ललिता निवास प्रकरणका आरोपित किन भए धरौटीमा रिहा ?

२४ भदौं, काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै १८ जना आरोपितलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले जग्गाधनी केशव तुलाधरलाई सामान्य तारेखमा र अरु १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग सबैभन्दा बढी २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ ।अरु आरोपितहरुसँग एक लाख १० हजारदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म धरौटी मागेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले मुलुकी ऐन, २०२० किर्ते कागजको १ र २ को कसुरमा उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । किर्तेको आरोप प्रमणित हुँदा उनीहरुमाथि बढीमा एक वर्षको सजाय हुन्थ्यो भने सरकारी कर्मचारीहरुलाई अधिकतम २ वर्षसम्म सजाय गर्न मिल्छ ।

न्यायाधीश ढकालको इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ अनुसार आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दियो । उक्त दफामा ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने’ अनुसूची–१ र २ का कसुरमा थुनामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।

किर्तेको अभियोग स्थापित भए सरकारी कर्मचारीहरुलाई सबैभन्दा बढी दुई वर्षमात्रै कैद सजाय हुने भएकाले जिल्ला अदालतले उनीहरुसँग धरौटी मागे पुग्ने आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई थुनामा रान पठाउन मिल्ने नदेखिंदा त्यसतर्फ विचार गरिरहनु परेन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

ललिता निवास प्रकरणमा १७ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

प्रहरीले अधिकांश जग्गाधनीलाई ठूलो विगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । जिल्ला अदालतले आरोपितहरु जोडिएको जग्गा रोक्का भइसकेको, उनीहरुमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि चलेको भन्दै उनीहरुको हैसियत अनुसार धरौटी माग्नुपर्ने आदेश गरेको हो ।

विगोको आधारमा धरौटी माग्दा अधिकांशले बुझाउन नसकी फेरि थुनामै जाने परिस्थिति बन्ने भन्दै जिल्ला अदालतले कसुरदारको हैसियत अनुसार धरौटी तोक्ने आदेश गरेको हो । ‘धरौटी वा जमानत माग्नुको अर्थ अदालतले खोजेको वखत निजको उपस्थिति पाउनु हो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यदि ठूलो रकम धरौटी माग गरिएमा अभियुक्त सो धरौटी राख्न नसकी थुनामा नै जानुपर्ने अवस्था नहोस् भनी धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’

प्रहरीले आरोपितहरुमाथि संगठित अपराधको आरोपमा समेत अनुसन्धान अघि बढाएको थियो र त्यही आधारमा आरोपितहरुलाई ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले आरोपितहरुमाथि किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चलायो ।

अदालतमा मुद्दा परेपछि आरोपितका कानून व्यवसायीहरुले संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान गरेर किर्तेको अभियोगमा मात्रै मुद्दा चल्ने निर्णय भएको भन्दै त्यस्तो कामलाई गैरकानूनी अभियोजन भएको जिकिर गरेका थिए । उनीहरुले हदम्याद नभएको भन्दै मुद्दा नै खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

तर अदालतले अनुसन्धान गरेकै विषयमा मुद्दा नचलाए पनि भइसकेको अनुसन्धान गैरकानुनी नमानिने सर्वोच्च अदालतको नजीर पेश गरेको छ ।

‘असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसूर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानूनी मान्न नमिल्ने’ तीन वर्षअघिको नजीर उदृत गर्दै जिल्ला अदालतले भनेको छ, ‘(मुद्दा) अहिले अन्तरकालीन प्रयोजनका लागि पेश भएको अवस्था हुँदा प्रतिवादीहरुतर्फका कानून व्यवसायीहरुले लिएको सो सम्बन्धी जिकीरसंग सहमत हुन सकिएन ।’