३१ भदौ, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेका प्रावधानको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएको छ ।
११ औँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस र राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले वार्तामा आउन शिक्षक महासंघलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘विद्यार्थीको पठनपाठन असर गर्नेगरी गतिविधि गर्नु उपयुक्त होइन । विद्यार्थीको भविष्य हेर्नुपर्छ । शिक्षकको हक हितका विषयमा कुरा गर्न ओपन छौँ’, उनले भने ।
मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको हक हितविरुद्ध रहेको भन्दै शिक्षक महासंघले ३ असोजदेखि देशभरका विद्यालयमा पठन पाठन छाडेर सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
मन्त्रालयले आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा बोलाएको छ । ‘शिक्षक महासंघका अध्यक्षलाई फोन गरेर बोलाएका छौँ । लाखौं बालबालिकाको भविष्यमाथि प्रहार गर्नुहुँदैन । काठमाडौं आएर सडक आन्दोलनमा केन्द्रित भएपछि विद्यालय फर्किन समय लाग्छ, त्यो नगर्नुहोस्’, सचिव अधिकारीले भने ।
संघीयताको मर्म अनुसार विधेयक तयार पारेर संसदमा पठाएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘शिक्षा विधेयक संघीय ढाँचा अनुसार पठाएका छौं । शिक्षा क्षेत्रलाई संघीयताको ढाँचा अनुरुप बनाएका छौं’, उनले भने, ‘विधेयकमा केही असन्तुष्टि छन् । विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । छलफल होला । कतिपय परिमनार्जन पनि होला ।’
शिक्षक महासंघले उठाएको धेरैजसो विषय सेवा सुविधा र बजेटसँग जोडिएको भन्दै उनले विधेयकमा सरकारको क्षमता अनुसारको व्यवस्था राखेको बताए ।
माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तह मातहत रहने संविधानकै व्यवस्था भएकाले सरुवा, बढुवा, विभागीय कारबाही र दरबन्दी स्थानीय तहबाट नै हुने सचिव अधिकारीले बताए । महासंघले उठाएको ट्रेड युनियन अधिकारका कतिपय विषय भने नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया 4