राजनीतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने कानुनको विपक्षमा कांग्रेस र एमाले

२४ भदौ, काठमाडौं । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राजनीतिक सहमतिको नाममा मुद्दा फिर्ता लिनसक्ने कानुन बनाउने प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ मा हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए हिंसात्मक गतिविधिमा माफी हुने र जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा पनि फिर्ता हुने उल्लेख छ ।

यस प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउन एमाले र कांग्रेसका सांसदहरु एकमत देखिएका छन् । दुबै दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गराएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का साथै केही स्वतन्त्र सांसदले पनि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्तावित व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने संशोधन हालेका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि११६ (क) थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

थपिएको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’

विभिन्न समूह तथा दलसँग भएका सहमति कार्यान्वयनका लागि यो व्यवस्था गर्न खोजिएको सरकारको दाबी छ । तर सत्तारुढ कांग्रेसकै नेताहरु यसको विपक्षमा छन् । कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी र मैना कार्कीले संशोधन दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ आफ्नो पार्टी प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा संशोधनको पक्षमा रहेको बताउँछिन् । ‘प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र मसँग सल्लाह गरेर माननीय मैना कार्कीले संशोधन हाल्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘पास हुने वा नहुने आफ्नो ठाउँमा छ तर, मैना कार्की हाल्नुभएको संशोधनको पक्षमा पार्टी छ ।’

कांग्रेस सांसद कार्कीले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ हटाएर दफाक्रम मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, सचेतक महेश बर्तौला, सांसदहरु रघुजी पन्त, ठाकुर गैरे र विद्या भट्टराईले पनि यो विधेयकमा संशोधन दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदहरु सोविता गौतम, सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह लगायतले पनि संशोधन हालेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकउपर ५६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ, त्यसमध्ये २७ जनाले दफा ६४ सँग सम्ब्न्धित संशोधन हालेका छन् र सबैजसोले यो दफा नै हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्र यसमा मौन छ । उच्च राजनीतिक तहमा सहमति गर्नुपर्ने विषय भएकाले प्रस्तावित विधेयकको दफा ६४ मा कुनै संशोधन नपरेको  नेकपा माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरी बताउँछिन्।

जुनसुकै दलको सरकार भएपनि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने दल वा समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन यस्ता सहमति गर्ने गरिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो विषयमा शीर्ष राजनीतिक तहमा सहमति आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि छलफलको वातावरण बनाउन पार्टीका तर्फबाट कुनै प्रकारको संशोधन नहालेका हौं ।’

सांसद महतोको फरक प्रस्ताव

नेकपा एमालेकी सांसद जुलीकुमारी महतोले केही फरक प्रस्ताव गरेकी छन् । हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आए माफी वा मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने, तर त्यसका लागि सम्बन्धित अदालतको सहमति लिनुपर्ने उनको संशोधन प्रस्ताव छ ।

‘मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने शब्दको सट्टा जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’, एमाले सांसद महतोले हालेको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

सांसद महतो मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनका कारण भएको परिवर्तन र त्यसका लागि संघर्ष गरेकाहरुउपर लागेको मुद्दालाई सामान्य अवस्थाको मुद्दाको रुपमा लिनु उचित नहुने बताउँछिन् ।

‘हामो देशमा धेरै परिवर्तनहरु भयो । त्यसका पछाडि मधेश आन्दोलन, माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमि छ’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा निर्देषहरु समेत जेल परेका छन् । मुद्दा फिर्ता लिँदा अदालतको अनुमति लिइयो भने निर्दोषहरु पर्दैनन् ।’

कस्तो खालको र कुन प्रकृतिको मुद्दा हो हेरेर निर्णय लिन सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइयो भने न्याय पाउनुपर्नेले न्याय पाउन सक्ने उनको प्रष्टीकरण छ ।

सांसद महतो अगाडि भन्छिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनको बलमा स्थापित व्यवस्थामा छौं । यस्तो हुनुपर्छ र यस्तो हुनै हुँदैन भन्ने भन्दा कसरी न्याय मिल्छ भन्नेमा ध्यान दिने हो । यसैका लागि मेरो संशोधन प्रस्ताव हो ।’