लेखा समितिमा नेम्वाङ : लाउडा छानबिनदेखि कमैया मुक्तिको पहलसम्म

२६ भदौं, काठमाडौं । राष्ट्रिसभाबाट दुई कार्यकाल पुरा गरेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ २०५६ सालको निर्वाचनमा इलाम–२ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभामा बहुमत पाएपछि कांग्रेसले सत्ता सम्हाल्ने भयो । संसदीय परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो ।

सरकारको कामकारवाहीको निगरानी गर्ने, अनियमितता देखिए छानविन गर्ने, सम्वद्ध अधिकारीलाई बोलाएर केरकार गर्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समिति त्यतिबेलाको प्रभावशाली समिति बन्दै गइरहेको थियो । नेम्वाङले करिव ३ वर्ष सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व सम्हाले, जहाँ भएका महत्वपूर्ण निर्णयबाट उनको राजनीतिक उचाई थप बढ्यो । त्यसमध्येको एक हो, लाउडा विमान भाडा प्रकरण ।

‘सार्वजनिक लेखा समितिको महत्व र गरिमा बढाउन लाउडा विमान भाडाँ प्रकरणमाथिको अनुसन्धान र त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने कामले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ’ त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव रहेका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘लाउडा लगायतका केही घटनाले उहाँको स्विकार्यता थप बढायो, संसदिय समितिमा सामूहिक निर्णयबाट गरिने कामकारवाहीको प्रसंसा हुन थाल्यो ।’

थापाका अनुसार, २०५७ सालमा नेपाल बायुसेवा निगमसँग तीनवटा विमान चालु रहेको बेलामा चौथो विमान भाडामा लिने सम्झौता भएको थियो । तत्काल आवश्यक नै नभएको अवस्थामा विमान भाडामा लिन अस्ट्रियाको लाउडा एयरसँग भएको सम्झौता सार्वजनिक हुनासाथ चौतर्फी प्रश्न उठ्यो ।

एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै २०५८ सालमा प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन अवरुद्ध गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ‘अख्तियारले प्रमाणित गरोस, अनि राजीनामा दिँउला’ भन्दै आरोपको प्रतिवाद गरिरहे ।

मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय गराएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप सहित लेखा समितिमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि छानविन अघि बढेको थियो । २०५७ मंसिरबाट शुरु भएको यो प्रकरण २०५८ साउनमा कोइरालाका राजीनामापछि मात्रै सेलाएको थियो ।

त्यतिबेला सार्वजनिक लेखा समितिमा रहेका एक पूर्वसांसद रणनीतिक रुपमा काम गर्ने नेम्वाङको शैलीले त्यो विषय टुंगोमा पुगेको ठान्छन् । ‘उहाँमा सूचना संकलन गर्ने गज्जपको शैली थियो, विषय थाह पाएपछि सम्बन्धित निकायकाहरुका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुलाई बोलाएर अनौपचारिक रुपमा सोध्नुभएछ’ ती सांसद भन्छन्, ‘लेखा समितिमा कसैले उजुरी हाल्यो, सांसदहरुले प्रश्न उठाए, मिडियाले लेख्न थाले । त्यसपछि लेखा समितिले हात हालेर काम अघि बढाएको थियो ।’ 

प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिको सरकारमा रहदा धमिजा, चेज एयर लगायतका कैयौ प्रकरणमा नाम जोडिएका तर नगलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई लाउडाले निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुर्‍याएको थियो । लाउडावारे मन्त्रिपरिषदले गरेको एक निर्णयका कारण उनी भाग्ने अवस्थामा थिएनन् । लेखा समितिले अनियमितता भएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार पार्‍यो ।

मन्त्रिपरिषदबाट विदेशी विनिमय सटहीसम्बन्धी निर्णयलाई आधार बनाएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै राजिनामा माग गरिएको थियो । कोइरालाले गोपनियताको सपथ खाएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको कामकारवाही र निर्णय प्रक्रिया भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए ।

लेखा समितिसँगै अख्तियारमा पनि लाउडावारे उजुरी परेको थियो । अख्तियारले छानबिन गरी पर्यटन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतसहित निगमका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलायो । जसमा ३८ करोड ९७ लाख रुपैया भ्रष्टाचार भएको दावी थियो, जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधिन छ ।

लेखा समितिले समेत निर्णय गरेपछि अख्तियारलाई आँट भयो, अनुसन्धान अघि बढ्यो । आयोगले ‘मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आडमा भ्रष्टाचार भएको छ’ भन्यो, तर कोइरालालाई छाडेर अरुमाथि कारवाही चलायो । भ्रष्टाचार प्रकरणलाई लिएर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको यो इतिहासकै पहिलो घटना थियो ।

तत्कालिन सचिव सोमबहादुर थापा लाउडा विमान भाडा प्रकरणका कारण मुलुकलाई जुन नोक्सानी भएको थियो, त्यस अनुसार विषयवस्तुमा कठोर र एकमत हुने वातावरण नेम्वाङले लेखा समितिमा तयार गरेका थिए । उनी भन्छन्, ‘सभापतिलाई सबैले स्वीकार गर्ने संस्कार बनेको थियो । दलीय स्वार्थ र निर्देशनबाट टाढा भएर समितिका कामकारवाहीलाई अघि बढाउने वातावरणका कारण लाउडामाथिको छानविन निष्कर्षमा पुगेको थियो ।’

लाउडाभन्दा अघि लेखा समितिबाटै त्यस्तै अर्को विवादास्पद विषय टुंग्याएको थियो । जसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन लेखा समितिलाई निकै कठिन भएको थियो । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री भीम रावल पर्यटनमन्त्री भएका बेला शाही नेपाल बायुसेवा निगमले चाईना साउथ वेष्ट विमान कम्पनीसँग तीन महिनाका लागि जहाज भाडामा लिने निर्णय गर्‍यो ।

अनियमितता जाँचबुझका लागि पूर्वसचिव भोजराज पोखरेलको नेतृत्वमा आयोग बन्यो । लेखा समितीले चाईना साउथ वेष्ट जहाज भाडामा लिदा अनियमितता भएको छ भनी लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा झै प्रतिवेदन दियो ।

आफ्नै पार्टीका नेताहरु मुछिएको घटनालाई एमालेले सहजताका साथ लिएन । एमालेले, ‘लेखा समितीको निर्णयबाट एमाले पार्टी आश्चर्यचकित भएको’ भनी प्रतिक्रिया दियो । उसको निष्कर्षमा भनिएको थियो, ‘यो गम्भिर रुपमा त्रुटीपूर्ण भई अनियमित छ ।’

लेखा समितीले ‘चुनावी सरकारमा रहेका रावलले एक वर्षका निम्ति साउथ वेष्टसँग जहाज भाडामा लिदा आर्थिक अनियमितता, बदनियतपूर्ण निर्णय र निगमको हित विपरित सम्झौता गरेका छन् र उनीमाथि हदैसम्मको कारवाहीका निम्ति समिती सिफारिस गर्दछ’ भनी निर्णय गरेको थियो ।

एमालेले समितीको छानविनमाथि आफूले छानविन गर्ने घोषणा गर्‍यो । लेखा समितीमा रहेका पार्टीका सदस्यलाई बयान लियो । एमालेको उक्त समितिले ‘रावलले कुनै अनियमितता गरेका छैनन्’ भनी निष्कर्ष निकाल्यो ।

एमालेले लेखा समितिमा रहेका सदस्यहरु बामदेव गौतम, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, केपी ओली, विरोध खतिवडा लगायतलाई फिर्ता बोलायो । लेखा समितिका सचिव थापा भन्छन्, ‘मेरो बुझाईमा लेखा समिति सभापति नभएको भए पार्टीले नेम्बाङलाई फिर्ता बोलाउने थियो ।’

पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा चाईना साउथवेष्ट र लाउडा प्रकरणमा नेम्वाङले लेखा समितिमा बसेर समान रवैया अपनाएकाले अरु दलका सदस्यहरुले पनि उनलाई विश्वास गरेको बताउछन् ।

‘हुन त त्यतिबेला संसदीय समितिहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उड्नुपर्छ भन्ने भावना प्रवल थियो, तैपनि लेखा समितिजस्तो संवेदनशिल समितिमा सत्तास्वार्थ प्रवेश गर्न कठिनाई थिएन’ उनी भन्छन्, ‘तर उहाँले मैले लेखा समितिमा बस्दा दलिय दृष्टिकोणबाट विषयवस्तुमा धारणा बनाउदिन भनेर सबैलाई विश्वास दिलाउनुभयो र सफल पनि बन्नुभयो ।’

यी दुई निर्णय बहेक लेखा समितिले त्यतिबेला आर.जे.१०० विमान खरिद प्रकरणमा पनि हात हालेको थियो । नेपाली सेनाले तत्कालिन राजा विरेन्द्रका लागि भनेर उक्त विमान खरिद गर्न खाजेको थियो ।

मुख्यसचिव र रक्षासचिवहरु लेखा समितिमा पुगेर ‘राजाका लागि नयाँ विमान चाहिन्छ’ भन्दै फाइल नरोक्न आग्रह गर्थे, तर लेखा समितिले विमान नकिन्न निर्देशन दियो ।थापाका अनुसार, लेखा समितिको निर्णय थाहा पाएपछि राजा वीरेन्द्रले ‘लेखा समितिले नै निर्णय गरेर नकिन्नु भनेपछि यसमा बल नगरौं’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए रे ।

नेम्वाङले सार्वजनिक लेखा समितिमा रहदा एक सामाजिक महत्वको काम पनि गरेको तर त्यो ओझेलमा परेको पूर्वसचिव थापा बताउछन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनहरुमाथि छलफल गर्ने क्रममा पश्चिम तराईका जिल्लामा व्याप्त कमैया प्रथावारे प्रसंग उठ्यो ।

भूमिसुधार मन्त्रालयका अधिकारीहरुले कमैया उत्थानका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तर त्यसबाट उनीहरुको जीवननस्तर सुधार नहुने विषयले लेखा समितिमा प्रवेश पाएको थियो । लेखा समितिले कमैया उत्थानका नाममा भएको खर्चमाथि अध्ययन गर्ने भन्दै विषयवस्तुमा हात हाल्यो ।

नेम्वाङले कमैया प्रथा आफैमा गलत भएको भन्दै तिनका नाममा बजेट विनियोजन गर्ने होइन, कमैया प्रणालीलाई नै उन्मुलनको घोषणा गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्न थाले । ‘लेखा समितिका सभापति र प्रभावशाली सदस्यहरु कमैया प्रथालाई निरन्तरता दिनु सामाजिक अपराध हो’ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि त्यसवारे निर्णय गर्न नेम्वाङले तत्कालिन सरकारलाई पनि आग्रह गरेका रहेछन् ।

तत्कालीन गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कमैया मुक्तिको मामिलामा त्यति सक्रिय देखिएन । त्यसपछि नेम्वाङले कोइरालालाई सहमत गराउनसक्ने नरहरी आचार्यलाई अघि सारे । आचार्यको पहलमा सरकारले कमैयाको ऋण मिनाहा र उन्मुक्तीको गृहकार्य गर्‍यो । भूमिसुधारमन्त्री सिद्धराज ओझाले संसदमा त्यसको घोषणा गरे ।

‘मान्छेलाई बँधुवाको रुपमा गर्ने व्यवहार उन्मुलन गर्ने निर्णय कताकता अमेरिकामा अब्राहम लिंकनले दास उन्मुलनको घोषणाजस्तै हो, यो निकै महत्वपूर्ण प्रयास थियो’ थापा भन्छन्, ‘कमैयाका नाममा हुने खर्चमा अनियमितता भयो भनेर विषयप्रवेश गरी नागरिकलाई दास बनाउने अभ्यास निषेध गर्न सरकारलाई तयार गर्नु चानचुने काम थिएन ।’