं । छेकबार लगाउने, पानी तर्काउने उपायहरु सुझाउने गरेर विवाद सुल्झाएको उदाहरण छन् ।’

संघीयतापछि स्थानीय तह उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समितिमा कस्ता उजुरी पर्छन्, यो एउटा उदाहरण हो । पोखरा महानगरको महानगरको न्यायिक समितिमा घरभाडा विवाददेखि काम गरेको ज्याला नदिएकोसम्म उजुरी पर्ने गरेका छन् ।

पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा विकास निर्माणका कामबारे पनि उजुरी आउने गरेका छन् । यस्ता उजुरीलाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले सम्बन्धित वडा वा फाँटबाटै समस्या हल गर्न भन्दै फिर्ता पठाइदिने गरेको छ ।

‘प्रायः वडाले उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका काममा असन्तुष्टि भयो भने उजुरी दिन आउँछन् । कसैले उपभोक्ता समिति मन पराएका हुँदैनन्, कुनैले जनप्रतिनिधि’, न्यायिक समिति उजुरी शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यस्तो विषय हामीसँग आयो भने सम्बन्धित वडामै हल गर्न सहजीकरण गरिदिने गरेका छौं ।’

विकास निर्माणको काममा असन्तुष्टि पोख्दै कहिलेकाहीं मेयर तथा उपमेयरकै विषयमा पनि न्यायिक समितिमा उजुरी आउने कर्मचारी सुनाउँछन् । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीं सिधै मेयर सा’बसँगै जोडिएर आएका विषय हुन्छन् । त्यस्तो विषय मेयर सा’बबाटै निरुपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

न्यायिक समितिका अभिलेख प्रशासक सोम लम्सालका अनुसार पोखरा महानगरमा सबैभन्दा बढी माना, चामलसम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ । समितिमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानाचामल माग दाबीकै विषय हुने गर्दछन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पोखरा न्यायिक समितिमा ९४ वटा विवाद दर्ता भएको थियो । ‘त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी त माना चामलकै थियो । त्यसपछि साँधसीमाना र बाटो विकासबारे उजुरी आएका थिए,’ लम्सालले भने ।

गत वर्ष ११६ विवाद निरुपण, यो वर्ष शून्य

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नयाँ ९४ र पुराना ७६ वटा गरी १ सय ७० वटा विवाद हल गर्नुपर्ने जिम्मा न्यायिक समितिको थियो । जसमध्ये एक वर्षको अवधिमा १ सय १६ वटा विवाद निरुपण गरिएका थिए ।

‘निरुपण भएका विवादमध्ये १५ वटा मेलमिलापबाट समाधान भए भने १९ वटा पुनरावेदनका लागि अदालत गएका छन्’, अभिलेख प्रशासक लम्सालले भने, ‘अघिल्लो वर्ष बाँकी रहेका ५४ वटा विवाद यो वर्षका लागि आएका छन् ।’

महानगरको न्यायिक समितिमा चालु आर्थिक वर्ष सुरुआतमा १२ वटा उजुरी परेका छन् । साउनदेखि भदौ तेस्रो सातासम्म आएका उजुरीमध्ये ६ वटा उजुरी माना चामलकै छन् । त्यसबाहेक साँधसीमाना र कुलो, बाटोको पनि उजुरी परेको लम्सालले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगर न्यायिक समितिमा दर्ता भएका कुनै पनि विवाद भने निरुपण भइसकेका छैनन् । म्याद तामेली गर्दा समय लाग्ने भएकाले ती विवाद समाधानको प्रक्रियामै रहेको न्यायिक समितिको भनाइ छ ।

विवाद निरुपणका लागि महानगरको न्यायिक समिति प्रत्येक हप्ताको २ दिन इजलास बस्ने गरेको छ । समितिका अनुसार साप्ताहिक पेशी र दैनिक पेशी गरी प्रत्येक हप्ताको सोमबार र बुधबार महानगरको न्यायिक इजलास बस्दै आएको छ ।

विवाद निरुपणका लागि महानगरले हालसम्म ३१ वटा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ भने १ सय ४४ जना मेलमिलापकर्ता छनोट गरेको छ । स्थानीय तह उपप्रमुख, उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

जसअन्तर्गत पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा अहिले उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, कालीदास पोखरेल र भावना श्रेष्ठ सदस्य छन् ।