कर प्रणाली सुधारबारे अध्ययन गर्न पूर्वमन्त्री मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन

२९ भदौ, काठमाडौं । विद्यमान कर प्रणालीको सुधारका लागि अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार आगामी माघसम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने गरी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यस्तो घोषणा गरेका थियो । मल्लिक पूर्वअर्थ सचिव समेत हुन् ।

बजेटमा कर प्रणालीको सुधार अन्तर्गत विद्यमान कर प्रणालीबारे अध्ययन गरी सुधारको सुझाव दिन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो । अर्थ मन्त्री डा. महतका अनुसार यस्तो समितिले दिएको सुझावलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट निर्माण गरिने छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अघिल्लो आव २०७९/८० मा संकलन भएको राजस्वको तुलनामा करीव ४० प्रतिशत बढी कर संकलन गर्ने गरी लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन सरकारले करमा नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्ने प्रयास गरेको छ । जस अन्तर्गत केही नयाँ क्षेत्रहरुमा भ्याट लगाएपछि सरकार आलोचित समेत बनेको थियो ।

सरकारले भने करलाई समसामयिक बनाउन र दर भन्दा दायरा फराकिलो बनाउन नयाँ क्षेत्रमा कर खोजिरहेको बताएको छ । यी सहित कर सम्बन्धमा उठेका गुनासो, विद्यमान प्रावधान तथा यससँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

१० वर्षअघि गरिएको थियो यस्तै अध्ययन

यसअघि नेपाल सरकारले १० वर्ष अगाडी यस्तै समिति गठन गरी कर सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग २०७१ गठन गरी सरकारले कर प्रशासनको अध्ययन गरेको थियो । सरकारले सो बेला करविज्ञ रुप खड्काको अध्यक्षतामा यस्तो आयोग गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बुझेका थिए । त्यसयता मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । तर, सरकारले पटके रुपमा दिने सुझावबाहेक कर सम्बन्धमा थप अध्ययन भएको छैन ।