बीपीले १५ वर्ष पाएको भए…

२५ भदौ, काठमाडौं । दुई तिहाइ मत सहित शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइरालालाई २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले अपदस्थ गरे ।

दलहरू माथि प्रतिबन्ध लाग्यो । बीपीले १८ महिना मात्रै शासन सत्ता सम्हाल्न पाए । त्यसपछिका १५ वर्ष बीपीले जेल र निर्वासनमा बिताउनु पर्‍यो ।

२०३६ सालमा टुँडिखेलमा भाषण गर्दा बीपी कोइरालाले राजा महेन्द्रसँगको एक संवाद स्मरण गर्दै सुनाए । तत्कालीन समयमा बीपीले भनेका थिए, ‘२० वर्षअघि जतिको कुरा हो । राजाले मलाई सोधिबक्सियो-बीपीबाबु देश कसरी बदल्ने हो ?’

प्रत्युत्तरमा बीपीले भने- ‘म विराटनगरको एउटा मध्यम परिवारमा जन्मेको व्यक्ति हुँ । खान–लाउन पुगेको छ । मैले १५ वर्ष पाएको भए प्रत्येक परिवारलाई मेरो जस्तै खान–लाउन पाउने एउटा मध्यम परिवार बनाउन सक्थें ।’

बीपी साहित्य महोत्सवमा बीपीले महेन्द्रलाई भनेको त्यही बोली मन्थनको एक सेसन बनेको छ । कांग्रेस संस्थापक नेता एवं साहित्यकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ११०औं जन्मजयन्ती आइतबारदेखि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ ।

सोमबारको प्यानल बहसका लागि छानिएको एक विषय थियो– ‘बीपीले नपाएका १५ वर्ष ।’ वक्तामा हरि शर्मा, विपिन अधिकारी, अच्युत वाग्ले र मञ्चला झा थिए भने बहसको सहजीकरण महामन्त्री गगन थापाले गरे ।

केन्द्रीय कार्यालयमा भइरहेको महोत्सवमा सेसनका प्रस्तोता महामन्त्री थापाले प्रारम्भमै दिवंगत नेता प्रदीप गिरीलाई स्मरण गरे, जसको गत साल देहावसान भएको थियो । थापाले भने, ‘यो भव्य मेलामा प्रदीप गिरी भइदिएको भए कस्तो हुनेथियो होला ? उहाँलाई साँच्चै नै मिस गरिरहेका छौं ।’

मूल विषय प्रवेश गर्दै महामन्त्री थापा लेखक तथा राजनीतिशास्त्री शर्मातिर लागे । थापाले सोधे- ‘यदि यो १५ वर्ष (जेल र निर्वासन) गरी बीपीले पाउनुभएको भए के हुन्थ्यो ? नेपाली समाज र राजनीतिले के कुरा गुमायो ?’

जवाफमा शर्माले भने- ‘आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा लिएका नीतिहरू अघि बढाउनुहुन्थ्यो ।’ कार्यक्रममा प्रतिबद्ध र हुटहुटी दुवै बीपीमा रहेको उनले सुनाए ।

‘त्यो बेला बीपीले आर्थिक रूपमा गरेको कार्यको आलोकबाट हेर्दा त्यस कार्यक्रमहरूले १५ वर्ष निरन्तरता पाएको भए आर्थिक हिसाबले के फरक हुन्थ्यो होला ? महामन्त्री थापाले अर्का वक्ता अर्थविद् अच्युत वाग्लेलाई सोधे ।

जवाफमा वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि बीपीले उक्त बजेटलाई झण्डै ९ गुणाले बढाएको स्मरण गरे । पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको पाँच वर्षका लागि खर्च बजेट २२ करोड छुट्याइएको थियो, जसमध्ये ८ करोड पहिलो वर्षमै खर्च भएको थियो ।

दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाका लागि १ अर्ब ९६ करोड अनुमानित बजेट पेश भएको थियो । कृषिका लागि उच्च महत्व दिएका बीपीले १६ प्रतिशत कृषि उत्पादनमा वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । बीपीले कुल बजेटमा १ अर्ब ५२ करोड पूँजीगत खर्चका लागि छु्ट्याएका थिए ।

बीपीको पहिलो प्राथमिकता भूमिसुधार थियो । सामन्तवादको अन्त्य गर्नका लागि भूमिसुधार उनको पहिलो प्राथमिकतामा परेको वाग्ले विश्लेषण गर्छन् । ‘बीपी भिजन भएको नेता हो । बीपीको आर्थिक पाटोको बारेमा चर्चै भएको छैन । प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने शब्दमा गोलमटोल गरिएको छ’, वाग्ले भन्छन् ।

उत्पादकत्व वृद्धिको लागि सीप र स्वामित्व जोडिनुपर्ने बीपीको जोड रहेको वाग्ले बताउँछन् । कृषक परिवारसँग एक हल गोरु र दुहुनो गाई हुनैपर्छ भनी बीपीले भन्नुको अर्थ नागरिकको स्वामित्वलाई महत्व दिएको उनी विश्लेषण गर्छन् ।

कानुनविद् अधिकारी बीपीले थप १५ वर्ष कार्य गर्न पाएको भए सामाजिक न्याय, भूमि, आधारभूत शिक्षा लगायतमा उल्लेखनीय सुधार हुने दाबी गर्छन् । विचार, हाउभाउ, जीवन पद्धति लगायतका कारणले बीपीलाई पुनर्जागरणको प्रतीकका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘भूमिसुधारलाई लिएर राजनीति गर्न सक्ने एउटा मात्रै नेता बीपी हुन् । कृषि विज्ञलाई अमेरिकादेखि  ल्याउनुभएको थियो, तर थाम्न सक्नुभएन’, अधिकारी भन्छन् ।

बीपीको समयकालमा समावेशिताको मुद्दा अहिले जस्तो उठेको थिएन । तथापि, आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा समावेशिताको आधारमा मन्त्री बनाएका थिए । त्यसलाई स्मरण गर्दै महामन्त्री थापाले अभियन्ताकर्मी मञ्चला झालाई सोधे- ‘अहिले हामी समावेशी लोकतन्त्र भन्छौं ।

बीपी कोइरालाको सरकार वा त्यो बेलाको प्रक्रियाले निरन्तरता पाएको भए अहिले हामी समावेशिताका लागि जे गरिरहेका छौं त्यो धेरै वर्ष पहिले नै टुंगिएको हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ ?’

सिद्धान्त र व्यवहारमा एक भएको अनि सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न भरमग्दुर प्रयास गर्ने नेताका रूपमा आफूले बीपीलाई बुझेको उनले सुनाइन् । उनको बुझाइमा हालसम्मका अरू प्रधानमन्त्रीले बीपीको १८ महिने कार्यकाल बराबरको कार्य गर्न सकेका छैनन् । ‘एक वर्षमा १६०० विद्यालय निर्माण गर्नु चानचुने कुरो थिएन । २० वर्षमा एउटा राष्ट्रिय योजनाको आयोजना बनाउन सकेका छैनौं’, झा भन्छिन् ।

त्यो बेला बीपीले थप १५ वर्ष सरकारमा रहेर काम गर्न पाएको भए अहिले जस्तो लाखौं युवा विदेशिने बाध्यता नपर्ने झाको दाबी छ । ‘बीपीले १५ वर्ष पाएको भए आज लाखौंको संख्यामा युवा विदेश जानुपर्ने थिएन ।

आज सर्लाही र महोत्तरीका किसानले पाँच किलो मलको लागि भारतीय एसएसबीको डण्डा खानुपर्ने थिएन’ झा भन्छिन्, ‘मिटरब्याज पीडित आज माइतीघरमण्डलमा महिनौं धर्नामा बस्नुपर्ने थिएन । अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा जाने पैरवी ४० वर्षअघि नै हुनेथियो ।’