मध्यमार्गी नेता

२६ भदौ, काठमाडौं । कम्युनिस्ट राजनीति अझ त्यसमा पनि झापा आन्दोलनको जगमा खुलेको तत्कालीन नेकपा माले जस्तो कट्टरपन्थी धारमा लागेर पनि सुवास नेम्वाङ आचार–व्यवहारमा मध्यमार्ग अपनाउँथे । असहमत पक्षसँग निरन्तर संवादमा बस्ने, धैर्यपूर्वक सुन्ने, आफ्नै मान्यतामा अडिग भए पनि त्यसलाई कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने गर्थे नेम्वाङ ।

२०४६ को जनआन्दोलनपछि एकपल्ट कार्यपालिकामा जाने बाहेक सधैं व्यवस्थापिकामा रहँदै आएका नेम्वाङलाई प्राप्त भूमिकाहरूले पनि सम्भवतः त्यस्तो बनायो ।

२८ फागुन, २००९ मा इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेम्वाङ कानुन व्यवसायी, अध्यापक, राजनीतिज्ञ, सांसद, मन्त्रीहुँदै सभामुख अनि संविधानसभाको अध्यक्ष समेत भए । इलाम बहुमुखी क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनका क्रममा उनले २०२८/२९ सालताका अनेरास्ववियूबाट स्ववियू सभापति निर्वाचित भए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीका अनुसार, स्नातक सकेपछि २०३० सालमा नेम्वाङ काठमाडौं आए र नेपाल ल क्याम्पसमा भर्ना भए । कानुन पढ्ने क्रममा नेम्वाङ २०३३ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा संलग्न भए । कम्युनिस्ट पार्टी को–अर्डिनेशन केन्द्र (माले) मा संगठित उनीमाथि राजकाज मुद्दा चल्यो, उनी ७ महिना कैद काटेर बाहिर निस्किए ।

मुद्दा चलेर जेल परेकाले नेम्वाङको पढाइ एक वर्ष ढिला भयो । नेम्वाङले २०३५ सालदेखि नेपाल ल क्याम्पसमै सँगै कानुन पढाउन थाले । अध्यापनका साथसाथै उनको कानुन व्यवसायको यात्रा पनि सुरु भयो । काठमाडौं आइसकेपछि नेम्वाङमा पञ्चायत शासन विरुद्धको चेत यति गडिसकेको थियो कि उनी पटक–पटकको आन्दोलनको क्रममा सार्वजनिक सुरक्षा खलल पारेको अभियोगमा नजरबन्दमा परे ।

नेम्वाङ सहित भरतराज उप्रेती (सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, हाल दिवंगत), बैजनाथ उपाध्याय (सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश) कानुनका अध्यापक कनक थापाहरू मिलेर बागबजारमा पायोनियर ल एसोसिएट्स स्थापना गरे ।

‘त्यतिबेलासम्म कानुन व्यवसायीहरूले विषय विज्ञताका आधारमा वकालत गर्ने अभ्यास रहेनछ’ भरतराज उप्रेतीका छोरा एवं अधिवक्ता अनुपराज उप्रेती भन्छन्, ‘बुवाहरू मिलेर कानुन व्यवसायमा विधागत विशेषज्ञतालाई संस्थागत गर्ने र आ–आफ्नो विशेषज्ञता पनि विकास गर्ने सोचले पायोनियर जन्माउनुभएको रहेछ ।’

त्यतिबेला नेम्वाङले फौजदारी कानुनमा आफ्नो दख्खल र क्षेत्र बढाउँदै गए, भरतराज उप्रेतीले व्यावसायिक र कर्पोरेट क्षेत्र छाने । अनि बैजनाथ उपाध्यायले देवानी मुद्दाहरूमा आफूलाई केन्द्रित गरे । बैजनाथ न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट अवकाश भएपछि २०७२ सालको भूकम्पलगत्तै भरतराजले स्वेच्छिक मृत्युवरण रोजे । संस्थापकहरूले अलग–अलग बाटो रोजेपछि पायोनियर हाल उनीहरूको उत्तराधिकारीको जिम्मेवारीमा गइसकेको छ ।

पायोनियरमा रहेर काम गर्दार्दै नेम्वाङले करिब १२ वर्ष ल क्याम्पसमा पढाए । २०४६ को परिवर्तनपछि २०४७ साल कात्तिकमा संविधान जारी भयो । एमालेले नेम्वाङलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेद्वार बनायो । उनी कानुन व्यवसाय र अध्यापन छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरे ।

त्यतिबेला भरतराजले नेम्वाङलाई भनेका रहेछन्, ‘तिम्रो लागि यहाँ (पायोनियरमा) एउटा कोठा सधैं खाली हुन्छ । आउने–बस्ने, मान्छे भेट्न मन लागे यतै बोलाउने सबै गर्दा हुन्छ ।’ अधिवक्ता अनुपराज उप्रेतीका अनुसार, नेम्वाङ २०६२ र २०६९ मा बीचको छोटो समय पायोनियरमा फेरि संलग्न भएर वकालत पनि गरेका थिए, पछि फेरि सांसद भएपछि उनको कानुन व्यवसाय लगभग टुटेको थियो ।

२०४८ सालमा राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुँदा उनी सबैभन्दा कम उमेरका सांसद थिए । कानुनको विज्ञताका कारण आफूलाई त्यतिबेलाको सबैजसो समितिमा रहेको बताउने गर्थे । पछि फेरि २०५२ सालमा निर्वाचित भएका उनी २०५६ सालसम्म त्यही पदमा रहे । २०५६ सालको आम निर्वाचन, २०६४ र २०७० सालको संविधानसभा अनि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी इलाम–२ बाट निर्वाचित भए । उनी २०४८ सालदेखि अहिलेसम्म निरन्तर विधायकको भूमिकामा रहने सीमित राजनीतिज्ञमध्ये पर्छन् ।

२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्दा नेम्वाङ कानुन राज्यमन्त्री बनेका थिए । न्यायपरिषद्को बैठकमा सहभागी हुने क्रममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले राज्यमन्त्रीलाई परिषदको बैठकमा उपस्थित नगराउने बताएपछि त्यही दिन प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

मोबाइल फोनको सुविधै नभएको त्यतिबेला ल्याण्डलाइन फोन लिन समेत ‘महाभारत’ हुन्थ्यो । नेम्वाङको पहलमा सञ्चारमन्त्री प्रदीप नेपालले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताले टेलिफोन सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिने निर्णय पनि नेम्वाङकै पालामा भएको थियो ।

सुवास नेम्वाङ कानुनमन्त्री हुँदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका पूर्वसचिव द्वारिकाप्रसाद ढुंगेल, उनको शालीन, भद्र र सहयोगी व्यवहारको स्मरण गर्छन् ।

‘सीमित मन्त्रीहरूले मात्रै अधिकार प्रत्यायोजन गरेर आफ्नो अधिकार सचिवहरूलाई दिन्छन्, उहाँले सहजै मलाई त्यो जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो’ ढुंगेल भन्छन्, ‘कर्मचारीहरूलाई अनावश्यक रूपमा जगेडा र अतिरिक्त समूहमा राख्ने चलन निरुत्साहित गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला विशेष सचिवको व्यवस्था मनोमानी रूपमा प्रयोग हुन्थ्यो, त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको थियो ।’

२०५६ सालमा नेम्वाङ इलाम–२ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भए । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने भए पनि उनले लेखा समितिको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाए । एमालेकै मन्त्री संलग्न भएको चाइना साउथवेष्ट विमान प्रकरणदेखि बहुमतको सरकार नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हल्लाउने लाउडा विमान भाडा प्रकरणमाथि लेखा समितिले छानबिन गर्‍यो ।

समितिका तत्कालीन सचिव सोमबहादुर थापा भन्छन्, ‘राज्यकोषमा हुने नोक्सानी र सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने प्रयासका मामिलामा उहाँ कट्टर विरोधी देखिनुभयो । लेखा समितिमा उहाँको त्यही भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी देखियो ।’

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बेलामा उनी केन्द्रीय संयोजन समितिमा सदस्य थिए । राजाको शाही शासनकालमा आन्दोलनरत सात दलले सडकबाटै प्रतिनिधिसभाको बैठक चलाएका थिए, त्यतिबेला उपसभामुख चित्रलेखा यादवले सभाको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

२०६२ सालमा जनआन्दोलनका दौरान नेम्वाङ पक्राउ परेका थिए, पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई रिहा गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दियो । रिहा भएपछि उनले अरू राजनीतिक थुनुवाहरूको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत गए ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि प्रमुख दलहरूले राजतन्त्रको वकालत गर्ने तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई सभामुखको जिम्मेवारी दिन अस्वीकार गरे । रानाभाटको राजिनामापछि नेम्वाङ सभामुखमा निर्वाचित भए ।

त्यतिबेला कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएकाले एमालेले राज्यको अर्को महत्वपूर्ण अंग संसदको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो र नेम्वाङ सभामुख भए । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रतिनिधिसभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरित भयो, सभामुखमा नेम्वाङको निरन्तरता रह्यो ।

२०६५ सालमा संविधानसभाका अध्यक्ष भएका नेम्वाङ २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन नहुँदासम्म सभामुख/सभाध्यक्ष थिए । बीचमा संविधानसभाको पदावधि नहुँदा केही समय वकालतमा फर्किए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई चुनावी सत्ता सुम्पने प्रमुख दलहरूको निर्णय विरुद्ध समेत उनी संवैधानिक र कानुनी शासनको पक्षमा उभिए ।

तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले जारी गरेको बाधा–अड्काउ फुकाउ आदेश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन नै सर्वोच्च अदालत जाने भयो । त्यसका अगुवामध्येका एक थिए, नेम्वाङ । त्यो मुद्दा लामो समय सर्वोच्च अदालतमा अल्झियो, पछि सुनुवाइ हुँदा नेम्वाङ दोस्रो पटक संविधानसभा अध्यक्ष भइसकेका थिए, त्यसैले बहसमा जान पाएनन् ।

संविधानसभाबाट संविधान बनाउने दुर्लभ अवसर पाएका नेम्वाङलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना समन्वयकारी व्यक्तित्व भनी टिप्पणी गर्छन् । ‘फरक विचार र दृष्टिकोण भएकाहरूलाई विश्वासमा लिएर समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँमा अद्भुत आत्मविश्वास थियो’ संविधान निर्माणताका कानुन मन्त्रालयबाट संसद सचिवालयमा रहेका ढुंगाना भन्छन्, ‘त्यही विशेषताका कारण चरम वैचारिक मतभेद र ध्रुवीकरणको अवस्थामा पनि संविधान जारी हुने वातावरण बनेको हो ।’

उनको अनुभवमा नेम्वाङ संसदीय प्रणालीमा ज्यादा विश्वास गर्थे र संसदीय अस्थिरतालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवधारणामा स्पष्ट थिए । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने समयसीमा, प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार कटौती, वैकल्पिक सरकारको प्रयास जस्ता विषय मार्फत उनको संसदीय र शासकीय स्थिरताको चाहना प्रकट भएको ढुंगाना बताउँछन् ।

संविधान जारी भएपछि पत्रकारहरूसँग हुने भेला र छलफलमा नेम्वाङले संविधानका यी विशेषता उल्लेख गर्दै त्यसमा आफ्नो पनि मिहिनेत रहेको बताउने गर्थे । २०७४ सालमा फेरि प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेपछि उनमा विधायिकाको पटक–पटक नेतृत्व गर्ने अवसरबाट मोहभंग भइसकेको थियो । करिब १२ वर्षपछि फेरि उनी एमालेको सक्रिय राजनीतिमा फर्के ।

गत जेठमा आफू पराजित हुने निश्चित हुँदा समेत उनी एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनेका थिए । जबकि कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू, अरूको तुलनामा उनी नै त्यो पदका लागि परिपक्व र लायक उम्मेद्वार रहेको भन्न हिच्किचाउँदैनथे ।

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) लामो समय राजनीतिमा टिक्न सकेन । राजनीति चरम ध्रुवीकरणमा रहेको बेला संस्थापनसँग नजिक रहेका उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दुई पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा ‘मौन समर्थन’ गरे । यो कदम नै उनको राजनीतिक र पेशागत जीवनको पनि सबैभन्दा आलोचनायुक्त क्षण बन्यो ।

विघटनको निर्णयमा असन्तुष्ट भए पनि उनले त्यसलाई बाहिर प्रकट गरेनन्, मौन रहे । आफ्नै प्रयासमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि ल्याइएको संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार हुँदा समेत मौन रहेको भनी त्यतिबेला उनको चर्को आलोचना भयो, उनी भने संयमपूर्वक मौन बसिरहे । नेम्वाङले जीवनकालमा खेपेको सबैभन्दा चर्को आलोचना यही मात्रै हो, नत्र अरू कुनै विषयमा उनी विवादित हुनु परेन ।

७० वर्षीय नेम्वाङ लगभग विवादमा नै नआएका सीमित राजनीतिज्ञमा पर्छन् । एकाध राजनीतिक विषयमा उनको आलोचना भए पनि शक्तिको दुरुपयोग, मोलाहिजा र त्यस्ता प्रकृतिका अन्य विवादमा उनी सधैं टाढै रहे ।

पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘मतभेद भएका विषयमा सहमति गर्ने मामिलामा उहाँमा अद्भुत समन्वयकारी गुण थियो, त्यो मध्यमार्गका कारण उहाँले कैयौं असहमति र गतिरोध चिर्न भूमिका खेल्नुभएको छ । त्यो व्यक्तित्व हामीले गुमाएका छौं ।’