कांग्रेसमा अनुशासन उल्लंघनका २१ सय उजुरी, दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्यलाई कारबाही माग

२९ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा अनुशासनको कारबाही माग गर्दै २१०० बढी उजुरी परेका छन् । वडाका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मलाई कारबाहीको माग गर्दै अनुशासन समितिमा उजुरी परेको हो ।

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले प्राप्त उजुरीको प्रकृति अनुसार अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार दर्जन बढी केन्द्रीय सदस्य विरुद्ध अनुशासन समितिमा उजुरी परेको छ । प्राप्त भएका मध्ये स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई असहयोग र अन्तर्घातका उजुरी बढ्ता रहेको अनुशासन समितिले जनाएको छ ।

४६ जिल्लाबाट अनुशासनको कारबाही माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको छ । सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशका आठ जिल्लाबाट छ । अनुशासन समितिले उजुरीका लागि ३० भदौसम्मको अन्तिम म्याद तोकेको छ । जिल्लाले पठाएका उजुरी प्रदेशले समयमा केन्द्रमा नपठाएकाले म्याद थप गरिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए ।

पार्टीको उम्मेदवार वा पार्टीले समर्थन गरेको उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवार भएमा वा त्यस्तो उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक भएमा वा निर्वाचनको समयमा पार्टीको उम्मेदवारका विरुद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विरोध गरेमा वा असहयोग हुने कार्य गरे अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर हुने विधानको व्यवस्था छ । साथै, पार्टीको विधान, नियमावली, आदर्श, सिद्धान्त, पार्टीको आचारसंहिता पालना नगर्नु र नीति विपरीत कार्य गर्नुलाई अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर्ने पार्टी विधानको व्यवस्था छ ।

अनुशासन समितिले पूर्णता प्राप्त गरेसँगै उजुरीका प्रकृति हेरेर अध्ययन सुरु गरिएको समितिका सदस्य ध्रुव वाग्लेले जानकारी दिए । समितिले मुख्यगरी महासमिति बैठकलाई ध्यानमा राखेर अध्ययन गरेको वाग्लेले जानकारी दिए ।

२५ जिल्लामा महासमितिका लागि अधिवेशन भएको छैन । महासमिति प्रतिनिधि छनोट नभएका ती २५ जिल्लाबाट आएका उजुरीलाई प्राथमिकता दिएको अनुशासन समितिले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट ११ जना महासमिति प्रतिनिधि छनोट गरिने व्यवस्था छ ।

‘अहिले महासमिति प्रतिनिधि नछानिएका जिल्लाहरूका उजुरी र विवाद मिलाउन लागेका छौं’ समिति सदस्य वाग्लेले भने, ‘महासमिति बैठक पछि गम्भीर प्रकृतिका अरू उजुरी हेर्छौं ।’

अनुशासन उल्लंघनका लागि दुई प्रकृतिबाट उजुरी दिने व्यवस्था छ । जिल्ला र प्रदेशले कारबाहीको माग गर्दै केन्द्रमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । उजुरी दिने दोस्रो विधि, उम्मेदवार स्वयंले असहयोग गर्नेको नाम किटान गरेर उजुरी गर्ने व्यवस्था छ ।

तल्लो तह हुँदै प्रक्रियागत रूपमा उजुरी केन्द्रमा आएका छन् । ठाडो उजुरी पनि अनुशासन समितिमा परेको छ । प्रक्रियागत र ठाडो उजुरीको संख्या बराबर जस्तै रहेको समितिले जनाएको छ । ठाडो उजुरी अध्ययनका लागि ‘नोटिस’ मा राखिने भए पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने विधि छैन ।

‘कि उम्मेदवारले उजुरी गर्नुपर्‍यो । वा, जिल्ला अनुशासन समिति र प्रदेश अनुशासन समितिले गर्नुपर्दछ । वैधानिक बाटोबाट नआएका उजुरीको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था नै छैन’, समिति सदस्य वाग्लेले भने ।

अनुशासनको सिफारिस र कारबाहीमा कांग्रेसभित्र सधैं जसो विवाद हुँदै आएको छ । प्रतिशोध राखेर एक पक्षले अर्कोको विरुद्धमा लागेको आरोप–प्रत्यारोप हुँदै आएको छ । कारबाही गर्नुपर्ने वा सफाइ दिनुपर्ने भए सर्वसम्मत निर्णय गरिने समिति संयोजक ढुंगाना दावी गर्छन् ।

‘सहमतिबाट नै कारबाही गर्ने हो । सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय लिने वैधानिक बाटो छ । मलाई लाग्दैन कि बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ’, ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने ।

अनुशासन समितिमा ढुंगाना, वाग्ले केन्द्रीय सदस्यहरू ईश्वरी न्यौपाने, सञ्जयकुमार गौतम र राजीव कोइराला छन् । गौतम र कोइराला संस्थापनइतरका हुन् । कथं, बहुमतबाट निर्णय हुने अवस्था बने बहुमत संख्या समितिमा संस्थापन पक्षको छ ।

गम्भीर प्रकृतिको अनुशासन उल्लंघन भएको ठहर भएमा केन्द्रीय सदस्य पनि कारबाहीमा पर्ने समिति सदस्य वाग्ले दावी गर्छन् । ‘उजुरी आएका केन्द्रीय सदस्य अनुशासनको दायरामा नआउने भन्ने हुँदै हुँदैन । ‘विगतमा हामीले आममाफी दिंदै आयौं । त्यसले विकृति झन् बढ्यो’, वाग्ले भन्छन् ।

केन्द्रीय अनुशासन समितिलाई छानबिन, स्पष्टीकरण लिने र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार छ । केन्द्रीय अनुशासन समितिले प्रदेश वा जिल्ला अनुशासन समितिलाई निर्देशन समेत दिन सक्छ । जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय गरी तीन तहको अनुशासन समिति भए पनि कारबाहीको अन्तिम अधिकार केन्द्रलाई छ ।

पार्टीबाट निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्काशन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न सक्ने समितिलाई अधिकार छ । अनुशासन समितिले गरेको कारबाहीमा चित्त नबुझे केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

गत निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका र कांग्रेसमा फर्कन चाहेकाहरूको कारबाही फिर्ता गरिएको छ । साउन १० मा सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकले कांग्रेसको बागी उम्मेदवार बनेर जितेका १४ जनाको कारबाही फिर्ता गरेको छ । ती १४ जना स्थानीय, प्रदेशमा निर्वाचित छन् ।